छोटे उद्योग प्रोत्साहनाच्या प्रतिक्षेत

आपण सर्वसमावेशक विकासाच्या पर्यायांचा विचार केल्यास, सर्वात प्रमुख पर्याय सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग म्हणजेच एमएसएमई या स्वरूपात येतो. या दशकात भारताने एमएसएमई क्षेत्रामध्ये अपेक्षेप्रमाणे परिवर्तन घडवून आणले, तर ते सर्वसमावेशक वाढीसाठी खूप पुढे जाईल.

एमएसएमई परिस्थितीवर नजर टाकल्यास या क्षेत्राची भूमिका आणि त्याच्याशी संबंधित शक्यता स्पष्टपणे दिसून येतात. सध्या देशात ६.३४ कोटी लघु उद्योग कार्यरत आहेत. या माध्यमातून १० कोटींहून अधिक लोकांना रोजगार मिळाला आहे. ते जीडीपीमध्ये ३० टक्क्यांहून अधिक योगदान देत आहेत. म्हणजेच हे थायलंड आणि स्वीडनच्या अर्थव्यवस्थांच्या बरोबरीचे आहे. असे असूनही, या क्षेत्राची क्षमता अद्याप पूर्णपणे वापरता आलेली नाही, कारण अनेक अडथळे त्यांच्या मार्गात आहेत. आगामी अर्थसंकल्पात हे अडथळे दूर करण्यासाठी योग्य उपाययोजना करण्याची अपेक्षा आहे.

एमएसएमईच्या मार्गातील सर्वात मोठा अडथळा म्हणजे आर्थिक स्रोतांपर्यंत पोहोचणे. यूके सिन्हा समितीच्या मते, या युनिट्सना सुमारे २४० ते ३०० अब्ज डॉलर्सच्या निधीची कमतरता भासत आहे. अर्न्स्ट अँड यंगच्या अहवालानुसार, भारतातील एमएसएमईचा कर्जाचा प्रवेश केवळ १४ टक्के आहे, तर चीनमध्ये ते ३७ टक्के आहे आणि अमेरिकेत ते ५० टक्क्यांपर्यंत आहे. अशा परिस्थितीत जर्मनीचे केएफ डब्ल्यू मॉडेल भारतासाठी प्रभावी ठरू शकते. ही एक सरकारी मालकीची विकास बँक आहे, जी दुय्यम स्तरावर व्यावसायिक बँकांमार्फत कार्य करते, क्रेडिट हमी आणि तांत्रिक साहाय्य प्रदान करते. या मॉडेलमध्ये, सावकाराच्या पातळीवरील जोखीम कमी केली जाते, तर खासगी क्षेत्राला गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहित केले जाते, नवीनता देखील कमीत कमी अयशस्वी दराने वाढते.

सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठी क्रेडिट गॅरंटी फंड ट्रस्ट अर्थात सीजीटीएमएसटीची व्याप्ती वाढवून भारताला या मॉडेलचा फायदा होऊ शकतो. डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून एमएसएमईच्या वाढीलाही चालना मिळू शकते. भारतीय एमएसएमईद्वारे डिजिटल प्रणालींचा अवलंब करण्याचे प्रमाण केवळ २० टक्के आहे, तर तैवानमध्ये ९१ टक्के आणि सिंगापूरमध्ये ९५ टक्के आहे.

रेडसीरच्या मते, भारतातील सुमारे ६.५ कोटी एमएसएमईपैकी फक्त ७७ लाख स्वत:ला डिजिटल स्तराशी जुळवून घेण्यास सक्षम आहेत. उत्पादकता आणि स्पर्धात्मकता वाढवण्यासाठी डिजिटल परिवर्तन अपरिहार्य झाले आहे. सिंगापूरने अनुदान, प्रशिक्षण आणि रिझोल्यूशन प्रक्रियेच्या मदतीने डिजिटल प्रवेश ९५ टक्क्यांनी वाढवण्यात यश मिळवले आहे.

जपाननेही तांत्रिक केंद्रे उभारून या दिशेने एक आदर्श उदाहरण ठेवले आहे. भारताने आयटी कंपन्यांच्या सहकार्याने १०० डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशन सेंटर्स तयार करण्याच्या दिशेनेही वाटचाल केली पाहिजे. जीईएमसारखे प्लॅटफॉर्म म्हणजेच गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस एमएसएमर्इंना डिजिटल सोल्यूशन्सचा अवलंब करण्यास सक्षम करण्यात उत्प्रेरकाची भूमिका बजावू शकतात.

एमएसएमईसाठी बाजारपेठेतील प्रवेश देखील एक अडथळा आहे. निर्यातीत ४९ टक्के वाटा असूनही, या उद्योगांना जागतिक मूल्य साखळीत अपेक्षेप्रमाणे लाभ मिळू शकला नाही. ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी भारताने निर्यात विकास निधी स्थापन केला पाहिजे.

याशिवाय बाजाराशी संबंधित माहितीसाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्मही उपयुक्त ठरेल, ज्यामध्ये डायरेक्टरेट जनरल आॅफ फॉरेन ट्रेड पोर्टलसारख्या साधनांची मदत घेतली जाऊ शकते. यातून मिळालेल्या माहितीमुळे गरजू उद्योगांच्या गरजा त्वरित पूर्ण करण्यात मदत होईल.

अमेरिकेतही अशीच व्यवस्था आहे. यामुळे झटपट कर्ज मंजुरी आणि व्यापक आर्थिक समावेशासाठी परिस्थिती सुधारते. भारतात निर्यातकेंद्रित  एमएसएमई २ साठी योग्य आधार तयार करून, त्यांना जागतिक बाजारपेठेत अधिक चांगला प्रवेश मिळू शकतो.

एमएसएमई २ वरील प्रशासकीय भार कमी करण्यासोबतच, सरलीकृत कर आणि अनुपालन प्रणाली त्यांना संघटित बाजारपेठेत स्वत:ला संघटित करण्यासाठी प्रोत्साहित करेल. सध्या, या उपक्रमांना gst भरण्यापासून ते आयकर भरण्यापर्यंतच्या गुंतागुंतीच्या प्रक्रियेतून जावे लागते, ज्यामुळे त्यांच्या परिचालन खर्चात वाढ होते.

यामध्ये, ब्राझीलच्या सिंपल्स प्रोग्राममधून धडे घेतले जाऊ शकतात, ज्याद्वारे एकात्मिक प्रणाली तयार केली जाऊ शकते, ज्यामध्ये सरलीकृत दर आणि पूर्वनियोजित अहवाल यासारख्या तरतुदी उपलब्ध आहेत. यामध्ये एकाच वेळी सर्व मानकांची पूर्तता करणे शक्य झाले पाहिजे.

जीएसटी सहज आणि उद्यम नोंदणीसारखे विद्यमान प्लॅटफॉर्मही अशा सुविधांना एक नवीन आयाम देऊ शकतात. संक्रमण काळातही या उपक्रमांना पाठिंबा देण्यासाठी पुरेशी व्यवस्था करावी लागेल. यामुळे त्यांची वाढ तसेच अर्थव्यवस्थेत त्यांचा समावेश सुलभ होईल.

रिअल टाइम मॉनिटरिंगच्या माध्यमातून त्यांच्या विविध समस्यांवर लक्ष ठेवून त्या सोडवण्यासाठी शक्य तेवढे प्रयत्न केले पाहिजेत. जसे सिडबीच्या एमएसएमई पल्सद्वारे कर्जाचा प्रवाह सुधारला जाऊ शकतो, तसेच डीजीएफटीद्वारे बाजारपेठेतील प्रवेश आणि निर्यात कामगिरी सुधारली जाऊ शकते. कौशल्य विकासाची जोडही मजबूत करावी लागेल.

अशा उपाययोजना प्रभावीपणे अंमलात आणण्यासाठी,  मंत्रालयाअंतर्गत एक उच्चशक्ती असलेली  परिवर्तन परिषद स्थापन करावी. नियोजनापासून अंमलबजावणीपर्यंत अशा संस्थेची जबाबदारी निश्चित करणेही आवश्यक असेल.

नि:संशयपणे, हे उपाय करून काही खर्च वाढतील, परंतु आपण त्यांच्याकडून मिळणाºया फायद्यांवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. मलेशियाची एमएसएमईशी संबंधित योजना याचा पुरावा आहे, असे उपाय फलदायी ठरतात.

याद्वारे, २०१८ ते २०२३ या कालावधीत मलेशियाच्या ॠऊढ ?????मध्ये टरटए ?????चे योगदान ३२ वरून ३८ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. भारतीय गरजांशी जुळवून घेऊन अशा उपाययोजना आपल्या देशात स्वीकारल्या गेल्या तर पाच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट गाठण्यास मोठी मदत होईल.

यामध्ये सरकार, वित्तीय संस्था आणि उद्योग संघटनांमध्येही योग्य समन्वय आवश्यक असेल. हे सुरू करण्यासाठी बजेट हे एक आदर्श व्यासपीठ असू शकते.