अर्थपूर्ण चर्चेची गरज

भारतीय प्रजासत्ताक आपला ७५वा वर्धापन दिन साजरा करत आहे. यानिमित्ताने आता प्रजासत्ताक परिपक्वतेची आवश्यकता आहे की, आपल्या लोकशाहीनेही त्यानुसार परिपक्वता दाखवली पाहिजे. आपल्या लोकशाहीत विरोधाभास दिसतो. पाश्चिमात्य अभ्यासकांच्या शंकांच्या विरोधात, लोकांचा लोकशाहीवर विश्वास दृढ राहतो, परंतु लोकशाहीचे वाहक असलेले राजकीय पक्ष आणि नेते अद्याप त्या लोकशाही विश्वासांशी जुळलेले नाहीत. परिणामी लोकशाही अनेक विसंगतींनी ग्रासली आहे. नवीन वर्षात स्वत:ला सुधारण्यासाठी आपण वैयक्तिक संकल्प करतो, पण आपली लोकशाही आणखी चांगली करण्यासाठी आपल्याला सामूहिक संकल्प करावे लागतील. नव्या राजकारणाकडे वाटचाल करावी लागेल.

२५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधान सभेतील आपल्या शेवटच्या भाषणात, संविधान मसुदा समितीचे अध्यक्ष भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी हा विरोधाभास निदर्शनास आणून दिला होता आणि सामाजिक सलोखा आणि बंधुत्वासाठी लोकशाहीला सरंजामशाहीने चालवू नये, असा इशारा दिला होता. पण राजकीय पक्ष आणि नेते सरंजामी मानसिकतेतून बाहेर पडू शकलेले नाहीत. ते त्यांच्या स्वत:च्या नातेवाईकांनाच आपले विश्वासार्ह उत्तराधिकारी मानतात. लोकशाहीत विविधतेला आणि विरोधाला स्थान आहे, पण द्वेषाला नाही.

विविध विचारसरणीच्या आधारे राजकारण करणाºया पक्षांना आणि नेत्यांना लोकशाही ओळखते. गांधीजींच्या नेतृत्वाखाली आपल्याला स्वातंत्र्य मिळाले, पण सुभाषचंद्र बोस आणि त्यांच्या नेतृत्वाखाली संघर्ष करणाºयांचे योगदान आणि इतर बलिदान कमी लेखता येणार नाही. सुरुवातीच्या राजकीय स्पर्धेत काँग्रेस विचारसरणीचा फायदा झाला. डाव्या आणि उजव्या विचारसरणीकडे दुर्लक्ष झाले, पण त्यामुळे त्यांचे महत्त्व कमी झाले नाही. पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या डाव्या विचारसरणीमुळे काँग्रेसचा कल डाव्यांकडे आला, पण नंतर देशाने काँग्रेस आणि डावे या दोन्ही पक्षांना बाजूला सारून उजव्यांकडे सत्ता सोपवली.

आपण ते स्वीकारले पाहिजे. परिपक्व लोकशाही राजकारणाची ही गरज आहे. आज राजकीय स्पर्धेत विचारसरणीऐवजी जातीय अस्मिता प्रबळ होत आहे आणि लोकशाही संस्कृतीचा विपर्यास होत आहे, त्यामुळे सामाजिक समरसतेवरही विपरीत परिणाम होत आहे. २०१४ पासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘सबका साथ सबका विकास’ या मंत्राने जातीय अस्मिता बाजूला सारून समाजाला जातीच्या राजकारणातून वर्गीय राजकारणाकडे वळवले. त्यामुळे भारतीय लोकशाही सर्वसमावेशक राजकारणाकडे वळली आहे. त्याचा फायदा त्यांना झाला आणि सलग तिसºयांदा सरकार स्थापन करून इतिहास रचला. भाजपच्या उजव्या विचारसरणीला कोणाचाही विरोध हा पूर्णपणे घटनात्मक आहे, पण संविधान मोदी किंवा भाजपबद्दल द्वेषाला मान्यता देत नाही. नवीन वर्षात सर्व राजकारण्यांना हे मर्म समजून घ्यावे लागेल.

भारतीय राजकारणात हिंदू-मुस्लीम द्वैतवादाची अनेकदा चर्चा होते. पक्ष एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करत आहेत. जे पक्ष आणि नेते इतर पक्षांवर आणि त्यांच्या नेत्यांवर धार्मिक ध्रुवीकरणाचा आरोप करतात, ते स्वत:ही धार्मिक आधारावर राजकीय समर्थनाची मागणी करताना दिसतात. हिंदू-मुस्लीमच्या आधारे देशाचे विभाजन करण्याच्या जबाबदारीतून काँग्रेस पळू शकत नाही. त्याच वेळी, त्यांनी भारतीय मुस्लिमांना हिंदू समाजात सामावून घेण्याऐवजी त्यांना अल्पसंख्याक म्हणून एकाकी पाडले आणि राजकीय फायद्यासाठी तुष्टीकरणाचे धोरण स्वीकारले, याकडेही दुर्लक्ष करता येणार नाही.

त्यामुळे मुस्लीम आणि काँग्रेस दोघांचेही नुकसान झाले. काँग्रेसच्या या धोरणामुळे बहुसंख्य मुस्लिमांनी हिंदूंना आपला विरोधक मानायला सुरुवात केली, तर काँग्रेस आणि इतर राजकीय पक्षांमध्ये फक्त हिंदूच आहेत. कोणत्याही पक्षाच्या तुष्टीकरणाच्या धोरणाने कधीच पूर्ण समाधानी होऊ शकत नाही, हे ध्यानात ठेवले पाहिजे. त्याची मागणी मगरीच्या जबड्याप्रमाणे वाढतच राहते, ती पूर्ण झाली नाही तर पक्षाचा आणि राजकारण्यांचा विश्वास उडतो. ही परिस्थिती समाजात धार्मिक ध्रुवीकरणालाही जन्म देते.

एक काळ असा होता की, हिंदू-मुस्लीम सलोखा हे वास्तव होते. आज अपवाद वगळता सामाजिक एकोपा दिसत नाही. दोघेही एकमेकांपासून दूर गेले आहेत. हे कटु सत्य आहे. याला सामोरे जावे लागेल आणि निराकरण करावे लागेल. आज आपली लोकशाही गुन्हेगार आणि श्रीमंत लोकांच्या ताब्यात आली आहे. निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावरील उमेदवारांची शपथपत्रे पाहिल्यावर कोणते सोशल प्रोफाईल लोक लोकप्रतिनिधी असल्याचा दावा करत आहेत आणि तेही मोठ्या राजकीय पक्षांचे उमेदवार आहेत याचे आश्चर्य वाटते.

सध्याच्या लोकसभेतील ९५ टक्के खासदार कोट्यधीश आहेत आणि २५१ सदस्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल आहेत हे धक्कादायक नाही का? राजकीय पक्ष विसरले आहेत की, या देशात स्वच्छ, गरीब, सामान्य लोकही राहतात, ज्यांच्या स्वत:च्या राजकीय महत्त्वाकांक्षा असू शकतात. त्यांना कधी संधी मिळेल का? राजकारणात गुन्हेगार आणि धनदांडग्यांऐवजी सर्वसामान्य आणि कर्तबगार लोकांना प्राधान्य द्यायचे असा ठराव राजकीय पक्ष नवीन वर्षात घेतील का?

असे अनेक प्रश्न भारतीय लोकशाहीभोवती आहेत. याचे एक कारण म्हणजे राजकीय पक्षांमध्ये अंतर्गत लोकशाहीचा पूर्ण अभाव आहे आणि बहुतांश पक्ष सरंजामी संस्कृतीने चालत आहेत. आज विविध राष्ट्रीय आणि प्रांतीय पक्षांमध्ये परस्पर संवादाचा आणि सामंजस्याचा अभाव आहे, हेही वास्तव आहे. यामुळे लोकशाही चांगली होण्यासाठी त्यांच्यात परस्पर चर्चा होत नाही. त्यासाठी अशा अर्थपूर्ण चर्चेची गरज आहे.