अर्थव्यवस्थेचा प्रश्न

 कोरोनाने देशाच्याच नाहीतर तर संपूर्ण जगाच्या अर्थव्यवस्थेला धक्का दिलेला आहे. आज असलेले हे कोरोनाचे संकट मोठे नक्कीच आहे. पण त्याचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर प्रतिकूल परिणाम होणार हे एप्रिल मध्येच स्पष्टही झाले होते. ते संकट नेमके किती मोठे असेल याचा अंदाज नव्हता. पण त्याची व्याप्ती आता समजू लागली आहे. म्हणजे एखादे नैसर्गिक संकट येते, भूकंप येतो. सुरवातीला अमुक इतकी माणसे ठार, इतके नुकसान झाले आपण म्हणतो. चार दिवसांनंतर जो आकडा येतो तो फारच मोठा असतो. कल्पनेच्या पलिकडचा असतो. तशीच अवस्था आहे.     चालू आर्थिक वर्षाच्या एप्रिल ते जून या पहिल्या तिमाहीत अर्थव्यवस्थेची अवस्था फारच कोमेजलेली दिसते. फार मोठी घट झालेली दिसते.अर्थतज्ज्ञांच्या मते देशाच्या अर्थव्यवस्थेची अधोगती शून्याखाली 25 टक्के झाली असण्याचे अनुमान आहे. देशातील अर्थतज्ज्ञ व वित्त क्षेत्रातील विविध संस्था यांनी हा अंदाज बांधला आहे. त्यात ’नोमुरा’, ‘बार्क्लेज’सारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्था आणि ’एसबीआय रिसर्च’, ’एचडीएफसी बँक’ अशा भारतीय संस्थाही आहेत. कोरोनाची आपत्ती व त्यानंतरचा ’लॉक डाउन’ यामुळे सर्व व्यवहार बंद पडल्याने अर्थव्यवस्थेची गती थांबली. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेची अधोगती झाली आहे. या संपूर्ण आर्थिक वर्षातही विकासदर उणे राहण्याची शक्यता दाट आहे. रिझर्व बँकेच्या ताज्या पतधोरणातही त्याचे संकेत होते. कदाचित राजकीय दबावामुळे त्याविषयी स्पष्ट शब्दांत उल्लेख केला नसावा. पण वाढत्या महागाईचा धोकाही पतधोरणात मांडला आहे. त्यांचा एकत्रित परिणाम रोजगारावर होणार आहे. तो किती तीव्र असेल ते पुढील वर्षी कळेल.

   देशात 25 मार्च रोजी लॉकडाउन अमलात आला. तो मे महिन्यापासून टप्प्याटप्प्याने मागे घेण्यात आला आहे. अनलॉक असे गोंडस नाव त्याला दिले गेले आहे. पण काही राज्यांमध्ये कमी-अधिक प्रमाणात तो पुन्हा-पुन्हा लागू केला जात आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्था रुळावर येण्यास बराच काळ लागेल.
    2019-20 वर्षी आर्थिक विकासाचा दर 4.2 टक्के होता आणि मार्च अखेरीस संपलेल्या वर्षात तो 3.1 टक्के झाला. याचा अर्थ कोरानाचे संकट येण्याच्या आधीपासूनच अर्थव्यवस्थेची गती मंदावली होती. लॉकडाउनमुळे ती घसरण तीव्र बनली. उद्योग बंद पडण्यामुळे कोट्यवधी रोजगार गेले. स्थलांतरित मजुरांची दैना देशाने व जगाने पाहिली. जूनमध्ये उद्योग-व्यवसाय थोडे सुरु झाले. त्यामुळे कामगारांना परत मागणी येऊ लागली असली तरी ज्यांचे रोजगार गेले त्या सर्वांना अजूनही पुन्हा काम मिळालेले नाही. ऑगस्टमध्ये रोजगाराचा दर 38.4 टक्के व कामगारांच्या सहभागाचा दर 42.2 टक्के झाला असला तरी 16 ऑगस्ट रोजी संपलेल्या आठवड्यात बेरोजगारीचा दर 9.1 टक्के एवढा होणे अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने योग्य नाही. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेपुढे फार मोठे आव्हान आहे.
 लॉकडाउनच्या काळात 1 कोटी 89 लाख लोकांचे रोजगार गेले. सामान्य सुशिक्षित व अकुशल व्यक्तींवर बेरोजगार राहण्याची वेळ येणार आहे. जुलैच्या अखेरीस कर्जाच्या मागणीतील वाढ केवळ 5.2 टक्के झाली. 2017 नंतरचा तो नीचांक आहे. उद्योग कर्ज घेत नाहीत याचा अर्थ त्यांचा विकास खुंटला आहे. रोजगार निर्मितीच्या दृष्टीने ते निराशाजनक चिन्ह आहे. केंद्र सरकारच्या संरक्षणात्मक धोरणामुळे आवश्यक तेवढे परदेशी भांडवल भारतात येत नसल्याचे मत अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. कोरोनाचा दणका केवळ भारताला बसलेला नाही.  विकसित देशांतही बेरोजगारी वाढली आहे; पण तेथील सरकारे बेरोजगारांना किंवा उद्योगांना थेट मदत पुरवत आहेत. केंद्र सरकारने मदत न देता कर्जाच्या योजना जाहीर केल्या. त्याने छोट्या-मोठ्या उद्योगांना बळ कसे मिळणार? कृषी क्षेत्राचा विकासदर आशादायक आहे; पण त्याने संपूर्ण अर्थव्यवस्थेला उभारी मिळण्याची शक्यता कमी आहे. चालू वर्ष संपताना, मार्च अखेरीस अर्थव्यवस्था 5.2 टक्क्यांनी आकसेली असली तर तो मोठा हादरा असेल. आज केंद्रातील मोदी सरकार विकासाच्या कितीही बाता मारत असले तरी अर्थव्यवस्थेची सत्यस्थिती काय आहे हे वास्तव लपत नाही. सरकारच्याच आकडेवारीनुसारही देशात बेरोजगारी वाढली आहे. त्यावर सरकारकडे उपाय दिसत नाही.
  त्यामुळेच देशापुढे फार मोठे आव्हान हे अर्थव्यवस्थेला सावरण्याचे आहे. यामध्ये सर्वात प्रथम रोजगाराची निर्मिती करण्याचे आव्हान आहे. जी महानगरे आहेत त्यांना रूळावर आणले गेले पाहिजे. आज ट्रेड आणि कॉमर्स सगळेच थांबले आहे. यात सर्वात महत्वाचे म्हणजे ट्रान्स्पोर्टेशनचे पुररूज्जीवन केले पाहिजे. गर्दी होते म्हणून आज मुंबईची लोकल बंद आहे. बसेस मर्यादीत आहेत. मेट्रो बंद आहेत. हे किती दिवस चालणार आहे? अर्थव्यवस्था रूळावर आणण्यासाठी सर्वात प्रथम वाहतूक, दळणवण सुरू झाली पाहिजे. कर्मचार्‍यांना कामावर जाता आले पाहिजे. लोकलमधली गर्दी कधीच थांबवता येणार नाही. याचा अर्थ ती कायम बंदच ठेवायची का? सोशल डिस्टन्सिंग राखता येणार नाही म्हणून सेवा बंद ठेवणे हे पूर्णत: चुकीचे धोरण आहे. याने अर्थव्यवस्था बंद पाडतो आहोत आपण. त्यामुळे रोजगार निर्मितीसाठी सर्वात प्रथम वाहतुक व्यवस्था सुरू झाली पाहिजे. मुंबई लोकल सुरू झाली पाहिजे. जास्तीत जास्त कार्यालये, आस्थापना या सुरू झाल्या पाहिजेत. लोकांच्या हातात पैसा आल्याशिवाय, त्यांची क्रयशक्ती वाढल्याशिवाय अर्थव्यवस्था गतीमान होणार नाही. त्यासाठी लोकांना पैसा उपलब्ध करून देणारे उपाय योजले गेले पाहिजेत. तरच अर्थव्यवस्था रूळावर येईल. हे फार मोठे आव्हान आपल्यापुढे आहे.