तेंव्हाच खरा विकास दिसेल

नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पक्ष प्रणित राष्टÑीय लोकशाही आघाडीचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनेक महत्वाकांक्षी निर्णय घेतले. परंतु त्या निर्णयांना प्रशासकीय साथ न लाभल्याने त्यांच्या पदरी फक्त निराशाच पडण्याचे चित्र दिसत आहे. त्यामुळे शासक बदलले तरी प्रशासकीय मनोवृत्ती बदलत नाही तोपर्यंत कसलाही विकास होणार नाही की विकास योजना लाभार्थींपर्यंत पोहोचणार नाहीत हे स्पष्ट होताना दिसते आहे. पंतप्रधान जनधन योजना ही केंद्रसरकारची अशीच  एक महत्त्वाकांक्षी योजना. गरीब आणि ग्रामीण जनतेचेही बँकेत खाते असावे आणि त्या मार्गाने ही लोकसंख्याही अर्थव्यवस्थेचा, अर्थकारणाचा भाग बनावी, या हेतूने सरकारने १५ आॅगस्ट २०१४ मध्ये ही योजना सुरू केली. पण सरकारी किंवा राष्टÑीयीकृत बँक कर्मचाºयांच्या खोटेपणामुळे आणि निष्क्रिय प्रवृत्तीमुळे या योजनेला काळीमा फासला गेला आहे.
याबाबत अलीकडेच जाहीर झालेल्या एका आकडेवारीनुसार, या योजनेअंतर्गत मागच्या चार वर्षांत तब्बल ३१५० लाख बँक खाती उघडण्यात आली. यातली ५९% खाती ही ग्रामीण भागातली आहेत अस पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अलीकडेच एका भाषणात सांगितले होते. अर्थात त्यांनी ही आकडेवारी बँकांनी दिल्यामुळे जाहीर केली असणार हे निश्चित. कारण प्रत्यक्षात याचे चित्र फारच वेगळे आहे. त्यामुळे भांडवलदार धार्जिण्या राष्टÑीयीकृत बँका सर्वसामान्यांना मदत करणार नाहीत हे निश्चित झालेले आहे. ज्या उत्सुकतेने मल्लया, मोदी अशा पैसेवाल्यांना पायघड्या या बँकांनी घातल्या तशा सामान्यांना घालणे सोडाच पण त्या योजनांची माहिती देण्याचे औचित्यही या बँकांनी दाखवलेले नाही हे वास्तव आहे. त्यामुळे आगामी काळात या प्रशासनाचे कान उपटले आणि फक्त प्रशासनावर नियंत्रण ठेवण्याचे सरकारने आपल्या जाहीरनाम्यात सांगितले तरीही त्यांना पुन्हा संधी मिळू शकते. कारण चांगल्या योजना जाहीर करूनही बँकांमार्फत गोरगरीब आणि सामान्य, कष्टकºयांची फसवणूक झालेली आहे. त्याचे खापर सरकारच्या माथी फुटणार आहे. त्यामुळे सरकारला याबाबत काळजी घ्यावी लागेल हे निश्चित. म्हणजे पंतप्रधानांनी उपलब्ध आकडेवारीचा हवाला देत आपल्या भाषणातून जरी जाहीर केले असले तरी त्याच दरम्यान त्याच आठवड्यात, वर्ल्ड बँक अर्थात जागतिक बँकेने एक अहवाल सादर केला आहे. त्या अहवालानुसार, जनधन योजनेअंतर्गत उघडलेल्या खात्यांपैकी तब्बल ४८% खाती मागच्या वर्षभरात वापरलीच गेलेली नाहीत असे स्पष्ट होत आहे. याचाच अर्थ, खाती तर उघडली पण, आर्थिक व्यवहार झालेला नाही. त्यामुळे जनधन योजनेचे मूळ उद्दिष्ट फसले की काय असा प्रश्न निर्माण होतो. जनधन योजनेची खाती उघडताना फार मोठा गोंधळ झालेला आहे. यामध्ये फक्त बँक आॅफ महाराष्टÑचे उदाहरण घ्यायचे झाले तर या बँकेने आपल्या ग्रामीण भागातील सर्वच बँक खाती जनधन योजनेत वळवली. म्हणजे जी खाती आॅगस्ट २०१४ पूर्वीपासून उघडलेली होती ती सुद्धा जनधन योजनेत उघडली असे भासवून सरकारची दिशाभूल केली. असाच प्रकार सर्वच राष्टÑीयीकृत बँकांबाबत झाला असण्याची शक्यता आहे. प्रत्येकाचे खाते उघडले पाहिजे, त्यासाठी दिलेले टार्गेट पूर्ण करण्यासाठी बनावट आकडेवारी जाहीर करण्यासाठी पूर्वीच्याच खात्यांची नोंद जनधनमध्ये केली गेली. प्रत्यक्षात खाती उघडली गेलीच नाहीत असेच चित्र आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य माणसांना लाभ न झाल्यामुळे त्यांचा राग सरकारवर असू शकतो. म्हणजे पाप प्रशासनाचे, शासकीय कर्मचाºयांचे आणि शिक्षा सरकारला अशी अवस्था आगामी निवडणुकीत बघायला मिळणार. हाच प्रकार कर्जमाफीबाबतही झाल्यामुळे प्रत्यक्ष शेतकºयांना त्याचा लाभ अनेक बँकांनी दिलेला नाही. जागतिक बँकेने याबाबत जी निरीक्षणे नोंदवली आहेत त्यामध्ये मेजरिंग फायनान्शिअल इन्क्ल्युजन अँड फिनटेक रिव्हॉल्युशन असा संशोधनपर लेख जागतिक बँकेनं प्रसिद्ध केला आहे. जगातल्या आघाडीच्या पाच अर्थतज्ज्ञांनी तो लिहिला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, २०१३ पासून आतापर्यंत भारतात बँक खात्यांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. आणि ८०% लोकांकडे आता बँक खाते  आहे. पण, त्यातली ४८% खाती वर्षंभरात वापरलेलीच नाहीत. याचे कारण बँक खाते वापरण्याचे जे लाभ, सोयी, सुविधा आणि बँकींग सेवा आहेत त्यापासून ग्राहकांना वंचित ठेवण्याची राष्टÑीयीकृत बँकांची प्रवृत्ती कारणीभूत आहे. म्हणजे खाती वाढली असे दिसले. भारतात ८० टक्के लोकांची बँक खाती आहेत असे समोर आलेही. अगदी अविकसित देशांतही हे प्रमाण २५ टक्क्यांच्या वर नसते असे या अहवालात म्हटले आहे. पण त्या खात्यांवर व्यवहार करण्यास प्रवृत्त करण्यात बँकांनी पुढाकार घेतला नाही. पंतप्रधान कॅशलेस व्हा असे आवाहन करताना बँका त्याबाबत सहकार्य करत नाहीत असे दिसते. केंद्रसरकारच्या धोरणांमुळेच आज बँक खाती असूनही बहुतांश लोक बँकिंग प्रणालीपासून, म्हणजे ठेवींवर व्याज मिळवणे आणि आर्थिक गरजांसाठी स्वस्त दरात कर्ज मिळवणे यापासून दूर असल्याचा ठपकाही जागतीक बँकेने अहवालात ठेवला आहे. त्याला बँक प्रशासन जबाबदार आहे पण त्यात सरकारचा बळी जाणार हे निश्चित. कोणत्याही सरकारी योजना कर्जमाफी, मुद्रा कर्ज योजना आणि रोजगाराभिमुख योजनांबाबत सरकार जाहीरात करते की आपल्या नजिकच्या राष्टÑीयीकृत बँकेच्या शाखेत माहिती घ्या. पण या नजिकच्या बँका ग्राहकांना जवळ करत नाहीत. आमच्याकडे कसलेही माहितीपत्रक सरकारने पाठवले नाही असे सांगून नागरिकांना मार्गदर्शन न करता पिटाळून लावतात. बँकांची कर्ज मिळू न शकल्यामुळे अनेक लायक नागरिकांना वैफल्य आल्याचे दिसत आहे. हे सगळे नाराज नागरिक सरकारला दुषणे देत आहेत. त्यामुळे सरकारचा या कारभारावर अंकुश असण्याची गरज निर्माण झालेली आहे. हा अंकुश असेल आणि सर्व योजनांचा लाभ योग्य लाभार्थींना मिळेल तेंव्हाच खरा विकास दिसून येईल.