धोकादायक स्वयंसेवी संस्था अर्थात एनजीओ

भारताला अस्थिर करणाºया अंतर्गत आणि बाह्य शक्तींचे अनेक मुखवटे आहेत. असाच एक निष्पाप दिसणारा मुखवटा म्हणजे एनजीओ अर्थात नॉन गव्हर्न्मेंट आॅर्गनायझेशन. नुकतेच आयकर विभागाने आॅक्सफॅम इंडियासह पाच मोठ्या स्वयंसेवी संस्थांच्या कार्यालयांवर छापे टाकले. या संघटना बाह्य निधीच्या मदतीने देशातील औद्योगिक प्रकल्पांविरोधात मोहीम राबवत असल्याचे सखोल तपासात समोर आले. या संदर्भात नुकतीच घडलेली घटना अधिक धक्कादायक आहे आणि ती म्हणजे समाजात धर्माच्या नावाखाली तेढ पसरवणाºयांना एनजीओ संरक्षण देत आहेत. हे प्रकरण २०१८ मध्ये उत्तर प्रदेशातील कासगंज येथील चंदन गुप्ता हत्या प्रकरणाशी संबंधित आहे. या प्रकरणात २८ दोषींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.

प्रजासत्ताक दिनी तिरंगा यात्रा काढणाºया चंदनची मुस्लीमबहुल भागात उन्मादी जमावाने हत्या केली. नुकताच एनआयए कोर्टाने याप्रकरणी निकाल देताना काही स्वयंसेवी संस्था दंगलखोरांना सर्वतोपरी कायदेशीर मदत करत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. यामध्ये सिटिझन्स आॅफ जस्टिस अँड पीस, पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज, रिहाई मंच, युनायटेड अगेन्स्ट हेट आणि अलायन्स फॉर जस्टिस अँड अकाऊंटेबिलिटी, इंडियन अमेरिकन मुस्लीम कौन्सिल आणि साऊथ एशिया सॉलिडॅरिटी ग्रुप या विदेशी एनजीओंची नावे समोर आली आहेत. अशाच संस्थांनी लोकसभा निवडणुकीत भाजप आणि मोदी सरकारविरोधात अपप्रचार केला होता. संविधान बदलणार असा फेक नॅरेटिव्ह सेट करण्यात विरोधी पक्षांनी अशाच देशविघातक एनजीओंचा आधार घेतला होता.

यावर न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी म्हणाले की, एनजीओंना निधी कोठून मिळतो, त्यांचे सामूहिक उद्दिष्ट काय आहे आणि न्यायालयीन प्रक्रियेतील त्यांचा अवांछित हस्तक्षेप थांबवण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करण्यासाठी या निकालाची प्रत एकदा मिळवावी. हे भारतीय परिषद आणि केंद्रीय गृह सचिवांकडे पाठवले पाहिजे, कारण ही प्रवृत्ती अत्यंत धोकादायक आणि संकुचित विचारसरणीला चालना देत आहे.

सिटिझन्स आॅफ जस्टिस अँड पीसचे संस्थापक विश्वस्त आणि सचिव तीस्ता सेटलवाड आहेत, ज्यांच्याविरुद्ध गुजरात दंगलीप्रकरणी खोटी कथा बनवल्याबद्दल आणि खोटी साक्ष मिळवल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. एनजीओच्या कोणत्याही संशयास्पद प्रकाराच्या तपासाला काही विभागांकडून विरोध करण्याचा फार जुना ट्रेंड आहे. त्यासाठी लोकशाहीवर हल्ला, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर अंकुश ठेवण्याचे आरोपही केले जातात. २००५ मध्ये सीपीआय(एम)च्या अधिवेशनात पक्षाचे नेते प्रकाश करात म्हणाले होते की, आमच्या पक्षाने सातत्याने चेतावणी दिली आहे की एनजीओच्या अनेक उपक्रमांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात परदेशी पैसा येत आहे. पाश्चिमात्य एजन्सीजकडून मिळालेल्या पैशांचा उद्देश लोकांचे राजकारण करणे हा आहे. एनजीओ लॉबींनी भारतीय विकास कथेत अडथळे निर्माण केल्याची अनंत उदाहरणे आहेत.

एका अभ्यासानुसार, १९८५ मध्ये चीन आणि भारताचा दरडोई जीडीपी सुमारे $२९३ होता. सध्या चीनमध्ये ते १३,००० डॉलर्सपेक्षा जास्त आहे आणि भारतात ते फक्त २,७०० डॉलर्स आहे. सुमारे १८.५ ट्रिलियन डॉलरची चीनची अर्थव्यवस्थाही भारतापेक्षा पाचपट मोठी आहे. विकासाच्या या शर्यतीत भारत किती मागे आहे हे एका प्रकल्पाच्या उदाहरणावरूनच समजू शकते. थ्री गॉर्जेस धरण, जगातील सर्वात मोठ्या धरणांपैकी एक, चीनमध्ये अवघ्या १० वर्षांत पूर्ण झाले, तर त्याहून लहान सरदार सरोवर धरण पूर्ण होण्यासाठी भारताला ५६ वर्षे लागली. देशातील तडजोड-आधारित आघाडी सरकारे हे त्याचे प्रमुख कारण होते. काही अपवाद वगळता राष्ट्रहित दुय्यम राहिले आणि हेराफेरीचे राजकारण वरचढ राहिले. मानवाधिकार आणि पर्यावरण रक्षणाच्या नावाखाली नर्मदा बचाव आंदोलनसारख्या संदिग्ध हेतू असलेल्या संघटनांनी याचा फायदा घेतला. आजही महाराष्ट्रात विविध प्रकल्पांना होणारा विरोध हा या एनजीओंकडून होणाºया फंडिंगमुळे होत आहे. या काळात देशाचा विकास खुंटला असतानाच एनबीए नेत्या मेधा पाटकर यांना जगभरात प्रसिद्धी मिळाली. आज गुजरातसह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि राजस्थानच्या सीमावर्ती भागातील कोट्यवधी लोकांना सरदार सरोवर धरणातून वीज, सिंचनासाठी पाणी आणि पिण्याचे शुद्ध पाणी मिळत आहे. पण हा विकास मेधा पाटकर यांनी रोखून एक प्रकारचा देशद्रोह केलेला होता.

तामिळनाडूतील कुडनकुलम अणु प्रकल्पालाही स्वयंसेवी संस्थांच्या हस्तक्षेपाचा सामना करावा लागला. फेब्रुवारी २०१२ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग म्हणाले होते की, कुडनकुलम अणु ऊर्जा कार्यक्रम अडचणीत आला आहे, कारण अनेक यूएस-आधारित एनजीओ आपल्या देशासाठी वाढीव ऊर्जा पुरवठ्याची गरज मानत नाहीत. यामुळे त्याच्या आॅपरेशनला आठ वर्षांनी विलंब झाला आणि प्रकल्पाची किंमत १०,००० कोटी रुपयांनी वाढली. केरळमधील विझिंजम आंतरराष्ट्रीय बंदराच्या बांधकामादरम्यानही हेच दिसून आले. त्यानंतर चर्चच्या पाठिंब्याने स्थानिक मच्छीमारांनी मोठ्या प्रमाणात निदर्शने केली. यावर केरळचे मुख्यमंत्री पी. विजयन म्हणाले की, हे आंदोलन स्थानिक मच्छीमारांचे नसून संघटित असल्याचे दिसते.

कथित पर्यावरणीय चिंतेच्या नावाखाली नियोजित हिंसक निदर्शने आणि चर्च-प्रेरित निषेधानंतर वेदांतला २०१८ मध्ये तुतिकोरिनमधील स्टरलाइट कॉपर स्मेल्टर बंद करावे लागले. यामुळे भारतीय तांबे उद्योगाचे इतके नुकसान झाले की, २०१७-२०१८ पर्यंत जगातील पहिल्या पाच तांबे निर्यातदारांपैकी एक असलेला भारत तांबे आयात करणारा देश बनला. हे सगळे या एनजीओंमुळे झालेले नुकसान आहे.

काही स्वयंसेवी संस्था समाजकल्याणाच्या कामात गुंतलेल्या आहेत यात शंका नाही, पण हेही सत्य आह की, अनेक भारतविरोधी शक्ती एनजीओचे रूप घेऊन देश आणि समाजाचे नुकसान करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. हे पाहता २०१२ ते २०२४ पर्यंत गृह मंत्रालयाने एकूण २०,७२१ एनजीओंची विदेशी योगदान नोंदणी रद्द केली आहे. तरीही, २०१७-१८ आणि २०२१-२२ या आर्थिक वर्षांमध्ये एनजीओंना अंदाजे ८९ हजार कोटी रुपयांच्या विदेशी देणग्या मिळाल्या. शेवटी एनजीओंना परदेशातून एवढा मोठा पैसा मिळतोय, त्याचे प्रयोजन काय? आधुनिक युद्ध हे सीमेवर अवलंबून नाही, त्यामुळे देशांतर्गत वाढणाºया शत्रूंवर मात करण्याची गरज आहे. सरकार विरोधात अपप्रचार करून सकाळ सकाळ भोंगे वाजवणारे विरोधक अशा पैशांवर देशाचे नुकसान करत असतात. अशा स्वकीय शत्रूंचा बंदोबस्त करण्याची वेळ आलेली आहे.