जस्टिन ट्रुडो यांना आणखी उपहासाचा विषय बनवायचा नव्हता. पेच टाळण्यासाठी त्यांनी अखेर कॅनडाच्या पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला. त्यांचे राजकारण आणि कारकीर्द काही काळ विस्कळीत आहे. ज्या दलदलीत ते अडकत होते त्यातून बाहेर पडण्याचा मार्ग दिसत नव्हता. त्यांना त्यांच्या पक्षानेच नव्हे तर जगाच्या मोठ्या एकजुटीने आणि विरोधामुळे राजीनामा देण्यास भाग पाडले आहे. पण आता खरा प्रश्न असा आहे की, ट्रुडोला हटवल्यानंतर भारत-कॅनडा संबंध सुधारतील का?
एका दशकापूर्वी जागतिक प्रसारमाध्यमांचा लाडका असलेला माणूस आता अमेरिकेच्या ५१व्या राज्याचा गव्हर्नर म्हणून जाहीरपणे खिल्ली उडवला जात आहे हे एका राक्षसाच्या पतनाचे ज्वलंत उदाहरण आहे. अशा स्थितीत त्यांच्या राजीनाम्याबद्दल आश्चर्य वाटले नाही. लिबरल पक्ष नवीन नेत्याची निवड करत नाही तोपर्यंत ते प्रभारी राहतील असे त्यांनी सांगितले. कॅनडाच्या सध्याच्या संसदेचा कार्यकाळ २४ मार्चपर्यंत आहे. त्यानंतर निवडणुका होणार आहेत. पाहिले तर ट्रुडोच्या बहुतेक समस्या ही त्यांचीच निर्मिती आहे. त्यांचे दीर्घकाळचे सहकारी, उपपंतप्रधान क्रिस्टिया फ्रीलँड यांनी डिसेंबरमध्ये अचानक त्यांच्या पदाचा राजीनामा दिला, तेव्हा ट्रुडो यांच्याकडेही त्यांच्या पदावर फक्त काही दिवस उरले होते हे निश्चित झाले.
राजीनामा देताना, फ्रीलँडनी आरोप केला की, कॅनेडियन वस्तूंवर ट्रम्पच्या संभाव्य २५ टक्के आयात शुल्कामुळे उद्भवलेल्या आव्हानावर मात करण्यासाठी पुरेसे सहकार्य केले जात नाही. त्यामुळे निर्माण झालेल्या वातावरणात लिबरल पक्षाला दीर्घकाळ सत्तेवर ठेवणाºया न्यू डेमोक्रॅट्स आणि क्वेबेक नॅशनलिस्ट पार्टी या पक्षांनीही आपला पाठिंबा काढून घेतला. मुख्य विरोधी पक्ष, कन्झर्व्हेटिव्ह यांना सार्वजनिक पाठिंबा काही काळापासून वाढत होता, तर ट्रुडो यांना लिबरल पक्षाच्या भवितव्यावर लागलेले ग्रहण म्हणून पाहिले जात होते.
त्याचे प्रतिबिंब सहकाºयांच्या वृत्तीत दिसून येत होते. उदाहरणार्थ, फ्रीलँडने त्यांच्या राजीनाम्यामध्ये ट्रुडो यांना त्यांच्या ‘राजकीय डावपेचांसाठी’ जबाबदार धरले होते. फ्रीलँड बहुतेक कामगारांसाठी दोन महिन्यांची विक्रीकर सूट आणि २५० कॅनेडियन डॉलर यासारख्या आॅफरचा संदर्भ देत होता. ट्रुडो यांच्या नेतृत्वाशी संबंधित मूलभूत त्रुटी त्यांनी स्पष्ट केल्या. २०१५मध्ये आपल्या देशात व्यापक बदल करण्याचे आश्वासन देऊन सत्तेवर आलेल्या एका नेत्याला शेवटी राजकीय डावपेचांचा अवलंब करावा लागला.
जगावर कोविड महामारीच्या प्रभावापासून कॅनडाही लांब राहिला नाही. या साथीच्या रोगानंतर बहुतेक कॅनेडियन लोकांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागला. त्यांच्या मते, महामारीचा सामना करताना सरकारी व्यवस्थापन समाधानकारक नव्हते. तसेच वाढती बेरोजगारी आणि वाढती महागाई यामुळे लोकांचा ट्रुडोवरील विश्वास कमी झाला. त्यांची लोकप्रियता झपाट्याने कमी होऊ लागली, ज्यामुळे त्यांच्या राजकीय भवितव्याबद्दल त्यांच्या सहकाºयांमध्ये चिंता वाढू लागली. परराष्ट्र धोरणाच्या आघाडीवर ट्रम्प यांचे पुनरागमन हा ट्रुडोंसाठी मोठा धक्का होता.
टॅरिफबाबतच्या दबावामुळे ट्रुडो यांना राजीनामा द्यावा लागला, असा दावा ट्रम्प यांनी केला. कॅनडा हे अमेरिकेचे ५१वे राज्य बनले पाहिजे, असा टोला त्यांनी लगावला. ट्रम्प म्हणाले, ‘जर कॅनडा अमेरिकेत विलीन झाला तर तेथे कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही, कराचे दर कमी केले जातील आणि रशिया व चिनी जहाजांच्या सततच्या धोक्यापासून त्याची सुरक्षाही सुनिश्चित केली जाईल.’
त्याचप्रमाणे ट्रुडो यांनी भारतासोबतच्या संबंधांना मोठा धक्का दिला होता. ट्रुडो यांच्या नेतृत्वाखाली भारताबाबत अशा घडामोडी समोर आल्या, ज्याची कल्पनाही केली जाऊ शकत नाही. त्यामुळे भारतीय परराष्ट्र धोरणाच्या आस्थापनेमध्ये कॅनडाकडे नवा पाकिस्तान म्हणून पाहिले जाऊ लागले. हे दोन देशांमधील संबंध रसातळाला नेण्याच्या ट्रुडोंच्या कृतीकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. कनिष्क बॉम्ब घटना, आण्विक आव्हाने आणि शीतयुद्धातील सामरिक मतभेद यातून पुढे जाण्यात दोन्ही देश मोठ्या कष्टाने यशस्वी झाले होते, हे लक्षात घेतले पाहिजे.
२००६ ते २०१५ या काळात स्टीफन हार्पर यांच्या कार्यकाळात द्विपक्षीय संबंधांचा सूर बदलताना दिसला, मात्र ट्रुडोंच्या काळात संबंध आणखी बिघडले. खलिस्तानी अतिरेक्यांसमोर आपले देशांतर्गत राजकारण चमकवण्यामुळे भारत-कॅनडा संबंध गंभीरपणे घेण्याची त्यांची क्षमता संशयास्पद बनली आहे. भारताला लक्ष्य करून आपल्या पक्षाचा जनाधार वाढवण्याची शेवटची खेळी त्यांनी केली. हरदीपसिंग निज्जरच्या हत्येसाठी त्याने भारताला दोष दिला, तेव्हा कॅनडातील काही लोकांनी त्यांना गांभीर्याने घेतले. अखेर, निज्जर आणि इतर अतिरेक्यांचे प्रत्यार्पण करण्याची भारताची विनंती त्यांच्याच सरकारने वारंवार फेटाळली.
यासोबतच ट्रुडो सरकारने कॅनडातील खलिस्तानी समर्थकांच्या द्वेषपूर्ण आणि हिंसक कारवायांकडेही डोळेझाक केली होती. ट्रुडो आणि त्यांच्या पक्षाची ही वृत्ती केवळ एका विशिष्ट वर्गाला आणि विशेषत: खलिस्तान समर्थकांना आकर्षित करण्यावर केंद्रित होती. या प्रकरणातील भारताच्या चिंतेकडे दुर्लक्ष करणे आणि शीख फुटीरतावादाबद्दल असंवेदनशील वृत्ती यामुळे द्विपक्षीय संबंध बिघडले. ट्रुडो गेल्यानंतर दोघांमधील संबंध सुधारण्याची किंचितशी आशा आहे. थोडेसे कारण त्यांच्या पक्षाचे इतर नेतेच नव्हे तर विरोधी पक्षनेते पियरे पॉइलीव्हरे यांचाही खलिस्तानवर विश्वास नाही. भारतात दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनात घुसवलेले खलिस्तानी, भारत सरकारच्या कृषी कायद्यांमुळे निर्माण झालेल्या संघर्षात ट्रुडोंनी नाक खुपसणे, हे भारत कधीही सहन करणार नाही. त्यामुळे आता ट्रुडो गेल्यानंतर हे संबंध सुधारतील का हे पाहावे लागेल.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा