संधीचा फायदा नाही
कोरोनाचे
संकट महाराष्ट्रात आल्यावर आपल्या मुलखाकडे पळालेेले परप्रांतिय आता
पुन्हा मुंबईत परत येत आहेत. दररोज हजारोंच्या संख्येने त्यांचे आगमन होत
आहे. इथून मजूर निघून गेल्यामुळे आपल्या मराठी लोकांना रोजगार मिळेल अशी
अपेक्षा करणारांचा याने भ्रमनिरास झाला का? का फक्त रोजगाराचे ते
दिवास्वप्न होते? कोव्हीड 2019 च्या धक्क्यातून किती मराठी तरूण
स्वयंरोजगाराकडे वळले? उत्तर प्रदेशात एकाच दिवशी काहीतरी 1 कोटी रोजगार
योगी सरकारने दिल्याची बातमी दोन दिवसांपूर्वी आली. त्याचे महाकौतुकही
झाले. तसे आमच्या महाराष्ट्रात का झाले नाही?
आज महाराष्ट्रात रोज किमान
17 हजार परप्रांतीय मजूर येत आहेत आणि राज्य सरकार त्यांना अपेक्षित
ठिकाणी पोहोचवत आहे, असा खुलासा खुद्द राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख
यांनी केला आहे. कोरोनाशी लढताना महाराष्ट्र सरकारने लॉकडाऊन जाहीर केले
होते. राज्यात मोठ्या प्रमाणात उद्योग, व्यवसाय कोरोनाच्या संकटामुळे बंद
झाले होते, पण आता राज्य शासनाने अनलॉकचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे उद्योग,
व्यवसाय हळुहळू चालू झाले आहेत. हे उद्योग, व्यवसाय चालू होत असल्याने
महाराष्ट्रातील परप्रांतीय श्रमिक जे आपापल्या राज्यात उत्तर प्रदेश,
बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश येथे मोठ्या संख्येने परत गेले होते, त्यांची
महाराष्ट्रात घरवापसी सुरु झाली आहे. मोठ्या संख्येने ते येत आहेत. हळुहळू
ही संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढेल. परप्रांतियांना त्यांच्या गावी
जाण्यासाठी राज्य आणि केंद्राने श्रमिक ट्रेन्स, एसटी आदींच्या माध्यमातून
सरकारी तिजोरीतून प्रवास, आरोग्य तपासणीचा खर्च उचलला होता. आता हा कर
पेट्रोल दरवाढीच्या माध्यमातून राज्यातील प्रत्येक वाहनधारकांकडून वसूल
केला जात आहे. लॉकडाऊन जाहीर झाल्यानंतर रस्त्यांवरून चालत जाणा-या
मजुरांची झुंबड पाहायला मिळत होती. लांबलचक रांगा महामार्गांवर होत्या. ते
लोक पुन्हा येत आहेत. मग त्यांना पाठवण्याची काय गरज होती? उलट हा रोग
त्यांनी पसरवण्याचेच काम केले. म्हणजे महाराष्ट्रातील अन्य व्यवसायात
कामगार कपात, पगार कपात होत असून अनेकांचा रोजगार जात आहे. यात मराठी
माणसांचे प्रमाण अधिक आहे. असे असताना सोडून गेलेल्या कामगारांच्या
रोजगाराची जागा मराठी माणसांना का मिळू शकली नाही याचा विचार राज्यसरकारने
केला पाहिजे. वास्तविक पाहता आता अनलॉक झाला असला तरी रेल्वे गाड्या अद्याप
पूर्ववत झालेल्या नाहीत. लोकल गाड्या केवळ अत्यावश्यक सेवेसाठी धावत आहेत.
बसेसही बंद आहेत. मग हे मजूर कोणत्या वाहनांनी आणि मार्गांनी महाराष्ट्रात
येत आहेत, हे समजू शकलेले नाही.परप्रांतिय मजुरांसाठी पायघड्या घालणारे,
त्यांची ने-आण करणारे सरकार स्थानिक भूमीपुत्रांकडे जरा लक्ष देईल का? आज
मुंबईसह राज्यातील दहा टक्के कर्मचा-यांना कामावर बोलावले जात आहे. ज्यात
सरकारी, निमसरकारी, खासगी कार्यालयांचा, सहकारी आणि आंतरराष्ट्रीय खासगी
बँकांचाही सहभाग आहे. मुंबईतील लोकलसेवा अत्यावश्यक सेवेसाठी सुरु करण्यात
आली आहे. ज्यात बँक, मिडीयाच्या लोकांना प्रवेश नाही. एकीकडे माध्यमांना
अत्यावश्यक सेवेत समाविष्ठ करायचे, त्यांच्यासाठी मोफत 50 लाख रुपये विमा
कवच देण्याची घोषणा करायची आणि प्रत्यक्षात माध्यम प्रतिनिधी, कर्मचारी
यांना कार्यालयापर्यंत पोहोचण्यासाठी लोकलमध्ये प्रवेश नाकारायचा, हा कसला
नियम. एकीकडे परप्रांतिय मजुरांना सरकार विविध जिल्ह्यांत आणून सोडत आहे,
तर दुसरीकडे जिल्हा बंदी, राज्य बंदी, ई पास अशा कचाट्यात स्थानिकांचे जगणे
आणखीन कठीण करुन ठेवले आहे.
सध्या जिल्हा बंदीमुळे जे कर्मचारी
लॉकडाऊनच्या काळात आपल्या गावी परतले, त्यांना बोलावणे येत असूनही केवळ
प्रवासाला परवानगी मिळत नसल्याने कामावर रुजू होता येत नाही. खासगी प्रवासी
वाहतूक उदा. ट्रक चालक कोल्हापूर ते मुंबई प्रवासासाठी पाच ते सात हजार
रुपये आकारत आहेत. यातील काही पैसे ट्राफिक पोलिसांना द्यावे लागतात अशी
स्पष्टोक्तीही हे ट्रक चालक देतात. ज्या एसटी सुरु केल्या आहेत, त्याही
जिल्हांतर्गत मर्यादित आहेत. अत्यावश्यक कारणासाठी जरी जायचे असेल तरी
सहजपणे परवानगी दिली जात नाही. संपूर्ण जिल्हा आणि राज्य बंदी कायम असताना
परप्रांतिय मजुरांचा प्रवास कसा काय निर्धोक होतो? मग हा स्थानिक
भूमीपुत्रांवर अन्याय नाही का? आज राज्यातील ग्रामीण वा शहरी भागातील लाखो
कर्मचारी, कामगार चार महिने पुढे काय होईल या विवंचनेत कसेबसे टिकून आहेत.
प्रचंड निराशेचे वातावरण आहे. रोज भेडसावणार्‍या आर्थिक विवंचनेला कंटाळून
ठिकठिकाणी आत्महत्या होत आहेत. या सर्व आत्महत्यांमागे आर्थिक विवंचना,
नोकरी, व्यवसाय बंद असल्याने रोजच्या खर्चाची भ्रांत, मुलांचे शिक्षण,
आरोग्य खर्च अशा अनेक कारणाने केल्या आहेत. याचे उत्तरदायित्व सरकार
स्वीकारणार आहे का? दिवसेंदिवस परिस्थिती चिघळत चालली आहे. दुसरीकडे
राज्यातील उद्योजकांनी स्थानिकांना नोकरीत सामावून घेताना अनेक अटी-शर्ती
समोर ठेवल्या आहेत. या अटींचे अनेक जिल्ह्यांतील उद्योजकांनी समर्थनही केले
आहे. मुळातच सध्या लॉकडाऊनमुळे महाराष्ट्रातूनच मोठ्या प्रमाणात मजूर,
कर्मचारी आपापल्या गावी निघून गेले आहेत. या परतून गेलेल्या मजुरांसाठी
केंद्राने नुकतीच नवी गरीब कल्याण योजनाही जाहीर केली आहे. याचा लाभ
महाराष्ट्राला होणार नाही, तर महाराष्ट्रात आजवर जे मजूर काम करीत होते
त्यांना त्यांच्या गावाी मिळणार आहे. ही योजना बिहार, उत्तरप्रदेश,
राजस्थान, ओडिशा, झारखंड आणि मध्य प्रदेशमधील कामगारांना अनेक केंद्रीय
योजनांमधून कामे दिली जाणार आहेत. ज्याद्वारे पुढील सहा महिन्यांपर्यंत या
परतलेल्या मजुरांना आपापल्या गावात, राज्यात हाताला काम मिळू शकणार आहे. या
सर्व परिस्थितीत महाराष्ट्रात काय मिळणार आहे? तर आई जेवू देईना आणि बाप
भीक मागू देईना हे वास्तव सध्या महाराष्ट्रातील स्थानिकांचे आहे. समोर काम
तर दिसते, नोकरभरतीची संभाव्यताही दिसते, पण अनेक अटींमुळे ती स्वीकारता
येत नाही आणि समजा नोकरी स्वीकारलीच तर त्या ठिकाणापर्यंत पोहोचता येत
नाही. कारण राज्याचे अतर्क्य असे धोरण. यातून काय करायचे हा प्रश्न सामान्य
लोकांपुढे आहे. रोेजगाराच्या संकटाने अशाप्रकारे महाराष्ट्राला ग्रासले
आहे. या संकटाची संधी साधण्यात आम्हाला अपयश आले आणि परप्रांतिय मोठे झाले.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा