हिंदूबहुल भारतात अशी परिस्थिती का उद्भवली आहे, जिथे हिंदूला स्वत:च्या प्राचीन धार्मिक स्थळांवर दिवा लावण्यासाठी किंवा पूजा करण्यासाठी न्यायालयाची परवानगी घ्यावी लागते? अशी परिस्थिती का उद्भवली आहे, जिथे न्यायालयाने परवानगी दिली तरी सरकार त्या परवानगीची अंमलबजावणी रोखते? अशी परिस्थिती का उद्भवली आहे, जिथे न्यायालयाने परवानगी दिली तरी काही राजकीय पक्ष हिंदूंना त्यांच्या धार्मिक स्थळी पूजा करण्याची परवानगी देणाºया न्यायाधीशाला पदावरून काढून टाकण्याची मागणी करू लागतात? लोकशाही व्यवस्थेत ही एक नैसर्गिक घटना आहे का? प्रश्न असा उद्भवतो : तुष्टीकरणाच्या राजकारणाच्या नावाखाली हिंदू श्रद्धेला वारंवार का दुखावले जाते? काही राजकीय पक्षांनी धर्म आणि इतिहासापेक्षा व्होट बँकेचे राजकारण जास्त महत्त्वाचे ठरवले आहे म्हणून बहुसंख्य धर्माच्या परंपरा संशयाच्या भोवºयात आहेत का? आणि आता न्यायपालिकेलाही एका विशिष्ट समुदायाला राजकीयदृष्ट्या गैरसोयीचे ठरवल्यामुळे लक्ष्य केले जाईल का?
या मूलभूत प्रश्नांमध्ये तिरुपरंकुंद्रममधील दीपथुन वाद आता केवळ धार्मिक विधीचा विषय राहिलेला नाही; तो प्रशासकीय निष्पक्षता, न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य आणि धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली खेळल्या जाणाºया राजकारणाच्या वास्तवाचा आरसा बनला आहे. मदुराईतील तिरुपरंकुंद्रम येथील अरुलमिघु सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर आणि लगतच्या ‘दीपथुन’ (दगडाच्या दीपस्तंभ) येथे दिवे लावण्यावरून सुरू असलेला वाद हळूहळू कायदेशीर आणि राजकीय संघर्षात बदलत आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाने ‘दीपथुन’ येथे दिवे लावण्याची परवानगी दिल्यानंतर, राज्य सरकारने केवळ या आदेशाला आव्हान दिले नाही तर जिल्हा प्रशासनाने भाविकांना टेकडीच्या पायथ्याशी प्रवेश करण्यापासून रोखले. या घटनेने न्यायपालिका आणि राज्य सरकारमधील तणाव जाहीरपणे उघड केला.
१ डिसेंबर रोजी हिंदू तमिलार कच्चीचे संस्थापक राम रविकुमार यांच्या याचिकेवर आदेश देताना न्यायमूर्ती जी. आर. स्वामीनाथन यांनी तिरुपरंकुंद्रम टेकडीवर असलेल्या ‘दीपथुन’ येथे भाविकांना दिवे लावण्याची परवानगी दिली. तथापि, ३ डिसेंबर रोजी कार्तिगाई दीपम उत्सवाच्या दिवशी प्रशासनाने त्यांना रोखले, त्यानंतर रविकुमार यांनी अवमान याचिका दाखल केली. त्याच दिवशी न्यायमूर्ती स्वामीनाथन यांनी दहा भाविकांना दीपथुनमध्ये जाण्याची आणि दिवे लावण्याची परवानगी दिली आणि त्यांच्या सुरक्षेसाठी सीआयएसएफ कव्हरचे आदेश दिले. असे असूनही पोलिसांनी त्या गटाला रोखले आणि राज्य सरकारने अवमान कारवाई टाळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
या प्रकरणाची मुळे जवळजवळ एक शतक जुनी आहेत. १९२० पासून भगवान मुरुगनच्या सहा प्रमुख पवित्र स्थळांपैकी (अरुपदाई वेदाकू) एक असलेल्या तिरुपरंकुंद्रम टेकडीवरील मंदिर आणि दर्गा यांच्यात मालकी आणि धार्मिक अधिकारांवरून वाद सुरू आहे. त्यावेळी दिवाणी न्यायालयाने आणि नंतर प्रिव्ही कौन्सिलने या टेकडीला मंदिराची मालमत्ता घोषित केले. तथापि, दिवे लावण्याच्या परंपरेबाबत न्यायालयाने १९९६ मध्ये असा निर्णय दिला की, पारंपरिक स्थळ मंदिर संकुलातील उचिप्पिलैर कोविल मंडपम आहे; तथापि, भविष्यात मानव संसाधन आणि सीई विभाग पर्यायी ठिकाणी दिवे लावण्याची परवानगी देऊ शकतो, जर ते दर्ग्यापासून दूर असेल. असे असूनही दीपथुन हे पारंपरिक स्थळ असल्याचा दावा करणाºया अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या. प्रतिसादात उच्च न्यायालयाने २०१४ आणि २०१७ मध्ये पुनरुच्चार केला की मंदिर व्यवस्थापनाने धार्मिक परंपरा आणि स्थळे निश्चित करावीत. तथापि, या वर्षी वाद पुन्हा जोर धरला आणि राजकीय वळण घेतले. राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाकडे अपील दाखल केले. ५ डिसेंबर रोजी खंडपीठाने मंदिर व्यवस्थापनाची बाजू घेतली आणि न्यायव्यवस्थेचा अवमान करणाºया टिप्पण्या खपवून घेतल्या जाणार नाहीत असा इशारा दिला. त्यानंतर ९ डिसेंबर रोजी न्यायालयाने तामिळनाडूचे मुख्य सचिव आणि एडीजीपी (कायदा आणि सुव्यवस्था) यांना १७ डिसेंबर रोजी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे हजर राहण्याचे आदेश दिले, कारण प्रशासनाने न्यायालयाच्या मागील आदेशांचे पालन केले नव्हते.
त्यानंतर आता हा वाद संसदेत पोहोचला आहे. काँग्रेस, द्रमुक, समाजवादी पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) आणि एआयएमआयएमशी संबंधित १०७ विरोधी खासदारांनी मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती स्वामीनाथन यांना हटविण्यासाठी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याकडे प्रस्ताव सादर केला. त्यांनी आरोप केला की, न्यायाधीशांचे निर्णय एका विशिष्ट राजकीय विचारसरणीने प्रभावित झाले आहेत, ज्यामुळे त्यांच्या निष्पक्षतेवर आणि धर्मनिरपेक्षतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. विरोधकांचे हे पाऊल एक मोठे राजकीय संघर्ष बनले आहे, ज्याला न्यायव्यवस्थेवर थेट हल्ला म्हणून पाहिले जात आहे. न्यायाधीशांच्या निर्णयाशी असहमतीच्या आधारे विरोधी पक्षांनी ज्या पद्धतीने त्यांना हटवण्याचा प्रस्ताव मांडला तो अभूतपूर्व आणि भारतीय लोकशाहीत एक चिंताजनक उदाहरण आहे.
तिरुपरंकुंद्रम टेकडीचा इतिहास केवळ मंदिर प्रशासनाचा विषय नाही; हे हिंदू श्रद्धेचे एक महत्त्वाचे केंद्र आहे, जिथे शतकानुशतके भाविक उपस्थित आहेत. १९२० च्या नागरी हुकूम आणि प्रिव्ही कौन्सिलच्या निर्णयात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, टेकडी ही मंदिराची मालमत्ता आहे आणि दर्गा केवळ मर्यादित भागातच त्याच्याशी संबंधित आहे. ही वस्तुस्थिती स्वत:च दर्शवते की, दीपथुनवर दिवे लावणे हा मंदिर संकुलातील धार्मिक विधींचा एक नैसर्गिक भाग आहे.
तरीसुद्धा, गेल्या तीन दशकांमध्ये दीपथुनभोवतीचा वाद अधिकच तीव्र झाला आहे आणि प्रशासनाने सुरक्षा किंवा सांप्रदायिक संवेदनशीलतेचे कारण देत अनेकदा हिंदू परंपरांवर बंधने घातली आहेत. हीच मानसिकता द्रमुक आणि त्यांच्या सहयोगींच्या राजकारणात वारंवार दिसून येते, जिथे बहुसंख्य श्रद्धा दडपून राजकीय फायदा मिळविण्यासाठी तुष्टीकरणाचा वापर केला जातो. ज्या पक्षाच्या नेत्यांनी वारंवार सनातन धर्माला विनाशास पात्र म्हटले आहे, तोच पक्ष आज दीपथुनवर दिवे लावण्यास विरोध करत आहे हा योगायोग नाही.
येथे प्रश्न केवळ परंपरेचा नाही तर अधिकारांचा आहे. उच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, भाविक दीपथुनवर दिवे लावू शकतात, परंतु राज्य सरकार ते अंमलात आणण्यात अपयशी ठरणे हे केवळ न्यायालयाचा अवमानच नाही तर धार्मिक स्वातंत्र्याचे उघड उल्लंघनदेखील आहे. न्यायव्यवस्थेचा अनादर करणे सहन केले जाणार नाही असे सांगून न्यायालयाने ज्या पद्धतीने पोलीस आणि प्रशासनाला फटकारले, त्यावरून सरकारने किती प्रमाणात मर्यादा ओलांडल्या आहेत हे दिसून येते.
परंतु त्याहूनही धोकादायक म्हणजे १०७ विरोधी खासदारांनी न्यायाधीशांना हटवण्याचा प्रस्ताव मांडला. हा केवळ मतभेदाचा विषय नाही तर न्यायव्यवस्थेला धमकावण्याचा थेट प्रयत्न आहे. जर एखाद्या निर्णयाशी असहमती असेल तर अपील करता येते; परंतु न्यायाधीशांच्या हेतूंवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे आणि त्यांना राजकीय विचारसरणीशी जोडून काढून टाकण्याचा प्रयत्न करणे हे लोकशाही संस्थांना अस्थिर करण्यासारखे आहे. यामुळे न्यायव्यवस्थेला संदेश जातो की धार्मिक बाबींवर निर्णय देताना राजकीय दबाव विचारात घेतला पाहिजे, जो कोणत्याही स्वतंत्र न्यायव्यवस्थेसाठी विषारी प्रकार आहे.
तथापि, हा वाद एक व्यापक प्रश्न उपस्थित करतो. भारतातील बहुसंख्य श्रद्धा केवळ काही राजकीय पक्षांना त्यांच्या मतपेढीला चिथावणी द्यायची नाही म्हणून मर्यादित ठेवता येईल का? न्यायाधीशांना केवळ राजकीय सोयीऐवजी संविधान आणि न्यायालयीन शिष्टाचाराच्या आधारे निर्णय दिल्यामुळे लक्ष्य केले जाईल का? विरोधकांनी हे समजून घेतले पाहिजे की तिरुपरंकुंद्रम टेकडी ही केवळ एक टेकडी नाही; ती श्रद्धेचा स्रोत आहे. तिथे दिवे लावणे हे कोणत्याही समुदायाविरुद्ध नाही, तर एका परंपरेचे सातत्य आहे. ते रोखणे आणि नंतर परवानगी देणाºया न्यायाधीशांना लक्ष्य करणे हे दोन्ही लोकशाही नियमांच्या विरुद्ध आहे. विरोधकांनी सनातन धर्मावर हल्ला करून आणि न्यायव्यवस्थेवर दबाव आणून भारताची संकल्पना कमकुवत करू नये.
- प्रफुल्ल फडके/अन्वय
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा