अलीकडेच, उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी केंद्रीय कृषिमंत्र्यांच्या उपस्थितीत पीएम किसान सन्मान निधीमध्ये बदल करण्याची आणि त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी शेतकºयांशी चर्चा करण्याची गरज व्यक्त केली. कृषिविषयक संसदीय कामकाज समितीने किमान आधारभूत किंमत अर्थात एमएसपीची कायदेशीर हमी देण्याची शिफारसही केली आहे. संसदेत मांडण्यात आलेल्या या अहवालात पीएम किसान सन्मान रक्कम ६,००० रुपयांवरून १२,००० रुपये करण्याची शिफारसही करण्यात आली आहे. दरम्यान, आपल्या मागण्यांसाठी आमरण उपोषणाला बसलेले शेतकरी नेते जगजीत सिंग डल्लेवाल यांची प्रकृती खालावल्याने सरकारची चिंता वाढत आहे. मोदी सरकारने २०२० मध्ये तीन कृषी कायदे आणून ते रद्द केल्यानंतरही शेतकºयांचे आंदोलन संपलेले नाही. अर्थात हे खरोखर शेतकरी आहेत की नाही हा संशोधनाचा विषय आहे. पण तरीही त्यांच्याशी चर्चा करून तोडगा काढावा लागेल. त्यांचा असंतोष दूर करावा लागेल.
कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन आणि सुविधा) कायद्यानुसार, शेतकरी त्यांची पिके त्यांच्या आवडीच्या कोणत्याही ठिकाणी विकू शकतात. कोणताही परवानाधारक व्यापारी शेतकºयांकडून मान्य केलेल्या किमतीत माल खरेदी करू शकतो. कृषी उत्पादकांच्या या व्यापाराला राज्य सरकारांनी लावलेल्या मंडी करातून सूट देण्यात आली होती.
शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) किंमत हमी आणि शेती सेवा कायदा हा शेतकºयांना कंत्राटी शेती करण्यास आणि त्यांच्या उत्पादनाची मुक्तपणे विक्री करण्याची परवानगी देण्यासाठी होता. या अंतर्गत, पिकाचे नुकसान झाल्यास, नुकसानीची भरपाई शेतकºयांकडून नाही, तर करार करणाºया पक्षांनी किंवा कंपन्यांकडून केली जाते.
अत्यावश्यक वस्तू दुरुस्ती कायद्यांतर्गत, अपवादात्मक परिस्थिती वगळता अन्नधान्य, डाळी, खाद्यतेल आणि कांदा यांसारख्या वस्तूंवरील व्यापारासाठी साठा मर्यादा हटवण्यात आली. कृषी कायद्याने शेतकºयांचा असा समज झाला होता की, याद्वारे सरकार एमएसपी रद्द करेल आणि त्यांना उद्योगपतींवर अवलंबून राहावे लागेल. तर सरकारचा युक्तिवाद होता की या कायद्यांद्वारे कृषी क्षेत्रात गुंतवणुकीच्या नवीन संधी निर्माण होतील आणि शेतकरी चांगले उत्पन्न मिळवू शकतील. ही भूमिका दोन्ही ठिकाणाहून स्पष्ट झाली तर हा वाद संपुष्टात येईल. पण शेतकरी नेत्यांना दुर्दैवाने हा वाद मिटवायचा नाहीये.
वास्तविक कृषी संकट ही एक जागतिक घटना आहे. बºयाच देशांमध्ये, लहान शेतकºयांना संसाधनांचा अभाव, कमी उत्पादन, अस्थिर बाजारपेठा यांसारख्या आव्हानांचा सामना करावा लागतो. भारतातील या कृषी संकटामुळे १९७०पासून शेतकरी आत्महत्यांच्या घटना सुरू झाल्या.
नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोनुसार १९९५ ते २०१४ या काळात २ लाख ९६ हजार ४३८ शेतकºयांनी आत्महत्या केल्या आहेत. २०१४ ते २०२२ या नऊ वर्षांत ही संख्या १० हजार ४७ होती. नाबार्डच्या म्हणण्यानुसार, सध्या देशातील सर्व प्रकारच्या बँकांमधील सुमारे १६ कोटी शेतकºयांवर २१ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. म्हणजे प्रति शेतकरी कर्ज १.३५ लाख रुपये आहे.
आर्थिक सहकार आणि विकास संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, आवश्यक दरापेक्षा कमी एमएसपी दिल्याने शेतकºयांना सुमारे ६० लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे शेतकरी कर्जाच्या खाईत बुडाला आहे. शेतकरी आत्महत्येचे हे एक प्रमुख कारण आहे. या असंतोषामुळे शेतकºयांनी २०२० मध्ये देशव्यापी आंदोलन सुरू केले. तीनही कृषी कायदे रद्द करण्याबाबत आणि शेतकºयांच्या मागण्या मान्य करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याबाबत पंतप्रधानांनी बोलले होते.
बैठकांच्या अनेक फेºया होऊनही त्या समितीचा अहवाल अद्याप कळलेला नाही. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या पाच सदस्यीय समितीचे काही निष्कर्ष निश्चितच समोर आले असून, त्यानुसार शेतकºयांचा खर्च आणि शेतीसाठी घेतलेल्या कर्जाचा बोजा वाढत आहे. या संकटातून त्यांची सुटका करण्यासाठी समितीने एमएसपीला कायदेशीर मान्यता देण्यासह ११ मुद्दे अधोरेखित केले आहेत. अलीकडे शेतीची घटती उत्पादकता, वाढता कृषी खर्च, अपुरी विपणन व्यवस्था आणि कमी होत असलेला कृषी रोजगार यामुळे शेती उत्पन्नात घट झाली आहे.
पाण्याची घटती पातळी, वारंवार पडणारा दुष्काळ, काही भागात अतिवृष्टी, अतिउष्णता इत्यादी हवामान आपत्तींचाही शेती आणि अन्नसुरक्षेवर परिणाम होत आहे. शेतकºयांसमोर उदरनिर्वाहासाठी आव्हाने आहेत. या आर्थिक असुरक्षिततेमुळे पंजाबच्या शेतकरी संघटनांनी स्वामीनाथन फॉर्म्युल्यानुसार सर्व पिकांवर एमएसपीचा कायदेशीर अधिकार मागितला आहे. ते म्हणतात की, त्यांना बाजारातील शक्तींवर सोडले जाऊ शकत नाही.
महत्त्वाच्या कृषी उत्पादनांसाठी किंमत स्थिरता राखण्यासाठी एमएसपीची रचना केली आहे. सरकारी हस्तक्षेपाद्वारे शेतकºयांचे किमतीतील चढ-उतारांपासून संरक्षण करणे हा त्याचा उद्देश आहे. ही यंत्रणा पाच दशकांहून अधिक काळ कार्यरत आहे. एमएसपीला कायदेशीर हमी देऊन सर्व शेतीमाल खरेदी करण्यास भाग पाडले जाईल, असा सरकारचा विश्वास आहे, परंतु या संदर्भात दोन महत्त्वाच्या बाबी आहेत. प्रथम, सर्व शेतीमाल बाजारात पोहोचत नाही. शेतकरी स्वत:च्या वापरासाठी, बियाण्यांसाठी आणि जनावरांच्या चाºयासाठी काही उत्पादन वाचवतात.
दुसरे म्हणजे, जेव्हा एखाद्या वस्तूची बाजारातील किंमत एमएसपीच्या खाली येते, तेव्हाच सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक असतो. म्हणूनच एमएसपी वर कायदेशीर हमी लागू करण्यावर विचार केला पाहिजे. एमएसपीची हमी केवळ शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी आणि महागाई कमी करण्यासाठी उपयुक्त ठरणार नाही, तर पाणी वाचवण्यासाठी, सार्वजनिक आरोग्याचे रक्षण करण्यासाठी आणि राष्ट्रीय संपत्तीचे रक्षण करण्यासाठी देखील उपयुक्त ठरेल.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा