मराठीपण आमच्या रक्तात उतरलं पाहिजे

 फेब्रुवारी महिन्यात ’मराठी भाषा दिनाचा’ मुहूर्त साधत महाराष्ट्राच्या विधिमंडळानं राज्यातल्या सर्व राज्यांमध्ये मराठी हा विषय आता इयत्ता दहावीपर्यंत अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला होता.÷त्या निर्णयाची अंमलबजावणी करणारे परिपत्रक नुकतेच काढले. आता सर्व शाळांना मराठी भाषा सक्तीची केली आहे. पण तरीही काही फरक पडेल का अशी शंका आहे. कारण जोपर्यंत आमच्या रक्तात मराठीपण उतरत नाही तोपर्यंत आम्ही मराठी भाषा सर्वत्र पोहोचवू शकणार नाही. मराठीचा अभिमान आम्हाला फक्त राजभाषा दिनाच्या दिवशी, 1 मे रोजी किंवा निवडणुका जवळ आल्यावर होत असेल तर ती शाळांमधून सक्तीची करूनही टिकणार नाही. सरकारने मराठी भाषा सक्तीची करताना सर्वात महत्वाचा निर्णय घेतला पाहिजे तो  म्हणजे बोर्डाच्या परिक्षेत मराठी ऑपशनला टाकता येणार नाही. बेस्ट फाईव्ह मध्ये मराठी सक्तीची असली पाहिजे. बाकीचे कोणतेही विषय वगळा पण बेस्ट 5 मध्ये मराठीचे मार्क पकडणे सक्तीचे असेल. तरच मराठीकडे गांभिर्याने पाहिले जाईल. त्यासाठी मराठी अभ्यासक्रमात नाही तर रक्तात उतरवण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे.    महाराष्ट्र राज्य शिक्षण मंडळाच्या अभ्यासक्रमासोबत  इतर सर्व मंडळांच्या अभ्यासक्रमांमध्ये मराठी विषय आता असावाच लागेल, असा शासनादेश सरकारने सोमवारी म्हणजेच 1 जून रोजी जारी केला.त्यानुसार, राज्यात 2020-2021 या शैक्षणिक सत्रासाठी पहिली ते सहावीपर्यंत मराठी अनिवार्य आहे, तर 2021-2022 मध्ये दुसरी ते सातवीपर्यंत, 2022-2023 तिसरी ते आठवी आणि पुढे दहावीपर्यंत मराठी शिकणं सक्तीचं असणार आहे.ज्या शाळा या कायद्याची अमलबजावणी करणार नाहीत त्या शाळांच्या प्रमुखांना 1 लाख रुपये दंड करण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. पुढील शैक्षणिक वर्षापासून म्हणजे सन 2020-21 या वर्षापासून या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात येईल.येत्या शैक्षणिक वर्षात पहिली ते सहावीसाठी मराठी विषय सक्तीचा होईल आणि त्यानंतर टप्प्याटप्यानं पुढील इयत्तांसाठी मराठी अनिवार्य होत जाईल. अशा प्रकारे पहिली ते दहावीसाठी मराठी सक्तीचा विषय होईल.खरं तर यासाठी आपल्याकडे कायदा करावा लागतो हेच दुर्दैव आहे. शेजारी दाक्षिणात्य राज्यांमध्ये त्यांची प्रादेशिक भाषा अत्यंत कडवटपणे जपली जाते. कर्नाटकाने बेळगाववर ताबा मिळवला तो भाषेच्या जोरावरच. जास्तीत जास्त लोकांना नाही तर प्रत्येकाला कानडी सक्तीची करून तिथला मराठी माणूस कानडी करून टाकला आहे. त्यामुळेच त्यांनी बेळगांव महाराष्ट्रात येण्याचे मार्गच एकप्रकारे बंद केले आहेत. हा भाषेचा अडसर त्यांनी न्यायालयात पोहोचवला आहे. आम्ही फक्त मुंबईत मोर्च काढतो, कर्नाटकातल्या गाड्या फोडतो. पण तिकडे मराठी शाळा काढण्याचे धोरण आखत नाही. जोपर्यंत न्यायालयाने बेळगांव कर्नाटकचा आहे हे जाहीर केलेले नाही तोपयर्र्त आपण तिथे मराठी शाळा काढू शकतो हे लक्षात घेतले नाही. कसे घेणार कारण आम्ही भाषेची सक्ती मुंबईत आणि अन्य महाराष्ट्रात करू शकत नाही तिथे कर्नाटकात काय घुसखोरी करणार? हे करण्यासाठी भाषा आमच्या रक्तात उतरली पाहिजे.आता नव्या परिपत्रकात काढलेल्या नियमाप्रमाणे  शाळेत मराठी बोलण्यावर कोणतेही निर्बंध घालता येणार नाहीत असेही या कायद्यात स्पष्ट करण्यात आले आहेत. मराठीच्या मुद्द्यावर एकत्र येत सरकारी आणि विरोधी पक्षांनी एकवाक्यता दाखवली आणि एकमतानं हे विधेयक मंजूर केलं. ही समाधानाची बाब आहे. पण काही शाळा या मराठी भाषेकडे दुर्लक्ष करतात. त्यात पळवाटा काढण्याची शक्यता आहे. त्याबाबत कठोर कारवाईची गरज आहे.अर्थात मराठी सक्तीची होण्यानंतरही ती प्रत्यक्षात येईपर्यंत अनेक आव्हानं आहेत.  अमराठी शाळांच्या संचालकांचे आणि संस्थाचालकांचे मत हे नेहमीच मराठी विरोधी आहे. ते म्हणतात की मुलांचं आणि पालकांचं मत, जी अमराठी कुटुंबं आहेत, सुद्धा विचारात घेतलं पाहिजे. त्याशिवाय अन्यही व्यावहारिकतेची आव्हानं आहेत. ही व्यावहारीकता नेमकी काय आहे? तर मराठी शिक्षकाची नेमणूक करायला लागणे हेच त्याचे कारण आहे.  वरकरणी अनेकजण म्हणतात की मराठी भाषेसाठी काही निर्णय घेतला आहे तो स्वागतार्हच आहे, पण तो राबवणं कठीण आहे. म्हणजे मराठी या प्रश्नावर लढणारे आणि राजकारणाचा महत्वाचा मुद्दा करणारे नेते आपल्या मुलांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत प्रवेश घेतात. त्यामुळे ही आंदोलने खोटी ठरतात. त्यामुळे मराठी ही गरीबांची भाषा बनलेली आहे हे वास्तव समोर येत आहे. आज अन्यक बोर्डांची अनेक केंद्रीय विद्यालयं महाराष्ट्रात आहेत. जिथे हिंदी प्रथम भाषा आहे. ती यासाठी आहेत की केंद्र सरकारच्या नोकरीत असणा-या पालकांच्या मुलांना बदली होऊन कोणत्याही राज्यात गेलं तर शिक्षण विनासायास घेता यावं. पण तिथेे मराठी भाषा शिकवली जात नाही अशी परिस्थिती आहे. म्हणूनच केवळ मराठी सक्तीची नाही तर ती महाराष्ट्रात प्रथम भाषा असली पाहिजे.  पण बहुतेक इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचा किंवा अन्य बोर्डाच्या शाळांचा याला विरोध आहे. हे चित्र बदलण्याची गरज आहे. आज यासाठी विद्यार्थी, पालक, भविष्य, आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा असली कारणे दाखवून मराठी भाषेला विरोध होतो आहे. पण मराठी माणसे काय मोठ्या पदावर गेली नाहीत का? मराठी माध्यमातून शिकून किंवा मराठी विषय घेउन कोणीच या देशात मोठा झाला नाही का? पण केवळ स्वार्थासाठी मराठी भाषेला संस्थांकडून विरोध केला जातो आहे. हा विरोध होतो आहे कारण आम्ही मराठीचे राजकारण करतो आहोत. आम्हाला या भाषेचे राजकारण नको आहे  तर ती गरजेची भाषा आहे असे दाखवता आले पाहिजे. त्यासाठी ती रक्तात उतरवली पाहिजे. त्यासाठी आज कोरोनोच्या निमित्ताने संधी आलेली आहे, त्याचा फायदा घेतला पाहिजे.मुलांची वा पालकांची गैरसोय होईल हे केवळ सांगण्यासाठी पुढे केलेलं कारण आहे. जर मराठी दहावीपर्यंत शिकवायचं ठरवलं तर ते नक्की शक्य आहे. यासाठी प्रबळ राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे, मराठी ही आम्हाला रक्तात भिनवावी लागेल. मराठी भाझा अन्य भाषिक शाळांमध्ये सक्तीची करणं यावरून यापूर्वीही महाराष्ट्रात अनेक भाषिक आणि राजकीय चर्चा झाल्या आहेत. त्याच्या व्यावहारिकतेवरूनही गट इथे पडले आहेत. पण आता विधिमंडळानं एकमतानं दहावीपर्यंत मराठी सक्तीची करण्याचा निर्णय घेतल्यानं त्याची अंमलबजावणी कशी होते याकडे सगळ्यांचं लक्ष आहे.   आज अन्य भाषिक शाळांची निर्मिती का झाली? मुंबईत दाक्षिणात्य भाषांची शाळा आहे, कन्नड, तेलगू, मल्याळम, तमिळ, उर्दू या भाषांच्या शाळा आहेत. याचे कारण त्या भाषिक लोकांची संख्या इथे वाढली आहे. आम्ही आमचा टक्का घसरवत नेला. त्यामुळे त्यांच्यासाठी तयार झालेल्या शाळांमध्ये आम्ही प्रवेश घेउ लागलो. त्यांची संस्कृती आम्ही सुरू केली. आम्ही आमची मराठी संस्कृती विसरलो, मराठीपण आमच्या रक्तात उतरले नाही म्हणून ही वेळ आली. आज सकाळी रोज पौवाक आवाज करत इडलीवाला सायकल घेउन येतो. ठिकठिकाणी इडली वडा याचे स्टॉल दिसतात. आम्ही हे पदार्थ खायचे सोडून सकाळचा नाष्टा  मराठी करू. ब्रेकफास्टला तिलांजली देउन टाकू आणि त्याऐवजी नाष्टा करू, न्याहरी करू. मराठी भाषेतील शब्द घरात वापरू. म्हणजे आमच्या शिव्या जर आंतरराष्ट्रीय होतात. आयला ही शिवी अन्य भाषेत रूजते, मायला सगळीकडे जाते तर त्यातील सुंदर गोष्टी का जात नाहीत? आमचा आहार, विहार, पोषाख हा मराठी असला पाहिजे. ट्रॅडिशनल डे नावाचे फॅड आजकाला शाळा कॉलेजमधून असते. त्यात गुजराथी, बेंगाली, दाक्षिणात्य पद्धतीने साडी नेसण्याचे काम मुली करतात. काही हौशी मुली नउवारी साडी नेसतात. पण ती तयार शिवलेली नेसली जाते. गुजराती, राजस्थानी लोकांनी मेहेंदी क्लासेस घेउन, कोपर्‍याकोपर्‍यावर मेहेंदीचे कोन पोहोचवून त्यांची संस्कृती देशभर पसरवली. तशी आम्ही नउवारी शिकवणी का घेत नाही? नउवारी साडी कशी नेसावी याचे एक दिवसाचे कोर्स सुरू करावेत. धोतर तयार न वापरता ते नेसायचे कोर्स असले पाहिजेत. मराठी पोषाक नक्की कोणता आहे असे विचारले तर आज आम्हाला सांगता येत नाही. म्हणजे तमिळी लोक  लुंगी एका स्टाईलमध्ये नेसतात. त्यांचे तरूण नायकही मस्तपैकी मागच्या पायाने लुंगी उचलतात. पण आमच्या मुलींना साडी नेसतात की घालतात असे विचारले तर साडी घालून कॉलेजला चालले म्हणतात. भेटली ती साडी घातली. हे काय वाक्य झाले का? साडी भेटते का मिळते? त्यामुळे अन्य भाषांमधून आलेल्या शब्दांनी बलात्कारीत झालेली भाषा जर आम्ही व्यवहारात वापरत असू तर शाळांमध्ये या भाषेची सक्ती करून मराठी नाही आपण शिकवू शकणार. त्यासाठी ही भाषा आम्हाला रक्तात भिनवली पाहिजे. लाभले आम्हास भाग्य, बोलतो मराठी हे फक्त फेब्रुवारी महिन्यात म्हणायचे गीत नाही. त्यासाठी आम्हाला मराठी जगता आले पाहिजे. म्हणजे दाक्षिणात्य माणूस सहजपणे ओळखता येतो. गुज्जूभाई ओळगता येतो. पंजाबी माणूस पगडीवरून ओळखता येतो. भैय्या ओळखता येतो. पण मराठी माणसाची ओळख काय? बाकी सर्व भाषिकांशी त्यांच्या भाषेतून बोलणारा माणूस ही ओळख आज आमची झाली आहे. त्यापेक्षा मराठी बोलणारा तो मराठी माणूस म्हटला पाहिजे. महाराष्ट्रात तोडके मोडके का होईना मराठीत बोलून आपले मराठीपण दाखवण्याचा प्रयत्न करणारे अनेक गुजराती, मारवाडी लोक इथे आहेत. भाजपचे एक माजी खासदार तर महत्प्रयासाने मराठीत बोलतात. काही उच्चार करताना लोक त्यांना हसतात. त्यांना बोबडा म्हणून सोशल मिडीयावर हिणवले जाते. पण आपली भाषा बोलणारे ते नेते आहेत म्हणून त्यांचे कौतुक कोणी करत नाहीत. आज ही मनोवृत्ती आपल्याला बदलली पाहिजे. आमची मराठी भाषा जे रक्तात भिनवून घेत आहेत त्यांचे स्वागत केलेच पाहिजे पण आमच्या रक्तात आम्ही ती कशी भिनवू शकतो याचा विचार केला पाहिजे.