आणीबाणीच्या काळात एक महिन्यापेक्षा जास्त कारावास भोगावा लागलेल्या मिसाखाली अटक झालेल्या आणीबाणीग्रस्तांना दरमहा १० हजार रुपये आणि १ महिन्यापेक्षा कमी कारावास असलेल्यांना ५ हजार रुपये पेन्शन देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. एक अतिशय महत्वाचा निर्णय सरकारने घेतलेला आहे. या निर्णयामुळे डाव्या आणि जनसंघाच्या विचारातील अनेक कुटुंबियांना न्याय मिळाला असेच म्हणावे लागेल. पण आजच्या पिढीला ही आणीबाणीची दाहकता मााहिती नाही. स्वातंत्र्यलढा माहिती आहे. त्यापूर्वीचा हजारो वर्षांचा इतिहास प्रत्येकाला माहिती आहे. पण स्वातंत्र्योत्तर काळातील हा ईतिहास माहिती नाही. त्यामुळे आणीबाणी आणि मीसा कायद्याअंतर्गत अटक झालेल्यांना पेन्शन म्हणजे नक्की काय असा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे. त्यासाठी सर्वात प्रथम लक्षात घेतले पाहिजे की आणिबाणीत अटक झालेले कार्यकर्ते हे गुन्हेगार नाहीत तर देशप्रेमी होते. या देशातील लोकशाही शाबूत राहावी आणि हुकुमशाही जुलमी राजवटीला विरोध करणारा तो एक वर्ग होता. हा वर्ग तुरुंगात डांबल्यामुळे सामान्यांची फार मोठी मुस्कटदाबी होऊन एकप्रकारची दहशत माजली होती. या दहशतीला विरोध केल्यामुळे हे सगळे अटक झालेले होते. त्यामुळे आणीबाणीनंतंरची भारतीय लोकशाही किंवा राजवट म्हणजे दुसरा स्वातंत्र्यसंग्रामच होता. साहजिकच स्वातंत्र्यसैनिकांना ज्याप्रमाणे पेन्शन दिली जाते तशी पेन्शन आणीबाणीग्रस्तांना दिली जात असेल तर त्याचे स्वागत करावे लागेल. राज्य सरकारने हा धाडसी निर्णय घेऊन लोकशाही मजबूत करण्याचे काम केले आहे असेच म्हणावे लागेल. २६ जून १९७५ ला तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी पुकारलेली आणीबाणी आणि त्यानंतरचा दोन वर्षांचा काळ म्हणजे देश पुन्हा पारतंत्र्यात गेला काय असाच प्रश्न पडत होता. इंदिरा गांधींची कारकीर्द ठळकपणे गाजली ती याच आणीबाणीमुळे. त्यामुळे त्यांची हुकुमशाही प्रवृत्ती जगासमोर आली आणि भारतीय लोकशाहीत एक काळा अध्याय लिहिला गेला होता. त्याकाळात प्रसारमाध्यमांवर घातलेली बंधने आणि शीस्तीचा बडगा यामुळे एकप्रकारची दहशत पसरली होती सगळीकडे. प्रत्येकजण एकमेकांना बोलताना ‘शू.. चूप रहा.. आणिबाणी आहे’ असे दटावत होता. त्यामुळे याला विरोध करणाºया आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासाठी लढा देणाºया अनेकांना मीसा कायद्याअंतर्गत इंदिरा गांधींनी तुरुंगात टाकले होते. कधी रात्रीत पोलीस घरात येतील आणि घरातल्या माणसांना पकडून नेतील याचा भरवसा नव्हता. समाजवादी डाव्या विचारांचे आणि जनसंघाचे असंख्य नेते कार्यकर्ते धरपकड करून बार्इंनी तुरुंगात टाकले होते. इंग्रज ज्याप्रमाणे स्वातंत्र्यसैनिकांना धरपकड करून आत टाकत त्याप्रमाणे हजारो कार्यकर्ते देशभरातून केवळ इंदिरा गांधींच्या कार्यप्रणालीला विरोध केल्यामुळे, संघाचे स्वयंसेवक असल्यामुळे, समाजवादी असल्यामुळे पकडले गेले होते. यामध्ये माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी, एच डी देवेगौडा यांच्यासह माजी पंतप्रधान मोरारजीभाई देसाई, मोहनधारीया, समाजवादी नेते मधु लिमये, मधु दंडवते, मृणाल गोरे, प्रमिला दंडवते, जॉर्ज फर्नांडीस, जनसंघाचे प्रमोद महाजन, लालकृष्ण अडवाणी, गोपीनाथ मुंडे असे अनेक मातब्बर नेते कार्यकर्ते यांच्यासह तळागाळातले कार्यकर्तेही तुरुंगात होते. या काळात या तुरुंगात असलेल्या कार्यकर्त्यांच्या कुटुंबियांचे खूप हाल झालेले आहेत. ते आजच्या पिढीला माहितीही नाहीत. एकतर त्याकाळात महागाई आणि प्रत्येक गोष्टीची टंचाई. प्रत्येक गोष्टीसाठी रांगा लावाव्या लागत होत्या. दुकानांमधून मालाची उपलब्धता नव्हती. त्यामुळे प्रत्येक गोष्टीचे रेशनींग झाले होते. एकीकडे गरीबी हटावची घोषणा देऊन रेशनच्या दुकानात सामानासाठी रांगा लागायच्या. त्यातून टंचाईचा सामना करावा लागयचा. साध्या साध्या गोष्टीसाठी नागरिकांना एकएक किलोमीटरच्या रांगा लावाव्या लागत होत्या. दुकाने नावाला होती पण त्यातून मिळत काही नव्हते. सगळा कारभार स्वस्तधान्य दुकानातून होत होता. धान्याची टंचाई आणि दुष्काळ इतका पराकोटीला पोहोचला होता की गहू, तांदूळ, ज्वारी काही मिळत नव्हते. हलक्या प्रतीचे हायब्रिड आणि लाल रंगाच्या मिलोची भाकरी खाण्याची वेळ गरीबांनाच नाही तर मध्यमवर्गीय, श्रीमंतांनाही आली होती. पैसे टाकूनही वस्तु मिळत नव्हती. रव्यासारखी वस्तुही रेशनवर मिळत होती. कपडे, साड्या यासुद्धा रेशनवर होत्या. गरीबांसाठी म्हणून अवघ्या १८ रुपयांत जनता साडी नामक बांधणी डिझाईनची साडी तत्कालीन काँग्रेस सरकारने आणली होती. गॅसची मुबलकता नव्हती. त्यामुळे रॉकेलसाठी मैलोनमैल रांगा. त्यामुळे अनेकांची उपासमार होत होती. साखर नाही म्हणून गुळाचा चहा किंंवा निकृष्ठ अशा खांडसरीची विक्री होत होती. हे अत्यंत भिषण दृष्य होते. त्याविरोधात जनतेने आवाज उठवू नये म्हणून शिस्तीच्या नावाखाली आणिबाणीचा उपाय इंदिरा गांधींनी योजला. जनतेला साधनांची, किमान गरजांची उपलब्धता देण्याऐवजी नागरिकांना तुरुंगात डांबण्याचा प्रकार केला होता. वीस कलमी आर्थिक योजना, दूर दृष्टी, दूर निर्धार, शीस्त असा वीस कलमी कार्यक्रम आखून शीस्तीच्या नावाखाली आळीमिळी गूप चिळीचा कारभार सुरु झाला. यामुळे ज्याप्रकारे धरपकड केली गेली त्या कुटुंबियांना अतोनात हाल सहन करावे लागले आहेत. तेंव्हा काही फोन नव्हते की कसल्या सुविधा होत्या. घरातून गेलेला माणूस पोलिसांनी तुरुंगात टाकला आहे हे कधीतरी कळायचे आणि त्या कुटुंबाला वाळीत टाकल्याप्रमाणे बाकीचा समाज पहायचा. मिसाखाली अटक केलेल्या कुटुंबाशी बोलले तर आपल्यालाही पकडून नेतील इतकी भिती निर्माण झाली होती. त्यामुळे या कुटुंबियांना असह्य असा त्रास भोगावा लागलेला आहे. कमावता माणूस तुरुंगात गेल्यामुळे कसले उत्पन्न नाही. शाळेच्या फिया भरता आल्या नाहीत म्हणून अनेकांचे शैक्षणिक नुकसान झाले. उपासमार झाली. तत्कालीन रोगराईवर उपचार करायला पैसे नसल्यामुळे अनेकजण दगावले. अशा हालअपेष्ठा काढलेल्या कुटुंबियांना आता जर सरकारने पेन्शन जाहीर केली असेल तर त्याचे स्वागत करावे लागेल. भारतीय लोकशाहीच्या, अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्यासाठी लढणारांसाठी मिळालेला हा न्याय म्हणावा लागेल.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा