गुरुवार, २३ जानेवारी, २०२५

घुसखोर बांग्लादेशींना मदत करणारांना रोखण्याची गरज


नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला कोलकाता येथून आलेल्या वृत्तानुसार, मालदा, उत्तर २४ परगणा आणि नादिया जिल्ह्यांतून घुसखोरीचा प्रयत्न करणाºया बांगलादेशी आणि रोहिंग्यांना पकडून परत पाठवण्यात आले. त्यानंतर बीएसएफच्या प्रवक्त्याने सांगितले होते की, घुसखोरांच्या चौकशीदरम्यान असे आढळून आले की, त्यांच्यापैकी बहुतेक जण घरकाम आणि मजुरीसाठी मुंबई, बंगळुरू आणि हैदराबाद येथे जाण्याचा विचार करत होते.


बांगलादेशातून घुसखोरी केवळ बंगालमधून होत नाही. त्रिपुरा, आसाम आणि मेघालय हेही घुसखोरीचे मार्ग आहेत. अभिनेता सैफ अली खानला चाकूने भोसकून जखमी करणारा मोहम्मद शरीफुल इस्लाम भारतात कसा आला हे माहीत नाही, मात्र तो बांगलादेशी असल्याची पुष्टी मुंबई पोलिसांनी केली आहे. सहा-सात महिन्यांपूर्वी तो गुपचूप भारतात आला होता.

सैफ अली खानच्या घरात घुसून त्याच्यावर हल्ला करण्याच्या काही दिवसांपूर्वी तो ठाणे आणि वरळी येथे घरकाम करायचा. याचा अर्थ बीएसएफच्या प्रवक्त्याचे म्हणणे अगदी बरोबर होते की, घुसखोर बांगलादेशी मजुरी आणि घरकाम करण्यासाठी भारतात येत होते. या घुसखोरांमध्ये शरीफुल इस्लामसारखे गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे आणि दहशतवादी संघटनांशी संबंधित असलेले लोकही असू शकतात.


चिंतेची बाब म्हणजे बांगलादेशातील घुसखोर बनावट नावे आणि ओळखपत्रे मिळवून देशाच्या विविध भागात आणि बंगाल व आसामपासून दूर दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद येथे स्वत:ची स्थापना करतात, एवढेच नाही तर त्यांची ओळख पटवणेही अवघड आहे. त्यांना पकडणे आणि त्यांना परत पाठवणे आणखी कठीण आहे. अशीही एक समस्या आहे की, बहुतेक राजकीय पक्ष आणि त्यांची राज्य सरकारे बेकायदेशीरपणे बांगलादेशातून आलेल्या लोकांना हद्दपार करण्याची कधीही चिंता करत नाहीत. उलट अशा प्रत्येक प्रयत्नाला विरोध करतात. घुसखोर बांगलादेशींना बाहेर काढण्यासाठी पुढाकार घेतल्यास भारतातील मुस्लीम संतप्त होतील आणि त्यांचे राजकीय नुकसान होईल, असे बहुतेक राजकीय पक्षांचे मत का असते हे कळत नाही. जितेंद्र आव्हाडांसारखे नेते तर याबाबतीत आक्रमक असतात. सैफ हल्ला प्रकरणानंतर त्यांनी याला धार्मिक रंग देण्याचा प्रयत्न होतो आहे अशी टिपण्णी करून हिंदूधर्मीयांना बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला. पण तो जेव्हा त्यांच्याच मतदारसंघात सापडला तेव्हा मात्र काहीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. तसेच अलीकडेच दिल्लीत बांगलादेशी नागरिकांची ओळख पटवण्याची मोहीम सुरू झाली, तेव्हा अनेक पक्षांनी हा केवळ निवडणुकीचा स्टंट असल्याचे काही तरी सांगण्याचा प्रयत्न केला.

सैफ अली खानवरील हल्ल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने बांगलादेशींना बाहेर काढण्यासाठी पुढाकार घेतल्यास कोणत्या ना कोणत्या निमित्ताने विरोध केला जाईल, याची प्रचिती येताना दिसत आहे. मुंबईत मोठ्या प्रमाणात घुसखोर बांगलादेशी असण्याची शक्यता असूनही हे घडत आहे.


सैफ अली खानचा हल्लेखोर राहत असलेल्या मुंबईतील वरळी भागातील लोकांची तक्रार आहे की, तेथे मोठ्या संख्येने बांगलादेशी राहत आहेत आणि ते त्यांच्या सुरक्षेसाठी धोकादायक बनत आहेत. काही दिवसांपूर्वी येथील नागरिकांनी बेकायदेशीर बांगलादेशींवर कारवाई करण्यासंदर्भात रॅलीही काढली होती. बेकायदेशीर बांगलादेशींना हद्दपार करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारच्या मोहिमेच्या यशाबद्दल काहीही सांगणे कठीण आहे, कारण अशा प्रकारच्या मोहिमा दिल्लीपासून मुंबईपर्यंत अनेकवेळा राबविल्या गेल्या, पण परिणाम तोच राहिला. हा परिणाम झाला कारण बेकायदेशीर बांगलादेशींना बाहेर काढणे ही राष्ट्रीय बांधिलकी किंवा राष्ट्रीय हिताची बाब बनली नाही. काँग्रेस आणि त्यांचे मित्र पक्ष त्याला व्होट बँक बनवू पाहत आहेत. महाराष्ट्रात लोकसभा निवडणुकीत असाच व्होट जिहाद करण्याचा प्रयत्न इंडिया आघाडीकडून झाला.

१९९८ मध्ये केंद्रात वाजपेयी सरकार आणि महाराष्ट्रात शिवसेना-भाजपचे सरकार असताना महाराष्ट्र पोलिसांनी अवैध बांगलादेशींना हद्दपार करण्याची मोहीम हाती घेतली होती. बंगालच्या डाव्या आघाडी सरकारने या मोहिमेवर बांगलादेशींच्या नावाखाली बंगालच्या लोकांना मुंबईबाहेर फेकले जात असल्याचे सांगून भुवया उंचावल्या होत्या. त्यावेळी म्हणजेच २७ वर्षांपूर्वी विविध सूत्रांच्या आधारे देशात सुमारे एक कोटी बांगलादेशी बेकायदेशीरपणे राहत असल्याचे सांगण्यात येत होते. आज त्यांची संख्या किती असेल हे कोणालाच माहीत नाही, कारण बांगलादेशातून होणारी घुसखोरी कधीच थांबलेली नाही. बंगाल आणि आसाममधील अनेक भागात त्यांनी लोकसंख्येचा समतोल बिघडवला आहे.


या राज्यांतील अनेक विधानसभा मतदारसंघात ते निर्णायक भूमिका बजावण्यासाठी आले आहेत. हे स्पष्ट आहे की, बांगलादेशातून होणारी घुसखोरी केवळ सामाजिक जडण-घडण विस्कळीत करणार नाही, तर राष्ट्रीय सुरक्षादेखील धोक्यात आणणार आहे. बेकायदेशीर बांगलादेशींना हद्दपार करण्याची मोहीम सुरू करणार असल्याचे भाजप सरकार अनेकदा सांगते, यावर समाधान मानता येणार नाही, कारण आजपर्यंत अशी कोणतीही मोहीम नियमानुसार सुरू झालेली नाही. अशी मोहीम अर्धवट चालवल्याचा परिणाम म्हणजे बांगलादेशी घुसखोरांना वेठीस धरणाºया आणि त्यांना बनावट ओळखपत्रे देऊन सुसज्ज करणाºयांचे धाडस वाढते. ते हे काम पूर्वीपेक्षा अधिक संघटित आणि सावधपणे करतात. मुंबईतील चोरीमुळे नोकरीवरून काढून टाकल्यानंतरही शरीफुल इस्लाम बनावट ओळखपत्र वापरून विजय दास बनण्यात यशस्वी झाला आणि पुन्हा नोकरी मिळवली, ही वस्तुस्थिती आहे. याचा अर्थ घुसखोरांना आणणारी, त्यांना लपवून ठेवणारी आणि त्यांना काम पुरवणारी यंत्रणा अधिक मजबूत आहे. ही यंत्रणा मोडून काढण्याची गरज आहे. त्या यंत्रणेला मदत करणाºया राजकीय नेत्यांनाही धडा शिकवावा लागेल.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत: