बँकांवर बहिष्कार हाच उपाय

राष्ट्रीयीकृत बँकांची मनमानी दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. एकीकडे हजारो कोटींचे घोटाळे होण्यास कारणीभूत ठरणारे या बँकांचे प्रशासन आणि अधिकारी दुसरीकडे सरकारने काढलेल्या आदेशाचे पालन करण्यात टाळाटाळ करतात. त्यामुळे सरकारच्या योजना, आदेश आणि शेतकरी हिताविरोधात वागणा-या या बँकांना आता दणका देण्याची वेळ आलेली आहे. त्यांच्यावर बहिष्कार टाकून त्यांना अद्दल घडवायला हवी. तशी आता सुरुवातही झालेली आहे.अकोला येथील जिल्हाधिका-यांनी शुक्रवारी राष्ट्रीयीकृत असलेल्या कॅनरा बँकेला असा दणका दिला आहे. बँकेतील सर्व शासकीय खाती बंद करण्याचे आदेश जिल्हाधिका-यांनी दिले असून पीककर्ज वाटपात टाळाटाळ केल्याने जिल्हाधिका-यांनी हा कारवाईचा बडगा उगारला आहे. हा एक चांगला निर्णय त्यांनी घेतला आणि असे जिल्हाधिकारी, प्रशासकीय अधिकारी असतील तर आमच्या शेतक-यांना, सर्वसामान्यांना न्याय मिळायला वेळ लागणार नाही. आपली कृषीप्रधान अर्थव्यवस्था असताना शेतक-यांना योग्य न्याय मिळणे गरजेचे आहे. पण राष्ट्रीयीकृत बँका या भांडवलदारांच्या मागे लागतात आणि शेतक-यांना योजनांचा फायदा घेऊ देत नाहीत. त्यादृष्टीने अकोला जिल्हाधिकारी यांनी जो निर्णय घेतला त्याचे सर्वत्र अनुकरण होणे गरजेचे आहे. अकोला जिल्ह्यातील  १ लाख १५ हजार शेतक-यांना ४८६ कोटींच्या कर्जमाफीचा लाभ मिळाला आहे. या शेतक-यांसाठी ‘अर्ज द्या, कर्ज घ्या’ ही योजना राबवून त्यांना नवीन पीककर्जाचे वाटप करावे, असे निर्देश अकोल्याचे जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पांडे यांनी दिले होते. याची अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ करणा-या बँकांवर कठोर कारवाई करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला होता. मात्र, यानंतरही बँकांनी पीककर्ज देण्यास टाळाटाळ केली. अखेर जिल्हाधिका-यांनी कॅनरा बँकेला दणका दिला. या बँकेतील सर्व शासकीय खाती बंद करण्याचे आदेश त्यांनी दिले. हा फार मोठा निर्णय होता. सर्वसामान्यांना सेवा देण्यास टाळाटाळ करत असाल तर कशासाठी या बँकांचे उंबरठे झिजवायचे? आम्हाला सरकारी खाती असतात, सरकारचा व्यवसाय असतो त्यामुळे बाकी ठिकाणी दुर्लक्ष केले तरी चालते ही मस्ती राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या अधिका-यांच्या नसानसात भरलेली आहे. शेतक-यांना कर्ज देण्याची मानसिकता आणि इच्छाच या बँकांची नसते. त्यामुळे अशा बँकांचा काहीच उपयोग नाही. सार्वजनिक क्षेत्रात असूनही या बँका आपली मनमानी करतात. विदर्भ आणि महाराष्ट्रात झालेल्या शेतक-यांच्या आत्महत्या या बँकांनी शेतक-यांना सहकार्य न केल्यामुळे झालेल्या आहेत. या बँकांनी नाकारल्यामुळे शेतकरी सावकारीच्या पाशात अडकला. प्रत्येक राष्ट्रीयीकृत बँकांना एकेक जिल्हा दत्तक दिला असून ग्रामीण विकासासाठी या बँकांना शिखर बँक किंवा अग्रणी बँक म्हणून काम करावे असे सरकारचे धोरण आहे. पण ग्रामीण भागात जाऊन या बँकांचे अधिकारी, कर्मचारी हे शेतकरी, सामान्य माणसे यांना कसलेही सहकार्य करत नाहीत. शासकीय योजनांची माहिती देत नाहीत. आयता असलेला सरकारी खात्यांचा भार सांभाळायचा आणि कसलीही सेवा न घेता खुर्ची अडवून ठेवायची. स्वार्थासाठी, सुट्टी, पगारवाढ यासाठी संप करायचा पण सरकारच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करायचे. अशा बँकांना धडा शिकवण्याची गरज आहेच. त्यासाठी व्यापक प्रमाणात या बँकांची खाती बंद करणे, त्यांच्यावर बहिष्कार टाकणे असे प्रकार होणे आवश्यक आहे. याच दरम्यान यवतमाळमधील जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी देखील यवतमाळमधील स्टेट बँक ऑफ इंडियामधील सहा सरकारी खाती बंद करण्याचे आदेश दिले होते. एसबीआयनेही पीककर्ज देण्यास टाळाटाळ केली होती. याबाबत केलेली ही कारवाई अत्यंत महत्त्वाची आहे. राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनीही याबाबत बँकांना दिलेला इशारा आणि कारवाईचा बडगा महत्त्वाचा आहे. भाजप असो की पूर्वीचे सरकार, अनेक चांगले निर्णय घेतले जातात, पण ते निर्णय, योजना या सामान्य, शेतकरी आणि लाभार्थीपर्यंत पोहोचू न देणे हाच एककलमी बँकांचा कार्यक्रम असतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जाहिरात करतात की मुद्रा योजनेतून तुम्ही पायावर उभे राहू शकता, रोजगार निर्मिती करू शकता, व्यवसाय करू शकता. पन्नास हजारांपासून हे कर्ज मिळेल. त्यासाठी नजीकच्या राष्ट्रीयीकृत बँकांशी संपर्क साधा; परंतु प्रत्यक्षात परिस्थिती वेगळी असते. कोणत्याही राष्ट्रीयीकृत बँकेत गेल्यावर या योजनेची माहिती दिली जात नाही. पंतप्रधानांनी जनधन योजनेची खाती उघडण्यास सांगितले. ती खाती शून्य बॅलन्सने उघडण्याचे आवाहन केले होते. तरीही किमान पैसे भरून नागरिकांनी खाती उघडली. त्या खात्यांवरही ३ हजार रुपये शिल्लक ठेवा असा आग्रह काही बँकांनी सुरू केला. कोणत्याही योजनेची माहिती मागितली की हे या ब्रँचला नाही, एचओला जा असे सांगितले जाते आणि एचओला गेल्यावर इथे तुमचे खाते नाही, सहा महिने व्यवहार करा आणि मग माहिती देऊ असे सांगितले जाते. राष्ट्रीयीकृत बँका जर सहकार्य करणार नसतील तर कसा होणार भारत स्टँड अप? फक्त योजना फसव्या आहेत, असे शेरे मारून सरकारला दोष देत नागरिक बाहेर पडतात. पण याला सरकार नाही तर हे बँक कर्मचारी जबाबदार आहेत हे लोकांना समजणे गरजेचे आहे. त्यासाठी सरकारने आपला सगळाच कारभार या बँकांमार्फत बंद करावा. पेन्शनपासून सगळा व्यवसाय हा अन्य बँकांकडे वळवावा. सरकारी कार्यालयांची खाती बंद झाली तर या बँक अधिका-यांची मस्ती उतरेल. आज या बँकांना सरकारी नियमांमुळे आयता व्यवसाय मिळतो आहे म्हणून या बँका मस्तवाल बनल्या आहेत. कोणतेही टेंडर असो वा काम त्यासाठी राष्ट्रीयीकृत बँकांची सक्ती असते. त्यामुळे सरकारच्या मदतीने या बँका मोठय़ा होत असताना त्यांना सरकारने दिलेले आदेश पाळायचे नसतील तर त्यांच्यातील खाती बंद करून या बँकांवर बहिष्कार टाकावा लागेल. आज सर्वच सरकारी बँका डबघाईला आलेल्या आहेत. त्या सरकारी आहेत म्हणून जिवंत आहेत, नाही तर त्या केव्हाच दिवाळखोरीत निघाल्या असत्या. त्यामुळे अशा बँकांना त्यांची जागा दाखवून देण्याची वेळ आलेली आहे.