बरंच काही बाकी आहे

 भारतीय जनता पक्षाने सत्तेवर आल्यानंतर मोदी-2 च्या काळात अनेक महत्वाचे निर्णय घेतले आणि काही मार्गी लावले. यामध्ये तिहेरी तलाक, कश्मिरचे 370 कलम रद्द करणे आणि पाठोपाठ आता राम मंदीर निर्माणाचे दिलेले वचनही आता पूर्ण होणार आहे. अयोध्येच्या संग्रामात अयोध्या तो झाकी है, काशी मथुरा बाकी है/ अशी घोषणा त्यांच्याकडून दिली गेली होती. पण आता असे संवेदनशील मुद्दे भाजप सरकार काही करून सोडवते यावर सर्वांचा विश्वास आहे. त्यामुळे काशी मथुरेचा प्रश्न सुटेल तेंव्हा सुटू देत पण बाकी असलेले अन्य मुद्देही त्यांनी सोडवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. जितके महत्व राममंदीर निर्माण, 370 कलमाला दिले गेले तेवढेच आता अन्य विषयांना देतील ही अपेक्षा आहे.
   राम मंदीर निर्माणानंतर आता राम राज्य येईल यात शंकाच नाही. रामाच्या राज्यात सर्वजण सुखी होते. तसेच आता या देशात प्रत्येक भारतीय सुखी राहिल यासाठी मोदी सरकार प्रयत्न करणार का? म्हणजे केलेच पाहिजेत. नक्कीच केले पाहिजेत. म्हणजे देशात मोदींचे रामराज्य आणि राज्यात शिवसेनेची शिवशाही असेल तर मराठी माणूस सुखी होण्यास हरकत नाही. मोदी आणि ठाकरे सरकार यांच्यात संवाद होउन दोन्ही राज्ये व्यवस्थित चालतील आणि जनतेचे प्रश्न सुटतील अशी अपेक्षा आता करायला हरकत नाही.
   आज संपूर्ण देशापुढे रोजगाराचा फार मोठा प्रश्न आहे. रामराज्यात एकही बेकार आणि भिकार नव्हता. सगळे सुखी होते, असे म्हणतात. तसेच सर्व लोक सुखी होतील अशी अपेक्षा आहे. सुखासाठी प्रत्येकाच्या किमान गरजा पूर्ण होणे आवश्यक असते. त्यासाठी प्रत्येकाच्या हातात पैसा, साधनसामुग्री असणे आवश्यक असते. उपाशी पोटी भक्तीसुद्धा करणे अवघड असते. पोटात कावळे ओरडत असताना देवाचे नाव कसे येणार? त्यामुळे रामराज्य येण्यासाठी प्रत्येकाचे पोट भरलेले असले पाहिजे. तरच मुखी नाम रामनाम येईल. पोट भरले तरच सरकारवर विश्वास ठेवला जाईल. त्यामुळे मागच्या पाच वर्षात जरी रोजगार निर्मितीचा प्रश्न सोडवता आला नसला तरी आता इथून पुढे ते प्रश्न सुटावेत ही अपेक्षा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून अपेक्षा आता वाढत आहेत. मागच्या पाच वर्षात फसलेले स्टार्ट अप इंडिया, मेक इन इंडिया, जनधन योजना, मुद्रा योजना हे सगळे आता गांभिर्याने राबवून रोजगार निर्मितीसाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. या चांगल्या योजना फक्त कागदोपत्री राहिल्या आणि प्रशासनाने गुंडाळून ठेवल्या. त्या बासनात ठेवलेल्या योजना आता मार्गी लावण्याचे काम मोदी सरकारने  केले पाहिजे. कारण आता त्यांना ते करून दाखवलेच पाहिजे. आज लोक काम मागत आहेत. आधीच्या बेरोजगारीत कोरोनाची बेरोजगारी वाढली आहे. त्यातून सावरण्यासाठी आता रोजगार निर्मितीची गरज आहे. आज लोकांना अर्थसहाय्य करणे गरजेचे आहे. आपल्या राष्ट्रीयीकृत बँकांकडुन सामान्यांना सहकार्य करणे गरजेचे आहे. राष्ट्रीयीकृत बँका लायक आणि परतफेड करू शकतील अशा लोकांनाही जर अर्थपुरवठा करू शकत नसतील तर त्याला काहीच अर्थ नाही.
आज बँकांची अवस्था अशी आहे की खोटी आकडेवारी त्यांच्याकडून दिली जात आहे. मोदी सरकार तीच खोटी आकडेवारी भाषणांमधून, सभांमधून प्रचारात सांगत आहे. हे चुकीचे आहे. ही दिलेली  आकडेवारी खरी आहे काय याचा शोध मोदींनी घेतला पाहिजे.
मोदींनी 2014 ला जनधन योजना काढली. 15 ऑगस्टला लाल किल्ल्यावरून त्याची घोषणा केली. प्रत्येक नॅशनलाईज बँकेने जनधन खाती उघडावीत म्हणून सांगितले. पण राष्ट्रीयीकृत बँकांना आपला धंदा वाढवायचा नव्हता. कर्मचार्‍यांना पगाराशी मतलब होता. जनहिताचे काहीच काम करायचे नव्हते. त्यामुळे किती खाती उघडली याची आकडेवारी देताना खोटी आकडेवारी दिली. बँक ऑफ महाराष्ट्रने 2014 पूर्वी उघडलेल्या बचत खात्यांवरच जनधन खातेचे शिक्के मारून काम उरकले. जर योजना 2014 ला आली आहे तर त्याचे खाते 2001 मध्ये कसे उघडले गेले? याचा विचार ना कोणत्याही आडीटरने केला ना कोणी केला. या असल्या फसवणुकीमुळे मोदी अंधारात राहिले. रामराज्य आणण्यासाठी त्यांना डोळे उघडून काम करावे लागेल. कोणावरही विश्वास ठेवून चालणार नाही. रामायणात राम स्वत: रात्री गुप्त वेष घेउन राज्यातून हिंडत होता अशी कथा आहे. मोदींनी अगदी मेकअप करून ठिकठिकाणी हिंडावे अशी आमची अपेक्षा नाही, पण निदान चांगली माणसे जवळ ठेवून खरी माहिती त्यांना फिड करतील याची दक्षता घेतली तरी काही सुधारणा होईल. जनधन खाती कोट्यवधी उघडल्याची आकडेवारी त्यांनी सभांमधून दिली पण ती पूर्वी होतीच हे त्यांच्या लक्षात आले नाही. तोच प्रकार रोजगार आणि स्वयंरोजगारासाठी असलेल्या मुद्रा योजनेचा आहे.
कोणतीही बँक आज मुद्रा कर्ज देताना दिसत नाही. ज्यांना गरज आहे, ज्यांची परतफेडीची क्षमता आहे त्यांनाही बँका कर्ज देत नाहीत. जुनी नुतनीकरण केलेली पारंपारीक कर्जच मुद्रा योजनेत दिली अशी दाखवली जात आहेत. तसेच सोने तारण, मुदत ठेव तारण, अन्य तारणी कर्ज ही मुद्रा कर्ज म्हणून दाखवली जात आहेत. त्यामुळे ही फसवाफसवीची आकडेवारी मोदी सरकारच्या अंगलट आल्याशिवाय राहणार नाही. एवढी जनधन खाती उघडली असतील, मुद्रा कर्ज दिली असतील रोजगार निर्मिती का झाली नाही? बेरोजगारांची संख्या जराही तीळभरही सरकलेली का दिसत नाही?
    राममंदीर बांधणे सोपे आहे, पण रामराज्य आणणे सोपे नाही. आज देशाला रामराज्याची म्हणजे प्रजा सुखी समाधानी असण्याची गरज आहे. काँग्रेसच्या हातून सत्ता का तुमच्या हाती दिली? ब्रिटीशांच्या हातून स्वातंत्र्य का मिळवले? तर लोक सुखी व्हावेत म्हणून. पण तरीही परिस्थिती बदलत नसेल तर तुमचा काय उपयोग? मग या मंदीर निर्माणाच्या कार्यालाही काही अर्थ नाही.
देश उभारला पाहिजे. इथला शेतकरी सुखी झाला पाहिजे. इथे लोकांना रोजगार मिळाला पाहिजे. चांगले शिक्षण मिळाले पाहिजे. आरोग्याच्या सुविधा असल्या पाहिजेत. हे सगळे असेल तर आपोआप गुन्हेगारी कमी होईल. गुन्हेगारही शेवटी पोटासाठीच पर्याय नसल्याने त्या जगाकडे वळतात. प्रत्येकाला चांगलेच व्हायचे असते. मी मोठा होउन चोर होईन, खुनी होईन, बलात्कारी होईन असे कोणी करीअरचे उद्दीष्ट टरवत नसतो. परिस्थितीने तो त्या जगाकडे वळतो. तो वळू नये म्हणून शेतकर्‍याला शेती करता आली पाहिजे. कोणतेही संकट आले तर त्याला मदत मिळाली पाहिजे. प्रशासनाचे खरे रिपोर्ट, खरे पंचनामे, खरी आकडेवारी समोर आली पाहिजे. विमा कंपन्यांकडून सहकार्य झाले पाहिजे. तसेच शहरी भागातील तरूणांना योग्य असा रोजगार उपलब्ध झाला पाहिजे. हे करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. कागदोपत्री, वचननाम्यात, जाहीरनाम्यात सरकार चांगले आश्वासन देते. ते वचन पाळणे म्हणजे रामराज्य येणे. आपल्याकडे म्हटले आहे की रघुकुल रीत सदा चली आयी, के प्राण जाये पर वचन न जाये. हे ब्रीद जोपयर्र्त अंगी बाळगले जात नाही, तोपर्यंत आमच्याकडे रामराज्याची संकल्पना साकारली जाणार नाही. म्हणूनच या बाकी राहिलेल्या गोष्टी करण्याची हीच ती वेळ आहे.