गेल्या काही दिवसांपासून शिक्षणक्षेत्रात अमुलाग्र बदल करण्याचे सरकारचे प्रयत्न सुरु आहेत. यामध्ये एकापाठोपाठ एक असे क्रांतिकारक आणि चांगले निर्णय सरकार घेताना दिसत आहे. ही स्वागतार्ह बाब म्हणावी लागेल. शिक्षण हा सर्व गोष्टींचा पाया आहे. तो भक्कम आणि दर्जेदार असणे गरजेचे आहे. भविष्यात महासत्तेची स्वप्न पहात असताना आपल्याकडील मनुष्यबळ हे सर्वार्थाने ज्ञानी आणि उच्च शिक्षित आहे हे जगाला दाखवून देता आले पाहिजे. त्यादृष्टीने सरकार हे मुलभूत आणि पायाभूत बदल करत आहे त्याचे मोठ्या मनाने सर्वांनी स्वागत केले पाहिजे. उच्च शिक्षणाचा स्तर उंचावण्याच्या उद्देशाने विद्यापीठे आणि कॉलेजांतील शिक्षकांच्या नियुक्त्या व बढत्यांसाठी किमान पात्रतेचे विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे (यूजीसी) नवे नियम बुधवारी जाहीर करण्यात आले. हे नियम अत्यंत महत्वाचे असून ज्ञानग्रहणाला प्रोत्साहन देणारे असे हे निर्णय आहेत. बुधवारी घेण्यात आलेल्या या निर्णयांनुसार विद्यापीठांमध्ये सहाय्यक प्राध्यापक या किमान श्रेणीतील पदावरील नियुक्तीसाठी नेट पात्रतेबरोबरच पीएचडी असणेही अनिवार्य करण्यात आले आहे. हा फार मोठा क्रांतिकारक निर्णय असून प्राध्यापकांना सखोल ज्ञानी बनवणारा हा निर्णय आहे. वर्षानुवर्षे तेच तेच शिकवत रहायचे आणि पाट्या टाकल्याप्रमाणे काम करायचे असे प्रकार बहुतेक प्राध्यापकांबाबत बघायला मिळतात. परंतु त्यांना आपले ज्ञान अद्यावत करण्यासाठी प्रोत्साहीत करून संशोधनाची संधी निर्माण केल्याने ते अधिक कार्यक्षम होतील आणि आपल्या विद्यार्थ्यांना चांगल्या दर्जाचे शिक्षण देऊ शकतील यात शंकाच नाही. सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे विदेशातील ५०० अव्वल विद्यापीठांतून पीएचडी करणारे भारतीय देखील या पदासाठी पात्र ठरणार आहेत. विशेष म्हणजे हे नवे नियम १ जुलै २०२१ पासून लागू होणार आहेत. त्यामुळे जे प्राध्यापक आजमितीला पीएचडी झालेले नाहीत त्यांना येत्या तीन वर्षात तशी तयारी करणे आणि संशोधन करण्यास संधी मिळालेली आहे. तसेच सरकारने घेतलेल्या या नियमाप्रमाणे कॉलेजांतील शिक्षकांच्या थेट नियुक्त्यांसाठी मात्र, आता नीट' किंवा पीएचडीची सध्याची किमान पात्रता कायम राहील, असे म्हटले आहे. हा फार चांगला आणि योग्य निर्णय घेतलेला असून भविष्यात विद्यार्थ्यांना ज्ञानप्राप्ती होईल असे दिसते. आपल्याकडे चांगले गुण मिळतात पण चांगले ज्ञान मिळेलच याची खात्री नसते. शिक्षण हे ज्ञानप्राप्तीसाठी नाही तर गुणप्राप्तीसाठी असल्याचा समज झाल्यामुळे वाटेल त्या मार्गाने गुणवाढ कशी होईल हे पाहिले जाते. पण सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा शिक्षणाचा संबंध ज्ञानाशी लावण्यात होईल असे वाटते. यामुळे खाजगी कोचिंग क्लासेसलाही थोडा आळा बसेल यात शंका नाही. कारण स्पर्धेच्या या जगात खाजगी क्लासेसमधून शॉर्टकट मारण्याचे शिक्षण दिले जाते. गुण कसे जास्त मिळतील आणि पेपर तपासनीसास चकवा कसा देता येईल याचे शिक्षण क्लासमधून दिले जाते. त्यामुळे ज्ञान बाजूला पडून गुण मिळताना दिसतात. तुमच्या महाविद्यालयातील प्राध्यापकांपेक्षा आम्ही कसे जास्त शहाणे आहोत हे क्लासवाले बिंबवतात. त्यामुळे महाविद्यालयीन प्राध्यापकांचा विद्यार्थी आदर करत नाहीत. मले क्लासमध्ये अभ्यास करतात याची जाणिव झाल्यामुळे प्राध्यापकही बेफिकीर राहतात. ही विद्यार्थी आणि प्राध्यापक यातील वाढती दरी कमी करण्याचे काम सरकारच्या या निर्णयाने होईल. आमचे प्राध्यापक हे सखोल ज्ञानी आहेत हे विद्यार्थ्यांना समजेल. क्लासवाले काही पीएचडी करण्याच्या फंदात पडणार नाहीत. कारण त्यांना तेवढा वेळ द्यायचा नाही किंवा वाया घालवायचा नाही. त्यामुळे प्राध्यापक हे क्लासचालकांपेक्षा श्रेष्ठ आहेत हे सिद्ध करण्याची संधीही या निर्णयामुळे मिळणार आहे. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी या नियमबदलांची माहिती बुधवरी दिली. त्याचे सर्वांनी स्वागत करायला पाहिजे. त्याचप्रमाणे या निर्णयामुळे दर्जेदार आणि सखोल ज्ञानी शिक्षकवर्ग तयार होणार आहे. उथळ ज्ञानावर आणि घोकंपट्टीवर पाट्या टाकणाºया प्रवृत्तीला यामुळे आळा बसेल यात शंकाच नाही. शिक्षक भरतीच्या सन २०१० च्या नियमांनुसार मिळणारे सर्व प्रकारचे प्रोत्साहन भत्ते कायम ठेवण्यात आले आहेत. पण, अ‍ॅकॅडेमिक परफॉर्मन्स इंडिकेटर्सवर (एपीआय) आधारित कामगिरीवरील मूल्यमापनाची प्रणाली संपुष्टात आली असून, त्याऐवजी ग्रेडिंग प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. करिअर अ‍ॅडव्हान्समेंट स्कीमअंतर्गत विद्यापीठातील शिक्षकांच्या पदोन्नतीसाठी संशोधन हा आधार असेल. मात्र, कॉलेजांतील शिक्षकांना विद्यार्थ्यांना शिकवण्यावरच लक्ष केंद्रीत करणे शक्य व्हावे यासाठी त्यांच्या पदोन्नतीसाठी असलेली संशोधनाची अट काढून टाकण्यात आली आहे. हा अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय घेतलेला असून प्राध्यापक वर्गाकडूुन त्याचे कसे स्वागत होते हे पहावे लागेल. या नव्या धोरणाप्रमाणे करिअर अ‍ॅडव्हान्समेंट स्कीमअंतर्गत विद्यापीठातील शिक्षकांच्या पदोन्नतीसाठी संशोधनाला हा आधार असेल. ही काळाची गरज होती. त्यादृष्टीने पावले उचलली आहेत असेच म्हणावे लागेल. अर्थात असा निर्णय घेतला असला तरी कॉलेजांतील शिक्षकांना विद्यार्थ्यांना शिकवण्यावरच लक्ष केंद्रीत करणे शक्य व्हावे यासाठी त्यांच्या पदोन्नतीसाठी असलेली संशोधनाची अट काढून टाकण्यात आली आहे. आम्ही पीएचडीचा अभ्यास करत असल्यामुळे विद्यार्थ्यांना शिकवायला वेळ नाही असे म्हणायची संधी यामुळे मिळणार नाही. मात्र यापुढे नवनियुक्त सहायक प्राध्यापकांना अध्यापन सुरू करण्यापूर्वी एक महिन्याच्या कार्यक्रमाला सामोरे जावे लागेल. तसेच स्वयंममध्ये सहभागी होणाºयांना करिअर अ‍ॅडव्हान्समेंट स्कीममध्ये प्राधान्य दिले जाईल, असेही सरकारचे म्हणणे आहे. या निर्णयानुसार विद्यापीठांमधील १० टक्के शिक्षकांना वरिष्ठ प्राध्यापक म्हणून बढती दिली जाईल. वरिष्ठ प्राध्यापकपदी थेट नियुक्तीही केली जाऊ शकते आणि करिअर अ‍ॅडव्हान्समेंट स्कीमअंतर्गत पदोन्नतीनेही पद भरले जाऊ शकते. त्याचप्रमाणे पीएचडी आणि एमफिलच्या विद्यार्थ्यांना यापुढे विद्यापीठांच्या परवानगीने कॉलेजांतील शिक्षकही मार्गदर्शन करू शकतील आणि त्यांना आवश्यकतेनुसार सुविधा दिल्या जातील. कॉलेज आणि विद्यापीठांमध्ये खेळांना चालना देण्यासाठी आॅलिम्पिक, आशियाई क्रीडा स्पर्धा किंवा राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धांमधील पदकविजेत्यांसाठी विशेष श्रेणी निर्माण करण्यात आली असून, पदकविजेत्यांना सहायक संचालक, कॉलेज संचालक व उपसंचालकपदासाठी पात्र मानले जाईल असेही यानिमित्ताने निर्णय घेतले आहेत हे स्वागतार्ह आहेत.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा