प्रामाणिक माणसांना महातवितरणचा शॉक

 
  लॉकडाऊनच्या काळात मार्चपासून सलग चार महिने बंद असलेले अनेक व्यवहार जूनच्या मध्यावधीपासून हळुहळू सुरु व्हायला लागले. पण यामध्ये महावितरणने प्रामाणिक आणि मध्यमवर्गिय माणसांना मात्र छळून 440 व्होल्टचा शॉक दिला आहे. मिटर रिडींग होणार नाही म्हणून सरासरीने दहमहा ऑनलाईन बिल भरून महावितरणला ज्यांनी मदत केली, प्रामाणिकपणे बिले भरली, त्यांची तीच बिले हिशोबात न घेता चार महिन्याचे बिल पाठवण्याचा प्रकार केला आहे. त्यामुळे वेळेत बिले भरूनसुद्धा आता रिडिंग घेउन तीन महिन्यांची बिले आली आहेत. ती बिले भरा आणि मग वळते करून घेउ असा दंडक महावितरणने सामान्य, प्रामाणिक माणसांना लावला आहे. त्यामानाने बिले न भरणारे शहाणे ठरले आहेत. उर्जा मंत्री नितीन राउत यांनी मंगळवारी एका वाहिनीला मुलाखत देताना सांगितले की, माझ्या वैयक्तीक फोनवर फोन करूनही कोणाच्या काही तक्रारी असतील तर कळवाव्यात. पण मंत्रीमहोदयांचा नंबर कोणाकडे आहे? तो त्यांनी जाहीरपणे सांगितला नाही. तो त्यांच्या पीएकडेच असतो. ते संपर्क करून देतील का? केवळ टाळीसाठी, प्रसिद्धीसाठी काहीतरी बोलायचे हे आजकाल मंत्रिलोकांचे आणि राजकारण्यांचे उद्योग झाले आहेत. बाकी सामान्य माणसाला काय त्रास होतो आहे याच्याशी काहीही कोणाला पडलेले नाही.
 खरं तर लॉकडाऊनच्या काळात अनेकांनी आपल्या नोकर्‍या गमावल्या आहेत, तर बहूतांशी नोकरदारांना अर्ध्या पगारावरच समाधान मानावे लागत आहे. 8 जूनपासून काही कार्यालये सुरु झाली आणि किमान नागरिकांना आपले आयुष्य पूर्वपदावर येईल अशी आशा वाटू लागली. पण जनता जर सुखी आणि समाधानी झाली तर सरकारे कशी चालतील? याच मानसिकतेतून राज्य सरकारच्या नियंत्रणात असणार्‍या महावितरणने ग्राहकांना वाढीव वीज बिलांचा शॉक द्यायला सुरुवात केली आहे. मार्चपासून दरमहा बिले ऑनलाईन पाठवली. ज्या ग्राहकांना शक्य आहेत त्यांनी ती ऑनलाईन भरलीही आणि आता जूनच्या पहिल्या आठवड्यात सरासरी रिडींग घेत पुन्हा नव्याने बिले धाडली आणि बिल भरणे ग्राहकांना भाग पाडले जात आहे. या अन्यायाबाबत विचारणा करण्यास गेलेल्या असंख्य ग्राहकांना महावितरणचा एकही अधिकारी वा कर्मचारी धडपणाने उत्तरे तर देतच नाही, शिवाय अरेरावीची, उद्धट भाषा वापरत आहेत. काही ठिकाणी महावितरणने बिल करेक्शनचे अ‍ॅप तयार केले आहे. त्यात सुधारीत बिल देत आहेत, पण सुधारीत बिल भरून घेण्याची यंत्रणा त्यांच्याकडे नाही. बिले सुधारून देतो, पण जुने वाढीव बिलच भरा असले गझनीच्या महमंदाचे उद्योग महावितरण करत आहे. त्याबाबत उर्जा मंत्र्यांना काहीही माहिती नाही.
महावितरणच्या प्रत्येक कार्यालयात सध्या वाढीव वीज बिल कमी करुन घेण्यासाठी ग्राहकांची झंबड उडत आहे. हे अनुभव संपूर्ण महाराष्ट्रात अगदी मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे आणि पश्चिम महाराष्ट्रासह सर्व ठिकाणी अनुभवायला येत आहेत. पण जो कारभार सोपा आहे तो क्लीष्ट करण्याची प्रवृत्ती वाढीस लागली आहे. गेल्या चार वर्षात हा कारभार सुधारला होता. पण या सहा महिन्यात तो पुन्हा बिघडला आहे. त्यात पावट्याचे निमित्त म्हणतात तसे लॉकडाउनचे निमित्त या सरकारला मिळाले आहे. त्यात उर्जा मंत्र्यांना फक्त विदर्भच दिसतो आहे. त्यांना अजूनही संपूर्ण महाराष्ट्राचे आपण मंत्री आहोत असे वाटत नाही. त्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्रात सगळा कारभार हा महावितरणच्या बेधुंद कर्मचार्‍यांच्या हातात गेला आहे. त्यात बिले भरून घेण्याच्या खिडकीवर, चौकशी खिडकीवर नवख्या मुली, शिकाउ मुली बसवलेल्या आहेत. त्यांना त्यातले काहीही लक्षात येत नाही. आधी बिले भरा मग ती वळती करून घ्या हे एकच वाक्य त्या मुली बोलत असतात. मग प्रामाणिकपणे दरमहा बिले भरण्यात काय अर्थ आहे? बिल न भरता थकीत बिलापोटी कनेक्शन कट करायला आलेल्यांना मारहाण करणारे, हुसकावून लावणारे किंवा त्यांना पैसे चारून चोरून वीज वापरणारे आजच्या सरकारच्या काळात सर्वश्रेष्ठ ठरत आहेत.
दुसरीकडे शेतीसाठी लागणार्‍या विजेची तर कहाणी अत्यंत दुर्दैवी आहे. चक्रीवादळाला महिना उलटून गेला तरी कोकणातील गावांमध्ये अद्याप वीजपुरवठा सुरळीत झालेली नाही. नादुरुस्त वीज मिटर, वीज जोडणीसाठी आकारण्यात येणारे अतिरिक्त शुल्क, कोणतीही पूर्वसूचना न देता केली जाणारी देखभाल दुरुस्तीची कामे, अधिकारी, कर्मचा-यांची अरेरावी हे प्रकार सातत्याने होत आहेत.
 गत काही महिन्यांपासून छापील बिलावर वीज मिटरचे छायाचित्र छापले जायचे, त्याद्वारे ग्राहकाला रिडींग किती होते हे कळायचे. आता तेही बंद करण्यात आले आहे. त्यामुळे रिडींग घेण्यासाठी खरेच महावितरणचे कर्मचारी, कंत्राटदारांचे कर्मचारी येतात का हा प्रश्नच आहे.
वीज बिल दरवाढीसाठी सर्व सामान्य नागरिक, शेतकरी आणि लघू उद्योजकांनाच टारगेट केले जात आहे. मोठ्या भांडवलदारांना विविध योजनांमधून वाढीव बिलासाठी, थकबाकी असणाजया बिलासाठी आकर्षक सवलती जाहीर केल्या जात असून त्यांनी वीज बिल भरु नये यासाठी पायघड्या घातल्या जात आहेत. दुसरीकडे यातला तोटा सामान्य नागरिकांची लूटमार करुन भरला जात आहे. हे चित्र अत्यंत भयावह आहे. एकीकडे लॉकडाऊनच्या काळातील पगाराची रक्कम अद्याप अनेकांच्या खिशात आलेली नाही. त्यातच दर दिवशी टप्प्याटप्प्याने वाढत चाललेले पेट्रोल, डिझेलचे दर आणि आता वीज बिलाचा वाढीव भार! नितीन राउत म्हणतात की आम्ही 100 युनीटपर्यंत वीज बिल माफ करणार आहोत. पण सामान्य माणूस म्हणतो आहे की मोफत नको निदान अचूक़ बिल द्या आणि उद्धट कर्मचारी नकोत एवढे केेेलेत तरी खूप झाले. बिल भरत असताना ही मुजोरी आहे तर मोफत वीज मिळाली तर काय अवस्था होईल? वीज फुकट घेताय ना? मग असली काय नसली काय असे म्हणून महाराष्ट्र अंधारात ठेवायला हे लोक कमी करणार नाहीत. उर्जा मंत्री यातून काही बोध घेउन सुधारणा करणार का. असा प्रश्न निर्माण होतो. मुंबईसारख्या ठिकाणी लॉकडाऊनच्या काळात अनेक नागरिक आपल्या गावी परतले. काहींनी शहरातील भाड्याची घरे बंद करून शेजारीच असणार्‍या आपल्या गावी एक ते दोन महिने वास्तव्य केले किंवा काही कारणाने अनेकांची घरे महिनाभर बंद आहेत. अनेकांनी घर खरेदी केले मात्र अद्याप तिथे राहायला गेलेले नाहीत, अशा सर्वांनाच सरसरकट 100 ते 500 युनिटपर्यंतची बिले दरमहाच्या हिशोबाने आकारण्यात आली आहेत. युनीटच्या टप्प्याप्रमाणे वीज बिल आकारणी होते. एकदम चारशे पाचशे युनीटचे बिल पाठवून एक प्रकारे फसवणूक केली आहे. बिले पाठवू नका असे कोणी ग्राहक म्हटले नव्हते. महाविरतणच्या सोयीसाठी रिडींग घेतले नव्हते, याचाही विचार झाला पाहिजे.