योग्य निर्णय

देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील चार मोठ्या बँकांचे खासगीकरण करण्यासाठी केंद्र सरकारने हालचाली सुरु केल्या आहेत. यामध्ये  पंजाब अ‍ॅण्ड सिंध बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र, युको बँक आणि आयडीबीआय बँक या चार महत्वाच्या बँकांचा समावेश आहे.  सरकारच्या तिजोरीमध्ये पुरेशा प्रमाणात पैसा असावा या उद्देशाने या बँकांमधील समभागांची विक्री करुन पैसा उभा करण्याचा सरकारचा विचार आहे. सरकारच्या तिजोरीत पैसा येण्यापेक्षाही ज्या हेतुने या बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले गेले होते तो हेतु साध्य होताना दिसत नाही. महाराष्ट्राचा विचार करायचा झाला तर बँक ऑफ महाराष्ट्र ही मोठी बँक. पण सुमार कर्मचारी आणि गचाळ कामकाज यामुळे या बँकेची ख्याती दिवसेंदिवस खालावत गेली. सर्वसामान्य जनतेला बँकांचा फायदा होण्यासाठी, कृषीक्षेत्राला आधार व्हावा आणि शासकीय योजना जनतेपर्यंत पोहोचवण्याची जबाबदारी या बँकेची होती. पण राष्ट्रीयीकृत बँक असूनही जनतेला या बँकेचा काही फायदा होताना दिसत नाही. तशीच अवस्था या चारही बँकांची आहे. मुद्रा कर्ज असो वा जनधन योजना असो, या बाबतीत बोगस आकडेवारी देणे हे या बँकेचे वैशिष्ठ्य झाल्याचे दिसून आले आहे. योजनांची माहिती विचारण्यासाठी कोणीही ग्राहक गेला तर त्याला माहिती दिली जात नाही. सरकार जाहीरात करते की कोणत्याही राष्ट्रीय बँकेच्या नजिकच्या शाखेत माहिती मिळेल. पण प्रत्यक्षात तसे होताना दिसत नाही. म्हणूनच या बँका हव्यातच कशासाठी? सरकारी योजना पूर्ण करू शकत नसतील तर त्यांचे खाजगीकरण करणे हाच उपाय आहे. त्यामुळे निष्क्रीय कर्मचारी अधिकारी यांना तरी कामाला लावता येईल. म्हणून हा निर्णय योग्य वाटतो.

 आता पैसा उभारण्यासाठी आणि सरकारी बँकांची परिस्थिती स्थिर ठेवण्यासाठी सरकाराने सार्वजनिक क्षेत्रातील पाचच बँकांमध्ये गूंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कारण या बँकांची निष्क्रियता सरकारला कळून चुकली असावी. त्यामुळेच अशा बँकांचे खासगीकरण केले जाणार असून डिसेंबर 2020 अखेरीस या बँकांचे खासगीकरण होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. बँकांचे विलिनीकरण आणि अधिग्रहण हा मागील अनेक वर्षांपासूनच चर्चेत असलेला मुद्दा आहे. मागील काही वर्षांमध्ये भारतीय बँकिंग श्रेत्रामध्ये विलिनीकरण आणि अधिग्रहण झाल्याचेही पहायला मिळाले आहे. मार्च 2020 मध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सार्वजनिक क्षेत्रातील 10 बँकांचे विलिनीकरण करुन सार्वजनिक क्षेत्रात चार बँका कार्यरत राहण्यासंदर्भातील निर्णयाला मंजूरी दिली. पंजाब नॅशनल बँकेत ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स आणि युनायटेड बँकेचे विलिनीकरण झाले. तर कॅनरा बँकेने सिंडिकेट बँकेचे विलिनीकरण करुन घेतले. 2017 साली भारतीय महिला बँक आणि इतर पाच लहान बँकांचे स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये विलिनीकरण करण्यात आले, तर 2018 साली विजया बँक आणि देना बँकेचे बँक ऑफ बडोदामध्ये विलिनीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आंध्र बँक, कार्पोरेशन बँक युनीयन बँकेत विलीन करण्यात आली. सरकारने एलआयसीला आयडीबीआय बँकेतील 51 टक्के समभाग घेण्यासाठी परवानगी दिली. यामुळे एकप्रकारे आयडीबीआयचे खासगीकरणच झाले. थकीत कर्जाच्या जाळ्यात अडकलेल्या देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना सशक्त करण्यासाठी आणि आर्थिक विकासाला गतिमान करण्यासाठी गरजेची असलेली मोठी कर्जे उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट ठेवून केंद्र सरकारने बँकांचे विलिनीकरण करण्याचा निर्णय घेतला. ही काळाची गरज होती. सरकारी बँकांची जास्त झालेली संख्या म्हणजे भ्रष्टाचाराचे आगार बनत होते. पंजाब नॅशनल बँकेसारखी दुसर्‍या क्रमांकाची मोठी बँक पण गेल्या दोन वषार्र्पासून घोटाळ्यात अडकली.    भारतासारख्या देशात अजूनही सार्वजनिक बँकेच्या संचालकांची किंवा बँक प्रमुखांची निवड सरकार करीत असल्याने रिझर्व्ह बँक हतबल असते. अलीकडच्या काळात रिझर्व्ह बँकेने आपले अधिकार गाजविण्यास सुरुवात केल्याने खासगी बँकांच्या व्यवस्थापनात सुधारणा होण्याची शक्यता आहे. परंतु सार्वजनिक बँकांच्या बाबतीत गुणवत्तेत तडजोड करून नेमणूक होणार असतील तर अशा विलिनीकरणांना अर्थ राहणार नाही. त्यामुळे सरकारने रिझर्व्ह बँकेचे हात मजबूत केल्यास अशा विलिनीकरणाचा नक्कीच फायदा होईल. लक्षात घेतले पाहिजे की रिझर्व बँक ही सर्व बँकांची आई आहे. ती बँकांमधील सुधारणांसाठी गाईडलाईन देत असते. तीची मार्गदर्शक तत्वे अतिशय उत्तम असतात. पण ही मार्गदर्शक तत्वे दरमहा बँकांना पोस्टाने, इमेलने येत असली तरी त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. बँकेच्या शेवटच्या घटकातील कर्मचारी, अधिकारी, शाख्याव्यवस्थापकापयर्र्त त्या गाईडलाईनसी माहिती पोहोचणे आवश्यक असते. पण हे इमेल आणि पत्र बँक अधिकारी पहातही नाहीत आणि अडचणीत येतात. कित्येत अधिकारी सांगतात की आम्हाला इतके इमेल येतात की ते वाचणेच शक्य होत नाही. पण किमान आरबीआयचे तरी इमेल वाचायला काय हरकत आहे? आरबीआयच्या मार्गदर्शक तत्वांना जिथे वाटाण्याच्या अक्षदा दिल्या जातात तिथे सामान्यांच्या इमेलला कोण उत्तर देणार? त्यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या या त्रुटी भरून काढण्यासाठी चांगले प्रशासन, कडक मजबूत प्रशासन असणे आवश्यक आहे. ते खाजगीकरणातून निर्माण होउ शकते. म्हणून हा निर्णय योग्य असा वाटतो. देशातील बँकांना जागतिक स्तरावरील बँकांशी स्पर्धा करता यावी, या उद्देशाने केंद्र सरकारने मोठ्या बँकांच्या निर्मितीचा घाट घातला आहे. मोठ्या बँकांच्या निर्मितीनंतर देशातील सरकारी बँकांची एकूण संख्या 12 राहणार आहे. बँकांच्या गैरव्यवहारातून आलेला अविश्वास आणि असुरक्षिततेची भावना दूर करण्याचे आणि बँक व्यवहारावर विश्वासाचे नाते परत मिळवण्याचे मोठे आव्हान सध्या भारतातील सर्व प्रकारच्या बँकांसमोर आहे. त्यासाठी हा निर्णय योग्यच आहे.