शेतकरी संपाचा आज चौथा दिवस. केवळ महाराष्ट्रात नाही, तर देशभरात शेतकरी संपाचा भडका उडालेला आहे. दुस-या दिवशी राज्यात संपाची झळ फारशी जाणवलेली नाही. मात्र, किसान सभेने सरकारला ७ जूनची मुदत दिली आणि सर्वाची पाचावर धारण बसली असे म्हणावे लागेल. रविवार हा सुट्टीचा दिवस असल्यामुळे त्याकडे कोणी फारसे गांभीर्याने बघितले नसले तरी आज सोमवारी तरी काहीतरी निर्णय होणे अपेक्षित आहे. पण, पहिल्या दिवशी सुरू झालेल्या संपाबाबत सरकार फारसे गंभीर नाही, असे मात्र दिसून आले आहे. त्यामुळेच शनिवारी संपकरी शेतक-यांनी ७ जूनचा अल्टिमेटम दिला आणि नंतर सगळ्या शहरांची रसद बंद करण्याचा इशारा दिला आहे. ही गोष्ट अत्यंत गंभीर असून सरकारने त्याची तातडीने दखल घेणे गरजेचे आहे. या दोन दिवसांत जर हा संप मिटवला नाही आणि शेतक-यांच्या मागण्यांबाबत योग्य निर्णय घेतला नाही, तर त्यानंतर सगळ्या शहरांचा दूध आणि भाजीपुरवठा तोडण्याचा इशारा संपकरी शेतक-यांनी दिला आहे.शेतक-यांना असा संप करावा लागतो, हीच अत्यंत दुर्दैवाची गोष्ट म्हणावी लागेल. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे एकीकडे शेतक-यांनी संप केलेला असताना, दुसरीकडे प्रस्थापित नेत्यांनी या संपाविरोधात सूर लावल्याने या संपात फुटीचे तण माजण्याची चिन्हे आहेत. त्याचबरोबर काही नेते या संपाची खिल्ली उडवत आहेत, हे फार वाईट आहे. बाकी कोणी संप केला, तर त्याबाबत कोणी बोलत नाही. एसटी चालकांनी दिवाळीच्या सुमारास संप केला, तेव्हा कोणी काही बोलले नाही. बँकवाले तर सतत संप करत आहेत. सगळ्यांचे हाल होत आहेत. त्यांच्या मागण्या मान्य केल्या जातात. त्या सगळ्या संपक-यांना सरकार अगदी कुरवाळते आणि मागण्या मान्य केल्या जातात. पण, ही जागरूकता शेतक-यांच्या बाबतीत का दाखवली जात नाही, हा खरा प्रश्न आहे. महाराष्ट्रात १ जूनपासून शेतकरी संप सुरू झाला. तरी काही ठिकाणची तुरळक आंदोलने वगळली, तर संपाची तीव्रता जाणवलेली नाही. या पार्श्वभूमीवर खासदार राजू शेट्टी आणि रघुनाथदादा पाटील या शेतकरी नेत्यांनी या संपावरच टीका केली असून तो शेतकरीविरोधी असल्याचे म्हटले आहे. हा निव्वळ दुटप्पीपणा म्हणावा लागेल. म्हणजे राजू शेट्टी रस्त्यावर उतरतात, शेतमाल रस्त्यावर टाकतात, दुधाचे टँकर ओततात तेव्हा तो खरा संप असतो. ते आंदोलन खरे असते, राजू शेट्टी मग शेतक-यांचे नेते असतात. पण, ख-या अर्थाने शेतकरी एकजूट होऊन पुकारलेला संप असतो त्यावर राजू शेट्टी हे टीका करतात. यांना शेतक-यांचे नेते कसे म्हणायचे? त्यामुळे शेतकरी ताकदीवर जे नेते मोठे झाले, तेच आता शेतक-यांशी प्रतारणा करू लागले आहेत, असे म्हणावे लागेल.अशा नेत्यांच्या वक्तव्यांमुळेच सरकार या संपाकडे गांभीर्याने पाहत नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. बरोबर एक वर्षानी पुन्हा संप सुरू होत आहे. गेल्या वर्षी जूनच्या पहिल्या आठवडय़ात नगर जिल्ह्यातील पुणतांब्यातील शेतक-यांनी संपाचे हत्यार उपसले होते. या आंदोलनाला पाठिंबा मिळाल्याने ते राज्यभर पसरले. राज्यातील प्रस्थापित शेतकरी नेते आणि नव्याने उदयास आलेल्या या नेत्यांमध्येच बेबनाव निर्माण झाल्याने संपावर त्याचा परिणाम झाला ही वस्तुस्थिती आहे. शेतकरी नेते म्हणवणारांनी ज्या शेतक-यांच्या जीवावर मोठे झाले, त्या शेतक-यांशीच गद्दारी केली असेच म्हणावे लागेल. सत्तेत सहभागी झाले, स्वत:चा फायदा बघितला, पण शेतकरी हित मात्र लांब राहिले. त्यामुळेच वर्षभरानंतरही या शेतक-यांचे प्रश्न सुटले नाहीत. गेल्या वर्षी झालेल्या संपापासून शेतकरी संघटनेच्या या नव्या नेत्यांची सतत आंदोलने सुरू आहेत. प्रत्येक वेळी सरकारशी बोलणी करण्यात देखील ही मंडळीच पुढे असल्याने राज्यातील प्रस्थापित शेतकरी संघटना आणि त्यांचे नेते हळूहळू या आंदोलनापासून दुरावले आहेत. यंदाचा हा संपदेखील या नव्या चमूने जाहीर केला होता. यामुळे जुन्या शेतकरी संघटना आणि त्यांच्या नेत्यांनी सहभाग तर दूर, पण त्यांनी या संपालाच विरोध केला आहे. या दोघांच्या भांडणात शेतकरी आणि सामान्य जनता भरडली जात आहे. शेतमालाचे नुकसान होते आहे. शेतक-यांची ससेहोलपट होत आहे. नेत्यांचे काही नुकसान होत नाही. उलट ते मोठे होत आहेत. त्यामुळे खरा शेतकरी हा चिमटीत पकडला गेला आहे.या सर्व बाबींचा विचार करून सरकारने हा संप मिटवला पाहिजे. गेल्या वर्षीच्या आंदोलनात अग्रस्थानी असलेल्या सुकाणू समितीनेही आम्ही या संपात सहभागी नसल्याचे जाहीर केले आहे. या वर्षी पाऊसमान उत्तम असल्याने शेतकरी पेरण्यांच्या धांदलीत आहेत. अशावेळी संप करणे चुकीचे असल्याचे समितीचे सरचिटणीस नामदेव गावडे यांनी सांगितले. त्यामुळे सरकार या संपाची दखल घेताना दिसत नाही. साहजिकच सर्व शहरांची रसद थांबवण्याचा इशारा संपकरी शेतक-यांनी दिला आहे. यामध्ये नाशवंत शेतमालाचे खूप नुकसान होऊन शेतकरी अधिक अडचणीत येईल. व्यापारी वर्ग अधिक आर्थिक शोषण करेल. त्यामुळे सामान्य माणसे वेठीला धरली जातील. यातून काही भयानक प्रकार घडून अराजकता माजेल. हे प्रकार वेळीच रोखण्याची गरज आहे. त्यासाठी शासनाने तातडीने पावले उचलणे गरजेचे आहे. शेतक-यांसाठी केंद्र सरकारने अनेक योजना जाहीर केल्या. मात्र, तरीही देशातील शेतक-यांची अवस्था वाईट आहे, अशी जाहीर कबुली केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी नागपूर येथे दिली आहे. या योजनांचा शेतक-यांना लाभ का झाला नाही, याचीही त्यामुळे चौकशी करणे गरजेचे आहे. आपल्याकडील शेतमालाचे भाव आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेवर अवलंबून असतात. मागणीच्या तुलनेत पुरवठा अधिक झाल्याने शेतमालाला योग्य भाव मिळत नाही. या ग्लोबल इकॉनॉमीमुळेच शेतकरी संकटात सापडला आहे, असे मत नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केले आहे. म्हणूनच या ग्लोबल इकॉनॉमीच्या चक्रात सापडलेल्या शेतक-याला वाचवण्याची गरज आहे. हे चक्रव्यूह भेदण्याचे काम कोणीतरी केलेच पाहिजे. सरकारने त्वरित पावले उचलून ऐन पावसाळी शेतीच्या कामांच्या वेळेत संपात अडकलेल्या शेतक-याची सुटका करावी.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा