अनेक भाव मनात आहेत...

1 जूनपासून देशामध्ये लॉकडाऊनची पाचवी आवृत्ती सुरू  झाली आहे. पुनश्च हरिओमचा पहिला टप्पा आज 3 जूनपासून राज्यात सुरू होत आहे. अर्थातच, देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा विचार करून यावेळी बहुतेक सर्व बंधने खुली करण्यात आलेली आहेत. रेस्तराँ, हॉटेल्स, शॉपिंग मॉल्स आदी पूर्ववत सुरू करण्यास सरकारने परवानगी देऊन टाकली आहे आणि राज्यांची हरकत नसेल तर राज्यांतर्गत मुक्तपणे ये-जा करण्याचीही मुभा दिलेली आहे. केंद्र आणि राज्य एकमेकांवर जबाबदारी टाकून काही निर्णय घेत असले तरी सामान्य माणसांमध्ये मात्र वेगवेगळे भाव निर्माण झालेले आहेत. कोणी आनंदीत आहेत. कोणी घाबरलेले आहेत. कोणी बिथरलेले आहेत. कोणाला आता आपल्याकडे कमी दिवस आहेत त्यामुळे जास्तीत जास्त कमवायचे आहे असे वाटू लागले आहे. आपल्याकडे काहीच नाही, काहीच बचत नाही, काहीच शिल्लक नाही, होते ते गेल्या दोन महिन्यात गेले या विचारानेही अनेकजण खिन्न झालेलेे आहेत. त्यामुळे आगामी काळात सगळं सुरू झालं तर काय करता येईल याचा विचार अनेकजण करत आहेत.आजपासून हे सगळं सुरू होत असलं तरी अर्थात, कोरोनाचा प्रसार दुसरीकडे शिगेला पोहोचलेला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार एकामागोमाग एक निर्बंध शिथिल करीत चालले असले, तरी राज्य सरकारांची त्याच्याशी फारशी सहमती दिसत नाही. तामीळनाडू, बिहारसारख्या राज्यांनी आपापल्या जनतेचा विचार करून लॉकडाऊनमध्ये वाढ करून टाकली आहे आणि इतर राज्यांनीही या ना त्या प्रकारे निर्बंध कायम ठेवून कोरोनाशी झुंज सुरू ठेवली आहे. पण महाराष्ट्राला तसे जास्त काळ करता येणे शक्य नाही. कारण महाराष्ट्र बंद म्हणजे सगळा देश बंद असेच गणित आहे. मुंबई बंद म्हणजे महाराष्ट्र बंद आणि महाराष्ट्र बंद म्हणजे भारत बंद अशी अवस्था असते. म्हणूनच देश चालवण्यासाठी मुंबई सुरू ठेवण्याचे प्रयत्न आता सुरू झाले आहेत. पण तरीही सामान्यांच्या मनात एकप्रकारची भिती आहे. आज केंद्र सरकारवर अर्थव्यवस्थेचे गाडे रुळावर आणण्याचा दबाव आहे आणि त्यापोटीच गेले काही दिवस निर्णय घेतले जात आहेत. निर्बंध शिथिल झाले त्याचा अर्थ कोरोनाचा धोका टळला वा कमी झाला असा मुळीच नाही. उलट कोरोनाची प्रतिदिन रुग्णसंख्या आता आठ हजारांपार गेलेली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून अनेक  समाजमाध्यमांवर, व्हॉटसअपवर  एक मार्मिक संदेश व्हायरल झाला. लॉकडाऊन 1.0 मध्ये सरकार सांगते की तुम्ही हे करू शकत नाही, ते करू शकत नाही. नंतर पुढच्या टप्प्यांमध्ये सरकार सांगते की तुम्ही हे करू शकता, पण ते करू शकत नाही. असे करता करता लॉकडाऊनचा पाचवा टप्पा येतो, जेव्हा सरकार सांगते की ‘तुम्हाला काय करायचे ते करा, आम्ही काही करू शकत नाही!’ यातला विनोदाचा भाग जरी सोडला, तरी खरोखर त्या स्थितीलाच आज आपण जवळजवळ येऊन ठेपलेलो आहोत, कारण केंद्र आणि राज्य सरकारांनी आटोकाट प्रयत्न करूनही कोरोनाला अटकाव करता येऊ शकलेला नाही. काही लोकांनी हट्टीपणाने नियम पाळले नाहीत, त्याचा फटका संपूर्ण देशाला बसतो आहे. त्यामुळे जर सरकारने हात झटकले तर करायचे काय? अत्यंत वाईट स्थिती आहे. यात फक्त दिलासादायक बाब एकच आहे ती म्हणजे त्यातून बरे होण्याचे प्रमाण आता जवळजवळ अर्ध्यापर्यंत जाऊन पोहोचले आहे. त्यामुळे त्याच भरवशावर आता सरकारने बहुतेक सर्व निर्बंध शिथिल करून अर्थव्यवस्थेची अंगे खुली करण्याच्या दिशेने पावले टाकलेली आहेत. अर्थात, त्यातही थोडी सबुरी ठेवावी लागली आहे, कारण जी परिस्थिती अद्याप नियंत्रणाखाली आहे, ती हाताबाहेर जाऊ नये याचीही खबरदारी सरकारला घेणे भाग आहे. म्हणूनच येत्या आठ जूनपासून धार्मिक स्थळे, हॉटेल्स, रेस्तराँ, मॉल्स खुले करीत असताना शाळा, महाविद्यालये आणि शिकवणीवर्गांना मात्र जुलैनंतरच खुले करण्याची परवानगी सरकार देणार आहे. अर्थात याबाबतही दुमत आहे. कारण काही ठिकाणी धार्मिकस्थळे, मॉल, रेस्टॉरंट, हॉटेल, मेट्रो सुरू करण्यास परवानगी नाकारलीही आहे. महाराष्ट्रात तरी 30 जूनपर्यंत यातले काही सुरू होण्याची शक्यत नाही. पण यामुळे अनेकजण साशंक झालेले आहेत. घाबरलेले आहेत. आपले पुढे काय होणार आहे याची चिंता प्रत्येकाला लागलेली आहे.सक्तीची सुट्टी मिळाल्याने अनेकाना काही समजेनासे झाले आहे. आपण परत कामावर कधी जाणार? जाणार की नाही? आपल्याला कामावर परत घेतले जाईल की नाही अशीही चिंता अनेकांना भेडसावते आहे. कोरोनाच्या लॉकडाउनची आलेली संधी अनेक कंपन्या सोडणार नाहीत. कॉस्टकटींगची आलेली संधी साधून अनेकांना नारळ दिला जाईल. याची भिती आज बहुतेक सर्वांना भेडसावत आहे. त्यामुळेच सरकारलाही याची चिंता आहे. आपण लॉकडाउचा निर्णय घेउन लोकांना घरी बसवलं पण हजारो संसार यामुळे उघड्यावर आले. अनेक कुटुंबे यातून उद्धवस्त झालेली आहेत. होत आहेत. होणार आहेत. हे सरकारला समजले असले तरी आज तरी या कामगारांच्या सुरक्षिततेसाठी कोणताही उपाय सरकारकडे नाही. खरं तर या लॉकडाउनमुळे बंद पडलेल्या, नुकसान झालेल्या उद्योगांना, व्यवसायांना सरकारने मदत देण्याची गरज आहे. कोणत्याही परिस्थितीत, कारण नसताना कोणत्याही कामगाराला कामावरून कमी करू नका, त्याचा रोजगार हिरावू नका, सरकार तुम्हाला मदत देण्यास तयार आहे असा दिलासा उद्योजकांना सरकारने देणे गरजेचे आहे.  गरीबांना पैसे वाटप, धान्य वाटप करण्यापेक्षा त्यांना रोजगार देणारे जे आहेत त्या लोकांना पॅकेज देण्याची गरज आहे. सरकार गरीबांना तातपुरती मदत करेल पण हे लोक कायम स्वरूपी रोजगार देत असतात. त्यांना मदत करण्याची ही वेळ आहे. पण मतांचा बाजार आणि पक्षिय राजकारणात गरीबांना खूष करण्याच्या नावाखाली मध्यमवर्गीयांचा घात सरकार करते आहे. आज सुरू झालेल्या या पाचव्या लॉकडाउन किंवा अनलॉकमध्ये आंतरराष्ट्रीय विमानोड्डाणांवरील बंदी अजूनही कायम आहे. मेट्रो बंद ठेवण्यात आली आहे. चित्रपटगृहे, नाट्यगृहे, व्यायामशाळा, सभागृहे हे सगळे बंद राहणार आहे. रात्री नऊ ते पहाटे पाच या काळात संचारबंदीही कायम असेल. पण ज्या काळात देश सुरू असेल तेंव्हा काय परिस्थिती असेल?यापुढे आपल्याला कोरोनासोबतच जगायचे आहे याची जाणीव पंतप्रधानांनी रविवारच्या आपल्या ‘मनकी बात’मध्ये करून दिली आहे. जनतेच्या सामूहिक संकल्पशक्तीवर त्यांनी त्यात विश्वास व्यक्त केला आहे. कोरोनाविरुद्धची आजवरची मोहीम सरकारने राबवली, परंतु यापुढील मोहीम जनतेला राबवायची आहे म्हणजेच ‘पीपल ड्रिव्हन’ राहणार आहे हे त्यांनी त्यात सूचित केलेले आहे. कोरोनापासून वाचायचे असेल तर त्यासाठी सर्व समाजघटकांकडून स्वयंशिस्त आणि खबरदारी या दोन गोष्टींची आत्यंतिक गरज आहे.पण ती घेतली तर हे साध्य होणार आहे. आज अनेक ठिकाणी सारे काही आलबेल आहे या निर्धास्तपणे व्यवहार चालले आहेत, हे धोकादायक आहे.सरकार म्हणते त्यावर विश्वास ठेवला तर राज्यातील कोरोना रुग्णसंख्या अत्यल्प आहे. गेल्या काही दिवसांत कित्येकजण लागोपाठ बरे होऊन घरीही गेले आहेत. परंतु परराज्यांतून स्थलांतरीत होत असलेल्या  प्रवाशांची रीघ काही ओसरलेली नाही. भरून जाणार्‍या रेल्वे गाड्या काय सूचित करतात? या सर्वांना कोविड चाचणी सक्तीची करण्याचा शहाणपणाचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. पण त्यातही पळून जाण्याचे प्रकार होत आहेत. पोलीसांवर हल्ले, स्थानिक नागरिकांवर होणोर हल्ले, अशा संशयित रूग्णाला वाळीत टाकण्याचे, त्याला मारहाण करण्याचे होणारे प्रकार हे अत्यंत वाईट आहेत.  या व्यवस्थेतील त्रुटीही गेल्या काही दिवसांत नजरेस आल्याच आहेत. विमानतळांवरच प्रवाशांची कोविड चाचणी घेतली जाते, तशी रस्तामार्गे येणार्या प्रवाशांची सीमांवर घेतली जात नाही. तेथे गर्दीमुळे गैरसोय होत असल्याची तक्रार होताना दिसते आहे, परंतु ही कोविड तपासणी आपल्या  हिताची आहे याची जाणीव या प्रवाशांनी ठेवण्याची व थोडा संयम पाळण्याची, थोडी गैरसोय सोसण्याची तयारी ठेवली पाहिजे. ही तपासणी होईपर्यंत आपण कोरोनाचे संभाव्य रुग्ण असू शकतो याची जाणीव ठेवून त्यानुसार जबाबदारीने वागले पाहिजे. सरकारला शिव्या घातल्याने तुम्ही कोरोनामुक्त होऊ शकणार नाही. आरोग्य खात्यानेही आपली तपासणी क्षमता वाढविण्याचा, त्यातील त्रुटी दूर करण्याचा प्रयत्न जागरूकपणे केला पाहिजे. विमान प्रवाशांना एक न्याय आणि रस्तामार्गे येणार्या सर्वसामान्यांना वेगळा न्याय योग्य नव्हे. कोविड तपासणीसाठी येणार्यांची ही गर्दी रोखण्यासाठी कोणत्याही राज्यात, जिल्ह्यात प्रवेश करण्यासाठीच्या परवान्यावर सीमा पार करण्याची तारीख ठरवून देऊन प्रत्येक दिवशी ठराविक संख्येनेच प्रवासी येतील याची तजवीज करता येऊ शकते. त्यासाठी गरज आहे केवळ नियोजनाची. पण आपल्याकडे प्रत्येकाला घाई असते.आता केंद्र सरकारने जरी हॉटेल्स सुरू करा असे सांगितलेले असले, तरी सध्या तरी हॉटेल्स सुरू करणे आम जनतेच्या दृष्टीने घातक ठरणार नाही ना याचा विचार करूनच त्यासंबंधी निर्णय सरकारने घेणे आवश्यक आहे. जनतेचे आरोग्य हे सर्वोच्च आहे आणि ते सर्वस्वी राज्य सरकारच्या हाती आहे. सामूहिक संकल्पशक्ती वगैरे भाषणात सांगायला ठीक आहे, परंतु प्रत्यक्षात जमिनीवर जनतेकडून हा संकल्प पाळला जातो आहे की नाही हे कोणी पाहायचे? मास्कविना लोक अजूनही राज्यात सर्रास हिंडता फिरताना दिसतात. सोशल डिस्टन्सिंगला तर अनेक ठिकाणी केव्हाच हरताळ फासला गेलेला दिसतो. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेची विविध क्षेत्रे खुली करीत असतानाच या किमान गरजेच्या गोष्टींचे पालन जनतेने करावे यासाठी व्यापक जागृती आणि शिस्तपालनासाठी दंडात्मक कारवाई याचीही व्यवस्था राज्य सरकारने केली पाहिजे.काही लोक अत्यंत बेजबाबदारपणे वागतात. थुंकू नका सांगितले तरी सवयीने हे लोक थुंकतात. त्यांना एक हजार रूपये दंड केला आहे पण हे जाता जाता गाडीने थुंकतात, चालताना थुंकतात. त्यांच्याकडून दंड वसूल करणार कोण? बायका बघत नाहीत, प्रवासी बघत नाहीत सरळ रस्त्यावर थुंकतात. त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे नियोजन सरकार करत नाही. कारण कोणत्याही पक्षाचे कार्यकर्ते पाहिले तर त्याच्या तोंडात तंबाखू, गुटखा असे काही ना काही असते. आज या देशात एकही पक्ष असा नसेल की जो ठामपणे सांगेल की आमचा कार्यकर्ता तंबाखू खाणारा नसेल. त्यामुळे सत्ताधारी, विरोधी पक्षाचे कार्यक़र्तेच थुंकून घाण करत असतात त्यामुळे त्यांना आवर कोण घालणार? अनेक पोलीस रस्त्यावर तंबाखू मळताना दिसतात. ते कुठेतरी थुंकतच असतात. मग हा रोग कसा रोखला जाणार आहे? सरकार दंडाचा नियम करेल पण जनतेने तो गुन्हा करू नये म्हणून लक्ष ठेवण्याची जी यंत्रणा आहे, तीच जर बरबटलेली असेल तर काय  उपयोग?अशा वातावरणात काम करताना प्रत्येकाच्या मनात अनेक विचार आहेत. असुरक्षिततेची भावना आहे. या परिस्थितीचा फायदा घेउन आपल्याला लुटणारे कोण आहेत याची भिती प्रत्येकाच्या मनात आहे. आज भाजीवाल्यापासून ते सलूनवाल्यापर्यंत प्रत्येकजण वाटेल तितके दर वाढवत आहे. मनमानी करत आहे. भाजीवाल्याबाबत बोलले की काहीजणांना कनवळा येतो. शेतकर्‍याला दोन पैसे मिळू देत म्हणून कांगावा केला जातो. पण भाजी आपल्या दारात घेउन येणारा शेतकरी नाही. त्याला हा पैसा मिळणार नाहीये. हा पैसा दलालांनाच जातो आहे आणि शेतकर्‍याला तो परिस्थितीचा गैरफायदा घेउन कमी पैशात भाव पाडून लुटत आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. पण प्रत्येकजण अशाप्रकारची भिती, दहशत निर्माण करत आहे. या वातावरणात आपण कसे जगायचे याची चिंता प्रत्येकाला लागलेली आहे.