मुंबईतील गणेशोत्सवाबाबत मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: मुंबईतील मंडळांशी बैठका घेऊन निर्णय घ्यायला लावले त्याप्रमाणे येत्या काही दिवसात चाकरमान्यांच्या बाबतीत निर्णय घ्यावा अशी मागणी वाढत आहे. कोकणातील सर्वात मोठा सण गणेशोत्सव अवघ्या काही दिवसांवर आलेला असतानासुद्धा अद्याप कोकणात जाणा़र्‍या चाकरमान्यांच्या मार्गातील विघ्न काही कमी होताना दिसत नाहीत. कोकणातला घरटी एक माणूस मुंबईत कामाला असतो. त्याला गणपतीसाठी जाण्यापासून आजवर कोणी रोखू शकलेले नाही. कितीही विघ्न आली, अडचणी आल्या तरी कोकणी माणूस गौरी गणपतीला गावी गेलाच आहे. पण आज राज्यात शिवसेनेचे सरकार सत्तेवर असताना, मराठी माणसांचा कैवार घेणारे सरकार असताना, ज्या कोकणाने शिवसेनेला भरपूर काही दिलेले असताना, त्यांच्याच भावनांचा पुरेसा विचार होताना दिसत नाही. कोकणात जाणार्‍या चाकरमान्यांसाठी सरकारचे धोरण द्विधा मनस्थितीत सापडल्यासारखे संदिग्धच असल्याचे बघायला मिळत आहे. कोकणातील शिवसेनेचे खासदार विनायक राऊत हे मुंबईतून येणार्‍या कोकणी माणसांनाच गणपतीसाठी कोकणात येऊ देणार नसल्याचे सांगतात, तर परिवहन मंत्री अनिल परब म्हणतात की त्यांना गावी जाण्यासाठी एसटी सोडणारच. मात्र अद्याप कोणतीही ठोस भूमिका किंवा निर्णय सरकार घेत नाही. एक तर सरकारने स्पष्ट सांगितले पाहिजे ज्याप्रमाणे गेली अनेक वर्षाची परंपरा असणा़र्‍या वारीबाबत सरकारने निर्णय घेतला त्याप्रमाणे एकतर ठोस निर्णय घ्या. कोणालाही गणपतीसाठी कोकणात जाता येणार नाही. तुम्ही आहात तिथेच सुरक्षित रहा. परिस्थिती निवळल्यावर पुन्हा गणपती येणार आहेच. तो दरवर्षीच येणार आहे. यावर्षी इथेच थांबा. असे स्पष्ट बोलण्याचे धाडस आज सरकारकडे का नाही? आपल्याला जायला मिळणार की नाही या विवंचनेत कोकणी माणूस सापडला आहे. त्यांच्या भावनांशी कोणी खेळण्याचा प्रयत्न करू नये. त्यामुळे सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे. कोकणात जाणार्‍या प्रवाशांसाठी एक आचारसंहिता तयार करून त्यांना जाण्यासाठी अटी आणि शर्तीवर परवानगी द्यावी. काहीतरी उपाय काढला पाहिजे. त्यांना ताटकळत ठेवता कामा नये. आज कसलाच निर्णय नसल्याने आणि कोकणात गेल्यावर चौदा दिवस काँरंटाईन होण्याच्या भितीने प्रत्येकजण चिंतेत आहे. कोकणाकडे जाणारा मुंबईतील चाकरमानी सध्या मोठया पेचात पडले आहेत. कोकणातील ग्रामपंचायतही विलगीकरणाचा कालावधी कमी करण्यासाठी तयार नाही. त्यात तेथील स्थानिक नेतृत्व हे गावक़र्‍यांच्या बाजूने असल्याचे सध्या तरी दिसत आहे. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आल्यापासून प्रत्येक गोष्टीत राजकारण होताना दिसत आहे. किंबहुना निर्णय न घेता फक्त त्याची चर्चा करण्याची प्रवृत्ती वाढीस लागत आहे. आम्ही तुमच्यासाठी काम करणार आहोत एवढेच बोलले जात आहे पण प्रत्यक्षात काही होताना दिसत नाही. याचा फायदा आज खाजगी वाहतुकदार आणि स्थानिक राजकारणी उठवताना दिसत आहेत. हा कोकणी माणसांच्या भावनांचा विचार न करता अपमान आहे असेच दिसते.
कोकणात गणेशोत्सवासाठी जाणाऱया लोकांना 14 दिवस क्वारंटाईन होणे बंधनकारक म्हटले आहे. मात्र दुसरीकडे राज्य सरकारने काही दिवसांपूर्वी विमान प्रवास करून एका आठवडयापेक्षा कमी कालावधीसाठी राज्यात राहणार आहेत त्यांच्यासाठी क्वारंटाईन होण्यापासून सूट दिली आहे. कोरोनाच्या काळात परराज्यातील लोकांना त्यांच्या गावी जाण्यासाठी बेस्ट, एसटी आणि रेल्वेयंत्रणा राज्य सरकारने वापरली. त्यासाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी वापरला. मात्र चाकरमान्यांसाठी, कोकणात जाणार्‍यांसाठी अद्याप सरकार ठोस भूमिका घेताना दिसत नाही. उलट सरकारने कोकणातील गणेशोत्सवासाठी आधीच उपाययोजना करायला हवी होती. मात्र चाकरमानी कोकणात जाण्यासाठी वारंवार अर्ज करूनही ईपास नामंजूर होत आहेत. यामध्ये सर्वाधिक सिंधुदुर्ग जिह्यामधील अर्जदार आहेत. खाजगी एजंट यांनीही शुल्क वाढविले आहेत. त्यामुळे चाकरमान्यांची चांगलीच आर्थिक लूट होत आहे.
कोणत्याही परिस्थितीत गावी गणपतीला जाणारच अशी भावना असणारा कोकणी माणूस हा गणपतीसाठी रजेचा अर्ज देतानाच सोबत राजीनामापत्रही घेऊन जातो, असे नेहमी उपहासाने बोलले जाते. यावरून कोकणी माणसाच्या मनात गणपती या सणाचे असणारे महत्त्व लक्षात येते. आज मात्र कोरोनामुळे आधीच अनेकांच्या नोकर्‍या गेल्या आहेत. त्यातच आर्थिक विवंचना असताना केवळ सरकारने एसटी सुरू केली तरच आपण गावी जाऊ शकतो किंवा तरच जायचे अशी अनेक कुटुंबे सरकारच्या निर्णयाकडे आस लावून बसले आहेत. गावक़र्‍यांना गावी यायचे असेल तर 7
ऑगस्टपर्यंत यावे लागेल असा नियम केल्याने सरकारपुढे मोठा प्रश्न आहे. परप्रांतीय त्यांच्या राज्यातील गावाला जाऊन परत आले तरी आम्हाला आमच्याच राज्यातील गावाला जाता येत नाही. सरकारने सरसकट ई पासची अट रद्द करावी आणि एसटी सेवा सुरू करावी, अशी मागणी आता सर्वत्र आहे. मुंबईतील अनेक आमदार, नगरसेवक दरवर्षी आपल्या मतदारसंघातील लोकांसाठी मोफत किंवा वाजवी दरात एसटीसेवा देत असतात. मात्र सरकारचा निर्णय होत नसल्याने हे लोकप्रतिनिधीही काही करू शकत नाही. दुसरीकडे अभिनेता सोनू सूद कोकणातील चाकरमान्यांसाठी धावून आला आहे. त्याने लालबाग, परळ येथील काही भागातील लोकांसाठी मोफत बससेवा सुरू केली. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनेदेखील चाकरमान्यांना गावी जाण्यासाठी बसची व्यवस्था केली आहे. आता लोकांच्या नजरा सरकारच्या घोषणेकडे आहे. सरकार काय घोषणा करते आणि गावच्या ग्रामपंचायती काय निर्णय घेतात, अशा दोन्हीची काळजी चाकरमान्यांना आहे. पंधरा दिवसांपूर्वी स्वत: परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी चाकरमान्यांसाठी काही अटींवर एसटीने गावी जाण्याची परवानगी देण्याची सरकारची तयारी असल्याचे सांगितले होते. मात्र त्याबाबत अद्याप काहीच पुढे झालेले नाही. आता जसजसे गणपतीचे दिवस जवळ येऊ लागले आहेत तसतसे कोकणातील गणेशोत्सवाच्या मुद्यावरून राजकारण रंगायला लागले आहे.
पण अशाप्रकारे कोकणी माणसांच्या भावनांशी कोणी खेळ करू नये.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा