मुक्त व्यापाराने प्रगतीचा मार्ग खुला

ट्रम्प यांचे टॅरिफ आव्हान आणि जागतिक व्यापार आघाडीवरील अनिश्चिततेदरम्यान, भारताच्या निर्यातीत वाढ दिसून आली आहे. नोव्हेंबर २०२४ ते नोव्हेंबर २०२५ दरम्यान, भारताची एकूण निर्यात ६४.०५ अब्ज डॉलर्सवरून ७३.९९ अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढली. ही १५.५२ टक्के वाढ दर्शवते. यामध्ये मुक्त व्यापार करार  FTA यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे असे मानले जाते. नवीन वर्षात अमेरिका, युरोपियन युनियन आणि इतर अनेक देशांसोबत FTAची स्थापना भारताच्या निर्यातीला नवीन उंचीवर नेईल आणि भारताच्या व्यापार तुटीच्या चिंता कमी करेल.

या पार्श्वभूमीवर, १९ डिसेंबर रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारत-न्यूझीलंड FTAला मान्यता दिली. दोन्ही देशांनी १४ वर्षांपूर्वी FTA वर वाटाघाटी सुरू केल्या. या FTAमुळे वस्तू आणि सेवांमध्ये व्यापार वाढण्यास, गुंतवणूक प्रवाह वाढण्यास आणि पुरवठा साखळी मजबूत करण्यास मदत होईल. यामुळे कृषी, अन्न प्रक्रिया, अक्षय ऊर्जा, औषध निर्माण, शिक्षण आणि सेवा यांसारख्या क्षेत्रात नवीन संधी निर्माण होतील अशी अपेक्षा आहे.

यापूर्वी १८ डिसेंबर रोजी ओमानसोबत FTAवर स्वाक्षरी करण्यात आली होती. या FTAला अधिकृतपणे व्यापक आर्थिक भागीदारी करार CEPA म्हणतात. या एफटीए अंतर्गत, ओमानला होणाºया भारताच्या ९८ टक्के निर्यातीला शून्य-रेटेड प्रवेश मिळेल. यामध्ये ओमानला होणाºया सर्व निर्यातीपैकी ९९ टक्केपेक्षा जास्त निर्यात समाविष्ट आहे. याचा भारताच्या कापड, रत्ने आणि दागिने, औषध निर्माण, आॅटो मोबाइल्स, कृषी उत्पादने आणि चामडे उद्योगांना लक्षणीय फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. विशेषत: ओमानने सध्या अंदाजे $३.६४ अब्ज भारतीय निर्यातीवर लावलेले पाच टक्के शुल्क कमी केले जाईल. त्या बदल्यात भारताने ओमानमधून येणाºया विविध उत्पादनांवरील आयात शुल्क कमी केले आहे. भारताने त्याच्या सुमारे ७८ टक्के टॅरिफ लाइन्सवर ड्युटी सूट दिली आहे. परिणामी, ९५ टक्के ओमानी उत्पादनांवर खजूर, संगमरवरी आणि पेट्रोकेमिकल उत्पादनांसह मूल्यानुसार कमी टॅरिफ मिळतील. या एफटीएचे भारतासाठी निश्चितच अनेक प्रमुख फायदे आहेत.

भारताने देशांतर्गत हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी काही कठोर उपाययोजनादेखील केल्या आहेत. व्यावसायिक गतिशीलतेवरील एफटीएमध्ये भारतालाही रस आहे. पहिल्यांदाच ओमानने भारतीय व्यावसायिकांच्या हालचालींना व्यापक सवलती दिल्या आहेत. इंट्रा-कॉर्पोरेट हस्तांतरणासाठीचा कोटा २० टक्क्यांवरून ५० टक्के करण्यात आला आहे. निविदांवर आधारित सेवा देणाºया कंपन्यांसाठीची मुदत ९० दिवसांवरून दोन वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. आयटी, व्यवसाय सेवा, दृकश्राव्य, शिक्षण आणि आरोग्यसेवा क्षेत्रातील भारतीय कंपन्या आता ओमानमध्ये १०० टक्के थेट परकीय गुंतवणूक करू शकतील. एफटीएच्या अंमलबजावणीमुळे, भारताकडून ओमानला वस्तू आणि सेवांची निर्यात वाढेल, ज्यामुळे भारताचा प्रतिकूल व्यापार असंतुलन कमी होईल. ओमानच्या आधुनिक बंदरांचा वापर पूर्व युरोपमध्ये वस्तूंच्या वाहतुकीचा वेळ आणि खर्च लक्षणीयरीत्या कमी करेल, ज्यामुळे भारतीय निर्यातदारांची जागतिक स्पर्धात्मकता वाढेल.

मोदी सरकारच्या काळात, मॉरिशस, संयुक्त अरब अमिराती आणि आॅस्ट्रेलियासोबत एफटीएवर प्रगती झाली आहे. १ आॅक्टोबर रोजी भारत आणि युरोपियन मुक्त व्यापार संघटना (एएफटीए) यांच्यातील एफटीए, चार युरोपीय देशांचा समूह : आइसलँड, स्वीत्झर्लंड, नॉर्वे आणि लिकटेंस्टाईन यांच्यातील एफटीएदेखील लागू झाला आणि एएफटीए देशांना निर्यात वाढू लागली आहे. या संदर्भात, भारत आणि यूकेमधील एफटीएदेखील महत्त्वपूर्ण आहे. नवीन वर्ष २०२६मध्ये अमेरिका, युरोपियन युनियन, पेरू, चिली, आसियान, मेक्सिको, कॅनडा, दक्षिण आफ्रिका, इस्रायल आणि भारत-आखाती देश परिषद यांसह इतर प्रमुख देश आणि पक्षांसह एफटीए आकार घेतील. या देशांसोबतच्या एफटीएमध्ये केवळ उत्पादन निर्यातच नाही तर सेवा क्षेत्राशी संबंधित निर्यातदेखील समाविष्ट असेल. सेवा निर्यातीमध्ये भारताची तज्ज्ञता वाढत असताना, एफटीए देशांमध्ये भारतातील प्रशिक्षित कामगार आणि व्यावसायिकांसाठी नोकरीच्या संधी वाढतील, तर सेवा निर्यातीतून भारताची कमाईची क्षमता वाढेल.

भारतासाठी एफटीएचे फायदे लक्षात घेता, १ एप्रिलपासून लागू होणारे नवीन कामगार कायदे एक मैलाचा दगड ठरतील. केंद्र सरकारने अधिसूचित केलेले चार बहुप्रतिक्षित नवीन कामगार संहिता कामगार आणि व्यवसाय दोघांनाही दिलासा देतील. स्वातंत्र्यानंतरचे हे कामगार कायदे सर्वात व्यापक आणि प्रगतीशील कामगार-केंद्रित सुधारणा आहेत. नवीन कामगार कायदे कामगारांच्या हक्कांचे रक्षण करणारी भविष्यासाठी तयार परिसंस्था तयार करतील आणि यामुळे व्यवसाय आणि व्यवसायांना एफटीएचे जास्तीत जास्त फायदे मिळतील, अशी आशा निर्माण होते.

नवीन वर्षात, २०२६ मध्ये, भारत जगातील प्रमुख देशांसोबत वेगाने मुक्त व्यापार करार FTA घडवण्याच्या मार्गावर पुढे जाईल. नवीन वर्षात स्वाक्षरी केलेले मुक्त व्यापार करार FTA भारताला निर्यात, सेवा, गुंतवणूक, तांत्रिक सहकार्य आणि व्यावसायिकांच्या हालचालींमध्ये एक नवीन आर्थिक शक्तीगृह बनवतील, ज्यामुळे देश २०२७ पर्यंत जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आणि २०४७ पर्यंत विकसित राष्ट्र बनेल, अशी आशा आहे.

- प्रफुल्ल फडके/अन्वय