नवीन वर्षाचे स्वागत अनेक आशेने नक्कीच होत आहे, पण या नव्या वर्षातही संघर्षाचे राजकारण सुरूच राहणार हे गेल्या वर्षावरून दिसून येत आहे. कदाचित परस्पर कटुता आणखी वाढेल की काय असा राजकीय वारसा २०२४ सोडून गेले आहे. तथापि, २०२३ मध्येच राजकीय संघर्षाचा पाया घातला गेला, जेव्हा दोन डझन विरोधी पक्षांनी इंडिया आघाडीची स्थापना केली आणि काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी गौतम अदानी यांच्या माध्यमातून थेट पंतप्रधान मोदींवर हल्ला केला, ज्यांची विश्वासार्हता ही भाजपची सर्वात मोठी संपत्ती आहे, बलस्थान आहे.
वेळोवेळी समोर आलेले विरोधाभास असूनही, १८व्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला बहुमतापासून वंचित ठेवण्यात इंडिया आघाडी एका बाजूने यशस्वी झाली होती, परंतु नितीशकुमार आणि चंद्राबाबू नायडू यांच्यासारख्या मित्रांच्या मदतीने मोदी तिसºयांदा पंतप्रधान झाले. असे असले तरी सलग दोन लोकसभा निवडणुकीत पराभूत झालेल्या विरोधकांना संजीवनी मिळाली होती. त्याचा परिणाम नव्या संसदेच्या पहिल्या अधिवेशनातही दिसून आला, जेव्हा विरोधक अधिक आक्रमक दिसले, पण नंतर समीकरणे बदलली. भाजपने आधी हरियाणा आणि नंतर महाराष्ट्रात विजय मिळवल्यानंतर विरोधकांचा उत्साह मावळला. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात भाजपच्या आक्रमक वृत्तीचे पुनरागमन झाल्यावर इंडिया आघाडीतील वाद वाढल्याचे दिसत होते. भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा मुद्दा संसदेच्या शेवटच्या अधिवेशनातही मांडण्यात आला होता. त्यावरून विरोधकांनी अकारण राजकारण करून पोळी भाजण्याचा आणि देशात अशांतता निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला.
आता नवीन वर्षात वक्फ बोर्ड आणि वन नेशन वन इलेक्शन विधेयकावर वाद सुरूच राहणार आणि समान नागरी संहितेच्या मुद्द्यावरून राजकारणही तापणार हे निश्चित. या सगळ्याची सावली २०२५वर नक्कीच पडेल. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मुद्द्यावर झालेल्या आंदोलनादरम्यान भाजप आणि काँग्रेस खासदारांमध्ये झालेल्या बाचाबाचीप्रकरणी राहुल गांधींविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. गेल्या लोकसभेत मानहानीच्या प्रकरणात राहुल गांधींचे सदस्यत्व रद्द झाल्यानंतर भाजप-काँग्रेस संघर्षाचे हे प्रकरण आणखी एक रूप धारण करू शकते.
भाजपला या प्रकरणाला कायदेशीर स्वरूप द्यायचे आहे, तर काँग्रेसला राजकीय स्वरूप द्यायचे आहे. अदानी आणि ईव्हीएमच्या मुद्द्यावर काँग्रेस इंडिया आघाडीत एकटी दिसत असली तरी भारतरत्न डॉ. आंबेडकरांचा मुद्दा पुन्हा एकदा ‘गेम चेंजर’ बनवू इच्छितो. सामायिक फायदे पाहून, इंडिया आघाडीतील अन्य घटक पक्षदेखील भारतरत्न डॉ. आंबेडकरांच्या मुद्द्यावर एका आवाजात बोलताना दिसतील.
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावाने शिष्यवृत्ती सुरू करण्याची घोषणा दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केली. त्यावरून आगामी निवडणुकीत हाच मुद्दा पुढे करण्याची इंडिया आघाडीची रणनीती दिसते. अर्थात भाजपही शांत बसणार नाही, यात शंका नाही. साहजिकच या मुद्द्यावरून संघर्ष भविष्यातही पाहायला मिळणार आहे. एखाद्याच्या बांधिलकीचे मोजमाप करण्याचे कोणतेही मापदंड असू शकत नाही, परंतु निवडणुकीत अशा भावनिक मुद्द्यांचा फायदा घेण्याची संधी कोणीही सोडू इच्छित नाही.
नवीन वर्ष सुरू होताच फेब्रुवारीमध्ये दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. देशाच्या राजधानीत सत्तेची ‘हॅट्ट्रिक’ करणारा ‘आप’ चौथ्यांदा जनादेश मागणार आहे, तर २७ वर्षांपासून विरोधात बसलेला भाजप दिल्लीकरांची मने जिंकण्यात कोणतीही कसर सोडणार नाही. गेल्या तीन लोकसभा निवडणुकीत भाजपला सातही जागा जिंकून देणारी दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत का नाकारत आहे, हा राजकीय संशोधनाचा विषय आहे.
नव्या वर्षात दिल्लीकरांच्या मनात कोण आहे, हे निवडणुकीचे निकाल सांगतील, पण भाजप आणि आपमधील राजकीय संघर्ष शिगेला पोहोचणार हे स्पष्ट आहे. काँग्रेस आणि आपमधील संघर्षही वाढणार आहे. काँग्रेसने लोकसभा निवडणूक एकत्र लढवली आणि आप विधानसभा निवडणूक एकट्यानेच लढणार नाही तर एकमेकांवर कठोर आरोपही करणार आहे. त्याची सुरुवात आधीच झाली आहे.
दिल्ली काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अजय माकन यांनी आपसोबतची मैत्री ही चूक मानली असून, केजरीवाल यांना देशद्रोही ठरवले आहे. माकन यांच्यावर कारवाई न झाल्यास काँग्रेसला आघाडीतून बाहेर काढण्यासाठी अन्य घटकांशी बोलण्याचा इशारा ‘आप’ने दिला आहे. केवळ इंडिया आघाडीमुळे ९९ जागांपर्यंत पोहोचलेल्या काँग्रेससाठी युतीचा मार्ग कठीण होत चालला आहे. हरियाणा विधानसभा निवडणुकीत कोणत्याही घटक पक्षाला महत्त्व न देता काँग्रेसने निवडणुका लढल्या. लोकसभा निवडणुकीतील यशाने विधानसभेसाठी महाराष्ट्रात तो मोठा भाऊ ठरला होता, पण मित्रपक्षांनी त्यांना छोटा केला. अशा स्थितीत पराभवाचे सर्वाधिक खापर काँग्रेसवर फोडले जाते आहे. जेव्हा ममता बॅनर्जींनी आघाडीच्या नेतृत्वाचा दावा केला, तेव्हा शरद पवारांपासून लालू यादवांपर्यंत सर्वांनी त्यांना पाठिंबा देण्यात वेळ घालवला नाही.
उत्तर प्रदेशच्या नऊ विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला एकही जागा न देण्याचा आपला इरादा अखिलेश यादव यांनी व्यक्त केला आहे. जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी काँग्रेसला ईव्हीएमच्या मुद्द्यावर निवडणूक निकाल स्वीकारण्याचा सल्ला दिला आहे, तर झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनीही काँग्रेसने उपमुख्यमंत्रिपदाची मागणी केल्याने ते खूश नाहीत. गेल्या वेळी ७० जागांवर निवडणूक लढवणाºया काँग्रेसने १९ जागा जिंकून आघाडीतील सर्वात कमकुवत दुवा असल्याचे सिद्ध केले.
त्यामुळे आॅक्टोबर २०२५ मध्ये होणाºया बिहार विधानसभा निवडणुकीतही लालू-तेजस्वी हे काँग्रेसला मर्यादेत ठेवायचा प्रयत्न करणार यात कसलीही शंका नाही. बेळगावी अधिवेशनाला १०० वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त झालेल्या काँग्रेस कार्यकारिणीच्या बैठकीत अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी २०२५ हे काँग्रेसच्या सक्षमीकरणाचे वर्ष असल्याचे सांगितले असले, तरी मित्रपक्षांसोबतच्या वाढत्या संघर्षामुळे इंडिया आघाडी तुटण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा