राज्यातील ग्रामीण भागाची लाईफलाईन असणा-या एसटी बसच्या तिकीट दरात १५ जूनपासून वाढ झाली. राज्य परिवहन प्राधिकरणाने एसटी महामंडळाच्या दरवाढीस अजून मान्यता न दिल्यामुळे ही दरवाढ पुढे जाईल असे वाटत असतानाच ती पुन्हा झालेली आहे. यावरून एक लक्षात घेतले पाहिजे की भाडेवाढ करून एसटीचा तोटा भरून निघणार नाही तर चांगली आणि प्रामाणिक सेवा देऊन ही सेवा नफ्यात येऊ शकते.एसटीने जर चांगली सेवा दिली तर खासगी वाहनांकडे प्रवासी कशाला वळतील याचा विचार केला पाहिजे; परंतु ड्रायव्हर आणि कंडक्टर यांचे असलेले खासगी वाहनचालकांशी लागेबंध हे एसटीच्या गळय़ाभोवती फास आवळताना दिसत आहेत. एसटी बस ही वाहकांनी लुटायचे साधन झाल्याचे काही मार्गावर स्पष्ट होताना दिसत आहे. त्यामुळे सरकारला दरवाढ किंवा खासगीकरण हेच उपाय बाकी राहतात. पण या महामंडळाला एक सक्षम परिवहनमंत्री मिळाला तर तिचा कारभार सुधारू शकतो आणि एसटी फायद्यात येऊ शकते. राज्य परिवहन प्राधिकरणात प्रशासकीय अधिका-यांचा समावेश असतो. त्यातील काही अधिका-यांच्या बदल्या झाल्या आहेत. त्यामुळे प्राधिकरणाची मंजुरी मिळवण्यास उशीर झाला असल्याने ही दरवाढ पुढे ढकलली गेली आहे. पण महत्त्वाच्या कामाच्या आणि निर्णयाच्या वेळी अधिकारी रजेवर कसे जातात आणि अधिकारी रजेवर गेले म्हणून कामे कशी खोळंबू शकतात, याचे हे उदाहरण म्हणावे लागेल. दरवाढीचाच निर्णय होता म्हणून पण अन्य कोणताही महत्त्वाचा तातडीचा निर्णय घेण्याची वेळ असती तर काय केले असते हा प्रश्नही यातून निर्माण होतो. इंधनाचे वाढलेले दर, वेतन करार आदी कारणांमुळे ही दरवाढ करण्यात आली असल्याचे एसटी महामंडळाच्या वतीने सांगण्यात आले होते. पण जर एसटी भरून वाहिली तर एसटीला तोटा होणे शक्य नाही. आज ग्रामीण भागातील जनता आणि विद्यार्थ्यांकरिता एसटी ही महत्त्वाची गरज आहे. विद्यार्थ्यांना शाळा, कॉलेजसाठी एसटीचा प्रवास करावा लागतो. त्यांनी सवलीचे मासिक पास काढलेले असतात. अशावेळी या बसेस वेळेत येत नाहीत. त्यामुळे पास काढलेला असूनही मुलांना वडाप किंवा खासगी रिक्षा, सहा आसनी रिक्षा, जीप यातून धोकादायकपणे जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागतो. तीन सीटच्या रिक्षात सहा-सहा प्रवासी भरले जातात. सहा आसनी रिक्षात दहा आणि ट्रॅक्स जीपमधून सोळा-सोळा प्रवासी भरले जातात. महामार्गावरून प्रत्येक गावात जाणा-या रस्त्याच्या कडेला अशा वडापच्या गाडय़ा उभ्या असतात. त्यांचा धंदा होण्यासाठी ड्रायव्हर, कंडक्टर बस वेळेत नेत नाहीत. एका बसमध्ये मावतील इतके प्रवासी तीन ते चार खासगी गाडय़ा घेऊन जातात. बस काय सरकारी आहे. ड्रायव्हर, कंडक्टरला पगार सुरू आहे. ते कशाला प्रवाशांचा विचार करत बसतील? अशा परिस्थितीत एसटीला तोटा होईल नाही तर काय होणार? आज गर्दी एवढी आहे, प्रवासी संख्या प्रचंड प्रमाणात आहे. तरीही एसटीची दुरावस्था आणि वेळेवर बसेस न येण्यामुळे प्रवासी पाठ फिरवतात. खासगी वाहतुकीचा नाईलाजाने आधार घेतात. याला सर्वस्वी एसटी प्रशासन जबाबदार आहे. गाव तिथे एसटी हे ब्रिद होते. एकेकाळी एसटी हे वैभव होते. एसटी गावात येण्याचा आनंद होता. एसटीवर माणसांचे प्रेम होते. पण आज-काल एसटीच्या बसमध्ये वायफाय मोफत देण्याची सुविधा देऊनही गाडी रिकामी जाते. याचे कारण बसमध्ये सुविधा आहेत पण त्या सोयीच्या वेळेत नाहीत. ज्या मार्गावर चांगला धंदा आहे तिथे एसटी सोडायची नाही. कंडक्टर, ड्रायव्हर यांनी न सांगता दांडय़ा मारण्यामुळे अनेकवेळा बस रद्द केल्याचे प्रकार ग्रामीण भागातून होतात. छोटय़ा-छोटय़ा गावातून चांगल्याप्रकारे सेवा देणा-या मिनीबसेस सुरू केल्या तर वडापच्या असुरक्षित प्रवासाचा मार्ग कशाला कोण निवडेल? पण आज-काल प्रवाशांच्या सेवेसाठी न राहता एसटी ही ड्रायव्हर, कंडक्टरच्या सोयीसाठी अशी अवस्था झालेली आहे. गाडी रिकामी नेतील पण प्रवाशाने हात दाखवला तर गाडी थांबवणार नाहीत, असे प्रकार अनेक ठिकाणी पाहायला मिळतात. मुक्कामी गाडय़ा, प्रासंगिक करार, सहलीसाठी गाडय़ा देणे हे प्रकारही कमी झाले असून खासगी वाहनांकडे प्रवासी वळत आहेत. ही एसटीवरची विश्वासार्हता कमी झाल्यामुळेच तोटा होताना दिसत आहे. एसटीच्या लांब पल्ल्याच्या गाडय़ांवर तर काही ताळतंत्रच नसते. बसस्थानकांऐवजी हॉटेलवर बस थांबवून प्रवाशांना त्या हॉटेलवाल्याच्या हवाली करून वाहक, चालक आपले उखळ पांढरे करून घेतात. प्रवासी बसस्थानकात गाडीची वाट पाहतात आणि बसचालक, वाहक भलतीकडेच बस उभी करतात. मग ती रिकामी जाईल नाही तर काय होईल? पण एकूणच एसटीच्या कारभारात लक्षणीय सुधारणा करण्यासाठी एखाद्या चांगल्या मंत्र्याची गरज आहे. सक्षम परिवहनमंत्री असेल तर एसटी चालकांना संप करावा लागणार नाही आणि एसटी तोटय़ातही जाणार नाही. बाकीच्या राज्यात बसेस गर्दी खेचतात. आपल्या शेजारीच असलेल्या गुजरात, कर्नाटक, गोवा राज्यातील बसेस भरभरून जातात. प्रवाशांना बोलावण्यासाठी कंटक्टर हाका मारत असतात. महाराष्ट्रात मात्र कंडक्टर गाडी कुठे लागली, केव्हा लागली याचा थांगपत्ताही लागू देत नाहीत. त्यामुळे एसटीला तोटा सहन करावा लागतो. एसटीने प्रवाशांना चांगली सेवा दिली तर एसटीची दरवाढ करण्यापेक्षा दर कमी करूनही चांगला फायदा मिळू शकतो. परंतु त्यासाठी राजकीय आणि प्रशासकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. जी दरवाढ केली गेली आहे ती १८ टक्के म्हणजे अगदी पाशवी अशी आहे. सामान्य माणसांवर त्यामुळे एकदम जीवघेणी महागाईची कु-हाड कोसळणार आहे. त्यासाठी दरवाढ करून तोटा भरून काढण्यापेक्षा चांगली सेवा देऊन एसटी नफ्यात कशी आणता येईल, याचा विचार होणे गरजेचे आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा