एकच परिक्षा, योग्य निर्णय

   केंद्र सरकारमधील बिगर राजपत्रित कर्मचारी, रेल्वे आणि सरकारी बँकांमधील कर्मचार्यांच्या भरतीसाठी राष्ट्रीय भरती संस्था स्थापन करण्याचा घेण्यात आलेला निर्णय हा केंद्र सरकारचा चांगला आणि योग्य निर्णय आहे. खरं तर हा निर्णय फार आधीच घेतला जाण्याची गरज होती. पण, उशिरा का होईना, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील सरकारने हा निर्णय घेतला आणि कोट्यवधी तरुणांना दिलासा दिला आहे.

 सरकारच्या विविध खात्यांमध्ये नोकरी मिळवण्यासाठी तरुणांना विविध भरती मंडळांच्या परीक्षा द्याव्या लागतात. प्रत्येक भरती मंडळासाठी वेगळे शुल्क भरावे लागते. अनेकदा काय होते की, भरती संस्थांमध्ये समन्वय नसल्याने अनेक परीक्षा एकाच दिवशी घेतल्या जातात आणि त्यात बेरोजगार पदवीधर तरुणांचे नुकसान होते. त्यांनी भरलेले शुल्क वाया जाते, त्यांचा वेळ वाया जातो, संधी वाया जाते. अनेकांचे यामुळे आयुष्यभराचे नुकसान होते. त्यामुळे आता राष्ट्रीय भरती संस्था स्थापन करण्यास केंद्र सरकारने अनुमती दिल्याने हा सगळा अन्याय दूर होईल. त्यामुळे या निर्णयाचे सर्वत्र स्वागत होईल हे नक्की आहे.
 सध्याच्या स्थितीत केंद्र सरकारच्या कार्यालयांमध्ये, केंद्र सरकारच्या मंत्रालयांमध्ये, रेल्वेत, सरकारी बँकांमध्ये नोकरभरती करण्यासाठी विविध प्रकारच्या वीस संस्था स्पर्धा परीक्षा घेतात आणि त्यातून पात्र उमेदवारांची निवड करतात. ही सगळी प्रक्रिया संपुष्टात आणत, आता एकाच संस्थेद्वारे म्हणजे राष्ट्रीय तपास संस्थेद्वारे सामायिक प्रवेश परीक्षा घेत, नंतर त्या त्या खात्याशी संबंधित भरतीप्रक्रियेंतर्गत दुसरी परीक्षा घेतली जाण्याचा निर्णय खरोखरीच महत्वपूर्ण असा आहे. त्याचा फायदा देशातील लाखो तरूणांना होईल यात शंकाच नाही.
या नव्या धोरणामुळे आता प्रत्येकाला प्रत्येक संधीचा फायदा घेता येणार आहे. विशेष म्हणजे सामायिक पात्रता परीक्षा ही 12 भाषांमध्ये घेतली जाणार आहे आणि जी गुणवत्ता यादी तयार केली जाणार आहे ती तीन वर्षांसाठी ग्राह्य धरली जाणार आहे. त्यामुळे संधीपासून डावलले जाण्याची भीती यातून कमी होईल. आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे उमेदवाराला गुण सुधारण्याची संधीही मिळणार आहे. पहिल्यांदा पात्रता परीक्षा दिली आणि त्यात समाधानकारक गुण मिळाले नाहीत, तर दुसर्यांदा आणि तिसर्यांदा पात्रता परीक्षा देता येणार असल्याने आणि तीन प्रयत्नांमधील सर्वात चांगला प्रयत्न ग्राह्य धरला जाणार असल्याने, प्रत्येक परीक्षार्थीला समान संधी मिळणार आहे. यात कुठेही, कुणावरही, कोणत्याही प्रकारचा अन्याय होण्याची शक्यता दिसत नाही. उलट, प्रत्येकाला न्यायच मिळणार आहे. हे खर्‍या अर्थाने सामाजिक न्यायाचे दृष्टीने महत्वाचे पाउल आहे. पात्रता परीक्षेतून निवड झालेल्या उमेदवारांना दुसर्या फेरीत त्या त्या विभागासाठी परीक्षा द्यावी लागणार आहे. त्यातून अंतिम भरतीसाठी उमेदवारांची निवड केली जाणार असल्याने आणि सगळी प्रक्रिया पारदर्शक राहणार असल्याने लाचखोरीला कुठेही स्थान नसेल, हे या सामायिक परीक्षेचे वैशिष्ट्य सांगता येईल. खरं तर आजकाल सगळी प्रक्रिया संगणकीकृत असल्याने घोटाळे करण्यास फार वाव नसतो. त्यामुळे उमेदवारांनी घाई न करता संयमाचे प्रदर्शन घडविले, तर त्यांचाच फायदा होऊ शकतो. आता केंद्र सरकारने राष्ट्रीय भरती संस्था स्थापन केली असल्याने सर्व गैरप्रकार यामुळे टाळता येतील, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.
   केंद्र सरकारची मंत्रालये, कार्यालये, सरकारी बँका, रेल्वे भरती बोर्डाच्या परीक्षा देण्यासाठी उमेदवारांना आपल्या जिल्ह्याबाहेर दूर अंतरावर असलेल्या परीक्षा केंद्रावर जावे लागते. अनेकदा आर्थिक परिस्थिती चांगली नसल्याने उमेदवारांना परीक्षा देण्याची इच्छा असूनही केंद्र दूर असल्याने जाता येत नाही. पात्रता आहे, परीक्षा उत्तीर्ण करण्याची क्षमता आहे आणि केवळ परीक्षा देण्यासाठी केंद्रावर कसे जायचे, हा प्रश्न असल्याने ते परीक्षा देऊ शकत नाहीत.  ही अडचण केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे दूर होईल, असे आशादायी चित्र आता निर्माण झाले आहे. कारण, राष्ट्रीय भरती संस्था स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी केंद्र सरकारने व्यापक विचार केलेला दिसत आहे. पात्रता परीक्षा घेताना सरकारने ग्रामीण भागाचा विशेष विचार केला आहे. सामायिक पात्रता परीक्षा घेण्यासाठी देशभरात एक हजार केंद्रे स्थापन करण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याने नोकरीसाठी इच्छुक ग्रामीण उमेदवारांना दिलासा मिळाला आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात एक केंद्र असेल, याची व्यवस्था केली जाणार असल्याने आता प्रत्येकाला परीक्षा देण्याची संधी मिळेल आणि आर्थिक परिस्थिती बेताची आहे म्हणून कुणीही वंचित राहणार नाही. दिव्यांग उमेदवार आहेत, महिला आहेत, अशा सगळ्यांना आपापल्या जिल्ह्यातील केंद्रावरच परीक्षा देता येणार असल्याने त्यांची मोठीच सोय झाली आहे. शिवाय, नोकर्यांसाठी घेतल्या जाणार्या परीक्षांच्या प्रक्रियेत जो गोंधळ होतो, तोही आता टाळता येणार आहे. आजचे युग हे अतिशय अटीतटीच्या स्पर्धेचे आहे. या स्पर्धेत टिकाव लागावा म्हणून उमेदवार कसोशीने प्रयत्न करीत असतात. पण, प्रयत्न करणार्या प्रत्येकालाच संधी मिळते असे होत नाही. अभियांत्रिकी, वैद्यकीय प्रवेशप्रक्रियेसाठी जशी पात्रता परीक्षा घेतली जाते, त्याच धर्तीवर नोकर्यांसाठी सामायिक परीक्षा घेतली जाणार असल्याने प्रत्येकाला समान संधी मिळणार आहे. आता ज्यांना उत्तम गुण मिळतील आणि जे उमेदवार सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन करतील त्यांना अंतिमत: नोकरी मिळणार आहे, ही बाब न्यायोचितच म्हणावी लागेल.
मुंबई, पुणे, नागपूर, ठाणे यांसारखी जी शहरं आहेत, तिथे सर्व प्रकारच्या सुविधा उपलब्ध असतात. पण अन्य ग्रामीण भागात त्या नसतात. त्याचा परिणाम म्हणून ते शहरी विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत मागे पडतात. पण आता ही शक्यता कमी होईल. प्रत्येक केंद्रानुसार मार्गदर्शन केंद्रेही तयार होतील आणि संधी सवार्र्ना मिळेल असे दिसते.