गेल्या लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपला स्वबळावर बहुमत मिळाले नसताना, आघाडी सरकार गेल्या दोन टर्ममध्ये दाखविल्याप्रमाणे वेग आणि लवचिकता दाखवून काम करू शकणार नाही, अशी अटकळ बांधली जाऊ लागली होती. आघाडी सरकारच्या स्वत:च्या मजबुरी असतात. तिसºया डावात नितीशकुमार यांच्या जेडीयू आणि चंद्राबाबू नायडू यांच्या तेलुगू देसम पक्षाच्या पाठिंब्यावर अवलंबून आहे, हे लक्षात घेऊन मोदी सरकारला आपला अजेंडा पुढे रेटायचा आहे. त्यामुळे अजून काही दिवसांनी येणाºया अर्थसंकल्पाकडून जनतेच्या भरपूर अपेक्षा असणार आहेत.
मोदी सरकारचा तिसरा कार्यकाळ जवळपास सात महिने पूर्ण झाला आहे. या वेळी काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनी मांडलेले कथन आणि त्यांच्या विरोधामुळे अपेक्षित गतीने पुढे जाणे शक्य नसल्याचे दिसून आले. एक देश, एक निवडणूक आणि वक्फ कायद्यावरून विरोधकांच्या दबावाला सामोरे जावे लागत असल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे.
मोदी सरकारने सादर केलेल्या तिसºया कार्यकाळातील पहिल्या अर्थसंकल्पात संसदेच्या मागील अधिवेशनांवर नजर टाकली तर देशाचे मूलभूत प्रश्न सोडवणारे कोणतेही क्रांतिकारी पाऊल दाखवले नाही. अर्थात महत्त्वाचे मानले जाणारे एक विधेयक ‘भारतीय विमान विधेयक’ मंजूर करण्यात आले आहे.
मागील सरकारांप्रमाणेच मोदी सरकारलाही मधूनमधून विधानसभा निवडणुकांना सामोरे जावे लागत आहे. वारंवार होणाºया निवडणुकांमुळे सत्ताधाºयांना विरोधकांना उत्तर देण्यासाठी तशाच पद्धतीचा अवलंब करावा लागतो. अनेक वेळा इच्छा नसतानाही आर्थिक दृष्टिकोनातून योग्य नसलेल्या गोष्टी कराव्या लागतात. विरोधी पक्षांनी मते मिळवण्यासाठी ज्या जनकल्याणाच्या योजना जाहीर केल्या, त्याच जनकल्याणाच्या योजना भाजपला जाहीर कराव्या लागल्या आहेत.
आता महिलांना मासिक वेतन देण्याच्या ट्रेंडपासून कोणताही पक्ष लांब राहिलेला नाही. महिलांना आकर्षित करण्याच्या या योजनांमुळेच महाराष्ट्रात भाजपला दणदणीत विजय मिळाला. मध्य प्रदेश, हिमाचल, कर्नाटक, झारखंडमध्येही अशा योजना मत मिळवण्याचे साधन बनल्या. आता दिल्लीतील आम आदमी पार्टीनेही अशीच योजना आणली आहे. राजकीय पक्ष कोणताही दावा करत असले, तरी सरकारी तिजोरीवर बोजा पडणाºया अशा योजना राबवून मूलभूत बदल घडवून आणणाºया योजना आणण्यात अडचणी येतात.
मोदी सरकार दूरगामी परिणाम असलेल्या काही धोरणांवर काम करत आहे, जसे की जल प्राधिकरण तयार करण्याची तयारी. तीन नवीन फौजदारी कायद्यांची अंमलबजावणीही सुरू झाली आहे. याशिवाय मोदी सरकारने आणखी काही योजना सुरू केल्या आहेत ज्या प्रभावी आहेत, पण त्यांचे परिणाम दिसायला वेळ लागेल. महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टे असलेल्या जल प्राधिकरणाची स्थापना केल्याने किती काळ फायदा होईल, हे कोणालाच माहीत नाही. त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय जलनीतीची प्रभावी अंमलबजावणी केव्हा होईल हे सांगणे कठीण आहे. लक्षात ठेवा की, सध्या जनतेला शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची गरज आहे. हर घर नल योजना पुढे सरकत आहे हे खरे आहे, पण प्रत्येकाला शुद्ध पिण्याचे पाणी देणे शक्य आहे का? हा प्रश्न आहे.
गेल्या अनेक वर्षांच्या दुर्लक्षामुळे आज भारतासमोरील समस्या गंभीर बनल्या आहेत. उदाहरणार्थ, शहरांच्या पायाभूत सुविधांची दुरवस्था, खराब होणारे हवामान आणि नद्यांचे अत्याधिक प्रदूषण. या समस्या आरोग्यासाठी घातक ठरत आहेत. वस्तुस्थिती अशी आहे की, शेतकºयांची स्थिती सुधारण्यासाठी अनेक पावले उचलली जात असतानाही त्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट अजून दूर आहे. मोदी सरकार न्यायव्यवस्थेच्या कार्यपद्धतीत फारशी सुधारणा करू शकलेले नाही. वेळेवर न्याय मिळवून देणे हे तर दूरचे स्वप्न आहे. न्यायव्यवस्था किंवा नोकरशाही सुधारत नाही. नोकरशाहीतील खालच्या स्तरावर पसरलेला भ्रष्टाचार कमी होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. कारण त्याला जबाबदार धरले जात नाही. त्याचप्रमाणे पोलीस सुधारणाही प्रलंबित आहेत. मोदी सरकारने आपल्या मागील कार्यकाळात आणलेले नवीन शैक्षणिक धोरण अत्यंत संथगतीने राबवले जात आहेत. या धोरणाचे सकारात्मक परिणाम अजून दिसायला लागलेले नाहीत.
एकीकडे तरुण मोठ्या संख्येने उच्च शिक्षणासाठी परदेशाकडे वळत आहेत, तर दुसरीकडे भारतात उच्च शिक्षण घेणाºया तरुणांना रोजगार मिळण्यात अडचणी येत आहेत. सरकारी नोकºया मिळविण्यासाठी जितके तरुण उत्सुक दिसतात, तितक्या नोकºया नाहीत. आवश्यक समजल्या जाणाºया राजकीय सुधारणा होत नसल्याने राजकारण जनसेवेच्या ध्येयापासून दूर जात आहे. सर्व मार्गांनी व्होट बँक निर्माण करण्याचे ते माध्यम बनले आहे.
मोदी सरकार आपल्यासमोरील आव्हाने जाणून घेऊ शकत नाही की, जनतेची अस्वस्थता वाढत आहे. मोदी सरकार अनेक मूलभूत समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करत आहे हे खरे आहे, पण जनतेला त्यांच्या अनेक समस्यांवर तातडीने उपाय हवे आहेत, हे त्यांनी लक्षात ठेवले पाहिजे. प्रश्न सोडवण्यासाठी आवश्यक इच्छाशक्ती दाखवली जाईल तेव्हाच हे शक्य होईल. मोदी सरकार इच्छाशक्ती दाखवत आहे, पण वेळेत विविध क्षेत्रात सुधारणा पुढे नेणे शक्य होईल, हे सांगणे कठीण आहे. मोदी सरकार पुढच्या महिन्यात जो अर्थसंकल्प मांडणार आहे, त्यातून ते बहुमतापासून दूर असूनही सक्षम सरकार आहे आणि आपला अजेंडा राबवण्यात अविचल आहे, हेच दाखवत आहे हे बरे होईल. महत्त्वाचे म्हणजे आगामी अर्थसंकल्प जनतेचा विश्वास वाढवणारा ठरला पाहिजे की, त्याचे काही फायदे होतील. कारण खºया अर्थाने लोकसभा निवडणुकीनंतरचा हा पूर्ण असलेला पहिला अर्थसंकल्प आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा