शेतकºयांचा संप सन्मानाने मिटवा

१ जून २०१७ ला झालेल्या शेतकºयांच्या संपाला एक वर्ष पूर्ण झाले आणि १ जून १८ पासून शेतकरी पुन्हा संपावर गेले आहेत. वर्षभरात शेतकरºयांच्या मागण्या पूर्ण न झाल्यामुळे आज शेतकºयांना संपावर जाण्याची आलेली वेळ ही अत्यंत वेदनादायी अशी आहे. शेतकरºयांना आपण अन्नदाता म्हणतो. हा अन्नदाता संपावर गेल्यावर आपल्या तोंडचा घास काढून घेतला आहे याची भावना आज प्रत्येकाच्या मनात आहे. का जातो आहे शेतकरी पुन्हा पुन्हा संपावर? काय आहेत त्यांच्या मागण्या हे आपण सर्वांनी समजून घेऊन शेतकºयाच्या मागे ठामपणे उभे राहिले पाहिजे. आज शेतकरी जगला तर आपण जगणार आहोत. शेतकºयांच्या जमिनी या पिकासाठी आहे विकायसाठी नाहीत. संपूर्ण कर्जमाफी व शेतमालास उत्पादन खर्चासह ५० टक्के हमीभावासह विविध मागण्यांसाठी गेल्या वर्षी शेतकºयांनी राज्यात संप पुकारला होता. या संदर्भात सरकारने दिलेल्या आश्वासनांची वर्षभरानंतरही पूर्तता न झाल्याने शेतकºयांची फसवणूक झाली आहे, अशा संतप्त भावना शेतकºयाच्या मनात आहेत. सरकारने शेतकºयांच्या मागण्या तातडीने मान्य कराव्या, यासाठी राष्ट्रीय किसान महासंघ, किसान क्रांती जनआंदोलन आणि किसान एकता मंचाने १ जूनपासून (शुक्रवार) दहा दिवसांचा शेतकरी संप पुकारला आहे. फक्त महाराष्टÑात नाही तर राष्ट्रीय किसान महासंघाने देशभरातील २२ राज्यांमध्ये हे आंदोलन पुकारले आहे. त्या अंतर्गत पुणे, मुंबईसह सर्व प्रमुख शहरांना एक जूनपासून भाजीपाला, दूधासारख्या जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा खंडित केला जाणार आहे. ही बाब अत्यंत गंभीर असून सरकारने यावर तातडीने हालचाल करणे गरजेचे आहे. या संपात राज्यातील अनेक शेतकरी संघटना सहभागी झाल्या आहेत. शेतकरी म्हणजे फक्त शेतीपुरताच मर्यादीत नाही तर शेतीपुरक उद्योगांचाही त्यात समावेश असतो. आपली अर्थव्यवस्थाच कृषी आधारीत अर्थव्यवस्था असल्यामुळे आपल्या अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडण्याची ताकद या संपात आहेच पण देशवासियांच्या तोंडचा घास काढून घेण्याचा प्रकार या संपामुळे होणार आहे. कुक्कुटपालन, ठिबक सिंचन, ग्रीन हाउस या पूरक व्यवसायांसह शेतकºयांची संपूर्ण सरसकट कर्जमाफी करावी ही मागणी या संपकरी शेतकºयांची आहे. कर्जमाफी करून नुसती उपयोगाची नाही तर शेतकरºयांना पुन्हा उभारता आले पाहिजे यासाठी आर्थिक मदतीचीही गरज आहे. शेतमालाला उत्पादन खर्च अधिक पन्नास टक्के हमीभावावर आधारित कायद्याने बाजारभावाची हमी द्यावी ही शेतकºयांची मागणी आहे. शेतकºयाला पत्नीसह निवृत्तीवेतन देण्यासाठी आणि दुधाला किमान ५० रुपये हमीभावासाठी कायदे करण्यात यावे ही महत्वाची मागणी आहे. आज शहरी ग्राहकांना द्यावा लागणारा दर आणि प्रत्यक्ष उत्पादक शेतकºयाला मिळणारा दर हा फार वेगळा आहे. त्यामध्ये प्रचंड तफावत आहे. यामध्ये फक्त व्यापारी आणि दलाल मोठे होत आहेत. बाकी उपभोक्ता आणि उत्पादक या दोघांचेही शोषण होताना दिसते. ही परिस्थिती बदलली पाहिजे. शेती उत्पन्नातील जोखमीचा (इर्मा) कायदा करून राज्यात राबवावा ही एक महत्वाची मागणी आहे. किमान आधारभूत किमती ठरवल्या असल्या तरी शेतकºयाचा उत्पादन खर्च आणि हा भाव यामध्ये शेतकºयाच्या हातात काहीच पडत नाही. त्यामुळे तो सदैव कर्जबाजारच राहतो. त्याच्या हातात पैसा आला पाहिजे. त्याला भांडवलासारखा पैसा मिळाला पाहिजे. त्यादृष्टीने सरकारने पावले उचलणे गरजेचे आहे. यावर्षी असलेला भाव पुढच्या वर्षी नसतो. त्याने पिकात बदल करूनही त्याला त्याचा फायदा होत नाही. दोन वर्षांपूर्वी तुरडाळीचा भाव प्रचंड वाढला होता तर यावर्षी तो इतका पडला आहे की त्याची तूर खरेदीही कोणी करत नाही. त्यामुळे शेतकºयाला कायम जोखीम उचलावी लागत आहे. यातून त्याची सुटका करण्याची जबाबदारी सरकारने घेतली पाहिजे. या संपामध्ये आणखी एक मागणी आहे ती म्हणजे बैलगाडी शर्यतीला कायदेशीर मान्यता देण्यात यावी. बैल हे शेतकºयाचे महत्वाचे जनावर आहे. शेतकरºयाची ताकद ही या बैलावर अवलंबून आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील जत्रा या कुस्तीचा फड, तमाशाचा फड आणि बैलांच्या शर्यती यामुळे रंगतात. या उत्सवात शेतकरी आनंदी होऊन नवीन वर्षात आनंद देण्यासाठी सज्ज होतो. पण या बैलांच्या शर्यतीवर बंदी घातली जाते. प्राण्यांचे हाल होतात म्हणून काही प्राणीमित्र संघटना त्यांचा कनवाळा येऊन न्यायालयात जातात आणि अशा आनंदोत्सवावर बंदी घालतात. हा चक्रमपणाच म्हणावा लागेल. माणसांचे हीत नाही पण प्राण्यांचे हीत जपायचे. उपद्रवी भटक्या कुत्र्यांसाठी जीव टाकायचा आणि त्यांनी चावे घेऊन माणसांचे लचके तोडायचे. अशा कुत्र्यांचा बंदोबस्त करायचा नाही. असले काहीतरी प्रकार हे प्राणीमित्र करतात आणि त्याचा फटका आमच्या सांस्कृतीक वैभव असलेल्या बैलगाडी शर्यतीला बसतो. यावर सरकारने निर्णय घेतला पाहिजे. या सगळ्या व्यापातून शेतकरी मुक्त झाला पाहिजे. शेतकºयांच्या या मागण्या सरकारने मान्य करायलाच पाहिजेत. शेतकºयांना एकदा सरसकट संपूर्ण कर्जमाफी देण्याची गरज आहे. गेल्यावर्षी शेतकरºयांचा संप झाला. दोन महिन्यांपूर्वी शेतकºयांनी लाँगमार्च काढून विधानभवनावर मोर्चा आणला. हे असे सारखे आंदोलन करून शेतकरºयांना तडफडायला लावू नये. सरकारने दिलेली सर्व आश्वासने ताबडतोब पूर्ण केली पाहिजेत. वारंवार होणारी अशी ही शेतकरी आंदोलने, संप हे या देशाला भूषणावह नाही. एक फार मोठी उत्पादन यंत्रणा, श्रमशक्ती अशी ठप्प होणे हे आपल्याला लांछनास्पद आहे. त्यामुळे या प्रश्नांवर सरकारने तातडीने उपाय योजना करून शेतकºयांचे समाधान करणे गरजेचे आहे. शेतकरºयांची गेल्या वर्षभरात झालेली आंदोलने, मोर्चे ही शांततापूर्ण झााली आहेत. तसेच हे आंदोलन शांततामय मार्गाने केले जाईल यात शंका नाही. पण या शांतपणाचा कुठे गैरफायदा घेतला जाणार नाही ना याचा विचार केला पाहिजे. या आंदोलनातील शेतकºयांनी सरकारशी चर्चा करण्यासाठी कोअर कमिटी स्थापन केली आहे. त्यांच्याशी चर्चा करून सरकारने तातडीने निर्णय घेऊन हा संप सन्मानाने संपवण्याची गरज आहे.