शिक्षणाच्या नावानं ...

सरकारने बीए, बीकॉमच्या अंतिम वर्षांच्या परिक्षाही रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला. कागदोपत्री शाळाही सुरू झाल्या आहेत. शाळांमधून विद्यार्थी पालकांना शाळेची अभ्यासाची क्रमीक पुस्तके घेउन जा असे सांगितले जात आहे. पण या पुस्तकातील अभ्यासच शिकवायचा कसा हा प्रश्न आहे. मराठी, इतिहास भूगोल हे शिकवता येईल. पण गणित आणि विज्ञानाचे काय? त्याच तर विषयाची नेहमी बोंब असते. त्यामुळे ऑनलाईन शिक्षण, सोशल डिस्टन्सिंग ठेवून शिक्षण या नावाखाली एकुणच शिक्षणाची बोंब झालेली दिसते.

   सामान्य परिस्थितीत एव्हाना राज्यातील नवे शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले असते, परंतु यावेळी कोरोनाने सारे वेळापत्रक कोलमडलेले आहे. अजून दहावी - बारावीचे निकाल लागायचे आहेत. 15 जुलैला बारावीचा आणि जुलै अखेर दहावीचा निकाल लागेल असे दोन दिवसांपूर्वी जाहीर केले आहे. पण एकुणच या अंदाधुंदीत निकाल, टक्केवारी काय असेल हा प्रश्नच आहे. विशेषत: मेरीटमधल्या मुलांचे यात नुकसान होण्याची भिती आहे. तितकीच सामान्य गुण असलेल्या मुलांचेही तसेच असेल. कारण सरसकट सरासरी गुण देउन सर्वांना पास केले असेल तर पुढच्या शिक्षणाचा प्रश्न यातून निर्माण होणार आहे. त्यानंतर उच्च शिक्षणाच्या प्रवेश परीक्षा व्हायच्या आहेत. महाविद्यालयीन आणि विद्यापीठीय शिक्षण तर दूरची बात आहे. शालेय शिक्षणाला ऑनलाइन स्वरूपात काही शिक्षणसंस्थांनी प्रारंभ केलेला असला तरी राज्यातील इंटरनेट सुविधा अतिशय कमकुवत स्थितीत आहे. ग्रामीण, डोंगराळ दुर्गम भागात याचा फार मोठा प्रश्न आहे. सर्वसामान्य ग्राहकांची मोबाईल इंटरनेट जोडणी तर लागता लागत नाही अशी परिस्थिती आज गावागावांतून पाहायला मिळते. राज्यातील मोबाईल नेटवर्क यथातथाच आहे. मोबाईलचे मनोरे उभारण्यास ठिकठिकाणी होणारा विरोध हे याचे एक कारण झाले, परंतु मोबाईल कंपन्यांची घटलेली संख्या, त्यामुळे निर्माण झालेली त्यांची मक्तेदारी आणि त्यामुळे आलेली मुजोरी याला अधिक कारणीभूत आहे. त्यामुळे आधी सरकारने मोबाईल सेवा पुरवठादार कंपन्यांना नेटवर्कची तांत्रिक गुणवत्ता सुधारण्याच्या कानपिचक्या देणे आवश्यक आहे.

चांगल्या इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीविना अनेक शिक्षणसंस्थांनी सुरू केलेल्या ऑनलाइन शिक्षण सुविधेचा लाभ तळागाळापर्यंत पोहोचणे कठीण आहे. ‘झूम’ किंवा ‘गुगल मीट’ चांगल्या प्रकारे चालण्यासाठी मुळात गतिमान इंटरनेट लागते. दृक् आणि श्राव्य गुणवत्ता चांगली असेल तरच विद्यार्थी तेथे आपले चित्त एकाग्र करू शकतो. त्यासाठी अर्थातच डेटाचा मोठ्या प्रमाणात वापर होतो. इंटरनेट डेटाचे दर देशात पूर्वीच्या तुलनेत कमी झालेले असले तरी अजूनही सर्वसामान्य पालकांना ते परवडणारे नाहीत. त्यासाठी आधी मुलांना स्मार्टफोन घेऊन द्यावा लागेल. मग नियमित डेटा रीचार्ज करणे आले. घरात एकापेक्षा अधिक मुले असतील तर त्या पालकांनी काय करायचे? नंतर प्रश्न येईल कनेक्टिव्हिटीचा.  ऑनलाइन शिक्षणाचा शहरी, सुखवस्तू कुटुंबांतील मुलांना चांगला फायदा जरी होणार असला तरी खेड्यापाड्यांतील गोरगरीबांच्या मुलांवर त्यातून अन्याय होईल हे विसरले जाता कामा नये. ऑनलाइन, ऑनलाइन करताना तळागाळातल्या त्या गोरगरीबांच्या मुलांचा आधी विचार व्हायला हवा. म्हणजे ग्रामीण भागातील मुलांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी दशकानुदशके प्रयत्न होत गेले, त्यात फार मोठी अडचण येणार आहे. श्रीमंत लोकांचे ठिक आहे, गरीबांचे काय होणार हा खरा प्रश्न आहे.

ऑनलाइन शिक्षणाच्या नावाखाली काही शिक्षणसंस्थांनी पालकांकडून मोठी शुल्क आकारणी करण्यास सुरूवात केलेली आहे. सरकारने या प्रकाराला मज्जाव केला पाहिजे. कोरोनाने अनेकांच्या नोकर्या गेल्या आहेत, अनेकांचे पगार कापले जात आहेत. अशा परिस्थितीत ऑनलाइन शिक्षणाच्या निमित्ताने त्यांच्या खिशाला बसणारा हा चटका परवडणार नाही. आपल्या मुलांच्या शिक्षणासाठी आपण साह्य करू शकत नाही या भावनेतून या गोरगरीब पालकांना आणि आपल्यामुळे पालकांना त्रास होतो यामुळे संवेदनशील मुलांना नैराश्य येऊ शकते आणि त्याची परिणती भयावह होऊ शकते. त्यामुळे सरकारने या परिस्थितीचा गांभीर्याने विचार करून शिक्षणसंस्थांना हवे ते करण्याची मोकळीक न देता सुस्पष्ट दिशानिर्देश जारी केले पाहिजेत. शाळकरी वयातच आई बापांना कर्जबाजारी करण्याची ही व्यवस्था आहे. त्यामध्ये त्यांची पत आणि रिपेमेंट कपॅसिटी पाहता कसलेही कर्ज देण्यासाठी बँका तयार होत नाहीत हे दुर्दैव आहे. त्यामुळेच सामान्यांनी शिकायचे कसे हा खरा प्रश्न आहे. ही ऑनलाईन शिक्षण पद्धती एकीकडे अज्ञानी पिढी घडवणार आहे तर दुसरीकडे आर्थिक विषमता निर्माण करणारी आहे.

कोरोनाने ज्या अनेक क्षेत्रांना आपला फटका दिला, त्यामध्ये शिक्षणक्षेत्र हेही एक प्रमुख आहे. जगभरातील 184 देशांतील शाळा आज कोरोनामुळे बंद आहेत. त्यामुळे 87.6 टक्के विद्यार्थी शिक्षणास सध्या वंचित झाले आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनेपासून युनिसेफपर्यंत सर्वांनी या परिस्थितीत शिक्षणसंस्थांनी काय करावे यासंबंधीच्या विस्तृत मार्गदर्शक सूचना केलेल्या आहेत. त्या प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी शालेय व्यवस्थापनांनी प्रयत्न केले पाहिजेत. मोदी सरकारने भारतीय विद्यार्थ्यांचा विचार करून ‘पीएम ई-विद्या’ योजना कार्यान्वित केली आहे. त्याखाली पहिली ते बारावीच्या प्रत्येक वर्गाच्या विद्यार्थ्यांसाठी एक डीटीएच दूरचित्रवाणी सुरू करण्यात आली आहे. ‘दीक्षा’, ‘स्वयंप्रभा’, आदींद्वारे ई अभ्यासक्रम उपलब्ध करून दिलेला आहे. परंतु हा सगळा प्रयत्न सर्वच विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचलेला आहे असे दिसत नाही. राज्य सरकारने या सगळ्याचा लाभ सर्वसाधारण, ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना मिळावा यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. मोबाईलच्या तुलनेत दूरचित्रवाणी हे मुलांच्या शिक्षणासाठी सोपे माध्यम जरी असले, तरी ते व्यावहारिक नाही हेही तितकेच खरे आहे. राज्यात ग्रामीण भागात सतत विजेचा लपंडाव सुरू असतो तो तर वेगळाच. काही ठिकाणी मंगळवारी, गुरूवारी, शुक्रवारी दिवसभर लाईट नसते. अशावेळी विद्यार्थ्यांनी नेमके करायचे काय? 24 तास विज, वेगवान इंटरनेट या सुविधा देण्यासाठी सरकारने प्रयत्न केले पाहिजेत.

मुलांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाऊ नये यासाठी केंद्र सरकार प्रमाणे राज्य सरकारने देखील यंदा शालेय व महाविद्यालयीन अभ्यासक्रमाचे प्रमाण कमी करून विद्यार्थ्यांना दिलासा द्यावा. शाळांना सोशल डिस्टन्सिंग पाळून आणि सर्व खबरदारी घेऊन आळीपाळीने वर्ग घेता येतील का हे पाहावे. ऑनलाइन शिक्षणाची व्यवहार्यताही तपासावी. काहीही करावे, पण मुलांचे एक वर्ष वाया जाणार नाही हे पाहावे! आधीच ग्रामीण भागातील शिक्षणात गळतीचे प्रमाण असते, त्यात हे नवीन कारण मिळायला नको.