स्विकारार्ह बदल

  कोरोनामुळेे एकुणच शिक्षण आणि करीअरची पार वाट लागलेली आहे. एक प्रकारचे अनिश्चिततेचे वातावरण आहे. राज्य सरकारने बुधवारी पुन्हा एकदा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परिक्षा पुढे ढकलल्या आहेत. तसेच शाळा कधी सुरू होणार की हे वर्ष ऑनलाईन शिक्षणातच जाणार हे सगळेच अनिश्चित आहे. तरी कोणी आता जानेवारी ते डिसेंबर असे शैक्षणिक वर्ष सुरू करा म्हणून आग्रही आहे. त्यामुळे आता नक्की काय होणार हे समजेनासे झालेले आहे.

   आता कोरोना महामारीची सुरुवात होऊन पाच महिने लोटत आहेत. या काळात जगात आमूलाग्र बदल झालेले दिसत आहेत. जे काही आपल्याला  करता आले नाही ते एका कोरोनाने साध्य करून दाखवले. सगळ्यांचे चित्र, नशिब पालटले असताना शिक्षण क्षेत्रात मात्र या कोरोनाने फार मोठी क्रांतीच केली असे म्हणावे लागेल. अचानक सगळे डिजीटल झाले. सगळीकडे भीतीचे अनिश्चिततेचे वारे वहात असताना शिक्षणक्षेत्रात मात्र या निमित्ताने बदलाचे वारे वाहू लागले आहेत. शैक्षणिक क्षेत्रात बदल हवा, असे गेली अनेक वर्षे निव्वळ बोलले जात होते. बदल करण्यास बराच वावदेखील होता. पण तो होत नव्हता. आता मात्र हा बदल एकाएकी झालेला दिसून येत आहे. सर्वांनी तो स्विकारला आहे. पण तरीही एकप्रकारची अनिश्चितता आहेच. शाळा प्रत्यक्षात सुरू झाल्याशिवाय आपली मुले शिकत आहेत असे पालकांना वाटत नाही. घरात बसून मुले काही शिकत आहेत यावर कोणाचा विश्वास बसत नाही. मुले अभ्यास करत आहेत की मोबाईलवर काही खेळत आहेत? पीसी, लॅपटॉपरवर टाईमपास करत आहेत की शिकत आहेत हे काहीच पालकांना समजेनासे झालेले आहे. त्यामुळे पालकांमध्ये एकप्रकारची भिती आहे.
   आजपर्यंत आपल्याकडचे शिक्षण पारंपारीक आहे असे बोलले जात होते. त्यामुळे प्रगत समजल्या जाणार्‍या जगाच्या तुलनेत आपण बरेच मागे पडलो होतो. शिक्षणाचा दर्जा असेल, शिक्षणाची पद्धती असेल, शिक्षकांचे प्रशिक्षण असेल किंवा प्रशासकीय सुधारणा असतील, त्या करण्याची गरज वेळोवेळी बोलली जात होती. पण, हे प्रत्यक्षात नेमके कसे असावे आणि कुणी सुरू करावे, याच्या निर्णयाची जोखीम कोणी घ्यावी याचे कोणीच धाडस करत नव्हते.  त्यामुळे आलेले प्रत्येक वर्ष पुढे ढकलण्यातच प्रशासनातील आणि सरकारमधील संबंधित मंत्रीदेखील धन्यता मानत होते. त्यामुळे शैक्षणिक सुधार जो अत्यावश्यक होता, तो प्रत्यक्षात येण्याची चिन्हे दिसत नव्हती.
   पण, कोरोनाने सारेच बदलून टाकले. जो मोबाईल हाताळण्यास विद्यार्थ्यार्ंना बंदी होती, त्यांना तो आता अनिवार्य होऊन बसला आहे. ज्या पालकांची क्षमता नाही, अशांनाही मुलांना स्मार्ट फोन देणे अनिवार्य होऊन बसले. पूर्वी असाच विरोध संगणकीकरणास झाला होता. भारताची लोकसंख्या प्रचंड असल्याने या देशात संगणकीकरण करणे म्हणजे लोकांच्या नोकर्यांवर गदा आणणे होय, असा निष्कर्ष त्या वेळी काढला गेला आणि त्याविरोधात बंद, संप, धरणे आदी आंदोलनेही झाली. पण, परिस्थितीचा झपाटा इतका जोरदार होता की, कामगार संघटनांनाच नव्हे, तर या समाजालाही अखेर संगणकीकरणाचे महत्त्व पटले आणि त्यांनी पुढच्या पिढीचे नुकसान टाळण्यासाठी ही नवी पद्धत अवलंबिली. पण 1980 चा उत्तरार्ध आणि 1990 चा प्रारंभ या दोन दशकात संगणकाला विरोध झाला होता. पण नंतर मानसिकता बदलत गेली आणि संगणक किंवा कंम्प्युटर आपल्या जीवनाचा एक अविभाज्य भाग आहे हे समजून चुकले. तोच प्रकार आता नव्या शैक्षणिक पद्धतीबाबत होईल असे वाटते. एकुणच हा बदल आता स्विकारला जात आहे. फक्त तरीही कुठेतरी एक वर्ग अस्वस्थ आहे.
   पंचवीस तीच वर्षांपूर्वी स्वीकारलेले संगणकीकरण आज आपल्याला तर फायदेशीर ठरतच आहे, शिवाय आपल्या पाल्यांना संगणकीय क्षेत्रात काम करणार्या कंपन्यांमध्ये नोकर्यादेखील मिळू लागल्या आहेत. अनेकांना या नोकर्या पाच आकडी पगारात घेऊन गेल्याने त्यांच्या राहणीमानात आणि समाजातील त्यांच्या स्थितीत आमूलाग्र परिवर्तन आले आहे. प्रारंभी नवतंत्रज्ञानाकडे कानाडोळाच केला जातो आणि नंतर त्याची उपयोगिता ध्यानी येताच त्याची स्वीकारार्हता वाढत जाते. समाजाची हीच रीत आहे, त्याला नाकारले जाऊ शकत नाही. त्यामुळे शिक्षणाची आता फारशी चिंता करण्याची गरज नाही. कारण या स्मार्ट फोन किंवा संगणकावरून ऑनलाईन शिक्षण घेताना कळत न कळत मुले स्वयंअध्ययनाकडे वळत आहेत. स्वयंअध्ययन केव्हाही चांगलेच असते. कारण ते मनापासून घेतले जात असते. कोणताही गुरू प्रत्यक्ष समोर नसताना एकलव्याने स्वयंअध्ययनाने केवढें मोठे यश मिळवले होते. तसेच यश ही भावी पिढी मिळवेल यावर थोडा विश्वास ठेवण्याची गरज आहे. जे अनिश्चिततेचे वारे किंवा असुरक्षिततेचे वातावरण आहे असे वाटत आहे तो विचार सोडून या नव्या तंत्राला आत्मसात करण्यासाठी आपल्या पाल्यांना प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे.
कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे हे सारे साध्य होत आहे. ज्या सुधारणा आता विनासंकोच लागू करणे शक्य झालेले आहे. कोरोना आला नसता तर या सुधारणा होण्यास आणखी दोन दशके वाट पहावी लागली असती. पण होते ते बर्‍यासाठी हे लक्षात घेतले पाहिजे. या सुधारणा कोरोना नसताना कोणी करण्याचा प्रयत्न केला असतात तर  अशा सुधारणांकडे राजकारण म्हणून पाहिले गेले असते. कुणाला त्यात निवडणुका दिसल्या असत्या अन कुणाला अशी व्यवस्था म्हणजे डिजिटल क्षेत्रातील कंपन्यांचे उखळ पांढरे करण्याची कुरणे दिसली असती. शिक्षणाचे डिजिटायझेशन तर पार मोडूनच काढले गेले असते. जगामध्ये शिक्षणातील सुधारणा लागू झाल्या आणि त्या त्यांनी स्वीकारल्यादेखील. पण राजकारणामुळे आणि त्यासाठी पसरवल्या जाणार्‍या गैरसमजांमुळे ही शैक्षणीक डिजीटल क्रांती झाली नसती.
 आता कोरोनामुळे सर्वांना बदलणेच भाग पडले, त्यामुळे एकंदरीत शैक्षणिक क्षेत्रासाठी ही इष्टापत्तीच ठरली. अजूनही डिजिटायझेशनविरोधात ओरड सुरूच आहे. कुठे गरिबीचे रडगाणे गायले जात आहे, तर कुठे इंटरनेटची रेंज नसल्याचे सांगितले जात आहे.
कुठे तंत्रज्ञानातील चुका पुढे केल्या जात आहेत, तर कुठे आभासी शिक्षणात मजा नसल्याच्या तक्रारी होत आहेत. पण काही असले तरी हे केव्हा ना केव्हा तरी स्विकारायचे होते. ते आता स्विकारत आहोत हे लक्षात घेउन या बदलाला हसत खेळत स्विकारले पाहिजे.