ईश्वरी शक्तीचे दूत

   हिंदुस्थानी संगिताचा दीपस्तंभ अशी ख्याती मिळवलेल्या पंडित जसराज यांचे नुकतेच निधन झाले. बुधवारी त्यांचा मृतदेह भारतात दाखल झाला आणि त्यावर अंतीम संस्कार करण्यात आले. त्यांच्या निधनाने भारतीय संगिताची फार मोठी हानी झालेली आहे.  पंडित जसराज हे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पद्धतीतील मेवाती घराण्याचे गायक होते. भारतीय केंद्रशासनाने संगीत क्षेत्रातील कामगिरीबद्दल त्यांना  पद्मविभूषण पुरस्कार देऊन जसराजांना गौरवले होते. ही ईश्वरी कला जनसामान्यांपर्यंत नेणारे आम्ही फक्त त्या ईश्वरी शक्तीचे दूत आहोत असे ते मानत. अहंकारावर मात केलेले आणि आपल्या लोभस अशा व्यक्तिमत्वाने वागणारे पंडितजी हे निगर्वी होते. माझा नोहे धन्याचा हा माल, मी तर हमाल भारवाही ही भावना त्यांनी बाळगली होती. त्यामुळे ते स्वत:ला गायक, पंडित मानत नव्हते तर ईश्वराचे दूत आहोत असे म्हणायचे. लोकांपर्यंत हे ईश्वरी सूर आणि स्वर पोहोचवायचे आहेत, हीच आपली जबाबदारी आहे असे म्हणायचे. हे मोठेपण फार कमी लोकांत असते. अशा ईश्वरी दूताचा अंत सातासमुद्रापार झाला.

  पंडित जसराज यांचे वडील पंडित मोतीराम मेवाती घराण्याचे गायक होते. जसराज चार वर्षाचे असतानाच त्यांच्या वडीलांचे निधन झाले. जसराजांनी सुरुवातीला तबल्याचे शिक्षण घेतले. गायकाच्या तुलनेत इतर साथीदारांना दुय्यम समजले जाते हे कळल्यामुळे ते अतिशय व्यथित झाले, आणि मग त्यांनी तबला वाजवायचे सोडून गायक बनायचे ठरवले. त्यांचे मोठे बंधू पंडित मणिरामजी यांच्याकडून त्यांनी वयाच्या चौदाव्या वर्षी प्रथम गाणे शिकायला सुरुवात केली. त्यांच्या घरात मेवाती घराण्याची गायकी होती. साणंद येथील महाराज महाराणा जयवंतसिंगजी यांना ते आध्यात्मिक गुरू मानत.
    पंडित प्रसाद दुसाने, पंडित संजीव अभ्यंकर, तृप्ती मुखर्जी, कला रामनाथ, पंडित रतन मोहन शर्मा, अंकिता जोशी आणि श्वेता जव्हेरी हे त्यांचे शिष्य आहेत. त्यांनी गुरुकुल पद्धतीने शिष्यांना संगीत शिक्षण दिले. पंडितजींच नाव हे सर्वच शिष्य उज्वल करत आहेत.
 भारतीय संगिताला पंडितजींनी साता समुद्रापार पोहोचवले होते. भारताबरोबरच ते अमेरिका, कॅनडा येथे संगीत शिक्षण देत असत. 1995 मध्ये त्यांनी पंडिता तृप्ती मुखर्जी यांच्याबरोबर न्यू जर्सी येथे पंडित जसराज इन्स्टीट्यूट फॉर म्युझिकची स्थापना केली. त्या न्यू जर्सीतच त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. कलेला भाषा, प्रांत आणि कसल्याही भिंती अडवू शकत नाहीत. विद्वान सर्वत्र पुज्यते हे सुभाषीत त्यांनी खरे करून दाखवले होते.
  वादन आणि गायन अशा दोन्ही क्षेत्रातील अजरामर कलाकृतीतून संगीतक्षेत्राला श्रीमंती बहाल करणारा जयपुरातील मेवाती घराण्यातला दीपस्तंभ हरपला. सौंदर्यदृष्टी असलेले, उच्चकोटीचे रसिकत्व ल्यालेले, संगीत क्षेत्रातील एक चालते-बोलते संस्थान असलेले संगीत मार्तंड अशी पंडितजींची ख्याती होती. ती ख्याती चिरंतन ठेवून त्यांनी ईहलोकाचा निरोप घेतला आहे.
विश्वख्यातीच्या या कलावंताचा मृत्यू सातासमुद्रा पलीकडे, न्यू जर्सीत झाला; पण पोरकेपण मात्र भारतीय संगीत जगताच्या वाट्याला आले. कलासाधनेत गायनाइतकेच महत्त्व असलेल्या वादनाला कमी लेखण्याची ही प्रथा पंडितजींना नेहमीच चटका लावून जायची. शेवटी एक दिवस त्यांनी ठरवलं. आपणही गायचं. मग त्यांचे थोरले बंधू मणिरामजी जसराज तेवढ्याच खंबीरपणे त्यांच्या साथीला उभे राहिले. गायनाच्या जगतातले बारकावे त्यांनी शिकवले आणि मग सुरू झाला, एका तबलावादकाचा गायनाच्या वाटेवरचा प्रवास. त्यानंतर मात्र त्यांच्या गळ्यात भिजलेला सूर कमाल दाखवू लागला होता. एका तबला वादकातला गायक, वेगवेगळ्या रागांमधून शब्दांची बांधणी रसिकजनांसाठी आगळ्या पद्धतीनं मांडू लागला. एक तबलजी म्हणून ताल आणि लयीचा झालेला अभ्यास त्यांना गायनासाठी साह्यभूत ठरू लागला. कालपर्यंत गाणार्यांच्या सूरात तबल्याची साथ बंदिस्त करणारा वादक आता स्वत:च गायक झाला होता. हा बदल फार आश्चर्यकारक असा होता. संगितक्षेत्राला बरेच काही सांगणारा होता. याप्रकारे आपल्या गायन आणि संगिताचा अभ्यास त्यांनी इतका अखंड केला की ते एक महान गायक, संगितकार बनले. त्यानंतर त्यांना संगीत मार्तंडाची उपाधी बहाल झाली ती, घनगंभीर गायकीसाठी. या क्षेत्रातील त्यांच्या कित्येक दशकांच्या साधनेसाठी. जसराजांना संगिताचा वारसा लाभला होता. राजस्थानातील मेवाती घराणं त्याचसाठी प्रसिद्धी पावलं होतं. वडील पंडित मोतीराम राजदरबारात गायचे. भावाने तर त्यांना गायकीचे धडे दिले होते. इतर बंधूवर्गही उत्तम गायक आहेत. फक्त व्यावसायिक वाटेनं त्यापैकी कोणीच गेले नाहीत. पंडितजींचा मुलगा शारंगदेव आणि मुलगी दुर्गाही कलेच्या याच दरबारात साधना करताहेत. संस्कृत श्लोक असोत, वेदांतील ऋचा असोत की, पुराणातील मंत्र, पंडितजींनी ते आपल्या मधूर गायकीतून अजरामर केले आहेत. नव्या युगात, पैसा कमावण्यासाठी म्हणून वाटेल ते आणि वाटेल तसे गाण्याची तयारी असलेले कलावंत वेगळे आणि ज्या काळात ‘यातून’ पैसा मिळेलही की नाही सांगता येत नव्हते, अशा स्थितीत शास्त्रीय आणि भक्तीसंगीतासाठी आपली अभिजात कलासंपन्नता पणाला लावण्याचे धाडस जसराजांनी केले. खर्‍या अर्थाने संगितासाठी ते जगले. असे स्वर गात ते स्वर्गात गेले.
आपल्या अमोघ वाणीतून, गोड गळ्यातून, संगीताच्या सखोल ज्ञानातून, तपश्चर्येतून त्यांनी भक्तीसंगीत एका उंचीवर नेऊन ठेवले. “और राग सब बने बाराती, दुल्हा राग बना बसंत” असो की , भैरवी रागातले “सुमिरन कर ले”, “ ओम नमो भगवते...” असो की हनुमान चालीसाचे आगळ्या रीतीने त्यांनी केलेले सादरीकरण असो... देवी कालिकेचे भजन असो की शिवाची आराधना, तीच तल्लीनता, तीच भावोत्कटता त्यांच्या गायकीतून प्रकट होतात. असे दीव्य स्वर चिरंतन आपल्याला देउन ईश्वराचा हा दूत स्वर गात गात स्वर्गात गेला असेच म्हणावे लागेल. भारतीय संगितातील या चमत्काराला भावपूर्ण आदरांजली. तबला सोडून गायनविश्वात मुशाफिरी करताना सर्वात खालचा स्वर म्हणजे खर्ज कसा लागतो, याचा अभ्यास करण्यात तासन्तास घालवणारे पंडित जसराज नंतरच्या काळात संगीत अकादमीपासून ते पद्मविभूषणपर्यंतच्या कितीतरी पुरस्कारांचे मानकरी ठरले. मंगळ आणि गुरूच्या मध्ये असलेल्या एका नव्या ग्रहाला त्यांचे नाव देण्याचा आंतरराष्ट्रीय खगोल संघाचा निर्णय, पंडितजींचे संगीत जगतातील योगदान अधोरेखित करणारे आहे. अशा या संगितातील तार्‍याला आमची भावपूर्ण आदरांजली.

नेते उपचारासाठी मुंबईत का येतात?

 कोरोनाने राज्यात नाही, तर जगभरात कहर केलेला आहे. तरीही आमची आरोग्ययंत्रणा सज्ज आहे असे सरकार सांगते. मग ते केंद्र सरकार असो वा राज्य सरकार. गावागावात कोरोना विरोधातील लढ्यासाठी आम्ही सज्ज आहोत असे दावे सरकार करत आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात, शहरात, गावात कोव्हीड 19 ची केंद्र, तपासण्या, उपचाराची सोय होत आहे. असे असतानाही राज्याच्या या टोकापासून ते त्या टोकापर्यतचे नेते, आमदार, मंत्री हे उपचारासाठी मुंबईत का येतात?

    सातारचे पालकमंत्री आणि राज्याचे सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांना कोरोनाची लागण झाल्यानंतर ते सर्वात प्रथम कृष्णा हॉस्पीटलला अ‍ॅडमीट झाले. त्यानंतर त्यांना मुंबईतील ब्रीच कँडी रूग्णालयात हलवण्यात आले. सातार्‍यात जे साडेआठहजार रूग्ण आत्तापर्यंत सापडले त्यापैकी सुमारे दोन हजार रूग्ण या कृष्णा हॉस्पीटलमधून बरे होउन गेले आहेत. साडेपाच हजारांच्या आसपास रूग्ण बरेही झालेले आहेत. जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणा सज्ज असल्याचे दावे प्रशासन आणि शासन दोघेही करत असतानाच नेत्यांना उपचारासाठी मुंबईत का जावे लागते? अर्थात हे फक्त याच मंत्र्यांच्या बाबतीत आहे असे नाही.
  काही दिवसांपूर्वी राज्य सरकारमध्ये मंत्री असलेले आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची मोठी ताकद असलेले धनंजय मुंडे यांना कोरोनाची लागण झाली. त्यांनाही उपचारासाठी मुंबईत दाखल केले गेले. त्यापूर्वी माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे नेते अशोक चव्हाण यांना कोरोनाची लागण झाली होती. त्यांनाही नांदेडवरून मुंबईत आणावे लागले होते. जितेंद्र आव्हाड हे ठाण्यातीलच असल्यामुळे त्यांना तिथेच उपचार मिळाले, पण बहुतेक मंत्रिगण त्यांच्या मतदारसंघात आजारी पडतात  आणि उपचारासाठी मुंबईत येतात. हे त्या नेत्यांचे अपयश नव्हे काय?
    आरोग्यसेवा ही प्राथमिक सेवा आहे. अत्यावश्यक सेवा आहे. प्रत्येक नागरिकाला ती सहजपणे मिळाली पाहिजे. त्यामुळे चांगली आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. आपले आरोग्यखाते, आरोग्यमंत्री नेहमीच आम्ही सक्षम असल्याचे दाव करतात. पण ही सक्षमता फक्त मुंबईतच आहे का? राज्याच्या कानाकोपर्‍यात ती पोहोचलेली नाही का?
 अशोक चव्हाण हे नांदेडमध्ये आजारी पडले होते. त्यांना कोरोनाची लागण नांदेडमध्ये झाली. तेव्हाची परिस्थिती, बंदोबस्त, लॉकडाउनची स्थिती पाहता त्यांना जवळपास बारा ते 14 तास मुंबईत येण्यासाठी लागले होते. अर्थात याचे तपशिलवार वर्णन वाहिन्यांनी केले होते. मंत्र्यांनाही जीथे सहज रस्ता खुला नव्हता आणि येण्यासाठी इतका वेळ लागला तिथे सामान्यांची अवस्था काय असेल? मंत्र्यांनाही त्यांच्या मतदारसंघात उपचाराची सोय नसेल तर सामान्य माणूस तडफडूनच मरेल यात शंकाच नाही. त्यामुळे आजवर या मंत्र्यांनी काय केले? अशोक चव्हाण हे अत्यंत धार्मिक, बाबा बुवा करणारे. सत्यसाईबाबांचे भक्त. मुख्यमंत्री असताना सत्यसाईबाबांची पूजा त्यांनी वर्षा बंगल्यावर केली होती. अशा या व्यक्तिमत्वाला आपले कर्तृत्व दाखवता आले नाही का? त्यांचे वडिल शंकरराव चव्हाण हे कडक शिस्तीचे मुख्यमंत्री, केंद्रीयमंत्री म्हणून ओळखले जात होते. मराठवाड्यातील मोठे प्रस्थ म्हणून ते ओळखले जात होते. त्यांनी मराठवाड्यासाठी, आपल्या मतदारसंघासाठी काहीच केले नाही का? आपल्या चार दशकांच्या कारकीर्दीत त्यांना आपल्या मतदारसंघात सुसज्ज, सुपरस्पेशालीटी, अद्यावत आरोग्यसेवा निर्माण करता आलेली नाही का? असे नेते या राज्याचे मुख्यमंत्री होते हे सांगताना महाराष्ट्राला कोणता अभिमान वाटेल? ते जर मुंबईतच असते आणि त्यांना तिथेच अ‍ॅडमीट केले असते तर मान्य केले असते. पण नांदेडवरून त्यांना मुंबईत आणावे लागले. यातच या नेत्यांच्या, मंत्र्यांच्या कर्तृत्वाचा फुगा फुटलेला दिसतो.
   विद्यमान सरकारमध्ये धनंजय मुंडे हे मंत्री आहेत. त्यापूर्वी विधानसभेचे आमदार, विरोधीपक्षनेतेपद अशी विविध पदे त्यांनी भूषवलेली आहेत. या पदावर असताना या लोकांनी आपल्या मतदारसंघासाठी काहीच केले नाही का? बीड मतदारसंघात चांगले सुसज्ज हॉस्पीटल, आरोग्ययंत्रणा का नसावी? आज नेते आहेत म्हणून ते मुंबईत येउ शकले. सामान्य माणूस असा मुंबईत येउ शकेल का? याचा अर्थ सामान्य माणसांना या नेत्यांनी वार्‍यावरच सोडले आहे का? जनतेला आरोग्यसेवा देण्यासाठी वर्षानुवर्षे आमदारकी, पदे असूनही, सत्तेचे घटक असूनही हे लोक काहीच करू शकलेले नाहीत का? कोरोनाच्या संकटानंतर प्रत्येक लोकप्रतिनिधी आणि नेत्याला जनतेने हाच प्रश्न विचारला पाहिजे. तुमच्यावर वेळ येते, उपचार घेण्याची वेळ येते तेंव्हा मुंबईला पळून जाता. सामान्य जनतेचा जीव मात्र तिथल्या डॉक्टरांवर सोडून देता. हा सामान्य जनतेचा छळ म्हणायचा की तिथल्या स्थानिक डॉक्टरांवरचा अविश्वास? जनता कसे उपचार घेते आहे, जनतेसाठी काय सोयी सुविधा आहेत हे तरी यानिमित्ताने पाहता आले असते. महाराष्ट्राच्या कानाकोपर्‍यात कोणताही मंत्री, आमदार, नेता आजारी पडला की त्याला लगेच मुंबईत आणले जाते. हा स्थानिक डॉक्टरांवरचा अविश्वास आहेच. त्याशिवाय जनतेला सुविधा देण्यास हे नेते कमी पडले आहेत याची कबूली आहे. आमच्या मतदारसंघात उपचाराची सोय नाही म्हणून आम्हाला मुंबईला यावे लागते, यात नेत्यांचा कसला आला आहे मोठेपणा? हा तर या नेत्यांचा कमकुवतपणा आहे.
कराडचा कृष्णा पॅटर्न हा फार मोठा आहे. यशवंतराव चव्हाण, यशवंतराव मोहिते, आनंदराव चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण, विलासराव पाटील उंडाळकर, पी. डी पाटील, जयवंतराव भोसले असे दिग्गज नेते, अतिरथी महारथी, विद्वान लोक, नेते, मंत्री या भागातून निवडून आले, राज्याचे प्रतिनिधीत्व केले. तेथील मंत्री बाळासाहेब पाटील यांना उपचारासाठी कराडमध्ये सुविधा का नसावी? हा या सर्व ज्येष्ठ नेते, माजी मुख्यमंत्री, मंत्री यांचा अपमानाच म्हणावा लागेल. यांनी आपल्या भागासाठी काहीच केले नाही, जनतेच्या आरोग्याची या नेत्यांना काळजीच नाही, असाच संदेश यातून जातो आहे. माझे जे काही होईल ते माझ्या मतदारसंघात होईल, तिथेच उपचार घेईन, जी सेवा जनतेला मिळते तीच मी घेईन असे सांगण्याचे धाडस एकाही नेत्याचे का होउ शकत नाही? म्हणजे मुंबईत उपचार करतात ते डॉक्टर आणि बाकीचे कपौंडर आहेत असे म्हणायचे आहे काय? पण आपल्याकडे चांगले कंपौंडरही आहेत, हे नुकतेच सिद्ध झालेले आहे. त्यामुळे नेते, मंत्री यांनी मुंबईत नसताना उपचारासाठी मुंबईत येणे टाळले तर जनतेचा विश्वास ते कमावतील.

मंदीरांमागचे राजकारण आणि अर्थकारण

  कोरोनाच्या काळात धार्मिक स्थळं उघडावीत की नाही? केंद्र सरकारच्या अनलॉकच्या गाइडलाईन्सनुसार देशभरात धार्मिक स्थळं उघडायला परवानगी देण्यात आली आहे. पण अंतिम निर्णय त्या त्या राज्यांवर सोडण्यात आला आहे. पण राज्यात मंदीरे व धार्मिक स्थळे खुली करावीत ही मागणी होत आहे. युवा नेते राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनीही दोन दिवसांपूर्वी तशी मागणी केली होती. महाराष्ट्रात मात्र उद्धव ठाकरे सरकारनं धार्मिक स्थळं न उघडण्याचा निर्णय घेतला आहे.  पण याला आता विरोध होतोय. जर मॉल्स आणि बाकीच्या गोष्टी उघडू शकतात तर मग मंदिरं आणि इतर धार्मिक स्थळं का उघडू नयेत असा प्रश्न राज ठाकरेंनी विचारला आहे, तर राष्ट्रवादीचेच आमदार रोहित पवार यांनीही धार्मिक स्थळं उघडण्याबाबत मागणी केली आहे. म्हणूनच धार्मिक स्थळं, मंदीरे उघडण्याचे राजकारणापेक्षा अर्थकारण समजून घेतले पाहिजे.

   महाराष्ट्रात ’मिशन बिगिन अगेन’च्या पुढच्या टप्प्यात अनेक गोष्टींना सशर्त परवानगी दिली गेली. मॉल्स उघडले, राहण्यासाठी हॉटेल्स उघडली, रस्त्याच्या दुतर्फा दुकानं सुरु झाली. पण रेस्टॉरंट्स, जिम्स आणि धार्मिक स्थळांना मात्र अजूनही परवानगी दिली गेली नाहीये. आता या क्षेत्रांमधील संघटना सरकारवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करत आहेत. किंबहुना यासाठी राज ठाकरे यांची मध्यस्ती घेतली जात आहे. राज ठाकरे यांना भेटल्यानंतर सरकार दुसरे दिवशी त्यांची मागणी होण्यापूर्वीच तो निर्णय घेत आहे. जीमच्या बाबतीत तेच घडले. त्यामुळे काही मंदीरांच्या प्रमुखांनी विशेषत: नाशिकच्या विश्वस्तांनी राज ठाकरे यांची भेट घेतली. त्यानंतर रोहित पवारांनी मॉलप्रमाणे मंदीरे उघडी करण्याची मागणी केली.
   मंदीराचे राजकारण सोडून त्यामागचे अर्थकारण समजून घेतले पाहिजे. कितीही पुरोगामीत्वाचा बुरखा घातला, देव, धर्म, मंदीर प्रार्थनास्थळांना विरोध केला, देवपूजा करणे, देवाला जाणे सनातनपणाचे किंवा मागासलेपणाचे लक्षण असल्याची टीका केली तर त्यावर उभे असलेले अर्थकारण फार महत्वाचे आहे.
 देवाच्या पूजेच्या निमित्ताने फार मोठी बाजारपेठ उभी रहात असते. त्यातून फार मोठी उलाढाल होत असते. अनेकांना रोजगार मिळत असतो. त्यामुळे सामाजिक ऐक्य टिकून राहते. पण देवपूजा, मंदीरे बंद केल्याने फक्त पुरोहितांचे उत्पन्न बुडेल, पुजार्‍यांचे उत्पन्न बुडेल असे नाही तर सर्वच समाजांना त्याचा आर्थिक फटका बसत असतो.
कोणतेही मंदीर, देवस्थान म्हटले की त्याचा उत्सव असतो, जत्रा असते, त्याच्या आवारात फार मोठी बाजारपेठ असते. फुले विकणारे, तुळशी विकणारे, दुर्वा विकणारे, पूजेचे साहित्य विकणारे, हळद कुंकू, भंडारा, गुलाल, चुरमुरे, बत्तासे, पेढे, एक ना अनेक वस्तू विकणारांची लाखोंची उलाढाल असते. त्याचे उत्पादन असते. त्यावर हजारो लोकांचा रोजगार असतो. त्यावर हजारो लाखो कुटुंबांचा चरितार्थ असतो, तो थांबतो. त्यामुळे मंदीरे ही काही फक्त पुरोहितांचे किंवा ब्राम्हणांचे पोट भरणारी नसतात तर त्यावर सर्वच जातीधर्माच्या लोकांचा उदरनिर्वाह होत असतो. त्यामुळे ही थांबलेली बाजारपेठ सुरू करण्याची मागणी होत आहे.
  कोणतेही देवस्थान घेतले तर त्या ठिकाणच्या कुठल्यातरी समाजाचा त्यातून फायदा होत असतो. तिरुपती देवस्थानात गेल्यावर फक्त लाडूची अशी एक बाजारपेठ आहे. इतकेच काय देवाला केस अर्पण करण्यासाठी लागलेल्या रांगांमुळे नाभिक समाजाचीही फार मोठी उलाढाल असते. कोल्हापुरात देवीच्या दर्शनासाठी येणारे लोक खण, नारळ, ओटीचे सामान याची फार मोठी बाजारपेठ आहे. शनीचे मंदीर असेल तर तेल, उडीद, मीठ यांची उलाढाल होते. शेकडो, हजारो वस्तुंच्या निर्मितीतून फार मोठी अर्थव्यवस्था चालत असते. पर्यटकांना आकर्षित करणार्‍या वस्तुंची मागणी असते. राजकारणात जसे ऐशी टक्के समाजकारण आणि 20 टक्के राजकारण असते, तसेच पर्यटनान 80 टक्के पर्यटन आणि 20 टक्के धार्मिक पर्यटन असते. पण धार्मिक पर्यटनाचे निमित्ताने मुख्य पर्यटनाला प्रोत्साहन मिळत असते. अशाप्रकारे सर्व समाज, सर्व लोकांना बरोबर घेउन जाण्याचे काम मंदीरे करत असतात. त्यामुळे इतका मोठा समाज एक मंदीर आणि प्रार्थनास्थळं बंद असल्याने उपाशी रहात असेल तर ते बंद राहणे योग्य नाही. या समाजाचे जेवढे नुकसान आहे तितकेच नुकसान मतांचा हिशोब करतानाही महागात पडण्यासारखे आहे, याची जाणिव राजकीय नेत्यांना आहे.
    महाराष्ट्रात मात्र उद्धव ठाकरे सरकारनं धार्मिक स्थळं न उघडण्याचा निर्णय घेतलाय. पण याला आता विरोध होतोय. जर मॉल्स आणि बाकीच्या गोष्टी उघडू शकतात तर मग मंदिरं आणि इतर धार्मिक स्थळं का उघडू नयेत असा प्रश्न राज ठाकरेंनी विचारला आहे, तर राष्ट्रवादीचेच आमदार रोहित पवार यांनीही धार्मिक स्थळं उघडण्याबाबत पूरक भूमिका घेतली आहे त्याचे कारण हेच आहे. पण यातून एका दगडतात अनेक पक्षी मारण्याचा प्रकारही राजकीय पक्ष करताना दिसतात. यामध्ये आपली मागणी सरकारने मान्य केली हे बिंबवण्याचा आणि आपण चांगले मुद्दे उचलतो हे दाखवण्याचा प्रयत्न आहेच.
धार्मिक स्थळांशी जशा लोकांच्या भावना जोडलेल्या आहेत, तसंच त्यात अर्थकारणही दडलं आहे. धार्मिक स्थळांच्या निमित्ताने लोकांची गर्दी होते. लोक दान करतात त्यातून धर्मादाय संस्था आणि प्रतिष्ठानं चालतात. त्याचबरोबर त्या गावातल्या अनेक कुटुंबांची उपजीविका ही त्या धार्मिक स्थळावर अवलंबून असते आणि यासाठीच आता अनेक धार्मिक स्थळांची मंडळं राजकारण्यांच्या भेटी गाठी घेत आहेत. त्यामध्ये त्र्यंबकेश्वर मंदिरातील पुजार्‍यांनी राज ठाकरेंना भेटून आपलं निवेदन दिले आहे. आपण सरकारशी याबाबत चर्चा करू असं आश्वासनंही राज ठाकरेंनी या शिष्टमंडळाला दिलं. त्याचवेळी रोहित पवारांची मागणी होताना दिसते आहे. राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनीही एका ट्वीटला उत्तर देताना आपल्याच सरकारच्या विरोधात धार्मिक स्थळं उघडण्याच्या बाजूची भूमिका घेतली. कारण प्रत्येक लोकप्रतिनिधीच्या क्षेत्रात एखादे तरी महत्वाचे देवस्थान असतेच. ती बाजारपेठ बंद पडली तर आपला भाव कमी होणार याची जाणिव राजकीय नेत्यांना असते. त्यामुळे मंदीरे, धार्मिकस्थळे ही पुजारी, पुरोहितांपेक्षा राजकीय नेत्यांच्या हिताची अधिक असल्याने ती सुरू होणे आवश्यक आहे.
पण जर धार्मिक स्थळं उघडली तर मग उद्भवणार्‍या समस्या कोण सोडवणार? मंदिरं उघडायला परवानगी दिली तर मग मशिदी, चर्च, गुरुद्वारे या सगळ्यालाच परवानगी द्यावी लागेल. मग तिथे होणारी गर्दी कोण नियंत्रित करणार? जर झुंबड उडाली तर मग त्यावर नियंत्रण कोण मिळवणार? फिजिकल डिस्टन्सिंग कसं पाळलं जाणार आणि सॅनिटायझेशनचं काय? असले प्रश्न निर्माण केले जात आहेत. पण मंदीरे, प्रार्थनास्थळे ही पवित्र आणि स्वच्छतेची प्रतिक म्हणूनच ओळखली जात असतात. त्यांचे सोवळे म्हणजेच स्वच्छता असते, त्यामुळे विनाकारण चिंतेची गरज नाही.

कालानुरूप बदललेला गणेशोत्सव

   गणेशोत्सव हा सर्वांना आनंद देणारा असा उत्सव आहे. लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सवार्र्ना आवडणारा आणि आनंद देणारा असा गणपती असतो. त्याचा उत्सव करताना सर्वच लोक खूष होत असतात. विशेष म्हणजे कालानुरूप बदल करणे हे गणेशोत्सवाचे वैशिष्ठ्य आहे. त्यामुळे जेंव्हा केंव्हा गणेशोत्सव सुरू झाला तेंव्हाचे त्याचे स्वरूप नक्की कसे होते हे सांगणेही अवघड आहे. आजकाल कोणाला ते माहितीही नाही. पण गणपती आणि मोदक हे दोन आनंद देणारे घटक मात्र कायम राहिलेले आहेत.

    कधी काळी बोलले जात होते की हे, गाणपत्य संप्रदायाचे हे एक व्रत आहे. आपल्याकडे जे मूळ संप्रदाय आहेत त्यामध्ये शैव, वैष्णव, शाक्त्य आणि गाणपत्य असे आहेत. शैव लोक शिवाची पूजा करतात, वैष्णव विष्णूची, शाक्त देवीची तर गाणपत्य संप्रदायातील लोक गणपतीची पूजा करतात. परंतु या सर्वच संप्रदायांची युती किंवा महाआघाडी असल्याने सर्व देवांची पूजा वेळेनुसार सगळे करतात. प्रत्येकाचा उत्सव केला जातो. शंकराची महाशिवारात्री केली जाते, विष्णूची एकादशी केली जाते, देवीचे नवरात्र केले जाते तसेच गणपतीची गणेश चतुर्थी केली केली जाते.
   मूळ धारणेनुसार श्रावण शुक्ल चतुर्थी ते भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी असे महिनाभर करायचे हे व्रत आहे. नदीकिनारी जाऊन, स्नान करून आपल्या हाताच्या अंगठ्याएवढी मातीची गणेशमूर्ती हातावरच तयार करावी. तिचे सोळा उपचारांनी पूजन करून .तिचा 1 मित्र आहे एक चुहा नदीतच विसर्जन करावी असे हे व्रत आहे. याला पार्थिव गणेश व्रत म्हणतात. महिनाभर जमले नाही तर किमान शेवटच्या दिवशी तरी पार्थिव मूर्तीची पूजा करावी अशी यामागे धारणा आहे.
   गणेश चतुर्थीला गणेशाच्या मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा केली जाते. श्री गणेशाच्या प्रतिष्ठापना विधीमध्ये पार्थिव मूर्तीची आवाहन,स्नान,अभिषेक,वस्त्र,चंदन,फुले,पत्री, नैवेद्य इ.सोळा उपचारांनी पूजा केली जाते, यालाच षोडशोपचार पूा असे म्हणतात.  यामध्ये त्याला विविध 21 पत्री अर्पण केल्या जातात. पावसाळ्यात या सर्व पत्री सामान्यत: उपलब्ध असतात आणि त्या प्रत्येक वनस्पतीला काही औषधी गुणधर्मही आहेत. तसेच मूर्तीचे विसर्जन करण्यापूर्वी तिची उत्तरपूजा करतात.
 काळाच्या ओघात हे व्रत कुटुंबाच्या पद्धतीनुसार दीड, पाच,सात, दहा दिवस केले जाते. काही कुटुंबात 21 दिवस हे व्रत करतात तर काही ठिकाणी हे व्रत वार्षिक स्वरूपाचे असते. हा झाला कुळाचाराचा विचार. पण गणेशाची मुख्य भूमिका काय आहे ते समजून घेणे आवश्यक आहे.
     मूळात गणपती ही संघटनेची देवता आहे. ऋग्वेदात ब्रहमणस्पती देवतेची स्तुती केलेली आहे. तो सर्व गणांचा अधिपती आहे असे त्यात म्हटले आहे. या देवतेचा विकास होऊन पुराणकाळात तिला गणपती हे रूप प्राप्त झाले असे मानले जाते. म्हणूनच लोकमान्य टिळकांनी ब्रिटीशांविरोधात जनतेला संघटीत करण्यासाठी या उत्सवाची निवड केली. खरे तर अनेक सण आणि उत्सव होते. पण गणेशाचा उत्सव करण्याचे कारण हे होते की, गणेश हा शास्त्रानुसार संघटनेचा देव आहे. म्हणूनच लोकमान्यांनी त्याला सार्वजनिक स्वरूप दिले. हे गणेशोत्सवाचे बदललेले महत्वाचे पाउल होते.
  भाद्रपद शुक्ल चतुर्थीपासून अनंत चतुर्दशीपर्यंत महाराष्ट्रात गणेशोत्सव साजरा होत असतो. सार्वजनिक गणेश उत्सवाची सुरुवात लोकमान्य टिळकांनी 1894 साली केली. या काळात गणेशाच्या उपस्थितीत अनेक धार्मिक व सामाजिक सार्वजनिक कार्यक्रम केले जातात. गणेशोत्सव मंडळाचे कार्यकर्ते गणपतीबाप्पांचे स्वागत कसे करावे, कोणता देखावा उभारावा, कोणत्या भव्य मूर्तीची प्रतिष्ठापना करावी, कोणत्या स्पर्धा घ्याव्यात, व्याख्यानाला कुणाला निमंत्रण द्यावे या विचारात दंग असतात. याचे कारणच संघटनात्मक काम उभे रहावे हे आहे. पूर्वी पक्षबांधणीसाठी आपली प्रत्येक भागात शाखा असावी. कार्यकर्ते असावेत असा विचार केला जायचा. स्थानिक नेतृत्व हे संघटनेच्या दृष्टीने महत्वाचे असते. अशा स्थानिक नेत्यांना संधी देण्यासाठी गणेशोत्सव मंडळांना राजकीय स्वरूप आले. त्यामुळे बहुतेक गणेशोत्सव मंडळांवर विविध राजकीय पक्षांचा पगडा दिसून येतो. कोणत्या पेठेत, वॉर्ड, प्रभागात किती गणेशोत्सव मंडळे आहेत यावर राजकीय पक्षांची ताकद ठरत असते. गावपातळीवरही तसेच घडत असते. त्यामुळे गणेशोत्सव हा पक्षबांधणीचा एक भाग बनत गेला. त्यामुळे गणेशोत्सवात स्थानिक नेतृत्वाचा फोटो, कार्याचे बॅनर लावणे असले प्रचारकी प्रकार अस्तित्वात आले. संघटनेचा फायदा अशा प्रकारे करण्याची प्रथा सुरू झाली.
    गणेशोत्सवाचे निमित्ताने राजकीय संघटनात्मक काम होते तसेच ते कलाप्रांतातही होत असते. विविध संस्था, भजनीमंडळे, वाद्यवृंद, ऑर्केस्ट्रा, नाटककंपन्या यांना आणि त्यांच्या माध्यमातून कलाकारांना संधी मिळत असते. त्यामुळे गणेशोत्सवात कोणते नाटक करायचे, कोणता कार्यक्रम करायचा याच्या महिनोंनमहिने अगोदर तयारी सुरू असते. कलाकारांना व्यासपीठ मिळवून देणारा हा उत्सव असतो. म्हणून गणेशोत्सव हा सर्वांना प्रिय असा उत्सव आहे.
  संघटनेच्या माध्यमातून शक्ती, भक्ती आणि युक्तीचे प्रदर्शन केले जाते. आपल्याकडे पुण्यातील  पुणे फेस्टिवल, गणेशा फेस्टीवल हे बॉलीवूडपासून ते आंतरराष्ट्रीय कलाकारांना संधी निर्माण करून देत असतात.
  गणेशोत्सव हा संघटनात्मक आहे तशीच ती एक कार्यशाळा असते. गायन, वादन, वक्तृत्व याला या उत्सवात चालना मिळते. यातून अभिनेते, नेते, कार्यकर्ते घडत असतात. त्यामुळे कालानुरूप यात सतत बदल घडत असतात. राजकीय सामाजिक बदल जसे घडतात त्याचे प्रतिबिंब दरवर्षीच गणेशोत्सवावर होत असते. यावर्षी कोरोनाचा पगडा या उत्सवावर आहे. दरवर्षी त्या त्या काळात घडलेल्या चांगल्या वाईट घटकांचा परिणाम या उत्सवात दिसून येत असतो. कालानुरूप बदल हे या उत्सवाचे वैशिष्ठ्य आहे.

एकच परिक्षा, योग्य निर्णय

   केंद्र सरकारमधील बिगर राजपत्रित कर्मचारी, रेल्वे आणि सरकारी बँकांमधील कर्मचार्यांच्या भरतीसाठी राष्ट्रीय भरती संस्था स्थापन करण्याचा घेण्यात आलेला निर्णय हा केंद्र सरकारचा चांगला आणि योग्य निर्णय आहे. खरं तर हा निर्णय फार आधीच घेतला जाण्याची गरज होती. पण, उशिरा का होईना, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील सरकारने हा निर्णय घेतला आणि कोट्यवधी तरुणांना दिलासा दिला आहे.

 सरकारच्या विविध खात्यांमध्ये नोकरी मिळवण्यासाठी तरुणांना विविध भरती मंडळांच्या परीक्षा द्याव्या लागतात. प्रत्येक भरती मंडळासाठी वेगळे शुल्क भरावे लागते. अनेकदा काय होते की, भरती संस्थांमध्ये समन्वय नसल्याने अनेक परीक्षा एकाच दिवशी घेतल्या जातात आणि त्यात बेरोजगार पदवीधर तरुणांचे नुकसान होते. त्यांनी भरलेले शुल्क वाया जाते, त्यांचा वेळ वाया जातो, संधी वाया जाते. अनेकांचे यामुळे आयुष्यभराचे नुकसान होते. त्यामुळे आता राष्ट्रीय भरती संस्था स्थापन करण्यास केंद्र सरकारने अनुमती दिल्याने हा सगळा अन्याय दूर होईल. त्यामुळे या निर्णयाचे सर्वत्र स्वागत होईल हे नक्की आहे.
 सध्याच्या स्थितीत केंद्र सरकारच्या कार्यालयांमध्ये, केंद्र सरकारच्या मंत्रालयांमध्ये, रेल्वेत, सरकारी बँकांमध्ये नोकरभरती करण्यासाठी विविध प्रकारच्या वीस संस्था स्पर्धा परीक्षा घेतात आणि त्यातून पात्र उमेदवारांची निवड करतात. ही सगळी प्रक्रिया संपुष्टात आणत, आता एकाच संस्थेद्वारे म्हणजे राष्ट्रीय तपास संस्थेद्वारे सामायिक प्रवेश परीक्षा घेत, नंतर त्या त्या खात्याशी संबंधित भरतीप्रक्रियेंतर्गत दुसरी परीक्षा घेतली जाण्याचा निर्णय खरोखरीच महत्वपूर्ण असा आहे. त्याचा फायदा देशातील लाखो तरूणांना होईल यात शंकाच नाही.
या नव्या धोरणामुळे आता प्रत्येकाला प्रत्येक संधीचा फायदा घेता येणार आहे. विशेष म्हणजे सामायिक पात्रता परीक्षा ही 12 भाषांमध्ये घेतली जाणार आहे आणि जी गुणवत्ता यादी तयार केली जाणार आहे ती तीन वर्षांसाठी ग्राह्य धरली जाणार आहे. त्यामुळे संधीपासून डावलले जाण्याची भीती यातून कमी होईल. आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे उमेदवाराला गुण सुधारण्याची संधीही मिळणार आहे. पहिल्यांदा पात्रता परीक्षा दिली आणि त्यात समाधानकारक गुण मिळाले नाहीत, तर दुसर्यांदा आणि तिसर्यांदा पात्रता परीक्षा देता येणार असल्याने आणि तीन प्रयत्नांमधील सर्वात चांगला प्रयत्न ग्राह्य धरला जाणार असल्याने, प्रत्येक परीक्षार्थीला समान संधी मिळणार आहे. यात कुठेही, कुणावरही, कोणत्याही प्रकारचा अन्याय होण्याची शक्यता दिसत नाही. उलट, प्रत्येकाला न्यायच मिळणार आहे. हे खर्‍या अर्थाने सामाजिक न्यायाचे दृष्टीने महत्वाचे पाउल आहे. पात्रता परीक्षेतून निवड झालेल्या उमेदवारांना दुसर्या फेरीत त्या त्या विभागासाठी परीक्षा द्यावी लागणार आहे. त्यातून अंतिम भरतीसाठी उमेदवारांची निवड केली जाणार असल्याने आणि सगळी प्रक्रिया पारदर्शक राहणार असल्याने लाचखोरीला कुठेही स्थान नसेल, हे या सामायिक परीक्षेचे वैशिष्ट्य सांगता येईल. खरं तर आजकाल सगळी प्रक्रिया संगणकीकृत असल्याने घोटाळे करण्यास फार वाव नसतो. त्यामुळे उमेदवारांनी घाई न करता संयमाचे प्रदर्शन घडविले, तर त्यांचाच फायदा होऊ शकतो. आता केंद्र सरकारने राष्ट्रीय भरती संस्था स्थापन केली असल्याने सर्व गैरप्रकार यामुळे टाळता येतील, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.
   केंद्र सरकारची मंत्रालये, कार्यालये, सरकारी बँका, रेल्वे भरती बोर्डाच्या परीक्षा देण्यासाठी उमेदवारांना आपल्या जिल्ह्याबाहेर दूर अंतरावर असलेल्या परीक्षा केंद्रावर जावे लागते. अनेकदा आर्थिक परिस्थिती चांगली नसल्याने उमेदवारांना परीक्षा देण्याची इच्छा असूनही केंद्र दूर असल्याने जाता येत नाही. पात्रता आहे, परीक्षा उत्तीर्ण करण्याची क्षमता आहे आणि केवळ परीक्षा देण्यासाठी केंद्रावर कसे जायचे, हा प्रश्न असल्याने ते परीक्षा देऊ शकत नाहीत.  ही अडचण केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे दूर होईल, असे आशादायी चित्र आता निर्माण झाले आहे. कारण, राष्ट्रीय भरती संस्था स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी केंद्र सरकारने व्यापक विचार केलेला दिसत आहे. पात्रता परीक्षा घेताना सरकारने ग्रामीण भागाचा विशेष विचार केला आहे. सामायिक पात्रता परीक्षा घेण्यासाठी देशभरात एक हजार केंद्रे स्थापन करण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याने नोकरीसाठी इच्छुक ग्रामीण उमेदवारांना दिलासा मिळाला आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात एक केंद्र असेल, याची व्यवस्था केली जाणार असल्याने आता प्रत्येकाला परीक्षा देण्याची संधी मिळेल आणि आर्थिक परिस्थिती बेताची आहे म्हणून कुणीही वंचित राहणार नाही. दिव्यांग उमेदवार आहेत, महिला आहेत, अशा सगळ्यांना आपापल्या जिल्ह्यातील केंद्रावरच परीक्षा देता येणार असल्याने त्यांची मोठीच सोय झाली आहे. शिवाय, नोकर्यांसाठी घेतल्या जाणार्या परीक्षांच्या प्रक्रियेत जो गोंधळ होतो, तोही आता टाळता येणार आहे. आजचे युग हे अतिशय अटीतटीच्या स्पर्धेचे आहे. या स्पर्धेत टिकाव लागावा म्हणून उमेदवार कसोशीने प्रयत्न करीत असतात. पण, प्रयत्न करणार्या प्रत्येकालाच संधी मिळते असे होत नाही. अभियांत्रिकी, वैद्यकीय प्रवेशप्रक्रियेसाठी जशी पात्रता परीक्षा घेतली जाते, त्याच धर्तीवर नोकर्यांसाठी सामायिक परीक्षा घेतली जाणार असल्याने प्रत्येकाला समान संधी मिळणार आहे. आता ज्यांना उत्तम गुण मिळतील आणि जे उमेदवार सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन करतील त्यांना अंतिमत: नोकरी मिळणार आहे, ही बाब न्यायोचितच म्हणावी लागेल.
मुंबई, पुणे, नागपूर, ठाणे यांसारखी जी शहरं आहेत, तिथे सर्व प्रकारच्या सुविधा उपलब्ध असतात. पण अन्य ग्रामीण भागात त्या नसतात. त्याचा परिणाम म्हणून ते शहरी विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत मागे पडतात. पण आता ही शक्यता कमी होईल. प्रत्येक केंद्रानुसार मार्गदर्शन केंद्रेही तयार होतील आणि संधी सवार्र्ना मिळेल असे दिसते.

आता अन्य विषयांकडे पहा

अभिनेता सुशांतसिंग राजपूत याला चित्रपट कारकीर्दीत हयात असताना जेवढी प्रसिद्धी गेल्या दहा पंधरा वर्षात मिळाली नाही ती फक्त दोन महिन्यात मिळाली. म्हणजे त्याने जर आत्महत्या केली नसती किंवा त्याचा मृत्यू झाला नसता तर तो कालांतराने विस्मरणातही गेला असता. इतकी त्याची कारकीर्द कमी होती. पण त्याच्या मृत्यूनंतरच त्याला जास्त प्रसिद्धी मिळाली. म्हणजे एका मधल्या वयातील पिढी अशी आहे की ज्यांनी आजकालचे चित्रपट पाहिले नाहीत किंवा जे टिव्ही मालिकाही पहात नाहीत, त्यांना सुशांतसिंह कोण होता हे ही माहिती नसेल. तो त्यांना समजला त्याच्या मृत्यूनंतरच. कारण त्याच्या मृत्यूचे राजकारणच इतके केले गेले  की त्याच्या निर्मात्यांनी कधी त्याच्या चित्रपटांचे प्रमोशनही इतके केले नसेल. पण आता हो प्रकरण एकदाचे सीबीआयकडे गेले आहे, त्यामुळे त्याच्यावरच्या चर्चा थांबायला काहीच हरकत नाही.

मागच्या आठवड्यात अभिनेता सुशांत सिंग राजपूत याच्या मृत्यूची चौकशी केंद्रीय गुप्तचर विभागाकडे(सीबीआय) सोपवण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने योग्य ठरवल्याने या संदर्भातील चर्चा आता थांबायला हव्यात आणि सीबीआयलातरी मोकळेपणाने तपास करता आला पाहिजे. खरं तर त्याच्या मृत्यूचा तपास मुंबईचे पोलिस करत होतेच; पण त्याचे वडील के.के.सिंग यांनी बिहारमध्ये या संदर्भात गुन्हा दाखल केला. त्यावर बिहारच्या राज्य सरकारने या प्रकरणाची चौकशी केंद्रीय गुप्तचर विभागाकडे सोपवण्याची शिफारस केली. त्यावरून वितंडवाद सुरु झाले. त्याला मुंबईचे पोलिस विरुद्ध बिहारचे पोलिस असा रंग मिळाला. खरं तर हा संघर्ष मुंबई पोलीस विरूद्ध बिहार असा नव्हताच. हा संघर्ष बिहारच्या आगामी निवडणुकीसाठी केलेला होता. त्यामुळे डिसेंबरमध्ये या निवडणुका पार पडल्यावर नंतर हा तपास किती काळ रखडला तरी कोणी त्याबद्दल फारसे बोलेल असे वाटत नाही. पण आगामी निवडणुका डोळ्यापुढे ठेवून  राजकारणातील व्यक्तींनी त्यात चढाओढीने भाग घेतल्याने सुशांतच्या मृत्यूस एक गूढतेचे वलय प्राप्त झाले. सुशांत सिंग राजपूत हा गुणी कलावंत होता. त्याच्या क्षमतेस पूर्ण न्याय मिळण्यापूर्वी त्याचे निधन झाले. त्यामुळे त्याचे नातलग, मित्र व चाहते या चौकशीतून काय निष्पन्न होते याची वाट पाहात आहेत. या संदर्भातील तर्क-वितर्कांना पूर्णविराम मिळावा म्हणून या घटनेची निष्पक्षपाती, सक्षम व योग्य चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. सुशांतची निकटवर्ती असल्याचा दावा करणार्या रिया चक्रवर्ती हिनेही हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवण्याची मागणी केली होती. सुशांतचा मृत्यू धक्कादायक होता; पण त्या नंतर समाजात माजलेला गोंधळ अधिक खेदजनक आहे. खरं तर कोणाच्याच मृत्यूचे राजकारण होणे योग्य नाही. पण आपल्याकडे कोणत्याही विषयावर चर्चा होते.
   आता सुशांत सिंग गेल्या 14 जून रोजी त्याच्या निवासस्थानी मृतावस्थेत सापडला. त्याने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याचे प्रथमदर्शनी निष्पन्न झाले; पण त्याच्या नातलगांनी विशेषत: त्याच्या वडिलांनी त्याच्या मृत्यूविषयी शंका उपस्थित केली. आत्महत्येसारखा टोकाचा निर्णय घेण्याची त्याची मानसिकता नव्हती, त्यामुळे त्याचा मृत्यू संशयास्पद असल्याचा त्यांचा दावा होता. मात्र त्याचा मृतदेह ताब्यात घेण्यास मुंबईत आल्यानंतर पोलिसांकडे जबाब नोंदवताना त्यांनी तशी शंका व्यक्त केली नव्हती. सुशांतच्या शव विच्छेदन अहवालातही ती आत्महत्या असल्याचे स्पष्ट झाले होते.
  पण त्याच्या मृत्यूची बातमी प्रसिद्ध झाल्यावर लगेचच चित्रपट क्षेत्रातील काही व्यक्तींनी या क्षेत्रातील वशिलेबाजी व अन्य गैरप्रकारांमुळे सुशांतला आत्महत्या करणे भाग पडले अशा आशयाची विधाने केली. यामुळे त्याची हत्या झाल्याचा समज पसरला. समाज माध्यमांतून तो वार्याच्या वेगाने फैलावला. त्याला वायफळ वृत्तवाहिन्यांनी आणखी खतपाणी घातले. आता गेल्या दोन दिवसात सीबीआय तपास आणि त्यानिमित्ताने ज्या बातम्या देत आहेत त्यातून काय पुढे येत आहे? तर सुशांतसिंह गांजा ओढत होता, तो डिप्रेशनमध्ये होता, कोणा गर्लफ्रेंडबरोबर भांडण झाले होते, कोणी आठ जूनलाच चिडून निघून गेले होते. अशा अनेक चमत्कारीक आणि बदनामी करणार्‍या गोष्टीच आता बाहेर येताना दिसत आहेत. यातून नेमके काय सिद्ध होणार आहे हे माहिती नाही, पण मूठभर लोकांना चर्चेत राहण्यासाठी आणि राजकीय नेत्यांना आपली निष्क्रियता झाकण्यासाठी हा मसाला मिळाला आहे हे नक्की.
  टिव्हीवरच्या सीआयडी किंवा क्राईम रिपोर्ट सारख्या मालिकांमधून जसे तर्क वितर्क केले जातात तसेच काहीसे प्रकार पहायला मिळत आहेत. अर्थात हे सगळे तर्क-वितर्क आणि कुतर्क समाज माध्यमांनी व वाहिन्यांनी पसरवले. कोणी त्याच्या फार्महाउसवर काय जातो आहे, कोणी त्याच्या बँकेचे डिटेल आपल्याकडे आहेत असे सांगून टाकतो आहे. नुसता उच्छाद मांडला आहे. म्हणजे भारतात त्याच्या मृत्यूखेरीज कोणतीही महत्वाची घटना घडत नसल्याचे चित्र त्यामुळे निर्माण झाले. सुशांत हा लोकप्रिय अभिनेता असल्याने त्याच्या आत्महत्येस जास्त प्रसिद्धी मिळणे स्वाभाविक आहे. कोणाचीही आत्महत्या ही वाईटच असते. पण त्याचा जो सोशलमिडीया, वृत्तवाहिन्या आणि राजकारण्यांनी बाजार मांडला तो चीड आणणारा आहे. त्यामुळे आता सीबीआयकडे हे प्रकरण गेल्यावर तरी थोडी तोंडे बंद ठेवण्याची गरज आहे. खरं तर एका आकडेवारीनुसार संपूर्ण जगात सर्वात जास्त आत्महत्या या आपल्या देशात भारतात होतात. त्यात सर्व वयाच्या, आर्थिक स्थितीतील व्यक्तींचा समावेश आहे. 2016 मध्ये देशात 2 लाख 30 हजार 314 जणांनी आत्महत्या केली. 15 ते 39 या तरुण वयात आत्महत्या करणार्यांचे प्रमाण जास्त आहे.  अर्थात भारताची लोकसंख्या जास्त असल्यामुळे हे प्रमाणही जास्त असणार याकडेही डोळेझांक करून चालणार नाही. पण त्याची इतकी चर्चा होणे आवश्यक नसते. पोलीसांना त्यांचे काम करून द्यावे. गेलेल्या माणसाबद्दल बरे बोलावे. त्यापलिकडे त्याचे महत्व संपूर्ण तपास होईपर्यंत वाढवू नये. पण आपल्याकडे विषयाला बगल देउन नवे काही करण्याची क्षमता नसलेले लोक असे उद्योग करतात. अफवा, गॉसिपिंग, चर्चा यातून संशयाचा धूर निर्माण करायचा. त्यामुळे हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवले गेलेले दिसते. आता सुशांत सिंग मृत्युप्रकरणी ज्यांनी सीबीआय चौकशीची मागणी केली त्यांना हवा तसाच निष्कर्ष निघेल असे नाही. जो निकाल येईल तो त्यांनी ’योग्य’ मानून स्वीकारला पाहिजे. त्यामुळे आता तरी या चर्चा थांबायला हरकत नाही. अन्य विषयांकडे लक्ष दिले तर बरे होईल.

बिगर गांधी काँग्रेस अध्यक्षपद

   गेल्या सहा वर्षांमध्ये पक्षाची सतत पडझड होत असल्याची नोंद घेत 23 काँग्रेस नेत्यांनी सोनिया गांधी यांना पत्र लिहिलं आहे. काँग्रेसमध्ये मोठे बदल करण्याची गरज या नेत्यांनी पत्रात व्यक्त केल्याचे केल्याचे सांगण्यात येत आहे.

या 23 नेत्यांमध्ये काँग्रेसचे 5 माजी मुख्यमंत्री, माजी केंद्रीय मंत्री, खासदार आणि इतर ज्येष्ठ नेत्यांचा समावेश आहे. या सवार्र्चा मुख्य मुद्दा काँग्रेसचे नेतृत्व राहुल गांधी यांच्याकडून काढून घेउन अन्य कोणाला तरी दिले जावे. हे नेतृत्व बिगर गांधी नेहरू यांना मिळावे अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे यापूर्वी गांधी नेहरू कुटुंबा व्यतिरीक्त काँग्रेसचे नेतृत्व कोणी केलेच नव्हते असे समजायचे कारण नाही. त्याचप्रमाणे हे नेतृत्व बिगर काँग्रेस नेत्याकडे गेल्यावर पक्षाची वाट लागली होती असेही नाही. म्हणूनच कोण असे नेते होते यांचाही थोडा आढावा याठिकाणी घेतला पाहिजे.
  राजीव गांधींच्या हत्येनंतर काँग्रेसचे नेतृत्व हे पी व्ही नरसिंहरावर यांच्याकडे आले होते. त्यावेळी ते काँग्रेसचे अध्यक्षही होते आणि पंतप्रधानही झाले होते. अल्पमतातील सरकार त्यांनी उत्तमपणे पाच वर्ष चालवले होते. त्यामुळे बिगर काँग्रेस अध्यक्ष असू शकतो आणि झालेले आहेत हे लक्षात घेण्यास हरकत नाही.
   नरसिंहराव यांच्यानंतर सोनिया गांधींचे आगमन होईपर्यंत किंवा सोनिया गांधींचा उदय होईपर्यंत हे काँग्रेसअध्यक्षपद सिताराम केसरी यांच्याकडे होते. पण काँग्रेसमधील अन्य नेत्यांना सीताराम केसरी नको होते म्हणून सोनिया लाओ देश बचाओ अशी हाक दिली गेली होती. सीताराम केसरी यांनी काँग्रेस अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत भागही घेतला होता. पण त्यांना मतदान न करता पराभूत केले गेले. कारण सोनिया गांधी पक्षाला मोठे करतील असे अनेकांना वाटत होते. त्यामुळे अलिकडच्या काळातच सोनिया गांधी येण्यापूर्वी सलग दोन अध्यक्ष हे बिगर काँग्रेस होते.
    त्यापूर्वी ऐन आणीबाणीच्या काळात 1975 ते 1977 मध्ये हे पद देवकांत बरुआ यांच्याकडे होते. आणखी थोडे मागे गेले  तर, काँग्रेसच्या पडझडीच्या काळात म्हणजे आणीबाणीनंतर 1977 मध्ये काँग्रेसचे अध्यक्षपद हे के ब्रम्हानंद रेड्डी यांच्याकडे होते. त्यांनी ते सक्षमपणे सांभाळले होते. त्यापूर्वी 1972 ते 1974 या काळात काँग्रेस अध्यक्षपद हे डॉ. शंकर दयाल शर्मा यांच्याकडे होते. त्यानंतर ते महाराष्ट्राचे राज्यपाल ते देशाचे राष्ट्रपतीपद या पदापर्यंत पोहोचले. पण शंकर दयाल शर्मा, बरुआ, ब्रम्हानंद रेड्डी यांच्या अध्यक्षपदाच्या काळात इंदिरा गांधी यांचा महत्वाचा काळ होता. त्यामध्ये अनेक चढउतार काँग्रेसने पाहिले आहेत. 1970-71 मध्ये बाबू जगजीवनराम हे काँग्रेसचे अध्यक्ष होते. हा सगळा काळ इंदिरा गांधींचा ऐन उमेदीचा आणि भारतीय राजकारणातील अत्यंत महत्वाचा काळ होता. त्यामुळे बिगर गांधी अध्यक्ष काँग्रेसमध्ये झाले नाहीत असे म्हणण्यास काहीच अर्थ नाही. थोडे आणखी मागे गेलो तर नीलम संजीव रेड्डी, कामराज, एस निजलिंगप्पा हे काँग्रेस अध्यक्ष होते. म्हणजे 1960 पासून संजिव रेड्डी ते 1978 पयर्र्त सलग बिगर गांधी अध्यक्षपद काँग्रेसकडे होते. 1978 ला काँग्रेसच्या फुटीनंतर इंदिरा काँग्रेसच्या स्थापनेनंतर आणि इंदिरा काँग्रेस म्हणजेच अखिल भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस आहे हे जाहीर होईपर्यंत इंदिरा गांधी, त्यांनंतर राजीव गांधी यांच्याकडे नेतृत्व गेले. पण मूळच्या काँग्रेसमध्ये बिगर गांधी अध्यक्षपद झालेले आहेत.
  भारताला स्वातंत्र्य मिळाले तेंव्हा काँग्रेसचे अध्यक्षपद जयंत कृपलानी यांच्याकडे होते. त्यानंतर ते पी सितारामय्या यांच्याकडे आले. 1950 मध्ये पुरषोत्तमदास टंडन यांच्याकडे होते. त्यानंतर पंडित नेहरूंनी तीन वर्ष अध्यक्षपद सांभाळल्यानंतर इंदिरा गांधींकडे अध्यक्षपद येईपर्यंत सलग 5 वर्ष ढेबर यांच्याकडे होते.
म्हणजे बिगर नेहरू गांधी अध्यक्षपद असताना देशात काँग्रेसने राज्य केलेले आहे. पण आजकाल समज असा झाला आहे की काँग्रेसचे अध्यक्षपद मिळाले म्हणजे पंतप्रधानपदाचीच उमेदवारी जाहीर झाली. त्यामुळे मला नाही तर कोणालाच नाही. त्यापेक्षा गांधी कुटुंबाकडेच ते असावे असे काँग्रेसच्या नेत्यांना वाटू लागले.
पण आता काँग्रेस नेत्यांनीच तशी मागणी केलेली आहे. त्याबाबतचे पत्र साधारणपणे पंधरा दिवसांपूर्वी सोनिया गांधी यांना पाठवण्यात आले आहे. त्यावर राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद, आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल, मनिष तिवारी, शशी थरुर, विवेक टंका, मुकुल वासनिक, जितिन प्रसाद, भूपिंदर सिंह हुडा, राजिंदर कौर भट्टल, वीरप्पा मोईली, पृथ्वीराज चव्हाण, पी.जे. कुरियन, रेणूका चौधरी, मिलिंद देवरा, राज बब्बर, अरविंदर सिंह लवली, कौल सिंह ठाकूर, अखिलेश प्रसाद सिंग, कुलदीप शर्मा, योगानंद शास्त्री, संदीप दीक्षित या नेत्यांच्या सह्या आहेत.
   म्हणजे जे लोक इतकेवर्ष गांधी कुटुंबियांचे दास्यत्व, तरफदारी करणे किंवा विरोधकांच्या भाषेत लाचार होते, तेच लोक आता गांधी कुटुंबाबाहेरील व्यक्तीला अध्यक्षपद मिळावे म्हणून मागणी करत आहेत.
  काही दिवसांपुर्वी गांधी कुटुंबाबाहेरील व्यक्तीने काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाची धुरा हातात घ्यावी असं वक्तव्य काँग्रेसच्या महासचिव प्रियंका गांधी यांनी केले होते. त्यानंतर या मागणीला जोर आला हे विशेष. काँग्रेस पक्षाचा अध्यक्ष ’गांधी परिवाराच्या बाहेरील’ व्यक्ती झाल्यास आपण त्यांच्या सूचनेचे पालन करू असंही प्रियंका गांधी म्हणाल्या होत्या.
गेल्या काही महिन्यांपासून राहुल गांधींनी नेतृत्व स्वीकारावं यासाठी काँग्रेसचे काही नेते आग्रही आहेत. शिवाय, राहुलची ’यंग ब्रिगेड’ सतत नाराजी व्यक्त करत आहे.
अशा परिस्थितीत प्रियंका गांधी यांनी पुन्हा एकदा गांधी घराण्याबाहेरील व्यक्तीने अध्यक्षपद हाती घ्यावे असे वक्तव्य का केले? याचा नेमका अर्थ काय? काँग्रेसचे अध्यक्षपद आता गांधी-नेहरू कुटुंबाबाहेरील व्यक्तीकडे जाणार का? इतक्या निष्ठावान नेत्यांनी त्यावर सह्या केलेल्या आहेत म्हणजे हा बदल होईल असे दिसते. म्हणूनच कोण यासाठी पात्र ठरू शकते हेही पहायला हवे. पण काँग्रेसची सत्ता असताना आणि सत्ता नसतानाही बिगर गांधी नेहरू या पक्षाचा अध्यक्ष होता हे समजले तरी आज पुष्कळ आहे.

पर्यायांचा विचार नकोच

   काँग्रेसच्या तेवीस नेत्यांनी सोनिया गांधींना पत्र लिहिल्यानंतर सोनिया गांधींनी राजीनाम्याची तयारी दाखवली. दुसरीकडे नेतृत्व सोपवण्याची तयारी दर्शवली आणि पक्षाची बैठकही बोलावली. सोनिया गांधींची ही भूमिका अत्यंत स्पष्ट आणि योग्य अशीच आहे. परंतु काही काँग्रेस नेत्यांना मात्र या पत्राने असुरक्षित वाटू लागले. विशेषत: महाराष्ट्रातील काँग्रेसमध्ये गांधी कुटुंबाव्यतिरीक्त कोणाकडे नेतृत्व गेले तर आभाळ कोसळेल अशी भिती वाटू लागली. त्यामुळे या लोकांनी पृथ्वीराज चव्हाण आणि महाराष्ट्रातील नेत्यांचा निषेध सुरू केला. गांधी कुटुंबियांव्यतिरीक्त पर्यायांचा विचार करणेही पाप आहे असे भासवून काँग्रेस अंतर्गत लोकशाही संपुष्टात आलेली आहे, इथे फक्त घराणेशाहीच चालू शकते असे बिंबवण्याचा प्रयत्न केला. यात विद्यमान प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात, माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण आणि मंत्री केदारी यांनीही पुढकार घेतला. ही अत्यंत खेदाची गोष्ट वाटते आहे.

    या सगळ्यावरून एकच दिसून येते, की ही काँग्रेसची वेगळी रणनीती असावी. चर्चेत राहण्यासाठी केलेला हा उपद्व्याप असावा. म्हणजे गांधी कुटुंबाबाहेरील व्यक्ती काँग्रेसचे नेतृत्व करणार? काही अनुकुल होतात तर काहींना ही कल्पनाच भयावह वाटते. हे सारे कशासाठी? म्हणूनच यापूर्वी सक्षम काँग्रेस अध्यक्ष होउन गेले आहेत, दीर्घ काळ गेले आहेत हे कालच्याच लेखात आपण पाहिले आहे.
2019 मध्ये लोकसभा निवडणुकीत झालेल्या पराभवाची जबाबदारी राहुल गांधी यांनी स्वीकारली आणि अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. गांधी-नेहरू घराण्याच्या बाहेरील व्यक्तीने आता अध्यक्षपदाची जबाबदारी घ्यावी असे मत त्यावेळी राहुल गांधी यांनी व्यक्त केले.
 काँग्रेस समितीने राहुल गांधींची ही भूमिका अमान्य केली. त्यामुळे सोनिया गांधी यांच्या खांद्यावर पुन्हा नेतृत्वपदाची जबाबदारी आली. समितीने राहुल गांधींची ही भूमिका त्यावेळी का अमान्य केली होती? कारण सरळ आहे, बुडत्या जहाजात बसायला कोणीही आवडत नाही. गांधी कुटुंबाबाहेरच्या कोणाला संधी दिली असती आणि त्यानंतर महाराष्ट्रातील निवडणुकीत काँग्रेसची परिस्थिती सुधारली असती, तर त्याचे श्रेय त्याला मिळाले नसते. काँग्रेस ही गांधी कुटुंबियांची मालकी आहे आणि आपण त्यांचे मांडलिक आहोत अशी धारणा गेल्या काही वर्षात नेत्यांची झालेली आहे. त्यामुळे फक्त लाचारी, लोचटपणा हीच वैशिष्ठ्ये झालेली आहेत. अर्थात यात सोनिया गांधी, राहुल गांधी यांचा दोष नाही. जबाबदारी कोणीच घेण्यास तयार नाही, हे वास्तव आहे. कारण अन्य पर्याय मान्य करायला तयार होत नाहीत. ही माळ आपल्या गळ्यात पडणार नसेल तर दुसरा नको, फक्त गांधी कुटुंबातीलच कोणाला तरी मिळावी. या विचाराने महाराष्ट्राचे नेते अन्य प्रांतातील नेत्यांना आणि अन्य प्रांतातील नेते महाराष्ट्रातील नेत्यांना विरोध करताना दिसतात.
  आता वर्षभरानंतर प्रियंका गांधी यांच्या वक्तव्यामुळे पुन्हा एकदा गांधी कुटुंब आणि अध्यक्षपदाची रखडलेली निवड याविषयीची चर्चा सुरू झाली. काँग्रेसने आपला मार्ग शोधावा असं म्हणत अध्यक्ष हा गांधी कुटुंबाबाहेरील असावा असं त्या म्हणाल्या आहेत.
  गेल्या काही महिन्यांपासून काँग्रेस पक्षातले अंतर्गत वाद चव्हाट्यावर आलेत. विशेष म्हणजे राहुल गांधी यांची ’यंग ब्रिगेड’ म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या नेत्यांनी बंडाचा पवित्रा घेतला. त्यामुळे प्रियंका गांधींना तसे जाहीरपणे बोलावे लागले. पण अन्य पर्याय स्वीकारायची तयारी छोट्या नेत्यांची नाही, हे दुर्दैव आहे.
  ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी काँग्रेसला राम राम केला आणि ते भाजपमध्ये गेले. राहुल गांधींच्या जवळचे असणारे दुसरे नेते सचिन पायलट यांनीही आपली नाराजी उघडपणे व्यक्त केली. तर ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात राहुल गांधींचे अत्यंत जवळचे मानले जाणारे खासदार राजीव सातव यांनीही नव्या वादाला तोंड फोडलं. पण असे कोणी मत मांडले की त्याला बंडखोरी असे काँग्रेसमध्ये का मानतात? ज्योतिरादित्य शिंदे यांना काँग्रेस अध्यक्षपदाचा पर्याय म्हणून काँग्रेस का पाहू शकली नाही? कारण पर्याय नको आहे.
  केंद्रात सत्ताधारी भाजप पक्षाला हरवायचे असेल तर सर्वप्रथम काँग्रेसला सक्षम होणं गरजेचं आहे हे काँग्रेस नेत्यांनाही मान्य आहे. पण काँग्रेसमधला अंतर्गत कलह दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे.
  राहुल गांधी यांची अध्यक्षपदावर निवड करण्यासाठी काही काँग्रेस नेते आग्रही आहेत. गेल्या वर्षभरात राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांच्या व्यतिरिक्त काँग्रेसच्या नेतृत्वपदासाठी एकही नाव समोर आलेले नाही. हे संघटनेच्या दृष्टीने योग्य नाही. पक्ष हा विचार असतो. तो व्यक्तीवर अवलंबून नसतो. आज भाजपमध्ये नेत्यांची रांग आहे. अमित शहांची मुदत संपल्यावर लगेच जे पी नड्डा यांच्याकडे नेतृत्व गेले. पक्षाला काही फरक पडला नाही. मग गांधी कुटुंबियांव्यतिरीक्त नेतृत्व दिले तर पक्षाला फरक पडेले अशी भिती का वाटते? असेही गाळातच चाललो आहोत तर नव्यांना संधी देण्यास काय हरकत होती? पण पर्याय आम्हाला नको आहे.
 राजस्थानात सचिन पायलट आणि अशोक गहलोत यांच्यातली नाराजी दूर करण्यासाठी राहुल आणि प्रियंका गांधींनीच प्रयत्न केले. तेव्हा आजही काँग्रेसमध्ये त्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरते. मात्र तरीही पक्षाला विशिष्ट छत्रछायेखालून बाहेर काढण्यासाठी आणि कार्यकर्त्यांपर्यंत संदेश पोहचवण्यासाठी कधी कधी चाकोरीबाहेरील नेतृत्वाला संधी द्यावी लागते. मग ती नामधारी असली तरी हरकत नाही. याची भाजप आणि काँग्रेस या प्रमुख पक्षांचा राजकीय इतिहास पाहिला तर अशी नामधारी नेतृत्वांची अनेक उदाहरणं देता येतील. काल आपण जी अध्यक्षांची नामावली पाहिली ती गांधी कुटुंबाशी सल्ला मसलत करूनच काम करत असेल ना? इतकेच काय सोनिया गांधींना 2004 मध्ये पंतप्रधानपदासाठी विरोध झाला. डॉ. मनमोहन सिंह यांना सोनिया गांधींनी पंतप्रधानपदासाठी संधी दिली होती. मात्र प्रत्यक्षात निर्णय सोनिया गांधींचेच असायचे अशी टीका आजही काँग्रेसवर होत असते. भारतीय जनता पक्षातही अशी अनेक उदाहरणं देता येतील. आताही अध्यक्षपद जे. पी. नड्डा यांच्याकडे असले तरी पक्षाच्या महत्त्वाचे निर्णयांवर अमित शहा आणि नरेंद्र मोदी यांचे वर्चस्व असल्याचे बोलले जाते. येणार्‍या काळात काँग्रेसचीही अशीच रणनीती असायला काही हरकत नाही. नेतृत्वहीन काँग्रेस विरोधी पक्षाची भूमिका सक्षमपणे पार पाडू शकत नसल्याची टीकाही केली जातेय. बिहार निवडणूक तोंडावर असताना काँग्रेसला दिशाहीन राहणे परवडणारे नाही. पण पर्याय विचार करायची मानसिकता तयार होणे आवश्यक आहे.

अर्थव्यवस्थेचा प्रश्न

 कोरोनाने देशाच्याच नाहीतर तर संपूर्ण जगाच्या अर्थव्यवस्थेला धक्का दिलेला आहे. आज असलेले हे कोरोनाचे संकट मोठे नक्कीच आहे. पण त्याचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर प्रतिकूल परिणाम होणार हे एप्रिल मध्येच स्पष्टही झाले होते. ते संकट नेमके किती मोठे असेल याचा अंदाज नव्हता. पण त्याची व्याप्ती आता समजू लागली आहे. म्हणजे एखादे नैसर्गिक संकट येते, भूकंप येतो. सुरवातीला अमुक इतकी माणसे ठार, इतके नुकसान झाले आपण म्हणतो. चार दिवसांनंतर जो आकडा येतो तो फारच मोठा असतो. कल्पनेच्या पलिकडचा असतो. तशीच अवस्था आहे.     चालू आर्थिक वर्षाच्या एप्रिल ते जून या पहिल्या तिमाहीत अर्थव्यवस्थेची अवस्था फारच कोमेजलेली दिसते. फार मोठी घट झालेली दिसते.अर्थतज्ज्ञांच्या मते देशाच्या अर्थव्यवस्थेची अधोगती शून्याखाली 25 टक्के झाली असण्याचे अनुमान आहे. देशातील अर्थतज्ज्ञ व वित्त क्षेत्रातील विविध संस्था यांनी हा अंदाज बांधला आहे. त्यात ’नोमुरा’, ‘बार्क्लेज’सारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्था आणि ’एसबीआय रिसर्च’, ’एचडीएफसी बँक’ अशा भारतीय संस्थाही आहेत. कोरोनाची आपत्ती व त्यानंतरचा ’लॉक डाउन’ यामुळे सर्व व्यवहार बंद पडल्याने अर्थव्यवस्थेची गती थांबली. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेची अधोगती झाली आहे. या संपूर्ण आर्थिक वर्षातही विकासदर उणे राहण्याची शक्यता दाट आहे. रिझर्व बँकेच्या ताज्या पतधोरणातही त्याचे संकेत होते. कदाचित राजकीय दबावामुळे त्याविषयी स्पष्ट शब्दांत उल्लेख केला नसावा. पण वाढत्या महागाईचा धोकाही पतधोरणात मांडला आहे. त्यांचा एकत्रित परिणाम रोजगारावर होणार आहे. तो किती तीव्र असेल ते पुढील वर्षी कळेल.

   देशात 25 मार्च रोजी लॉकडाउन अमलात आला. तो मे महिन्यापासून टप्प्याटप्प्याने मागे घेण्यात आला आहे. अनलॉक असे गोंडस नाव त्याला दिले गेले आहे. पण काही राज्यांमध्ये कमी-अधिक प्रमाणात तो पुन्हा-पुन्हा लागू केला जात आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्था रुळावर येण्यास बराच काळ लागेल.
    2019-20 वर्षी आर्थिक विकासाचा दर 4.2 टक्के होता आणि मार्च अखेरीस संपलेल्या वर्षात तो 3.1 टक्के झाला. याचा अर्थ कोरानाचे संकट येण्याच्या आधीपासूनच अर्थव्यवस्थेची गती मंदावली होती. लॉकडाउनमुळे ती घसरण तीव्र बनली. उद्योग बंद पडण्यामुळे कोट्यवधी रोजगार गेले. स्थलांतरित मजुरांची दैना देशाने व जगाने पाहिली. जूनमध्ये उद्योग-व्यवसाय थोडे सुरु झाले. त्यामुळे कामगारांना परत मागणी येऊ लागली असली तरी ज्यांचे रोजगार गेले त्या सर्वांना अजूनही पुन्हा काम मिळालेले नाही. ऑगस्टमध्ये रोजगाराचा दर 38.4 टक्के व कामगारांच्या सहभागाचा दर 42.2 टक्के झाला असला तरी 16 ऑगस्ट रोजी संपलेल्या आठवड्यात बेरोजगारीचा दर 9.1 टक्के एवढा होणे अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने योग्य नाही. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेपुढे फार मोठे आव्हान आहे.
 लॉकडाउनच्या काळात 1 कोटी 89 लाख लोकांचे रोजगार गेले. सामान्य सुशिक्षित व अकुशल व्यक्तींवर बेरोजगार राहण्याची वेळ येणार आहे. जुलैच्या अखेरीस कर्जाच्या मागणीतील वाढ केवळ 5.2 टक्के झाली. 2017 नंतरचा तो नीचांक आहे. उद्योग कर्ज घेत नाहीत याचा अर्थ त्यांचा विकास खुंटला आहे. रोजगार निर्मितीच्या दृष्टीने ते निराशाजनक चिन्ह आहे. केंद्र सरकारच्या संरक्षणात्मक धोरणामुळे आवश्यक तेवढे परदेशी भांडवल भारतात येत नसल्याचे मत अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. कोरोनाचा दणका केवळ भारताला बसलेला नाही.  विकसित देशांतही बेरोजगारी वाढली आहे; पण तेथील सरकारे बेरोजगारांना किंवा उद्योगांना थेट मदत पुरवत आहेत. केंद्र सरकारने मदत न देता कर्जाच्या योजना जाहीर केल्या. त्याने छोट्या-मोठ्या उद्योगांना बळ कसे मिळणार? कृषी क्षेत्राचा विकासदर आशादायक आहे; पण त्याने संपूर्ण अर्थव्यवस्थेला उभारी मिळण्याची शक्यता कमी आहे. चालू वर्ष संपताना, मार्च अखेरीस अर्थव्यवस्था 5.2 टक्क्यांनी आकसेली असली तर तो मोठा हादरा असेल. आज केंद्रातील मोदी सरकार विकासाच्या कितीही बाता मारत असले तरी अर्थव्यवस्थेची सत्यस्थिती काय आहे हे वास्तव लपत नाही. सरकारच्याच आकडेवारीनुसारही देशात बेरोजगारी वाढली आहे. त्यावर सरकारकडे उपाय दिसत नाही.
  त्यामुळेच देशापुढे फार मोठे आव्हान हे अर्थव्यवस्थेला सावरण्याचे आहे. यामध्ये सर्वात प्रथम रोजगाराची निर्मिती करण्याचे आव्हान आहे. जी महानगरे आहेत त्यांना रूळावर आणले गेले पाहिजे. आज ट्रेड आणि कॉमर्स सगळेच थांबले आहे. यात सर्वात महत्वाचे म्हणजे ट्रान्स्पोर्टेशनचे पुररूज्जीवन केले पाहिजे. गर्दी होते म्हणून आज मुंबईची लोकल बंद आहे. बसेस मर्यादीत आहेत. मेट्रो बंद आहेत. हे किती दिवस चालणार आहे? अर्थव्यवस्था रूळावर आणण्यासाठी सर्वात प्रथम वाहतूक, दळणवण सुरू झाली पाहिजे. कर्मचार्‍यांना कामावर जाता आले पाहिजे. लोकलमधली गर्दी कधीच थांबवता येणार नाही. याचा अर्थ ती कायम बंदच ठेवायची का? सोशल डिस्टन्सिंग राखता येणार नाही म्हणून सेवा बंद ठेवणे हे पूर्णत: चुकीचे धोरण आहे. याने अर्थव्यवस्था बंद पाडतो आहोत आपण. त्यामुळे रोजगार निर्मितीसाठी सर्वात प्रथम वाहतुक व्यवस्था सुरू झाली पाहिजे. मुंबई लोकल सुरू झाली पाहिजे. जास्तीत जास्त कार्यालये, आस्थापना या सुरू झाल्या पाहिजेत. लोकांच्या हातात पैसा आल्याशिवाय, त्यांची क्रयशक्ती वाढल्याशिवाय अर्थव्यवस्था गतीमान होणार नाही. त्यासाठी लोकांना पैसा उपलब्ध करून देणारे उपाय योजले गेले पाहिजेत. तरच अर्थव्यवस्था रूळावर येईल. हे फार मोठे आव्हान आपल्यापुढे आहे.

प्रतिष्ठेचा प्रश्न

 

ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ असलेल्या प्रशांत भूषण यांच्याकडून न्यायालयाचा अवमान होणे, ते त्यात दोषी ठरणे, न्यायालयाने माफी मागण्यास सांगितल्यावर त्याला त्यांनी नकार देणे आणि पर्यायाने शिक्षेची सुनावणी होणे हे अत्यंत वाईट आहे. शिक्षा कोणाला भोगावी लागणार आहे हे फार महत्वाचे असते. सामान्य माणसाला कायदा समजत नाही, कळत नकळत त्याच्याकडून अवमान होउ शकतो. पण जे कायदेतज्ज्ञ आहेत त्यांनी किती जबाबदारीने वक्तव्य केले पाहिजे, सांभाळून वागले पाहिजे हे समजले पाहिजे. नाहीतर त्यांच्या शिक्षणाला काहीच अर्थ नाही.    सर्वोच्च न्यायालयासमोर गेले काही दिवस सुरू असलेली या केसची सुनावणी, त्यावरून निर्माण झालेला वाद टाळता येणे शक्य होते. येथे कोणी नमते घ्यावयाचे एवढाच प्रश्न आहे. पण न्यायव्यवस्थेविरोधातही हा प्रश्न प्रतिष्ठेचा केला त्यामुळे तो गाजला. हे योग्य नाही. प्रशांत भूषण यांनी ’ट्विटर’वर न्याय यंत्रणेविषयी काही टिप्पणी केली. ती सर्वोच्च न्यायालयास खटकली. त्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या विरुद्ध न्यायालयाच्या अवमानाची कारवाई सुरू केली व भूषण यांना दोषी ठरवले. त्यांनी माफी मागावी अशी आदेशवजा सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली पण प्रशांत भूषण यांनी त्याला जुमानले नाही हे त्याहून वाईट आहे. गेल्या आठवड्यात सुनावणीच्या वेळी भूषण यांनी माफी मागण्यास नकार दिला. त्यानंतर सोमवारी दोषी ठरवल्यानंतरही त्यांनी माफी मागण्यास नकार दिला. त्यामुळे शिक्षा ही अटळ होतीच. देशाच्या इतिहासात अशी वेळ बहुधा प्रथमच आली असावी. किंबहुना स्वातंत्र्यानंतर अशी घटना प्रथमच घडली आहे. ब्रिटीशांच्या काळात आपल्या लोकांना डोळे झाकून दोषी ठरवले जात होते. पण आता कायदे आपले आहेत आणि न्यायव्यवस्था आपली आहे. ब्रिटीशांच्या न्यायव्यवस्थेला जुमानले नाही तर ती देशभक्ती ठरत होती, पण आता स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव आलेला असताना असा प्रकार होणे हे योग्य नाही.   भारतातील नागरिकांचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि न्यायालयाची प्रतिष्ठा यांच्यातील सीमारेषेचा प्रश्नही निर्माण झाला आहे. किंबहुना कधीकधी अभिव्यक्तीचा अतिरेक केला जात आहे काय असा प्रश्न पडतो. गेल्या काही वर्षांत सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निकालांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या हक्काचे रक्षण केले आहे. आता त्या न्यायालयाचे वर्तन संशयास्पद ठरवण्याचा प्रयत्न प्रशांत भूषण यांनी चालवला आहे. हे निश्चितच वाईट आहे. त्यामुळे वाईट प्रथा पडतील. न्यायालये ही देशात ’पवित्र’ संस्था मानली जाते. आपण त्याला न्यायदेवता म्हणतो, न्यायमंदीर मानतो. त्या मंदीराचे पावित्र्य विटाळण्याचा प्रकार होता कामा नये. घटनेनेही त्यास दुजोरा मिळतो. कायद्याचे रक्षण करणे व कायद्याच्या बाजूने बोलणे ही न्यायालयाची जबाबदारी व कर्तव्यही आहे. या यंत्रणेचा किंवा त्यातील व्यक्तींचा अपमान हा गुन्हा ठरतो, असे घटनाही मानते. सध्याचा ‘न्यायालयाचा अवमान’ विषयक कायदा 1971 चा आहे. त्यानुसार ’नागरी’ व ‘गुन्हेगारी’ स्वरूपाचा असे अवमानाचे दोन प्रकार मानले आहेत. नागरी अवमानाची दखलही फारशी घेतली जात नाही व घेतली गेल्यास त्याची प्रक्रिया व शिक्षा, थोडा दंड किंवा साधी कैद यासारखी सौम्य असते. मात्र गुन्हेगारी स्वरूपाचा अवमान ही गंभीर बाब ठरते. न्यायालयाचे अधिकार व प्रतिष्ठा खालावली जाईल असे शब्द लिहिणे वा उच्चारणे, खुणा किंवा आविर्भाव करणे हादेखील अवमान ठरतो. याशिवायही दोन प्रकार कायद्याने निश्चित केले आहेत. हे सगळे माहिती असूनही प्रशांत भूषण यांनी ते कृत्य केले. प्रशांत भूषण यांनी जे ट्विट केले त्यामागे न्यायालयाची अप्रतिष्ठा करण्याची ’योजना’ असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मानले आहे. म्हणजे भूषण यांनी जाणीवपूर्वक हे कृत्य केल्याचे न्यायालयाचे मत आहे. त्यास भूषण यांनी आव्हान देताना, त्या मागचा हेतू  काय हे न्यायालय सांगू शकलेले नाही, असा प्रतिवाद केला आहे. आपल्याला दोषी ठरवण्याचा निर्णय वेदनादायक असल्याचे प्रशांत भूषण यांनी म्हटले आहे. पण त्यासाठी पुरावे मांडले गेले नाहीत, असे ते म्हणाले. घटना व कायद्यातील तरतुदीनुसार जर सर्वोच्च न्यायालयास एखाद्या बाबीमुळे आपला अवमान झाल्याचे वाटले, तर ते स्वत: होऊन कारवाई करू शकते. त्यासाठी पुरावे देणे त्यांच्यावर बंधनकारक आहे की नाही हे स्पष्ट नाही. कायद्याचा अर्थ लावण्याच्या प्रक्रियेत ते येते. भूषण यांनी बिनशर्त माफी मागावी असे सुचवताना न्यायालयाने त्यांना सोमवार पर्यंतची मुदत दिली होती. माफी  मागून तो प्रश्न तिथल्या तिथे संपवता आला असता. पण तो प्रश्न प्रशांत भूषण यांनी प्रतिष्ठेचा केला. त्याला राजकीय स्वरूप देउन सरकारविरोधात यावरून राळ उठवता येईल आणि विरोधकांची शक्ती आपल्या बाजूला खेचता येईल. तथाकथीत पुरोगामी आपल्या बाजूने उभे राहतील असा अंदाज केला. आणि त्यांनी माफी मागण्यास नकार दिला आहे. आपण जे काही केले ते लोकशाहीने दिलेल्या परवानगीनुसार व लोकशाहीच्या रक्षणासाठी केले असा त्यांचा दावा आहे. त्यांनी या संदर्भात महात्मा गांधी यांच्या विरुद्धच्या खटल्याचे उदाहरण दिले. तो चंपारण्य सत्याग्रहाशी संबंधित होता. त्यावर हा बचाव आहे की अधिक प्रक्षोभ निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे? असा प्रश्न न्यायालयाने केला. म्हणजेच त्यांना हे उदाहरण आवडले नाही. अर्थात महात्मा गांधींशी प्रशांत भूषण यांची कशी तुलना होईल? ते ब्रिटीशांविरोधात लढत होते. प्रशांत भूषण स्वातंत्र्यात आहेत. त्यामुळे प्रतिष्ठेचा मुद्दा करून राजकारणाला चालना देण्यासाठी त्यांनी केलेल्या या कृत्याचा हेतु शुद्ध नाही हे दिसून आले. घटनेने न्याय यंत्रणेचे स्वातंत्र्य अबाधित मानले आहे. सर्वोच्च किंवा कोणत्याही न्यायालयाचा अवमान होणे अयोग्य ठरेल; पण प्रत्येक टीका अवमानच मानली पाहिजे का? याचाही विचार झाला पाहिजे. प्रतिष्ठेच्या प्रयत्नात न्यायव्यवस्था आणि कायदेतज्ज्ञ यांच्यात हा संघर्ष झालेला आहे. ReplyForward

ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ असलेल्या प्रशांत भूषण यांच्याकडून न्यायालयाचा अवमान होणे, ते त्यात दोषी ठरणे, न्यायालयाने माफी मागण्यास सांगितल्यावर त्याला त्यांनी नकार देणे आणि पर्यायाने शिक्षेची सुनावणी होणे हे अत्यंत वाईट आहे. शिक्षा कोणाला भोगावी लागणार आहे हे फार महत्वाचे असते. सामान्य माणसाला कायदा समजत नाही, कळत नकळत त्याच्याकडून अवमान होउ शकतो. पण जे कायदेतज्ज्ञ आहेत त्यांनी किती जबाबदारीने वक्तव्य केले पाहिजे, सांभाळून वागले पाहिजे हे समजले पाहिजे. नाहीतर त्यांच्या शिक्षणाला काहीच अर्थ नाही.
   सर्वोच्च न्यायालयासमोर गेले काही दिवस सुरू असलेली या केसची सुनावणी, त्यावरून निर्माण झालेला वाद टाळता येणे शक्य होते. येथे कोणी नमते घ्यावयाचे एवढाच प्रश्न आहे. पण न्यायव्यवस्थेविरोधातही हा प्रश्न प्रतिष्ठेचा केला त्यामुळे तो गाजला. हे योग्य नाही. प्रशांत भूषण यांनी ’ट्विटर’वर न्याय यंत्रणेविषयी काही टिप्पणी केली. ती सर्वोच्च न्यायालयास खटकली. त्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या विरुद्ध न्यायालयाच्या अवमानाची कारवाई सुरू केली व भूषण यांना दोषी ठरवले. त्यांनी माफी मागावी अशी आदेशवजा सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली पण प्रशांत भूषण यांनी त्याला जुमानले नाही हे त्याहून वाईट आहे. गेल्या आठवड्यात सुनावणीच्या वेळी भूषण यांनी माफी मागण्यास नकार दिला. त्यानंतर सोमवारी दोषी ठरवल्यानंतरही त्यांनी माफी मागण्यास नकार दिला. त्यामुळे शिक्षा ही अटळ होतीच.
देशाच्या इतिहासात अशी वेळ बहुधा प्रथमच आली असावी. किंबहुना स्वातंत्र्यानंतर अशी घटना प्रथमच घडली आहे. ब्रिटीशांच्या काळात आपल्या लोकांना डोळे झाकून दोषी ठरवले जात होते. पण आता कायदे आपले आहेत आणि न्यायव्यवस्था आपली आहे. ब्रिटीशांच्या न्यायव्यवस्थेला जुमानले नाही तर ती देशभक्ती ठरत होती, पण आता स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव आलेला असताना असा प्रकार होणे हे योग्य नाही.
  भारतातील नागरिकांचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि न्यायालयाची प्रतिष्ठा यांच्यातील सीमारेषेचा प्रश्नही निर्माण झाला आहे. किंबहुना कधीकधी अभिव्यक्तीचा अतिरेक केला जात आहे काय असा प्रश्न पडतो. गेल्या काही वर्षांत सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निकालांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या हक्काचे रक्षण केले आहे. आता त्या न्यायालयाचे वर्तन संशयास्पद ठरवण्याचा प्रयत्न प्रशांत भूषण यांनी चालवला आहे. हे निश्चितच वाईट आहे. त्यामुळे वाईट प्रथा पडतील.
न्यायालये ही देशात ’पवित्र’ संस्था मानली जाते. आपण त्याला न्यायदेवता म्हणतो, न्यायमंदीर मानतो. त्या मंदीराचे पावित्र्य विटाळण्याचा प्रकार होता कामा नये. घटनेनेही त्यास दुजोरा मिळतो. कायद्याचे रक्षण करणे व कायद्याच्या बाजूने बोलणे ही न्यायालयाची जबाबदारी व कर्तव्यही आहे. या यंत्रणेचा किंवा त्यातील व्यक्तींचा अपमान हा गुन्हा ठरतो, असे घटनाही मानते. सध्याचा ‘न्यायालयाचा अवमान’ विषयक कायदा 1971 चा आहे. त्यानुसार ’नागरी’ व ‘गुन्हेगारी’ स्वरूपाचा असे अवमानाचे दोन प्रकार मानले आहेत. नागरी अवमानाची दखलही फारशी घेतली जात नाही व घेतली गेल्यास त्याची प्रक्रिया व शिक्षा, थोडा दंड किंवा साधी कैद यासारखी सौम्य असते. मात्र गुन्हेगारी स्वरूपाचा अवमान ही गंभीर बाब ठरते. न्यायालयाचे अधिकार व प्रतिष्ठा खालावली जाईल असे शब्द लिहिणे वा उच्चारणे, खुणा किंवा आविर्भाव करणे हादेखील अवमान ठरतो. याशिवायही दोन प्रकार कायद्याने निश्चित केले आहेत.
हे सगळे माहिती असूनही प्रशांत भूषण यांनी ते कृत्य केले. प्रशांत भूषण यांनी जे ट्विट केले त्यामागे न्यायालयाची अप्रतिष्ठा करण्याची ’योजना’ असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मानले आहे. म्हणजे भूषण यांनी जाणीवपूर्वक हे कृत्य केल्याचे न्यायालयाचे मत आहे. त्यास भूषण यांनी आव्हान देताना, त्या मागचा हेतू  काय हे न्यायालय सांगू शकलेले नाही, असा प्रतिवाद केला आहे.
आपल्याला दोषी ठरवण्याचा निर्णय वेदनादायक असल्याचे प्रशांत भूषण यांनी म्हटले आहे. पण त्यासाठी पुरावे मांडले गेले नाहीत, असे ते म्हणाले. घटना व कायद्यातील तरतुदीनुसार जर सर्वोच्च न्यायालयास एखाद्या बाबीमुळे आपला अवमान झाल्याचे वाटले, तर ते स्वत: होऊन कारवाई करू शकते. त्यासाठी पुरावे देणे त्यांच्यावर बंधनकारक आहे की नाही हे स्पष्ट नाही. कायद्याचा अर्थ लावण्याच्या प्रक्रियेत ते येते. भूषण यांनी बिनशर्त माफी मागावी असे सुचवताना न्यायालयाने त्यांना सोमवार पर्यंतची मुदत दिली होती. माफी  मागून तो प्रश्न तिथल्या तिथे संपवता आला असता. पण तो प्रश्न प्रशांत भूषण यांनी प्रतिष्ठेचा केला. त्याला राजकीय स्वरूप देउन सरकारविरोधात यावरून राळ उठवता येईल आणि विरोधकांची शक्ती आपल्या बाजूला खेचता येईल. तथाकथीत पुरोगामी आपल्या बाजूने उभे राहतील असा अंदाज केला. आणि त्यांनी माफी मागण्यास नकार दिला आहे. आपण जे काही केले ते लोकशाहीने दिलेल्या परवानगीनुसार व लोकशाहीच्या रक्षणासाठी केले असा त्यांचा दावा आहे. त्यांनी या संदर्भात महात्मा गांधी यांच्या विरुद्धच्या खटल्याचे उदाहरण दिले. तो चंपारण्य सत्याग्रहाशी संबंधित होता. त्यावर हा बचाव आहे की अधिक प्रक्षोभ निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे? असा प्रश्न न्यायालयाने केला. म्हणजेच त्यांना हे उदाहरण आवडले नाही. अर्थात महात्मा गांधींशी प्रशांत भूषण यांची कशी तुलना होईल? ते ब्रिटीशांविरोधात लढत होते. प्रशांत भूषण स्वातंत्र्यात आहेत. त्यामुळे प्रतिष्ठेचा मुद्दा करून राजकारणाला चालना देण्यासाठी त्यांनी केलेल्या या कृत्याचा हेतु शुद्ध नाही हे दिसून आले. घटनेने न्याय यंत्रणेचे स्वातंत्र्य अबाधित मानले आहे. सर्वोच्च किंवा कोणत्याही न्यायालयाचा अवमान होणे अयोग्य ठरेल; पण प्रत्येक टीका अवमानच मानली पाहिजे का? याचाही विचार झाला पाहिजे. प्रतिष्ठेच्या प्रयत्नात न्यायव्यवस्था आणि कायदेतज्ज्ञ यांच्यात हा संघर्ष झालेला आहे.

ReplyForward

x