ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ असलेल्या प्रशांत भूषण यांच्याकडून न्यायालयाचा अवमान होणे, ते त्यात दोषी ठरणे, न्यायालयाने माफी मागण्यास सांगितल्यावर त्याला त्यांनी नकार देणे आणि पर्यायाने शिक्षेची सुनावणी होणे हे अत्यंत वाईट आहे. शिक्षा कोणाला भोगावी लागणार आहे हे फार महत्वाचे असते. सामान्य माणसाला कायदा समजत नाही, कळत नकळत त्याच्याकडून अवमान होउ शकतो. पण जे कायदेतज्ज्ञ आहेत त्यांनी किती जबाबदारीने वक्तव्य केले पाहिजे, सांभाळून वागले पाहिजे हे समजले पाहिजे. नाहीतर त्यांच्या शिक्षणाला काहीच अर्थ नाही. सर्वोच्च न्यायालयासमोर गेले काही दिवस सुरू असलेली या केसची सुनावणी, त्यावरून निर्माण झालेला वाद टाळता येणे शक्य होते. येथे कोणी नमते घ्यावयाचे एवढाच प्रश्न आहे. पण न्यायव्यवस्थेविरोधातही हा प्रश्न प्रतिष्ठेचा केला त्यामुळे तो गाजला. हे योग्य नाही. प्रशांत भूषण यांनी ’ट्विटर’वर न्याय यंत्रणेविषयी काही टिप्पणी केली. ती सर्वोच्च न्यायालयास खटकली. त्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या विरुद्ध न्यायालयाच्या अवमानाची कारवाई सुरू केली व भूषण यांना दोषी ठरवले. त्यांनी माफी मागावी अशी आदेशवजा सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली पण प्रशांत भूषण यांनी त्याला जुमानले नाही हे त्याहून वाईट आहे. गेल्या आठवड्यात सुनावणीच्या वेळी भूषण यांनी माफी मागण्यास नकार दिला. त्यानंतर सोमवारी दोषी ठरवल्यानंतरही त्यांनी माफी मागण्यास नकार दिला. त्यामुळे शिक्षा ही अटळ होतीच. देशाच्या इतिहासात अशी वेळ बहुधा प्रथमच आली असावी. किंबहुना स्वातंत्र्यानंतर अशी घटना प्रथमच घडली आहे. ब्रिटीशांच्या काळात आपल्या लोकांना डोळे झाकून दोषी ठरवले जात होते. पण आता कायदे आपले आहेत आणि न्यायव्यवस्था आपली आहे. ब्रिटीशांच्या न्यायव्यवस्थेला जुमानले नाही तर ती देशभक्ती ठरत होती, पण आता स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव आलेला असताना असा प्रकार होणे हे योग्य नाही. भारतातील नागरिकांचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि न्यायालयाची प्रतिष्ठा यांच्यातील सीमारेषेचा प्रश्नही निर्माण झाला आहे. किंबहुना कधीकधी अभिव्यक्तीचा अतिरेक केला जात आहे काय असा प्रश्न पडतो. गेल्या काही वर्षांत सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निकालांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या हक्काचे रक्षण केले आहे. आता त्या न्यायालयाचे वर्तन संशयास्पद ठरवण्याचा प्रयत्न प्रशांत भूषण यांनी चालवला आहे. हे निश्चितच वाईट आहे. त्यामुळे वाईट प्रथा पडतील. न्यायालये ही देशात ’पवित्र’ संस्था मानली जाते. आपण त्याला न्यायदेवता म्हणतो, न्यायमंदीर मानतो. त्या मंदीराचे पावित्र्य विटाळण्याचा प्रकार होता कामा नये. घटनेनेही त्यास दुजोरा मिळतो. कायद्याचे रक्षण करणे व कायद्याच्या बाजूने बोलणे ही न्यायालयाची जबाबदारी व कर्तव्यही आहे. या यंत्रणेचा किंवा त्यातील व्यक्तींचा अपमान हा गुन्हा ठरतो, असे घटनाही मानते. सध्याचा ‘न्यायालयाचा अवमान’ विषयक कायदा 1971 चा आहे. त्यानुसार ’नागरी’ व ‘गुन्हेगारी’ स्वरूपाचा असे अवमानाचे दोन प्रकार मानले आहेत. नागरी अवमानाची दखलही फारशी घेतली जात नाही व घेतली गेल्यास त्याची प्रक्रिया व शिक्षा, थोडा दंड किंवा साधी कैद यासारखी सौम्य असते. मात्र गुन्हेगारी स्वरूपाचा अवमान ही गंभीर बाब ठरते. न्यायालयाचे अधिकार व प्रतिष्ठा खालावली जाईल असे शब्द लिहिणे वा उच्चारणे, खुणा किंवा आविर्भाव करणे हादेखील अवमान ठरतो. याशिवायही दोन प्रकार कायद्याने निश्चित केले आहेत. हे सगळे माहिती असूनही प्रशांत भूषण यांनी ते कृत्य केले. प्रशांत भूषण यांनी जे ट्विट केले त्यामागे न्यायालयाची अप्रतिष्ठा करण्याची ’योजना’ असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मानले आहे. म्हणजे भूषण यांनी जाणीवपूर्वक हे कृत्य केल्याचे न्यायालयाचे मत आहे. त्यास भूषण यांनी आव्हान देताना, त्या मागचा हेतू काय हे न्यायालय सांगू शकलेले नाही, असा प्रतिवाद केला आहे. आपल्याला दोषी ठरवण्याचा निर्णय वेदनादायक असल्याचे प्रशांत भूषण यांनी म्हटले आहे. पण त्यासाठी पुरावे मांडले गेले नाहीत, असे ते म्हणाले. घटना व कायद्यातील तरतुदीनुसार जर सर्वोच्च न्यायालयास एखाद्या बाबीमुळे आपला अवमान झाल्याचे वाटले, तर ते स्वत: होऊन कारवाई करू शकते. त्यासाठी पुरावे देणे त्यांच्यावर बंधनकारक आहे की नाही हे स्पष्ट नाही. कायद्याचा अर्थ लावण्याच्या प्रक्रियेत ते येते. भूषण यांनी बिनशर्त माफी मागावी असे सुचवताना न्यायालयाने त्यांना सोमवार पर्यंतची मुदत दिली होती. माफी मागून तो प्रश्न तिथल्या तिथे संपवता आला असता. पण तो प्रश्न प्रशांत भूषण यांनी प्रतिष्ठेचा केला. त्याला राजकीय स्वरूप देउन सरकारविरोधात यावरून राळ उठवता येईल आणि विरोधकांची शक्ती आपल्या बाजूला खेचता येईल. तथाकथीत पुरोगामी आपल्या बाजूने उभे राहतील असा अंदाज केला. आणि त्यांनी माफी मागण्यास नकार दिला आहे. आपण जे काही केले ते लोकशाहीने दिलेल्या परवानगीनुसार व लोकशाहीच्या रक्षणासाठी केले असा त्यांचा दावा आहे. त्यांनी या संदर्भात महात्मा गांधी यांच्या विरुद्धच्या खटल्याचे उदाहरण दिले. तो चंपारण्य सत्याग्रहाशी संबंधित होता. त्यावर हा बचाव आहे की अधिक प्रक्षोभ निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे? असा प्रश्न न्यायालयाने केला. म्हणजेच त्यांना हे उदाहरण आवडले नाही. अर्थात महात्मा गांधींशी प्रशांत भूषण यांची कशी तुलना होईल? ते ब्रिटीशांविरोधात लढत होते. प्रशांत भूषण स्वातंत्र्यात आहेत. त्यामुळे प्रतिष्ठेचा मुद्दा करून राजकारणाला चालना देण्यासाठी त्यांनी केलेल्या या कृत्याचा हेतु शुद्ध नाही हे दिसून आले. घटनेने न्याय यंत्रणेचे स्वातंत्र्य अबाधित मानले आहे. सर्वोच्च किंवा कोणत्याही न्यायालयाचा अवमान होणे अयोग्य ठरेल; पण प्रत्येक टीका अवमानच मानली पाहिजे का? याचाही विचार झाला पाहिजे. प्रतिष्ठेच्या प्रयत्नात न्यायव्यवस्था आणि कायदेतज्ज्ञ यांच्यात हा संघर्ष झालेला आहे.
|
सर्वोच्च न्यायालयासमोर गेले काही दिवस सुरू असलेली या केसची सुनावणी, त्यावरून निर्माण झालेला वाद टाळता येणे शक्य होते. येथे कोणी नमते घ्यावयाचे एवढाच प्रश्न आहे. पण न्यायव्यवस्थेविरोधातही हा प्रश्न प्रतिष्ठेचा केला त्यामुळे तो गाजला. हे योग्य नाही. प्रशांत भूषण यांनी ’ट्विटर’वर न्याय यंत्रणेविषयी काही टिप्पणी केली. ती सर्वोच्च न्यायालयास खटकली. त्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या विरुद्ध न्यायालयाच्या अवमानाची कारवाई सुरू केली व भूषण यांना दोषी ठरवले. त्यांनी माफी मागावी अशी आदेशवजा सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली पण प्रशांत भूषण यांनी त्याला जुमानले नाही हे त्याहून वाईट आहे. गेल्या आठवड्यात सुनावणीच्या वेळी भूषण यांनी माफी मागण्यास नकार दिला. त्यानंतर सोमवारी दोषी ठरवल्यानंतरही त्यांनी माफी मागण्यास नकार दिला. त्यामुळे शिक्षा ही अटळ होतीच.
देशाच्या इतिहासात अशी वेळ बहुधा प्रथमच आली असावी. किंबहुना स्वातंत्र्यानंतर अशी घटना प्रथमच घडली आहे. ब्रिटीशांच्या काळात आपल्या लोकांना डोळे झाकून दोषी ठरवले जात होते. पण आता कायदे आपले आहेत आणि न्यायव्यवस्था आपली आहे. ब्रिटीशांच्या न्यायव्यवस्थेला जुमानले नाही तर ती देशभक्ती ठरत होती, पण आता स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव आलेला असताना असा प्रकार होणे हे योग्य नाही.
भारतातील नागरिकांचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि न्यायालयाची प्रतिष्ठा यांच्यातील सीमारेषेचा प्रश्नही निर्माण झाला आहे. किंबहुना कधीकधी अभिव्यक्तीचा अतिरेक केला जात आहे काय असा प्रश्न पडतो. गेल्या काही वर्षांत सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निकालांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या हक्काचे रक्षण केले आहे. आता त्या न्यायालयाचे वर्तन संशयास्पद ठरवण्याचा प्रयत्न प्रशांत भूषण यांनी चालवला आहे. हे निश्चितच वाईट आहे. त्यामुळे वाईट प्रथा पडतील.
न्यायालये ही देशात ’पवित्र’ संस्था मानली जाते. आपण त्याला न्यायदेवता म्हणतो, न्यायमंदीर मानतो. त्या मंदीराचे पावित्र्य विटाळण्याचा प्रकार होता कामा नये. घटनेनेही त्यास दुजोरा मिळतो. कायद्याचे रक्षण करणे व कायद्याच्या बाजूने बोलणे ही न्यायालयाची जबाबदारी व कर्तव्यही आहे. या यंत्रणेचा किंवा त्यातील व्यक्तींचा अपमान हा गुन्हा ठरतो, असे घटनाही मानते. सध्याचा ‘न्यायालयाचा अवमान’ विषयक कायदा 1971 चा आहे. त्यानुसार ’नागरी’ व ‘गुन्हेगारी’ स्वरूपाचा असे अवमानाचे दोन प्रकार मानले आहेत. नागरी अवमानाची दखलही फारशी घेतली जात नाही व घेतली गेल्यास त्याची प्रक्रिया व शिक्षा, थोडा दंड किंवा साधी कैद यासारखी सौम्य असते. मात्र गुन्हेगारी स्वरूपाचा अवमान ही गंभीर बाब ठरते. न्यायालयाचे अधिकार व प्रतिष्ठा खालावली जाईल असे शब्द लिहिणे वा उच्चारणे, खुणा किंवा आविर्भाव करणे हादेखील अवमान ठरतो. याशिवायही दोन प्रकार कायद्याने निश्चित केले आहेत.
हे सगळे माहिती असूनही प्रशांत भूषण यांनी ते कृत्य केले. प्रशांत भूषण यांनी जे ट्विट केले त्यामागे न्यायालयाची अप्रतिष्ठा करण्याची ’योजना’ असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मानले आहे. म्हणजे भूषण यांनी जाणीवपूर्वक हे कृत्य केल्याचे न्यायालयाचे मत आहे. त्यास भूषण यांनी आव्हान देताना, त्या मागचा हेतू काय हे न्यायालय सांगू शकलेले नाही, असा प्रतिवाद केला आहे.
आपल्याला दोषी ठरवण्याचा निर्णय वेदनादायक असल्याचे प्रशांत भूषण यांनी म्हटले आहे. पण त्यासाठी पुरावे मांडले गेले नाहीत, असे ते म्हणाले. घटना व कायद्यातील तरतुदीनुसार जर सर्वोच्च न्यायालयास एखाद्या बाबीमुळे आपला अवमान झाल्याचे वाटले, तर ते स्वत: होऊन कारवाई करू शकते. त्यासाठी पुरावे देणे त्यांच्यावर बंधनकारक आहे की नाही हे स्पष्ट नाही. कायद्याचा अर्थ लावण्याच्या प्रक्रियेत ते येते. भूषण यांनी बिनशर्त माफी मागावी असे सुचवताना न्यायालयाने त्यांना सोमवार पर्यंतची मुदत दिली होती. माफी मागून तो प्रश्न तिथल्या तिथे संपवता आला असता. पण तो प्रश्न प्रशांत भूषण यांनी प्रतिष्ठेचा केला. त्याला राजकीय स्वरूप देउन सरकारविरोधात यावरून राळ उठवता येईल आणि विरोधकांची शक्ती आपल्या बाजूला खेचता येईल. तथाकथीत पुरोगामी आपल्या बाजूने उभे राहतील असा अंदाज केला. आणि त्यांनी माफी मागण्यास नकार दिला आहे. आपण जे काही केले ते लोकशाहीने दिलेल्या परवानगीनुसार व लोकशाहीच्या रक्षणासाठी केले असा त्यांचा दावा आहे. त्यांनी या संदर्भात महात्मा गांधी यांच्या विरुद्धच्या खटल्याचे उदाहरण दिले. तो चंपारण्य सत्याग्रहाशी संबंधित होता. त्यावर हा बचाव आहे की अधिक प्रक्षोभ निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे? असा प्रश्न न्यायालयाने केला. म्हणजेच त्यांना हे उदाहरण आवडले नाही. अर्थात महात्मा गांधींशी प्रशांत भूषण यांची कशी तुलना होईल? ते ब्रिटीशांविरोधात लढत होते. प्रशांत भूषण स्वातंत्र्यात आहेत. त्यामुळे प्रतिष्ठेचा मुद्दा करून राजकारणाला चालना देण्यासाठी त्यांनी केलेल्या या कृत्याचा हेतु शुद्ध नाही हे दिसून आले. घटनेने न्याय यंत्रणेचे स्वातंत्र्य अबाधित मानले आहे. सर्वोच्च किंवा कोणत्याही न्यायालयाचा अवमान होणे अयोग्य ठरेल; पण प्रत्येक टीका अवमानच मानली पाहिजे का? याचाही विचार झाला पाहिजे. प्रतिष्ठेच्या प्रयत्नात न्यायव्यवस्था आणि कायदेतज्ज्ञ यांच्यात हा संघर्ष झालेला आहे.
ReplyForward |
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा