काका-पुतण्या

महाराष्ट्राच्या राजकारणात आणि इतिहासात काका-पुतण्या या नात्याला फार महत्त्व आहे. अगदी पेशवाईच्या काळापासून सुरू असलेल्या माधवराव पेशवे आणि रघुनाथराव पेशवे यांच्यापासून ‘काका, मला वाचवा’ म्हणून पळत येणा-या नारायणराव पेशव्यांची राघोबादादाला घातलेली हाक आजही राजकारणात दिली जाते. महाराष्ट्राच्या राजकारणातील काही काका-पुतणे यांच्यात एकवाक्यता आहे, तर अनेक काका-पुतणे एकमेकांच्या विरोधात दंड थोपटून उभे राहिलेले दिसतात. यामध्ये शरद पवार-अजित पवार, शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे-राज ठाकरे, श्रीमंत अभयसिंहराजे भोसले-छ. उदयनराजे भोसले, गोपीनाथ मुंडे-धनंजय मुंडे, छगन भुजबळ-समीर भुजबळ, अनिल आ. देशमुख-आशीष देशमुख या जोडय़ांचा उल्लेख करावा लागेल.महाराष्ट्रातील राजकारणात अनेक काका-पुतण्यांच्या जोडय़ा असल्या तरी त्यातील शरद पवार आणि अजित पवार ही जोडी वगळता सर्व जोडय़ा या परस्परविरोधी ठरत आहेत. महाराष्ट्राच्या राजकारणातील अविभाज्य व्यक्तिमत्त्व म्हणजे शरद पवार. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रीपद आणि केंद्रातील महत्त्वाची खाती सांभाळणा-या शरद पवारांचे देशाच्या राजकारणातही महत्त्व तेवढेच आहे. काँग्रेस, समाजवादी काँग्रेस, इंदिरा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस असा गेली पन्नास वर्षे राजकीय प्रवास करणा-या शरद पवारांना मानणारा फार मोठा वर्ग महाराष्ट्रात आहे. शरद पवारांची स्मरणशक्ती अफाट आहे.? त्यांना देशाच्या कानाकोप-यांतील कार्यकर्त्यांचे नाव तोंडपाठ असते. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणातील वजनदार नेत्यांचे वारसदार आहोत असा आभास निर्माण करतच अजित पवारांची राजकारणात एन्ट्री झाली. तशी त्यांची राजकारणात एन्ट्री झाली, तीही उलटय़ा क्रमाने. साधारणपणे कोणताही नेता नगरसेवक, महापौर, नगराध्यक्ष किंवा जिल्हा परिषद सदस्य, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, आमदार मग खासदार असा राजकीय प्रवास करतो; परंतु अजित पवार हे थेट लोकसभेत गेले आणि मग उलटा प्रवास करत ते विधान परिषदेत गेले. १९९१ साली सर्वात प्रथम बारामती लोकसभा मतदारसंघातून त्यांना शरद पवारांनी केंद्रीय राजकारणाचे दरवाजे खुले केले. शरद पवार मुख्यमंत्री असताना राजीव गांधींनी महाराष्ट्र काँग्रेसची जबाबदारी सर्वस्वी त्यांच्यावर सोपवली होती. राजकारणातील ज्येष्ठता संपुष्टात येऊन काँग्रेसचे धोतर इतिहासजमा करून सुटाबुटातले चेहरे राजीव गांधींनी आणले होते. त्यातील एक तरुण, पण मराठी रांगडा चेहरा अजित पवार. शरद पवारांची महाराष्ट्रावर पकड असल्यामुळे शरद पवारांच्या नावावरच लोकसभेवर निवडून आलेले अजित पवार अर्थातच कायम शरद पवारांच्या पावलावरून चालू लागले. नंतर शरद पवार जेव्हा नरसिंह राव यांच्या मंत्रिमंडळात संरक्षणमंत्री म्हणून गेले तेव्हा त्यांनी अजित पवारांना राजीनामा द्यायला लावून पुन्हा पोटनिवडणुकीद्वारे लोकसभेवर गेले आणि त्यानंतर अजित पवारांना महाराष्ट्रात आणले ते आजपर्यंत आहेत.अर्थात दिल्लीत काही आपले जमले नसते असे अजित पवार नेहमी सांगतात. पण दिल्लीच्या राजकारणाशी त्यांच्या काकांनी मात्र जमवून घेतले. या काकांचे वागणे म्हणजे नेमके बोलावे आणि अचूक वेळ साधावी अशी. या बाण्याने या कानाचे त्या कानाला कळायचे नाही. पण पुतण्या मात्र फारच तोंडाळ आणि स्पष्टवक्ता अशी ख्याती झालेला. पवारांचे वारसदार म्हणून मुख्यमंत्रीपदाचे आपण दावेदार आहोत असा समज करून घेतलेल्या अजित पवारांना खरा दणका बसला तो काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी झाल्यावर. उपमुख्यमंत्रीपदासाठी भुजबळ, आर. आर. पाटील यांना अगोदर संधी दिली, विजयसिंह मोहिते-पाटलांना संधी दिली आणि त्यानंतर अजित पवारांची वर्णी लागली. त्यामुळे थोडा रुसवा फुगवा झाला. अजित पवारांनी आपली ‘दादा’गिरी दाखवायला सुरुवात केली. पवारांचे आपण राजकीय वारसदार आहोत हे बिंबवण्याचा प्रयत्न केला. त्या प्रयत्नात जीभ घसरून पश्चाताप करण्याची वेळही आली; परंतु काकांनी त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले आणि आपल्या नीतीप्रमाणे कन्या सुप्रिया सुळेंना पुढे आणले. राजकारणात शह-काटशह देताना फार मोठय़ा प्रमाणावर हत्ती, घोडे, उंट हालवायची गरज नसते. कधी-कधी प्यादे एक घर पुढे घेऊनही काम भागते. त्याप्रमाणे आपले दाखवायचे सुळे आणि खायचे दात वेगळे या न्यायाने सुप्रिया सुळेंना पुढे करून अजित पवारांना शह आणि आळा घालण्याचे काम शरद पवारांनी केले. त्यामुळे घराण्यात, राजकारणात, पक्षात कसलाही वाद न होता सर्वांना एकसंध ठेवत हे काका-पुतणे एकत्रच राहिले. हा एकमेव अपवाद वगळता महाराष्ट्राच्या राजकारणात अन्य काका-पुतणे हे विरोधात गेले. त्यामुळे कधी कोणी काकाला धृतराष्ट्राची उपमा दिली, तर कोणी राघोबादादाची दिली. पण कोणताच पुतण्या हा युधिष्ठिरासारखा धर्मभास्कर नव्हता की माधवराव पेशव्यांसारखा कर्तबगार नव्हता. त्यामुळे ही घराण्यातील भाऊबंदकी सतत चर्चेत राहिली आणि परस्पर विरोधी पक्षांनी त्यांचा सोयीनुसार वापर करून घेतला.सातारच्या राजघराण्यातून १९७८ पासून १९९९ पर्यंत सातारा मतदारसंघातून आमदार म्हणून निवडून आलेले आणि कॅबिनेट मंत्रीपदे भूषविणारे नेते म्हणजे श्रीमंत अभयसिंहराजे भोसले. जनता पक्ष, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या प्रवासात ते सतत वसंतदादा पाटील आणि नंतर शरद पवारांबरोबर राहिले. संयमी कार्यशैलीने त्यांनी आपले वजन तयार केले असतानाच १९९० च्या दशकात राजकीय वयात आलेले छत्रपती शिवरायांचे थेट वंशज छ. उदयनराजे भोसले हे काकांच्या विरोधातच राजकारणात उतरले. प्रथम १९९१ साली आपल्या मातोश्री छ. कल्पनाराजे भोसले यांना शिवसेनेतून विरोधात लढवून नंतर स्वत: उदयनराजे काकांच्या विरोधात उतरले. कधी रयत पॅनेलच्या नावाने अपक्ष उमेदवार म्हणून तर कधी भारतीय जनता पक्षातून ते अभयसिंहांच्या विरोधात राहिले. परंतु जोपर्यंत अभयसिंहराजे भोसले हयात होते तोपर्यंत छ. उदयनराजे भोसले यांना कधीच विजय मिळवता आला नाही. १९९८ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत अभयसिंहराजे भोसले हे लोकसभेवर गेले आणि त्यांच्या रिक्त झालेल्या जागेवर पोटनिवडणूक झाली तेव्हा मात्र काकांच्या मुलाला अर्थात शिवेंद्रराजेंना पराभवाची धूळ चारत उदयनराजे विजयी झाले. त्यानंतर युती सरकारच्या काळात काही महिने त्यांना महसूल राज्य मंत्रीपद मिळाले. भारतीय जनता पक्षात होते तोपर्यंत छ. उदयनराजेंना चांगले यश मिळाले, गोपीनाथ मुंडेंची साथ होती. पण १९९९ च्या विधानसभा निवडणुकीत मतदानाच्या आदल्या दिवशीच लेवे खून प्रकरणात त्यांचे नाव आले आणि मतदानावर परिणाम होत पुन्हा एकदा अभयसिंहराजे यांनी उदयनराजे यांचा पराभव केला. त्यानंतर या काका-पुतण्याचे संबंध कायमच विरोधाचे तणावाचे राहिले. खून खटल्यातून निर्दोष सुटल्यानंतर छ. उदयनराजे यांनी कंबर कसली आणि सातारा विकास आघाडीच्या माध्यमातून सर्वात प्रथम अभयसिंहराजे भोसले यांच्या ताब्यातील सातारा नगर परिषद काढून घेतली. आता एकेक सत्ता ते काढून घेणार असे वाटत असतानाच २००४ ला विधानसभा निवडणुकीत शिवेंद्रराजेंनी छ. उदयनराजे यांचा पराभव केला. त्यानंतर उदयनराजे यांचे राजकीय प्रवाह बदलत गेले. काही काळ काँग्रेसमध्ये जात २००९ ला राष्ट्रवादीत गेले. राष्ट्रवादीच्याच काकांनी त्यांचे पुनर्वसन करून लोकसभेवर जाण्याचा मार्ग मोकळा केला. त्यामुळे थोडाकाळ मनोमीलन झाले. पण हा काका-पुतण्यातला संघर्ष आज भाऊबंदकीत परावर्तीत झाला आहे.महाराष्ट्राच्या राजकारणातले आणखी एक चर्चेतले काका-पुतण्या म्हणजे शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि राज ठाकरे. शिवसेनाप्रमुखांचा उत्तराधिकारी म्हणून महाराष्ट्र राज ठाकरे यांच्याकडे पाहत होता. पण पक्षाची सूत्रे उद्धव ठाकरे यांच्याकडे सोपवली आणि काका-पुतण्यात अंतर पडले. तसे राज ठाकरे यांनी शिवसेनाप्रमुखांना कधीच दोष दिला नाही, पण क्षमता असूनही आपल्याला डावलले गेल्याची सल त्यांच्या मनात कायम राहिली. त्यात उद्धव ठाकरे यांची कामाची पद्धती आवडत नसल्याने आणि त्यांनी जे कोंडाळे निर्माण केले त्यांच्यामुळे राज ठाकरे यांनी २००५ मध्ये शिवसेनेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आणि फेब्रुवारी २००६ मध्ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची स्थापना केली. शिवसेनाप्रमुख हयात असेपर्यंत या काका-पुतण्यामध्ये प्रत्यक्ष संघर्ष कधीच झाला नाही. संघर्षाचा बिंदू उद्धव ठाकरे हाच होता. पण याबाबत शिवसेनाप्रमुखांनी काही तरी बोलावे असे राज यांना सतत वाटत राहिले, पण बाळासाहेबांनी यावर मौनच राखले. ही नात्यातली आणि पक्षातली दरी कायमची राहिली आणि हे काका-पुतणेही राजकारणात चर्चेचे विषय ठरले.महाराष्ट्राच्या राजकारणातील भारतीय जनता पक्षाचे महत्त्वाचे नेते म्हणजे गोपीनाथ मुंडे. भारतीय जनता पक्ष किंवा तत्पूर्वीच्या जनसंघाला जो एकेकाळी ब्राह्मणी चेहरा होता, तो बदलून बहुजनांचा चेहरा देण्याचे फार मोठे काम गोपीनाथ मुंडे यांनी केले. त्यांनी आपला पुतण्या धनंजय मुंडे यांना सर्वकाही दिले, मोठे केले. हाताचे बोट धरून राजकारणात आणले, पण हाच पुतण्या काकाच्या विरोधात जाऊन शत्रूच्या गोटात शिरला. अर्थात अनेक धक्के पचवायची सवय असलेले गोपीनाथ मुंडे यामुळे डगमगले नाहीत आणि त्यांनी आपले काम सुरूच ठेवले. कोणत्याही संकटावर मात करून पुढे जाण्याचा निर्धार असल्यामुळे त्यांचे महत्त्व कमी होऊ शकले नाही. गोपीनाथरावांचे सख्खे मोठे भाऊ पंडितअण्णा मुंडे आणि पुतणे धनंजय मुंडे यांना त्यांच्या बीड जिल्ह्यातील सर्व पदे गोपीनाथरावांनीच मिळवून दिली. पंडितअण्णा मुंडे तसेच धनंजय यांनी देखील जिल्हा परिषद अध्यक्षपद, साखर कारखान्याचे चेअरमनपद, जिल्हा बॅँकेचे चेअरमनपद अशी अनेक मोठी पदे भूषवली. धनंजय मुंडे यांना तर त्यांनी विधान परिषदेवर आमदार केले, तरी देखील राष्ट्रवादीचे नेते अजितदादा पवार यांच्या प्रभावाखाली येऊन त्यांनी बंडखोरी केली. ही बंडखोरी पक्षांतर्गत नव्हती, तर प्रत्यक्ष गोपीनाथ मुंडे यांच्याविरुद्ध दंड थोपटून त्यांनी बंड केले; पण मुंडे विचलित झाले नाहीत. या परिस्थितीवरही त्यांनी मात केली आणि आपले कार्य सुरू ठेवले. गोपीनाथ मुंडे यांनी ज्यांना कायम आपला राजकीय शत्रू मानला आणि जे कायम विरोधात होते, त्यांच्याच कळपात आपला पुतण्या गेल्यामुळे हा संघर्ष महाराष्ट्राला धक्कादायक होता. पण गोपीनाथ मुंडे असेपर्यंत धनंजय मुंडे यांचे काहीही चालले नाही. काका कायमच पुतण्याला वरचढ ठरले.महाराष्ट्राच्या राजकारणातील आणखी एक काका-पुतण्या म्हणजे छगन भुजबळ आणि समीर भुजबळ. छगन भुजबळ हे महाराष्ट्रातील जोरकस व्यक्तिमत्व. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या तालमीत तयार झालेला हा मल्ल अनेक पदे उपभोगल्यानंतर काँग्रेसच्या आखाडय़ात शरद पवारांच्या तालमीत दाखल झाला. महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्रीपदापर्यत महत्वाची जबाबदारी सांभाळणा-या भुजबळ यांनी आपल्याबरोबर आपला पुतण्यालाही राजकारणात आणले. समीर भुजबळ यांना खासदारही करून आपली ताकद दाखवून दिली. या काकापुढेही बोलण्याची पुतण्याची कधीच हिंमत नव्हती. ‘जियेंगे भी साथ साथ, मरेंगे भी साथ साथ’ या उक्तीप्रमाणे या निष्ठावान पुतण्याने एका घोटाळयातही काकाला साथ दिली. काका-पुतण्या दोघांनाही जवळपास सव्वादोन वर्षे तुरुंगात काढावी लागली आणि आता हे काका-पुतणे जामिनावर बाहेर आलेले आहेत. पण अशाही परिस्थितीत ते एकत्र आहेत. अशी ही काही काका-पुतण्यांची राजकारणातील उदाहरणे महाराष्ट्रात नेहमीच चर्चेत राहिलेली आहेत.

बरसात में हम से मिले तुम..

पावसाचा आणि रोमान्सचा संबंध फार जवळचा आहे. प्रेमाचा संबंध हा पावसाशी असल्यामुळे चित्रपटातील रोमँटिक मूड आणि रोमान्स दाखवण्यासाठी चित्रसृष्टीला पावसातली गाणी दाखवायला नेहमीच आवडले आहे.ही पावसातली गाणी पाहताना प्रेक्षकांनाही आंतर्बाह्य आनंद मिळत असतो. त्यामुळे प्रत्येकालाच बरसात में हमसे मिले तुम सजन, असे वाटू लागते आणि रोमँटिक मूडसाठी ही पावसातली गाणी आनंदाने पाहिली जातात. राज कपूरपासून आजकालच्या हिरोपर्यंत सर्वानीच किमान एकदा तरी पावसाचा आनंद रुपेरी पडद्यावर घेतलेला आहे. राज कपूरला तर भिजलेली नायिका दाखवण्यासाठी धबधबा सापडेपर्यंत पावसाचाच आधार होता. अशाच काही, हो काही गाण्यांचा आढावा याठिकाणी घेऊया.चित्रपटातले पावसाळी गीत म्हटले की, सर्वाना सर्वात प्रथम आठवतो तो पहिला सुपरस्टार राजेश खन्ना याचे आराधना चित्रपटातील गीत. रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दिवाना या गीताचे चित्रीकरण इतके रोमहर्षक घेतले आहे की, त्यातील राजेश खन्ना आणि शर्मिला टागोर दोघेही लाजबाब दिसतात. पावसात भिजल्यानंतर भरून आलेली थंडी घालवण्यासाठी पेटवलेली शेकोटी आणि त्या शेकोटीच्या प्रकाशातील दृष्य पाहताना, जेव्हा किशोरकुमारचा श्वास सोडत येणारा आवाज ऐकायला मिळतो, तेव्हा प्रत्येकाचे भान हरपून जाते. १९७०च्या दशकातील सुपरहिट असलेल्या आणि तत्कालीन सुपरस्टार राजेश खन्नाच्या अजरामर गाण्यांपैकीच हे गाणे एस. डी. बर्मन यांनी संगीतबद्ध केलेले आहे. शक्ती सामंत यांच्या या चित्रपट गीतासाठी किशोरकुमार यांना सवरेत्कृष्ट पार्श्वगायनाचे फिल्मफेअर अ‍ॅवॉड त्यावेळी मिळाले होते.आणखी एका सुपरस्टारचे पावसातले भन्नाट गीत म्हणजे अमिताभ बच्चन यांचे. बरोबर नमक हलाल चित्रपटातील आज रपट जाये तो.. या गाण्याने १९८० च्या दशकात हंगामा केला होता. त्याकाळातील तसे ते भडक रोमँटिक गाणे होते. पावसात भिजणारे अमिताभ बच्चन आणि स्मीता पाटील यांची दृष्ये, पावसातील प्रणय यावर टीकाही झाली आणि लोकांनी कौतुकही केले. विशेषत: त्यातील पदरापासून पूर्ण साडी उलगडत आमिताभने नाचणे, नाचताना डोळे बंद करून वर पाहणे आणि त्याला प्रत्युत्तरादाखल स्मीता पाटीलने खाली बघणे. नाचत-नाचत साडीच्या नि-या सोडणे आणि बांधणे या सादरीकरणाने प्रेक्षक अवाक झाले होते. पावसात नाचता- नाचता प्रेमाची धुंदी हातगाडय़ावरून बहकत जाताना पाहायला प्रेक्षकांना अजूनही मजा येते. प्रकाश मेहरांच्या या चित्रपटाला बप्पी लाहीरी यांनी संगीत दिले होते. या गाण्यात किशोरकुमार आणि आशा भोसले यांनी अक्षरश: धमाल उडवून दिली होती. प्रेक्षकांनाही नाचायला लावले होते. या गाण्याची लोकप्रियता इतकी आहे की, काही दिवसांपूर्वी त्याचा रिमिक्सही करण्यात आला होता. पण, मूळ चित्रपटातील गाणे आणि त्यातील सादरीकरणाला तोड नाही. पावसाचा मनमुराद आनंद कसा घ्यायचा असतो, ते अँग्री यंग मॅन अशी ख्याती असलेल्या अमिताभ बच्चननी रोमँटिक होऊन दाखवून दिले होते.जंपिंग जॅक अशी इमेज असलेल्या एव्हरग्रीन जितेंद्रने किती वेळा पावसात भिजण्याचा आनंद घेतला असेल हे त्यालाही आठवणार नाही. पण, तरुणपणात आणि मध्यमवयातही त्याने पडद्यावर सादर केलेली पावसातील रोमँटिक गीते ही सदाबहार म्हणूनच वर्णन करावी लागतील. यातील पहिले गीत आहे ते १९७० च्या दशकातील हमजोली या चित्रपटातील. हाय रे हाय, िनद नही आए.. या पावसातील प्रणयगीतात जितेंद्र आणि लिना चंदावरकर यांनी प्रेक्षकांना वेड केलं होतं. नाचता-नाचता बैलगाडी खाली बसणे, पावसामुळे खेकडा बाहेर येणे या दृष्यांनी या गाण्याची लज्जत वाढवली होती. रामण्णा दिग्दर्शित लक्ष्मीकांत प्यारेलाल यांनी संगीतबद्ध केलेल्या या गाण्यात मोहंमद रफी आणि लता मंगेशकर यांनी धमाल उडवून दिली होती. रफी-लता यांच्या अजरामर गीतांपैकी एक गीत म्हणून या पावसाळी गीताला आजही पसंती दिली जाते.जितेंद्रचेच आणखी एक पावसाळी प्रेमगीत म्हणजे मौसमी चॅटर्जी हिच्याबरोबरचे मेघा रे मेघा रे.. आज तू प्रेम का संदेश बरसा दे.. हे प्यासा सावन चित्रपटातील गीत. संतोष आनंद यांच्या या अजरामर पाऊस गीताला लक्ष्मीकांत प्यारेलाल यांनी संगीतबद्ध केले होते. या गाण्यात उदात्त प्रेमाची कहाणी कशी फुलत जाते, हे लता मंगेशकर आणि किशोरकुमारच्या आवाजातून दिसून येते. संघर्षमय प्रेमाला यशस्वी होण्यासाठी अशा पावसाची साथ असावी, असे तमाम प्रेमिकांना वाटावे असे हे एक गीत. अत्यंत संयमीपणे पावसात हलकेच शिडकावा घेत भिजवणारे हे प्रेमगीत तमाम प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरलेले एक गीत म्हणून त्याचे वर्णन करावे लागेल.आपल्या कल्पक आणि देशभक्तीपर चित्रपटांची निर्मिती आणि दिग्दर्शन करणारा निर्माता, दिग्दर्शक आणि अभिनेता म्हणजे मनोजकुमार. देशभक्तीबरोबरच त्याला प्रेमाची भूकही फार असायची. त्यामुळे त्याच्या चित्रपटातील पावसाचे प्रेमगीत हे नेहमीच सुपरहिट असायचे. त्याने अनेकवेळा अशी पावसातील गाणी केली आहेत, पण त्यातील दोन गीते ही प्रेक्षकांना ख-या अर्थाने लक्षात राहणारी अशी आहेत. रोटी कपडा और मकान या चित्रपटातील हाय हाय ये मजबुरी, हे त्यापैकी पहिले गीत. झीनत अमान आणि भारतकुमार अर्थात मनोजकुमारच्या प्रेमाचे ही गीत अतिशय सुंदर असे तत्कालीन तंत्रज्ञानाप्रमाणे चित्रित केलेले आहे. पहिल्यांदाच या चित्रपटात प्रणयगीतासाठी म्हणून मल्टीइमेजचा वापर केलेला होता. यातून झिनत अमानचे सौंदर्य आणि तोंडावर हात ठेवून मनोजकुमारचे प्रेम हे अप्रतिम चित्रित झालेले आहे. प्रेक्षकांना हे गीत नेहमीच पाहायला आवडले आहे. विशेषत: झोपाळय़ावर झोके घेत झिनतचे भिजणे पाहताना प्रेक्षकांना खूप आवडायचे. म्हणजे तोपर्यंत त्रिमिती म्हणजे थ्रि डायमेन्शन चित्रपटाचा शोध लागलेला नव्हता म्हणून, नाहीतर झिनतचा तो झोका आपल्यापर्यंत यावा, असे प्रत्येकाला वाटून गॉगल लावून त्या झोक्याला जोजवायचा प्रयत्न प्रत्येकाने केला असता.मनोजकुमारनेच देशभक्तीच्या चित्रपटातून आणखी एक दिलेले लोकप्रिय गीत म्हणजे क्रांती चित्रपटातील जिंदगी की ना तुटे लडी, प्यार कर लो घडी दो घडी हे गीत. ब्रिटिशांविरोधात बंडखोरी करणा-यांना गुलाम बनवून जहाजावरून नेत असताना या जहाजावर भर पावसात बेडय़ा बांधून असलेले मनोजकुमार आणि हेमा मालिनी यांच्यावरचे हे प्रेमगीत प्रेम आणि देशभक्ती दाखवून देणारे उत्तम गीत आहे. लता मंगेशकर आणि नितीन मुकेश यांचे हे गाणे प्रचंड गाजलेले आहे.अलीकडचेच निर्माते दिग्दर्शक पावसातील गीते घेतात, असे नाही तर हिंदी चित्रपटसृष्टीचा सुवर्णकाळ म्हणतात तो कृष्णधवल चित्रपटांचा काळही पावसात भिजलेला आहे. राजकपूरच्या श्री ४२० या चित्रपटातील प्यार हुआ इकरार हुआ या गाण्याची लज्जत अजूनही कायम आहे. १९५५ साली निर्माण झालेल्या या चित्रपटातून छत्रीत राजकपूर नर्गीस यांचे जाणे आणि पाण्यातच हम ना रहेंगे, तुम ना रहेंगे फीर भी रहेंगी निशानिया या कडव्याने रेनकोट घालून जाणारी ३ बालके म्हणजे प्रियकर-प्रेयसीच्या प्रेमाची प्रतीकेच दाखवली आहेत. अर्थात ही बालके दुसरी-तिसरी कोणी नसून राजकपूरचीच मुले होती. पण, या गाण्याची गोडी अविट राहिलेली आहे. शंकर जयकिशनने संगीतबद्ध केलेले हे गीत लता मंगेशकर आणि मन्ना डे यांनी गायलेले आहे. राज कपूर आणि मुकेश हे समीकरण असले तरी हे गीत मन्ना डे यांच्या नावावर जाते.राज कपूरला पाण्याचा मोह कायमच असल्यामुळे पावसातील त्यांचे आणखी एक खास गीत म्हणजे चोरी चोरी या चित्रपटातील १९५६ सालात प्रदर्शित झालेले ये रात भिगी भिगी. हे गीत. हे गीतही लता मंगेशकर आणि मन्ना डे यांनीच गायलेले असून राज कपूर, नर्गीस या अजरामर जोडीवर चित्रित झालेले आहे. या गाण्याचे संगीतकारही शंकर जयकिशनच असून गीत हसरत जयपुरी यांचे आहे.कुठेही गाण्याच्या भेंडय़ा असतील किंवा अंताक्षरी असेल तर, एक गाणे हमखास असते. कारण ड अक्षर आल्यावर त्या गाण्याशिवाय अंताक्षरी पूर्णच होत नाही. ते म्हणजे राज कपूरच्या १९६० सालच्या छलीया चित्रपटातील गीत. हे पण पावसातले गीत आहे. फक्त ते द्वंद्व गीत नाही तर एकटय़ा मुकेशच्या तोंडून आलेले हे गीत आहे. ते म्हणजे डम डम डिगा डिगा, मोसम भिगा भिगा, हे गीत. याशिवाय राजकपूरने आपल्या महत्त्वाकांक्षी आणि त्यांच्या आयुष्यात उलथापालथ करणारा चित्रपट म्हणजे मेरा नाम जोकरमध्येही पावसातले गीत आहे. अंग लग जा बलमा हे गीत पद्मिनी या अभिनेत्रीवर चित्रित झालेले असून आशा भोसले यांनी ते गायलेले आहे. राज कपूरच्या चित्रपट कारकिर्दीतील महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे बरसात. या चित्रपटाचे नावच बरसात असल्यामुळे त्यात पावसाचे गाणे असणार हे सांगायलाच नको. त्यातील हसरत जयपुरींचे नर्गिस, निम्मी, राज कपूर आणि प्रेमनाथ यांच्यावर चित्रित झालेले लता मंगेशकर यांचे गीत म्हणजे बरसात में, हम से मिले तुम.. हे गीत.याच दशकात अष्टपैलू कलाकार असणा-या किशोरकुमारची निर्मिती असलेल्या चलती का नाम गाडी या चित्रपटाची निर्मिती झाली आहे. १९५८ सालच्या या चित्रपटात किशोरकुमार आपल्या अशोककुमार आणि अनुपकुमार या भावांसह आहे. यात त्याची नायिका मधुबाला आहे. तिच्यावर चित्रित झालेले एक लडकी भिगी भागीसी, या गाण्याचा आवाज अर्थातच किशोरकुमारचा आहे आणि त्याला संगीतबद्ध केले आहे ते एस डी बर्मन यांनी. हळुवार प्रेमाचे हे गीत पाहताना फार मजा येते. राज, देव आणि दिलीप यांच्या कारकिर्दीत स्वत:चे वेगळे अस्तित्व निर्माण करणे तसे सोपे नव्हते. पण, त्या काळातील वेगळय़ा वाटेने गेलेला म्हणूनच महिला आणि तरुणवर्गात लोकप्रिय ठरलेला नायक म्हणजे शम्मी कपूर. १९६० साली आलेले त्याचे पावसातले गीत म्हणजे दिल तेरा दिवाना या चित्रपटातील दिल तेरा दिवाना है सनम.. हे गीत. शंकर- जयकिशन यांनी संगीत दिलेल्या या गाण्याचा आवाज होता मोहम्मद रफी यांचा. अनेक दशकांच्या या हिंदी रुपेरी पडद्यावर शेकडो पावसाची गीते आहेत. त्यातील सगळय़ाच गाण्यांचा उल्लेख करणे शक्य नाही. काही बिग बजेट कलाकारांनी थंडी वाजते म्हणून गरम पाण्याचा पाऊसही पाडून घेतल्याच्या आख्यायिका आहेत. तर काही वेळा पावसाने दगा दिल्यामुळे कृत्रिम पावसात कलाकारांना भिजायची वेळ आलेली आहे.

प्रवाशांच्या जिवावर उठलेली ‘शिवशाही’

खासगीकरणासाठी उतावीळ झालेल्या शिवसेनेने आपल्याकडे असलेल्या मंत्रिपदांचा वापर मनमानी निर्णयासाठी घेतला. त्या निर्णयांमधून फायदा झाला तर त्याचे श्रेय आपण घ्यायचे आणि काही वाईट निर्माण झाले तर त्याचे खापर सहयोगी भाजप सरकारवर फोडायचे हा उद्योग शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी सुरू ठेवलेला आहे. उद्योग, पर्यावरण आणि परिवहन अशा तिन्ही खात्याच्या मंत्र्यांनी फक्त दुटप्पी भूमिका घेत काम चालवले आहे. उद्योग मंत्र्यांनी नाणारला हिरवा कंदील दाखवला आणि नंतर आपल्या मानगुटीवर हे भूत बसणार म्हटल्यावर त्यातून पळ काढत विरोध करायला सुरवात केली. पर्यावरण मंत्र्यांनीही प्लास्टिक बंदीतून आणि अन्य निर्णयांमधून आपल्या निष्क्रियतेचे जाहीर प्रदर्शन केले. तिसरे मंत्री दिवाकर रावते यांनी परिवहन खात्यात असे काही परिवर्तन करायला सुरुवात केली की त्या परिवहनाचे केवळ वहनच थांबले नाही तर वारंवार अपघात होणाºया शिवशाहीत जीव मुठीत धरून प्रवाशांना प्रवास करावा लागत आहे. राज्य सरकारची सर्वसामान्यांसाठी असणारी एसटी बस ही भांडवलदारांसाठी पायघड्या घालणारी यंत्रणा निर्माण करण्याचे काम या मंत्रिमहोदयांनी केले. एसटीचे खासगीकरण करून सामान्यांचा जीव टांगणीला लावण्याचे काम या खात्याने केले आहे. त्याचाच एक भाग म्हणजे वारंवार अपघात होणारी शिवशाही ही बससेवा. बस वाहतुकीत सुधारणा करण्याऐवजी, एसटीकडे प्रवासी संख्या वाढवण्याचे उपाय करण्याऐवजी महागडी एसटीसेवा माथी मारण्याचा प्रकार सरकारने केलेला आहे. अत्यंत निकृष्ठ प्रकारची अशी शिवशाही नामक सेवा महामंडळाने सुरु करुन त्याचे खापर सरकारवर फोडायला निमित्त दिलेले आहे. ही जी शिवशाही नामक वातानुकूलित बससेवा सुरु केलेली आहे ती अत्यंत धोकादायक आणि असुरक्षित अशी बससेवा राज्य सरकारने सुरु केलेली आहे. याचा एसटीला लाभ होण्याऐवजी नुकसान होण्याचेच प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे परिवहन मंत्रालयाने ही सेवा सुरु करताना नेमके कोणाचे हित पाहिले होते हा प्रश्न पडल्याशिवाय रहात नाही. एसटीचे खासगीकरण टप्प्प्याटप्प्याने करून सर्वसामान्यांचे सोयीचे सार्वजनिक प्रवासाचे साधन काढून घेण्याचे काम शिवसेनेच्या या मंत्र्यांनी केलेले आहे. अत्यंत चुकीचे नियोजन आणि एसटीला खड्ड्यात घालण्याचे धोरण म्हणजे शिवशाही बससेवा असे चित्र सध्या दिसत आहे. ही बससेवा सुरु केल्यापासून एसटी यंत्रणेतील सर्वात जास्त अपघात शिवशाही बसचे झालेले दिसत आहेत. अत्यंत बेजबाबदारपणे घेतलेले चुकीचे निर्णय हे त्यामागचे कारण आहे. या बस खासगी कंपन्यांकडून चालवायला घेतलेल्या आहेत. त्यावर चालक हा खासगी संस्थांचा असणार आणि फक्त वाहक किंवा कंडक्टर हा महामंडळाचा असणार. हा कसला ताळमेळ आहे? खासगीत चालक ही सुरक्षित सेवा देण्यास सक्षम नसतात. ते प्रशिक्षितही नसतात. त्यांच्या हातात प्रवाशांचा जीव देण्याचे काम सरकारने या शिवशाहीच्या माध्यमातून केले आहे. एसटीमध्ये जेव्हा चालकांची भरती होते तेव्हा त्या चालकांकडे हेवीचे लायसन्स, परवाना, बॅच आदी बाबी तपासून तो योग्यप्रकारे वाहन चालवू शकतो याची खात्री करून भरती करून घेतले जाते. चालक म्हणून भरती केल्यानंतरही त्याला विशेष प्रशिक्षण दिले जाते. त्यासाठी प्रशिक्षण देणारी खास वाहने असतात. यामध्ये वाहक आणि चालक यांच्यातील समन्वय कसा साधला जातो, त्याने वाहकाचे कसे ऐकायचे, गाडी कुठे कशी केव्हा थांबवायची यावर पूर्णपणे वाहकाचे नियंत्रण असते. डबल बेल, सिंगल बेल, केव्हा गाडीतले दिवे बंद करायचे. गाडीतला विशिष्ट दिवा बंद चालू करून गाडी थांबवावी की न थांबवावी यासाठी वाहकाला चालकाने कसे सूचित करायचे याचे पूर्णपणे प्रशिक्षण दिलेले असते. त्यानुसार विनाअपघात सेवा देण्याचे प्रयत्न एसटीचे चालक वाहक करत असतात. चालक आणि वाहक यांच्यात समन्वय नसेल तर अपघात हे होणारच. आज शिवशाही बसचे अपघात हे खासगी चालक आणि महामंडळाचा वाहक या धोरणामुळे झालेले आहेत. खासगी चालक हे बेजबाबदारपणे आणि बेधुंदपणे गाडी चालवत असतात. या चालकांना कसलीही भीती आणि जबाबदारीची जाणिव नसते. त्यांच्यावर महामंडळाचे कोणतेही नियंत्रण नाही. कारवाईबाबतचे निर्णयही खासगी ठेकेदाराकडे असतात. त्यांना प्रवाशांच्या सुरक्षिततेची काळजी आहे असे दिसून येत नाही. हा घाट्याचा सौदा परिवहन मंत्र्यांनी करून महामंडळाला अडचणीत आणले आहे. बसेस खासगी मालकीच्या. त्यावर महामंडळाचा कसलाही अधिकार नाही. मात्र त्याची दुरुस्ती, देखभाल, त्याचा सगळा खर्च हा महामंडळाने करायचा. दरदिवशी ठराविक इतकी रक्कम महामंडळाने त्या खासगी मालकाला द्यायची. त्या गाडीचा वापर होवो न होवो, त्या गाडीत प्रवासी असोत किंवा नसो त्याचे ठेकेदाराला काहीही देणे-घेणे नाही. नुकसान होईल ते भरून देण्याची जबाबदारी फक्त महामंडळाची. फायदा होईल तो ठेकेदाराचा होईल. या धोरणात गाडीवर खासगी चालक ठेवल्यावर तो कंडक्टरचे किंवा महामंडळाच्या अधिकाºयांचे कशाला ऐकतो आहे? खासगी बसचालकांना बसेस सुसाट पळवायची सवय लागलेली असते. त्यांचा वेगावर कसलाही ताबा नसतो. प्रवाशांनी पडदे बंद करून आत बसायचे आणि ड्रायव्हर उतरवेल तिथे उतरायचे हे खासगी धोरण. तेच धोरण शिवशाहीला मारक ठरू लागले आहे. चालक आणि वाहक जेव्हा प्रशिक्षित असतात, तेव्हा त्यांना बस थांब्यावर, फलाटावर गाडी कशी लावायची, मागे कशी घ्यायची, कंडक्टरच्या शिट्टीवर कसे लक्ष ठेवायचे हे सगळे शिकवलेले असते. वाहतुकीचे नियम पायदळी तुडविणे आणि बेदरकारपणे गाडी चालविण्याच्या प्रकारामुळे शिवशाहीचे अपघात वाढले आहेत. सातत्याने होणाºया अपघातांचे कारण नेमके इथेच दडलेले आहे. त्यामुळे शिवशाही ही बससेवा सुरु करून शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी अपघातशाही सुरु केलेली आहे. या सेवेकडे महामंडळाने लक्ष देणे गरजेचे आहे. परिवहन मंत्र्यांच्या या खासगीकरणाचा निर्णयाने प्रवाशांचे जीव नाहक टांगणीला लागत आहेत. अशा घाट्याच्या सौद्याकडे तातडीने लक्ष देणे आवश्यक आहे. एसटीने या बसवर स्वत:चा चालक नेमावा म्हणजे हे अपघात कमी होतील.

प्लास्टिक बंदीवरून एक ‘कदम’ मागे का?

राज्यात सर्वत्र २३ जूनपासून प्लास्टिक बंदी लागू झाली आणि अवघ्या चार दिवसांत त्यात बदल करण्याची नामुष्की राज्य सरकारवर आली. या प्रकाराला गझनीच्या महंमदाचा निर्णय असेच म्हणावे लागेल.या गझनीच्या महंमदाने म्हणे १७ वेळा राजधानी बदलली होती. तसाच हा प्लास्टिक बंदीचा निर्णयही चंचल मनाने घेतलेला असून ज्या शिवसेनेच्या विशेषत: पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांच्या अट्टाहासाने राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला होता, त्यामुळे सरकारला पुन्हा एक पाऊल मागे यावे लागले. हा पोरकटपणाच म्हणावा लागेल. २३ जूनला बंदी घातली गेली. प्रशासनाकडून याच्या कठोर अंमलबजावणीसाठी सुरुवातही करण्यात आली. त्यामुळे नाराजीचे सूर संपूर्ण राज्यात उमटू लागले. कारण सरकारने कोणतीही पर्यायी व्यवस्था न करता ही बंदी घातली होती. यामुळे अनेकांच्या व्यवसायावर परिणाम झाला होता. ही नाराजी आपल्याला भोवणार हे लक्षात आल्यावर पर्यावरण मंत्र्यांनी जसा घाईघाईने निर्णय घेतला, तसा त्यांना त्यात बदल करायची वेळ आली. यामुळे संशय निर्माण झालेला आहे. विशेषत: या बंदीनंतर महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षाचे संस्थापक अध्यक्ष नारायण राणे, मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केलेले वक्तव्य खरे वाटावे अशी परिस्थिती यामुळे निर्माण झाली आहे. निवडणूक निधी मिळवण्यासाठी ही बंदी घातली का असा सवाल करत राज ठाकरे यांनी या निर्णयावर टीका केली होती. त्यामुळे प्लास्टिक बंदीच्या निर्णयामागे शिवसेनेच्या मंत्र्यांचा हेतू शुद्ध नव्हता हे स्पष्ट झालेले आहे. बुधवारी रात्री अचानक, या प्लास्टिक बंदीमुळे छोटय़ा किराणा दुकानदारांची मोठी अडचण झाल्याचा साक्षात्कार मंत्र्यांना झाला. या दुकानदारांची अडचण लक्षात घेत, पाव किलोपासून पुढील वजनाच्या किराणा मालासाठी प्लास्टिक पॅकिंगसाठी सशर्त परवानगी देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. सरकार म्हणते आहे यामुळे किराणा दुकानदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. पण बहुधा यामुळे पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांना काहीसा दिलासा मिळाला असावा म्हणूनच ही बंदी किराणा मालापुरती मागे घेण्यात आलेली आहे. गुरुवारपासून ही बंदी उठवण्यात आली आहे. पण ही बंदी उठवण्यामागचे जे कारण सांगितले गेले आहे ते समाधानकारक नाही. प्लास्टिक बंदीमुळे छोटय़ा दुकानदारांना किराणा माल ग्राहकांना देताना अडचण निर्माण झाली होती. याबाबत रामदास कदम यांच्याकडे छोटय़ा दुकानदारांच्या संघटनांनी आपले प्रश्न मांडले. त्यानंतर त्यांना मालाच्या पॅकिंगसाठी सशर्त परवानगी देण्यात आली. मग बाकीच्यांचे काय? त्यांनी काय घोडे मारले आहे? प्लास्टिक बंदीचा पर्यावरण मंत्र्यांचा अट्टाहास हा निव्वळ पोरकटपणा आहे. किराणा मालासाठी वापरण्यात येणा-या पिशव्या लहान आकारातील, २५० ग्रॅमपेक्षा अधिक वजनाच्या मालासाठी वापरास परवानगी आहे. त्याच पिशव्या हॉटेल व्यावसायिक खाद्यपदार्थाच्या पार्सलसाठी वापरू शकतात, मग त्यांच्यावर बंदी का? कोणत्याही निर्णयात, धोरणात स्पष्टता न ठेवता घाईघाईत काहीही निर्णय घ्यायचा आणि नंतर त्यापासून मागे फिरायचे हा शुद्ध बालिशपणाचा आहे. छोटय़ा व्यावसायिकांना दिलासा देण्यामागे काही साटेलोटे आहे की तडजोड? नक्की काय म्हणायचे याला? यातून जो संदेश सामान्य नागरिकांपर्यंत जायला पाहिजे तो बरोबर गेलेला आहे. बंदी चार दिवसांत मागे घ्यायची होती, तर घातलीच कशासाठी असा प्रश्न प्रत्येकाला आहे. काहीतरी निर्णय घेऊन व्यापारी, दुकानदार वर्गाला वेठीस धरायचे. त्याचा फटका सामान्य माणसांना बसतो. त्यामुळे प्रचंड नाराजी निर्माण झाल्यावर उपकार केले असे दाखवण्यासाठी तडजोड करत निर्णय बदलायचा. या मंत्र्यांना काय दुसरी कामे नव्हती का? पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी यासाठी एवढा अट्टाहास केला होता की त्यांच्या नेहमीच्या स्वभावाप्रमाणे त्यांनी निर्णय घेतला आणि तोंडावर आपटले. रामदास कदमांच्या हट्टापायी युती सरकारचे अनेकवेळा नुकसान झालेले आहे. काही वर्षापूर्वी निवडून येण्याची क्षमता नसतानाही गुहागर विधानसभा मतदारसंघ आपल्याला मिळावा आणि त्या बदल्यात भाजपला दुसरा द्यावा असा आग्रह त्यांनी धरला. भाजपच्या ताब्यात असलेला आणि सातत्याने भाजप जिंकत असलेला मतदारसंघ भाजपने मोठय़ा मनाने शिवसेनेला दिला. पण त्याजागी रामदास कदम यांना निवडून येता आले नाही. ते सपाटून आपटले. भाजपचे नाराज झालेले नेते विनय नातू यांनी आपला मतदारसंघ गेल्यामुळे श्रीधरसेना काढली आणि निवडणूक लढवली. यामुळे भाजपलाही अपयश आले. भाजपचा आमदार नाही, शिवसेनेचा आमदार नाही. त्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचा फायदा झाला. हे रामदास कदमांच्या हटवादीपणामुळे झाले. तसाच प्रकार रामदास कदमांच्या हट्टामुळे प्लास्टिक बंदीबाबत होताना दिसत आहे. आता नव्या निर्णयानुसार, प्लास्टिक पिशव्यांमधून किराणा माल पॅकिंग करूनच ग्राहकांना विकावा लागणार आहे. या पॅकिंगवर प्लास्टिकचे मायक्रॉन, पॅकिंगची तारीख यांसारख्या गोष्टी छापाव्या लागणार आहेत. तसेच दूध पिशव्यांप्रमाणे हे प्लास्टिकचे पॅकिंग ग्राहकांकडून पुन्हा मागवून घेऊन त्याचा पुनर्वापर कसा करणार याची माहितीही दुकानदारांना द्यावी लागणार आहे. या सर्व गोष्टींचे दुकानदारांच्या प्रतिनिधींनी लेखी आश्वासन दिल्यानंतरच ही परवानगी देण्यात आल्याचे कदम यांनी स्पष्ट केले आहे. हा फारच गमतीचा भाग आहे. म्हणजे याला विरोध करण्यासाठी पुण्यातील व्यापा-यांनी सोमवारी बंद केला होता, त्यामुळे म्हणे हा निर्णय घेण्यात आला. आता पुण्यात सोमवारी दुकाने बंदच असतात. त्यात बंद पाळण्यासाठी व्यापा-यांनी फार काही केले नाही. पण हे सगळे आधीच ठरले असावे असे वाटायला एवढी शंका पुरेशी आहे. आम्ही बंदी घालणार, बंदी घालणार असे ओरडून शिवसेनेच्या पर्यावरण मंत्र्यांनी काही व्यापारी उद्योजक यांना वेठीला धरले आणि त्याला विरोध झाला म्हणून मागे घेतली असा भासवायचा प्रयत्न केला असला तरी त्यामध्ये फार मोठी सौदेबाजी झाली असण्याचीच शक्यता आहे. किराणा मालासाठी वापरल्या जाणा-या या पिशव्यांमुळे पर्यावरणाला धोका होणार नाही असा दावा रामदास कदम यांचा आहे काय? पण त्यांच्या या वागण्यामुळे शिवसेनेवरचा होता नव्हता तो विश्वासही कमी झाला आहे. शिवसेनेकडून कोणत्याही गोष्टीला केलेला विरोध, नंतर का मावळतो याचे उत्तर अर्थात सौदेबाजीतून फायदा हे काय सांगायला हवे?

रात्र संपली पण उजाडलं कुठे

नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या एका सर्व्हेनुसार भारतात गरिबीचे प्रमाण झपाट्याने घटत असून दर ४४ मिनिटाला काही भारतीय दारिद्रय रेषेतून बाहेर पडत असल्याचे आढळून आले आहे. भारतात अत्यंत वेगाने गरिबीचे प्रमाण घटत असल्याने भारत आता सर्वाधिक गरिबांची लोकसंख्या असलेला देश राहिला नसल्याचेही या सर्व्हेक्षणात स्पष्ट करण्यात आले आहे. ही बातमी दिसायला आणि ऐकायला खूप सुखद असली तरी या देशात अच्छे दिन आलेले आहेत याची साक्ष ही बातमी असू शकत नाही. कारण दारिद्रयरेषेचे जे काही निकष असतात ते नेमके कोणते लावले आहेत आणि दर ४४ मिनीटाला एक व्यकती यातून बाहेर कशी पडते याचे गणित अनाकलनीय असेच म्हणावे लागेल.ब्रुकिंग्सच्या 'फ्युचर डेव्हल्पमेंट ब्लॉग'मध्ये एक अभ्यास अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे. त्यानुसार भारतात गरिबी घटण्याचे प्रमाण वेगाने वाढल्याचे दिसून आले आहे. दारिद्य्र घटण्याचे हे प्रमाण असेच सुरू राहिले तर भारत लवकरच सर्वाधिक गरिबांची लोकसंख्या असलेल्या देशांच्या यादीत तिसºया क्रमांकावर येईल. आतापर्यंत भारत या यादीत पहिल्या क्रमांकावर होता. मात्र भारतातील गरिबी घटण्याचे प्रमाण वाढल्याने सध्या भारत या यादीत दुसºया क्रमांकावर आला असून नायजेरियाने पहिले स्थान पटकावले आहे. या अहवालामुळे भारताचे अर्थशास्त्रच एकदम बदलून गेले आहे असेच म्हणावे लागेल. म्हणजे ज्या लोकांना दैनंदिन गरजा भागविण्यासाठी दिवसाला १२५ रुपयेही मिळत नाहीत, असे लोक दारिद्य्र रेषेत येतात, असे या अहवालात म्हटले आहे. या अभ्यास अहवालानुसार २०२२ पर्यंत ३ टक्क्यापेक्षा कमी भारतीय गरीब असतील. तर २०३० पर्यंत भारतात अती दारिद्य्र रेषेखाली एकही व्यक्ती राहणार नाही. यालाच बहुदा अच्छे दिन म्हणायचे असेल. पण त्याचबरोबर एकेकाळी गरीब, मध्यमवर्गीय आणि श्रीमंत अशा तीन गटात असलेली लोकसंख्या आता दोन गटात विभागली जात आहे याकडे दुर्लक्षून चालणार नाही. यातील मध्यमवर्गीय गट हा नष्ट होत चालला आहे. त्यातले काही उच्च मध्यमवर्गीय ते श्र्रीमंत या गटात समाविष्ट होत आहेत. काही नवश्रीमंत झालेले दिसतात. तर काही मध्यमवर्गीय हे गरीब होताना दिसत आहेत. म्हणजे पूर्वी जे सरकारी किंवा चांगल्या पदाच्या नोकरीत लोक होते त्यांच्या मुलांना बेरोजगारीने ग्रासल्यामुळे आता पूर्वीच्या मध्यमवर्गीय गटातील अनेकजण गरीबीत येताना दिसत आहेत. हे विदारक चित्रही आपल्याला समजून घेतले पाहिजे. बेरोजगारी, खाजगी नोकºयांमधील अनिश्चितता आणि खाजगी रोजगारात होणारे आर्थिक शोषण यामुळे फार मोठी तफावत निर्माण होत आहे. त्यामुळे दारिद्रय रेषेतून बाहेर पडण्याचा हा  आकडा अत्यंत फसवा आहे. आर्थिक निकषांप्रमाणे उत्पन्न वाढले पण दारिद्रय संपले आहे असे म्हणता येणार नाही. किंबहुना कागदोपत्री दारिद्य्र संपले असले तरी प्रत्यक्षात तशीच परिस्थिती आहे असे नाही. म्हणजे रात्र संपली पण उजाडलं कुठे अशीच परिस्थिती आहे.भारताच्या विकासाचा आर्थिक दर वाढल्याने भारताला गरिबीवर मात करता आल्याचे अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. १९९१ मध्ये झालेल्या आर्थिक सुधारणेमुळेच आज गरिबी दूर झाल्याचे आपल्याला पाह्यला मिळते आहे असे नॅशनल इन्स्टिट्यूट आॅफ पब्लिक फायनान्स अँड पॉलिसीचे प्राध्यापक एन. आर. भानुमूर्ती यांनी सांगितले आहे. म्हणजे २०३० पर्यंत भारत दारिद्य्र रेषेतून बाहेर पडेल. त्यासाठी भारताला ७ ते ८ टक्के विकास दर ठेवावा लागणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले आहे. पण हे त्यांच्या समाधानापुरते आहे. उत्पन्नात वाढ ही दरडोई झालेली नाही तर मूठभरांचे उत्पन्न वाढल्यामुळे लोकसंख्येने त्याला भागल्यावर दरडोई उत्पन्न वाढीचा आभास निर्माण झालेला आहे. अहवालात असलेली आकडेवारी ही फसवीच असण्याची दाट शक्यता आहे. अशाच प्रकारे पंडित नेहरुंचे सरकार असतानाही दारिद्र्यरेषेखाली असलेल्यांची संख्या कमी झाल्याचा अहवाल सरकारने दिला होता. त्याला तत्कालीन अर्थतज्ज्ञ आणि अभ्यासक राम मनोहर लोहीया यांनी आव्हान देऊन ही आकडेवारी कशी फसवी आहे हे दाखवत भारताता ६० टक्के लोक हे दारिद्रयरेषेखाली आहेत हे जळजळीत अंजन घातले होते. आज पुन्हा तोच प्रकार होत आहे. फक्त हा अहवाल सरकारचा नाही  तर अन्य संस्थेचा आहे. पण या अहवालावरून भास निर्माण केला जाण्याची शक्यताच जास्त आहे.  मे २०१८ पर्यंत भारतात ७ कोटी ३० लाख लोक अति दारिद्य्र रेषेखाली आहेत. भारताची तुलना नायजेरियाशी करण्यात आलेली आहे.  नायजेरियात ८ कोटी ७० लाख लोक अती दारिद्रय रेषेखाली आहेत. नायजेरियात प्रत्येक ६ मिनिटाला लोक दारिद्य्र रेषेखाली येत आहेत. तर भारतात हा वेग मंदावला आहे, असे अहवाल सांगतो.  जागतिक बँकेनुसार २००४ ते २०११ दरम्यान भारतात एकूण लोकसंख्येच्या प्रमाणात गरिबीचे प्रमाण घटले आहे. हे प्रणाण ३८.९ टक्क्यावरून २१.२ टक्क्यांवर आले आहे. पण हा आकडाही एकुण उत्पन्न भागिले लोकसंख्या या न्यायाने आहे. त्यामुळे ते सरासरी प्रत्येकाचे नाही, तर कागदोपत्रीच जास्त आहे. म्हणूनच अशा अहवालांचा हवाला देणे तितके योग्य असणार नाही.

पळपुट्या मल्ल्याच्या उलट्या बोेंबा

राष्ट्रीयीकृत बँकांचे कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज बुडवून विदेशात पळून गेलेला उद्योगपती विजय मल्ल्या याने दोन दिवसांपूर्वी आपली बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याचे हे म्हणणे म्हणजे चोराच्या उलट्या बोंबा या म्हणीचा खरा अर्थ आहे. मल्ल्या म्हणतो बँकांच्या कर्जाची परतफेड करण्याचे सर्वतोपरी प्रयत्न केले. पण मला कर्ज बुडवणाºयांचा पोस्टर बॉय बनवून टाकले आहे. पण हे सगळे नेमके कोणी केले? मल्ल्याला जर कर्ज फेडायचे होते, बुडवायचे नव्हते आणि आपण पोस्टर बॉय नाही असे वाटत आहे तर तो पळून का गेला? स्वत:हून तो न्यायायलात, पोलिसात, बँक अधिकारी यांना का भेटला नाही? यालाच तर चोराच्या उलट्या बोंबा म्हणतात. मल्ल्या म्हणतो की, आता हे सर्व राजकीय हेतूने प्रेरित असल्यास मी काही करू शकत नाही. मग हे बोलायला इतकी वर्षे का थांबला. मल्ल्या पळून गेला, बँकांना बुडवल्याच्या बातम्या गेली अनेक महिने येत आहेत. एवढे दिवस गप्प बसला आणि आता तोंड उघडले याचा अर्थ त्याचा बोलविता धनी कोणीतरी दुसराच असला पाहिजे. आगामी वर्ष हे निवडणुकीचे वर्ष असल्याने त्यामध्ये आपली पोळी भाजून घेण्याचा मल्ल्याचा डाव असावा. किंवा सरकारविरोधी कोणा राजकीय पक्षांचा त्याला पाठिंबा असल्याशिवाय मल्ल्याने तोंड उघडले नाही. तो खरेच प्रामाणिक असता, तर अन्य देशांचा आसरा घेण्याचे काहीच कारण नव्हते. मल्ल्याला जर बँकांची कर्ज बुडवायची नव्हती तर लपून छपून त्याला देश सोडण्याचे कारण नव्हते. एकूणच देशातील बँकींग क्षेत्र मल्ल्यासारख्या कर्जबुडव्या लोकांमुळे धोक्यात आलेले आहे. एकापाठोपाठ एक आर्थिक गुन्हे घडत आहेत. नव्वदच्या दशकात अर्थव्यवस्थेवर असलेली बंधने कमी होऊन मुक्त अर्थकारणाला चालना मिळाल्यापासून आर्थिक उलाढालींना मोठा वेग आला. त्यातून ठराविक उद्योग घराणी व उद्योग समूह यांची मक्तेदारी संपुष्टात आली, तरी अर्थकारणाला मोठी स्पर्धा करू देताना त्यातून ज्या गैरवृत्तींना प्रोत्साहन मिळण्याची शक्यता होती, त्याची दक्षता घेतली गेली नाही. त्यामुळे अर्थकारणाची कागदोपत्री अफाट वाढ, विस्तार होत असताना अनेक विकृती फोफावत गेल्या. विजय मल्ल्या किंवा नीरव मोदी ही त्याची ज्वलंत उदाहरणे आहेत. याच मल्ल्यापाठोपाठ नीरव मोदी, त्याचा साथीदार मेहुल चोक्सी हेही परदेशात पळून गेले. या सगळ्यांनी बँक अधिकाºयांशी संगनमत करून बँकांची फसवणूक केली. बँकेत विश्वासाने येणाºया ग्राहकांची फसवणूक केली आणि प्रकरण अंगलट आल्यावर एका रात्रीत चंबुगबाळे उचलून देशाबाहेर पलायन केले. साहजिकच कोणतीही घटना, दुर्घटना घडली की त्याच्याशी साधर्म्य असणाºया घटनांची उजळणी होते. त्यावर चर्चा होते. नीरव मोदी, चोक्सी बँकांचे हजारो कोटी रुपये बुडवून पळून गेल्यावर मल्ल्याप्रमाणे हे पण पळून गेल्याची चर्चा तर होणारच. कारण अशा घटनांमध्ये अलिकडच्या काळातील मल्ल्या हाच चोरांचा ‘आयकॉन’ ठरला होता. नीरव मोदी, चोक्सीचा आदर्श हा मल्ल्याच असू शकतो. सरकार मल्ल्याचे काय करू शकले? तो बिनधास्त फिरतोय परदेशात. मग आपणही पळायला काय हरकत आहे असा विचार या बाकीच्या चोरांनी केला असेल तर त्याला मल्ल्या जबाबदार आहे, सरकार नाही. मल्ल्या म्हणतो त्याप्रमाणे त्याने सरकारला २०१६ मध्येच पत्र पाठवले होते, तर तो इतके दिवस गप्प का बसला? आज ब्रिटनमध्ये असलेल्या मल्ल्याने एक पत्रक प्रसिद्ध करून आपली बाजू मांडली आहे. मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना १५ एप्रिल २०१६ रोजी एक पत्र पाठवून आपली बाजू मांडली होती. मात्र, दोघांकडून कोणतेही उत्तर मिळालेले नाही. त्यामुळे ते पत्र सार्वजनिक करणार आहे, असे मल्ल्याने म्हटले आहे. मल्ल्याच्या पत्राची दखल या दोन्ही कार्यालयांकडून घेतली नसेल हे शक्य वाटत नाही. जरी त्या पत्राचे उत्तर दिले नसले तरी मल्ल्याने दोन वर्षे त्याचा पाठपुरावा का केला नाही? वर अत्यंत मग्रुरपणे तो म्हणतो की, बँकांच्या कर्जाची परतफेड करण्याचे मी प्रयत्न केले. पण मला कर्जबुडव्यांचा पोस्टर बॉय बनवून टाकले. माझे नाव घेताच लोक भडकतात. हे सर्व राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन केले असल्यास त्याला मी काहीही करू शकत नाही, असे सांगून त्याने हात झटकले. हा सपशेल खोटारडेपणा आहेच, परंतु बनवेगिरीचा कळस म्हणायला हवा. मल्ल्याला राजकीय नेत्याची किंवा पक्षाची यामध्ये साथ असली पाहिजे. त्याशिवाय इतके दिवस तो गप्प बसला नसताच. आता निवडणुकांच्या तोंडावर सहानुभूती मिळावी आणि निवडणुकीत त्याचा फायदा उठवावा ही मल्ल्याची चाल आहे. पण अशा कर्जबुडव्यांच्या वक्तव्याला महत्व देण्याचे काहीही कारण नाही. सरकारच्या उत्तराची वाट न पाहता कर्जफेड करणे ही मल्ल्याची जबाबदारी होती. पण आता त्याची सारवासारव सुरू आहे. गेल्या चार वर्षांपासून तो पोस्टरबॉय नाही तर कर्ज बुडवणाºया प्रवृत्तीचा चेहरा झाला आहे. आज सामान्यातला सामान्य माणूसही कर्ज थकले की बँकेच्या अधिकाºयांना वेठीस धरताना मल्ल्याला मोकाट सोडले आणि आमच्यासारख्या सामान्य माणसांच्या मागे लागता असे खडसावू लागले आहेत. त्यामुळे मल्ल्या हा कर्जबुडवणारांचा पोस्टरबॉय नाही तर आदर्श बनला आहे. हे देशासाठी आणि बँकींग धोरणासाठी अत्त्यंत घातक आहे. मल्ल्याच्या या कांगाव्याला तिळमात्र खरेपणाचा लवलेश नाही. कर्ज बुडवून पळून जायचे आणि वर तोंड करून बोलायचे, असा उफराटा कारभार सुरू आहे. अशा उद्दाम आणि मुजोर आर्थिक गुन्हेगारांवर तातडीने लक्ष द्यायला पाहिजे. त्यांचे प्रत्यार्पण करून त्यांना तातडीने खडी फोडायला पाठविले पाहिजे. केवळ कर्जबुडव्यांचा तो पोस्टर बॉय नाही तर आर्थिक गुन्हेगारीला पाठबळ देण्याचे काम मल्ल्याने केलेले आहे.

बेजबाबदार महापालिका, बेताल पदाधिकारी

मुंबई महापालिकेकडून नेहमीप्रमाणेच या वर्षीही पावसाळ्यापूर्वी संपूर्ण नालेसफाई झाली नाही. कामे वेळेवर करायची नाहीत ही मुंबई महापालिकेची ख्यातीच झाली असून त्याची सारवासारव करण्यासाठी सत्ताधारी शिवसेनेचे नेते वाट्टेल ते बोलत आहेत, असे चित्र आता सर्रास दिसू लागले आहे. गेल्या वर्षी मुंबईतील खड्डे किती गोल गोल हे विडंबन गीत व्हायरल झाल्यानंतर शिवसेना प्रचंड संतप्त झाली होती, पण कामात सुधारणा करण्याबाबत कोणतीही खबरदारी घेतली गेली नाही हे विशेष म्हणावे लागेल. म्हणजे ‘सोनू, तुझा बीएमसीवर भरवसा नाय का’ या गाण्याने संतापलेल्या शिवसेनेने बीएमसीबाबत भरवसा ठेवता येईल, अशी कोणतीही कृती वर्षभरात केली नाही. परिणामी नेमेची येतो मग पावसाळा या नियमाप्रमाणे ‘नेमेची तुंबते बीएमसीमुळे मुंबई’ असे म्हणावे लागत आहे. परंतु या निष्क्रियतेमुळे निष्पाप जीव जात आहेत याचे भान पालिकेला नाही हे मुंबईकरांचे मोठे दुर्दैव आहे. मुंबईतील उघडी गटारे आणि गटारांची झाकणे न लावल्याने अनेकजणांना त्याचा सोमवारी फटका बसला. कोणाची दुचाकी अडकली, कोणी त्या खड्डय़ातून वाहून गेले, कोणी आत अडकले तर कोणाला जीवही गमवावा लागला. हा सगळा महापालिकेच्या नियोजनशून्य कारभाराचा फटका आहेच, पण बेजबाबदारपणाचा कळस म्हणावा लागेल.तरीही मुंबईचे महापौर बिनधास्त वक्तव्य करून आपली सारवासारव करत होते. या शिवसेनास्टाईल सारवासारवीला दुतोंडीपणा म्हणतात. सगळीकडे पाणी तुंबलेले असतानाही महापौरांचे वक्तव्य म्हणजे बेजबाबदारपणाचा कळस म्हणावा लागेल. ते म्हणाले, ‘मुंबईत आतापर्यंत चेरापुंजीपेक्षा जास्त पाऊस पडूनही गेल्या वर्षीप्रमाणे पाणी तुंबून राहिलेले नाही. याची कल्पना मुंबईकरांना आहे. मुंबईत मोठय़ा प्रमाणात पाणी तुंबले किंवा साचले असे कुठेही दिसले नाही’. अर्थात हे वक्तव्य शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सोमवारी पालिकेत केले होते, त्याचीच रि ओढण्याचे काम महापौरांनी केले. म्हणजे रोम जळत होता आणि राजा फीडल वाजवत होता असाच प्रकार शिवसेनेच्या नेत्यांचा आणि मुंबईचे राजे म्हणवणारे महापौरांचा आहे. सोमवारी आपत्कालीन नियंत्रण कक्षात पाहणीसाठी आलेल्या उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केले की, ‘मुंबईत  विविध प्राधिकरणांची कामे सुरू आहेत. त्यामुळे मी आता कोणावरही आरोप करणार नाही. तो माझा स्वभाव नाही. मुंबईकरांना त्रास होत असताना आपण आरोप करणे बरे नाही’, असे स्पष्ट करीत त्यांनी मेट्रोच्या कामावर टीका करणे टाळले. म्हणजे यालाच आम्ही दुतोंडीपणा म्हणतो. आम्ही असे म्हणणार नाही असे म्हणायचे, मागचे दोन महिने नालेसफाई करण्याचे काम केले नाही, अगोदरच मेट्रो आणि एमएमआरडीएच्या नावाने शंख करून झाला आणि आता कामे झाली नाहीत तर आम्ही असे म्हणणार नाही असे म्हणून काढता पाय घेतला. यांच्या बोलण्यात एकवाक्यता ती येणार कधी? कायम त्या दादा कोंडकेंसारखे द्वयर्थी बोलायचे आणि सोयीचे ते आपले म्हणायचे ही शिवसेनेची भूमिका राहिली आहे.मेट्रोच्या कामांमुळे यंदा मुंबईत पाणी तुंबण्याची शक्यता असून त्यास सरकार जबाबदार असेल, असा आरोप शिवसेनेच्या वतीने वारंवार करण्यात आला होता. तरीही आम्ही असे म्हणणार नाही असे सांगून दुतोंडीपणा केलाच. सोमवारी मुंबई शहरासह उपनगरामध्ये मुसळधार पाऊस पडून अनेक भाग जलमय झाले. याबाबत मात्र पालिकेच्या कामाबाबत समाधान व्यक्त करत उद्धव यांनी पालिकेचे कौतुक केले. हा फार मोठा विनोद आहे. काही धोका निर्माण झाला तर तो राज्य सरकारमुळे, मेट्रोमुळे झाला. काही चांगले झाले तर ते मात्र पालिकेमुळे होणार. आता शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी उत्तर दिले पाहिजे की, सोमवारी पाणी तुंबले आणि अनेकांना त्याचा फटका बसला. हे पाणी बीएमसीमुळे नाहीतर राज्य सरकारमुळे, मेट्रोमुळे तुंबले असेही एकवेळ मान्य करता येईल, पण पाणी तुंबले असताना रस्त्यावरची गटारे उघडी ठेवली होती आणि त्यामुळे झालेल्या अपघाताची तरी जबाबदारी शिवसेना आणि पालिका घेणार आहे का? का ही झाकणेही राज्य सरकारच्या आदेशाने उघडी ठेवली होती? झाकणे काढून ठेवल्यामुळे अनेकांना त्याचा फटका बसला, काहींना जीव गमवावा लागला, ही जबाबदारी शिवसेनेची नाही का?  का नेहमीप्रमाणे शिवसेना हात झटकणार आहे? सोमवारी पहिल्याच पावसात मालाड पश्चिमेला उघडय़ा गटाराचे झाकण लावलेले नसल्यामुळे त्यात साचलेल्या पाण्यात गटार न दिसल्यामुळे एक १२ वर्षाचा मुलगा मुत्युमुखी पडला, याला जबाबदार कोण? महापालिकेचे कर्मचारी गटारांची झाकणे काढून तशीच असुरक्षित गटारे कशी काय ठेवू शकतात? अशाच गटारात वाहून गेल्यामुळे गेल्या वर्षी डॉक्टर अमरापूरकर यांचा मृत्यू झाला होता.मेट्रोमुळे पाणी तुंबले असेल पण झाकणे उघडी ठेवल्यामुळे असुरक्षित गटारे ठेवल्यामुळे मुंबईकरांना मृत्यूला सामोरे जावे लागत आहे हे शिवसेना नेते मान्य करणार आहेत का?  विशेष म्हणजे महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनीही उद्धव ठाकरे यांच्याप्रमाणेच मत व्यक्त केले. त्यांच्या मते, मुंबईत कुठेही पाणी तुंबले नव्हते, तर साचले होते, असा दावा त्यांनी केला आहे. आता साचणे आणि तुंबणे यात नेमका काय फरक आहे हे शिवसेनेच्याच शब्दकोशातून शोधावे लागेल. महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी उत्तर दिले पाहिजे की हे पाणी साचले किंवा तुंबले असेल, पण झाकणे न लावता उघडी गटारे ठेवण्याचे आदेश कोणाचे? ती जबाबदारी कोण घेणार? पावसाळय़ात पाणी साचायच्या बेतालाच गटारे उघडी का ठेवली जातात?  याची जबाबदारी महापौर, महापालिका, शिवसेना यापैकी कोण घेणार आहे? नालेसफाईची कामे पूर्ण करता येत नाहीत, गटारे सफाईची कामे पूर्ण करता येत नाहीत तर किमान झाकणे बंद करून धोका कमी करण्याचे काम करायला काय हरकत आहे? बहुसंख्य ठिकाणी मेनहोलची झाकणे काढून टाकलेली आहेत. एरवी मुंबईकर ती चुकवून जातात. पण पाणी साचल्यावर ती दिसत नाहीत. त्यामुळे अपघात होतात, याची जबाबदारी पालिका घेणार का?

वटपौर्णिमेचा उद्देश पर्यावरण रक्षणाचाच

आपल्याकडचे सगळे सण हे  पर्यावरण आणि निसर्गाचे रक्षण आणि जतन करण्यासाठी निर्माण केलेले आहेत. गोपाळकृष्णानेही जो निसर्गाचा घटक आपल्याला मदत करतो त्याची पूजा करा असे सांगून इंद्रपूजा म्हणजे व्यक्तिपूजा बंद केली होती.आज ज्येष्ठ पौर्णिमा. अर्थात वटपौर्णिमा म्हणून हा दिवस महिला साजरा करतात. आपल्या पतीला दीर्घायुष्य लाभावे यासाठी वडाची पूजा केली जात असली तरी त्यामागे वृक्षसंवर्धन हाच मूळ हेतू आहे. दुर्दैवाने झाडाची पूजा करण्याऐवजी फांदीची पूजा करण्याचा शॉर्टकट गेल्या काही वर्षात रुजल्यामुळे वृक्षतोड होऊ लागली आणि आपली संस्कृती बदनाम होऊ लागली. परंतु आपली संस्कृती, धर्म आणि पूजापाठ हा मुळातच पर्यावरण संवर्धनासाठी आहे. त्यामुळे पावसाळय़ात येणारा वटपौर्णिमेचा सण हा फक्त पतीच्या दीर्घायुष्यासाठी नाही तर समस्त मानवजातीच्या दीर्घायुष्यासाठी आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे.वडाचे झाड हे कधीच मरत नाही. ते मारले जाते, नष्ट केले जाते, तोडले जाते पण आपोआप कधीच ते मरत नाही तर ते विस्तारत जाते. त्याला आलेल्या पारंब्या पुन्हा जमिनीत जाऊन नव्याने झाड विस्तारत असते. त्यामुळेच असे दीर्घायुष्य आपल्या पतीला लाभावे यासाठी ही पूजा केली जाते. शुद्ध हवा, भरपूर सावली देणारी झाडे चिरंजीव राहिली पाहिजेत यासाठी तर त्याला पाणी घालून पूजा केली जाते आणि त्याला फे-या मारल्या जात असतात. त्या सणासाठी असलेल्या भाकड कथा किंवा सत्यवान सावित्रीची कथा बाजूला ठेवून त्या वडाच्या झाडाचे संगोपन करणे हे जीवदान आहे, असा त्याचा अर्थ घेतला पाहिजे. त्यामुळे वटपौर्णिमेची पूजा करण्यात कसली अंधश्रद्धा आहे असे न समजता पर्यावरण रक्षणाचा हा पर्यावरणाचा दिवस आहे हे समजून त्यादिवशी वडाच्या झाडाचे वृक्षारोपण करणे ही खरी वटपौर्णिमेची पूजा असेल. आपल्याकडचे सगळे सण हे पर्यावरण आणि निसर्गाचे रक्षण आणि जतन करण्यासाठी निर्माण केलेले आहेत. गोपाळकृष्णानेही जो निसर्गाचा घटक आपल्याला मदत करतो त्याची पूजा करा असे सांगून इंद्रपूजा म्हणजे व्यक्तिपूजा बंद केली होती. ज्या गोवर्धनाच्या पर्वतावरील गवतावर गायी चरतात आणि आपल्याला गोधन मिळते अशा गोवर्धनाची पूजा करायचा आदेश तत्कालीन परिस्थितीत काढलेला होता.व्यक्तिपूजा आणि मूर्तिपूजेपेक्षा आपल्याकडे निसर्गावर आधारित सण- समारंभालाच जास्त महत्त्व दिले जाते. त्यामुळे वटपौर्णिमा या सणाकडे वैज्ञानिक दृष्टीने पाहणे आवश्यक आहे. फक्त महिलांनी वडाची पूजा करण्यापेक्षा पती-पत्नी यांनी मिळून एक वडाचे झाड लावले तर सगळय़ांचेच आयुष्य हे दीर्घायुष्य होईल. सध्या होत असलेल्या वातावरणातील प्रदूषणाला मोठे वृक्ष लावणे आणि त्यांचे जतन करणे हाच उपाय आहे. आपल्याकडे वाढलेले धुळीचे साम्राज्य, त्यामुळे निर्माण होणारा खोकला आणि अकाली सर्दीचे प्रमाण खूप वाढले आहे. आजकाल सर्दी ही बारा महिने होत असते. पूर्वी सर्दी, खोकला हा थंडीत व्हायचा. पण धुळीमुळे कडाक्याच्या उन्हात घामाच्या धारा वाहत असतानाही सर्दी होते. याचे कारण शुद्ध हवेचे मार्ग आम्ही बंद केलेले आहेत. वाढते नागरीकरण आणि विकासाच्या नावाखाली प्रचंड वृक्षतोड झालेली आहे. महामार्गाचे सहा पदरी, आठपदरी करण करताना हजारो-लाखो वटवृक्षांची कत्तल केलेली आहे. मुंबई ते पुणे, पुणे ते सातारा आणि संपूर्ण महामार्गावर दुतर्फा वडांची मोठी झाडे होती. या झाडांच्या पांदीतून गाडी जायची तेव्हा मजा वाटायची. प्रत्येक झाडाच्या खोडाला कावेने रंग दिलेला असायचा आणि पांढरा चुन्याचा पट्टा ओढलेला असायचा. अशी अवाढव्य लाखो झाडे रस्ता रुंदीकरणासाठी तोडली गेली आहेत.आता या मध्ये दुभाजकांवर दिसतात फक्त कण्हेरी आणि फुलांची छोटी रोपे. ही रोपे रंगीत फुले देतील पण ती इतकी उंच कधीच होणार नाहीत की माणसांना सावली देतील. सावली देणारी झाडे म्हणजे वड, पिंपळ, आंबा हीच झाडे महत्त्वाची आहेत. म्हणून तर आपल्याकडे या झाडांचे महत्त्व आहे. आंब्याचा डहाळा, त्याची पाने कलशात ठेवायला लागतात. त्यासाठी त्या झाडांचे संवर्धन होते. पिंपळ, औदुंबर ही झाडे कोणी तोडू नयेत म्हणून त्याठिकाणी दत्तगुरूंचा वास असतो हे सांगितले गेले आहे. वडाला तर स्वतंत्रपणे पूजेचा मान मिळालेला आहे. आज हीच झाडे कमी होत आहेत. वटपौर्णिमेच्या निमित्ताने लांबवर जायला लागू नये म्हणून गावात ठिकठिकाणी पार बांधून ही झाडे जोपासली गेली होती. आज महामार्गाच्या, समृद्धी मार्गाच्या नावाखाली आणि विकासाच्या नावाखाली त्याची तोड झालेली आहे. म्हणून आता या झाडांची पूजा करणे म्हणजे जास्तीत जास्त या झाडांचे रोपण करणे हाच खरा वटपौर्णिमेचा उद्देश असला पाहिजे. सरकारने विकासकामांसाठी आणि जनतेच्या सोयीसाठी तोडलेल्या झाडांची कमतरता भरून काढण्यासाठी डहाळी किंवा फांदीची पूजा करण्यापेक्षा आपल्या परिसरात किंवा कुठेही गावाबाहेर जाऊन एक वडाचे झाड लावावे. या दिवशी पावसाळी पिकनीक काढून गावाबाहेर जाऊन असे वृक्षारोपण करणे म्हणजेच ख-या अर्थाने वटपौर्णिमेचा सण साजरा केला असे होईल.

प्लास्टिक बंदी स्तुत्य, पण..?

राज्य सरकारने राज्यात प्लास्टिकवर बंदी घातली. पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी ही बंदी घातली हे योग्य आहे. त्याबाबत कोणतेही दुमत नाही. पण, यामुळे ख-या अर्थाने पर्यावरण रक्षणाचे प्रेम आहे का? याबाबत हेतू कितपत शुद्ध आहे आणि भ्रष्ट मार्गाने पैसा कमावण्याचा हा नवा डाव तर नाही ना? अशी शंका आल्यावाचून राहात नाही, याचे कारण, ही बंदी घालताना कोणतीही पर्यायी व्यवस्था राज्य सरकारने केलेली नाही. कोणत्याही गोष्टीवर बंदी घालण्यापूर्वी त्याची पर्यायी व्यवस्था करणे महत्त्वाचे असते. अगदी एखादा रस्ता काही कारणामुळे अथवा दुरुस्तीसाठी बंद ठेवला असेल तर, दुसरीकडून वाहतूक वळवावी लागते. नाहीतर वाहतुकीची कोंडी होते, गर्दी वाढते आणि सगळाच गोंधळ होतो. तसेच प्लास्टिकबंदीबाबत झालेले आहे. तुम्ही बंदी घाला, पण प्लास्किटचा वापर नेमका कुठे कुठे केला जातो, त्याचा काय काय उपयोग होतो, कोण कसा करतो याचा अभ्यास ही बंदी घालण्यापूर्वी राज्य सरकारने केला होता का? का, पर्यावरण मंत्र्यांच्या मनात आले, म्हणून घाईघाईने हा निर्णय घेतला आणि पर्यावरण मंत्र्यांप्रमाणे कसलाही अभ्यास न करता त्याची अंमलबजावणी करण्याचा घाट घातला, याचा तपास करावा लागेल.प्लास्टिकचा सर्वात जास्त वापर हा पॅकिंग आणि कॅरीबॅगच्या स्वरूपात होतो. अगदी सकाळी उठल्यापासून ते रात्री झोपेपर्यंत प्लास्टिक हा माणसाच्या आयुष्यातील अविभाज्य भाग बनला होता. त्यातील किती आणि कुठले प्लास्टिक वज्र्य करायचे, याची स्पष्ट माहिती कुठेही नाही. फक्त कॅरीबॅग आणि बाटल्यांचे प्लास्टिक घातक आणि इतर वापराचे घातक नाही, हे सप्रमाण कोणीतरी सिद्ध करायला पाहिजे. कारण, सकाळी उठल्यावर आपण दात घासतो तो ब्रशही प्लास्टिकचा असतो. आंघोळीची बादली, टब, मग, टॉयलेटमधील सर्व वस्तू इथपासून ते सोपकेस या सकाळच्या प्रातर्विधीच्या गोष्टींपासून प्लास्टिक आपल्या सेवेला असते. मग डबे, बास्केट, चाळण्या, फ्रीजमध्ये ठेवायच्या बाटल्या, मायक्रोवेव्ह ओव्हनची भांडी ही सगळीच प्लास्टिकची असतात. ते प्लास्टिक चांगले, घातक नाही अन् फक्त पिशव्या कॅरीबॅगचे घातक आहे हे सप्रमाण अजूनपर्यंत कोणीही सिद्ध केलेले नाही. आपण कार्यालयीन कामकाजात वापरली जाणारी पेन, फाईल, लॅमिनेशनसाठी लागणारे प्लास्टिक यात भेदभाव कसा होऊ शकतो आणि या सर्वामधला फरक तो काय, हे समजावून कोण सांगणार? प्लास्टिक वाईट आणि घातक असेल तर ते सगळेच असायला पाहिजे. असे ठरावीक ते चांगले आणि बाकीचे वाईट हे कसे शक्य आहे. म्हणजे हा प्रकार अल्कोहोलीक पदार्थाचे समर्थन करण्यासारखा झाला. देशी दारूला बंदी घाला, विदेशी सुरू ठेवा. दोन्हींमधील अल्कोहोल हा घातक पदार्थ एकच असताना, एकाला बंदी आणि एकाला पायघडय़ा असला प्रकार कशाला? बरं, ते खरोखरच घातक आहे म्हणून त्यावर बंदी घालायची असेल, तर ती संपूर्णपणे घाला. पार्टली बंदी कशी काय असू शकते? बंदी घालायचीच होती, तर मग त्याच्याऐवजी पर्यायी वस्तूंची निर्मिती करण्याकडे दुर्लक्ष केले.प्लास्टिक येण्यापूर्वी सुमारे तीस-चाळीस वर्षापूर्वी किराणा मालाच्या दुकानातून वर्तमानपत्रांच्या कागदाच्या पुडय़ांचा वापर होत होता; परंतु प्लास्टिक पिशव्यांचे प्रस्त आले तसे सगळे सोपे झाले. किटली घेऊन येणारा गवळी किंवा भय्या भाई दूध म्हणून पातेले घेऊन येण्याची वाट पाहेनासे झाले. पिशवीत दूध भरून दाराला लावून जाऊ लागले. असे प्रत्येक ठिकाणी घडत गेले. भाजी मंडई किंवा शॉपिंगला जाताना घरातून पिशवी, थैली घेऊन जाण्याची गरज वाटेनाशी झाली, कारण बझार संस्कृतीत बिगशॉपर अशा पिशव्या आल्या. जमाना यूज अँड थ्रोचा आला आणि सगळे प्लास्टिकमय जग बनले. त्यावर एकाएकी कसलाही पर्याय उभा न करता बंदी घालणे म्हणजे गैरसोयींना आमंत्रण आणि भ्रष्टाचाराचे कुरणच खोदल्याचा प्रकार म्हणायला हवा. पालिकेचे कर्मचारी सगळी कामे टाकून प्लास्टिक हटावसाठी बाहेर पडतात आणि धाडी टाकू लागतात, याचा अर्थ काय?  जीएसटी आल्यापासून महापालिका क्षेत्रातील जकात बंदी झाली. ही जकात चुकवून भ्रष्ट मार्गाने पैसा कमावण्याची सवय अनेकांना अंगवळणी पडली होती. वर्षभरात तो पैशाचा मार्ग बंद झाल्याने प्लास्टिकमधून आम्हाला आता काही इन्कमसोर्स होईल, असे अनेकांना वाटू लागले असण्याची शक्यता आहे. पण, ही अंमलबजावणी करण्यापूर्वी राज्य सरकारने पर्यायी व्यवस्था करणे आवश्यक होते. बंदीनंतरचा पहिलाच रविवार होता आजचा. रविवार हा प्रत्येकाचा खरेदीचा, विशेष बेत आखायचा दिवस असतो. मच्छीमार्केटमध्ये फेरफटका मारल्यावर खरेदी करताना, तो विक्रेता पटकन प्लास्टिकमध्ये मासे बांधून देत होता. भाजीचेही तसेच होते. त्यांनी करायचे काय? कापडी पिशवी ही प्लास्टिकच्या तुलनेत महाग असते. तिचा पुनर्वापर जास्त असला तरी, ती तशी अजागळ आणि ओंगळ वाटत असल्याने कॅरीबॅगला लोकांनी पसंती दिली होती.शॉपिंगसाठी कापडी पिशव्याही वापरल्या जातील, पण पॅकिंगसाठी वॉटरप्रुफ असे कोणते मटेरिअल वापरले जावे, याचे काहीच कोणी बोलत नाही. प्लास्टिकचे वेष्टन हे सुरक्षित वाटत असल्यामुळे त्याचा वापर होत होता. आता गणपतीचे दिवस येतील. पावसाळय़ात गणपतीच्या मूर्तीचे रक्षण करण्यासाठी त्या प्लास्टिकच्या पिशव्यांनी झाकून ठेवल्या जातात आणि सुरक्षितपणे सर्वत्र पाठवल्या जातात. या मूर्तीकारांनी नेमके करायचे काय? थर्माकोलची आरास आणि त्याच्या वस्तू करण्याची फार मोठी कारागिरी आणि कौशल्य आपल्याकडे विकसित झालेले आहे. ही कलाकारी गणपतीत पाहायला मिळते. त्या कलेला आता गुंडाळून ठेवायचे काय? यावर अवलंबून असलेल्या व्यावसायिकांनी करायचे काय? त्यांच्या रोजगार आणि पुनर्वसनासाठी सरकारने काही पावले उचलणे गरजेचे होते. या सगळय़ाची कसलीही पर्यायी व्यवस्था सरकारने केलेली नाही. फक्त दिसले प्लास्टिक की कर दंड, असला बडगा दाखवायला सुरुवात केली आहे. हा प्रकार म्हणजे प्लास्टिक बंदी कमी, भ्रष्टाचाराचे कुरण वाढवायचा प्रकार म्हणावा लागेल.

काँग्रे्रसला प्रादेशिक पक्षांचा ‘आधार’

काँग्रेस ७० वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच सर्वात कमी जागा लढवण्याच्या मनस्थितीत आहे. एकहाती सत्ता मिळवण्याच्या मानसिकतेतून काँग्रेस आता आघाडीच्या मानसिकतेत परावर्तीत झालेली आहे. त्यामुळे आतापर्यंत लढवत असलेल्या जागांपैकी निम्म्यापेक्षा जास्त जागा मित्र पक्षांना देण्याची तयारी काँग्रेसने केलेली आहे. लढवलेल्या जागांच्या प्रमाणात यश प्राप्त झाले नाही तर यशाची टक्केवारी आणि पक्षाच्या अस्तित्वाची भिती निर्माण होते. राष्टÑीय पातळीवरील पक्ष अशी प्रतिमा असलेल्या पक्षाची ताकद आज एखाद्या प्रादेशिक पक्षाच्या एवढीच असल्यामुळे अस्तित्वासाठी आता काँग्रे्रसला ही तडजोड करावी लागत आहे. प्रादेशिक पक्षांची शिडी लावून काँग्रेस आता सत्तेची स्वप्न साकार करणार का याचे उत्तर आता लोकसभा निवडणुकीनंतरच मिळेल.
काँग्रेसने २०१४ च्या १६ व्या लोकसभा निवडणुकीतील ‘न भूतो न भविष्यती’ अशा अपयशानंतर २०१९ ला परिस्थिती सुधारण्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरु केले आहेत. या प्रयत्नांचाच एक भाग म्हणजे भाजप विरोधी मतांची एकजूट करणे. ही एकजूट करताना पाहिजे ती तडजोड करण्याची मानसिकता काँग्रेसने केलेली आहे. याचे कारण सत्तेपासून दूर गेल्यामुळे काँग्रेसचे फार मोठे नुकसान झालेले आहे. निवडणुका आणि राजकारण हाच धंदा असलेले काँग्रेस कार्यकर्ते, नेते, विचारवंत, वक्ते, प्रवक्ते अक्षरश: बेरोजगार झालेले आहेत. एखादा कारखाना बंद पडावा आणि हजारो कामगारांवर बेकारीची कुºहाड कोसळावी त्याप्रमाणे काँग्रेसवर बेकारीची पाळीच चार वर्षांपूर्वी आली आहे. त्यातील काहींनी नवीन पक्षात जाऊन, तडजोडी करून नवे जॉब मिळवले. पण तरीही कार्यकर्ते आणि नेत्यांची मोठी फौज आज प्रतिक्षेत आहे. त्यांच्यासाठी आता काँग्रेसला आपला लोकशाही नामक भांडवली व्यवसाय पुन्हा सुरु करावाच लागेल. त्यामुळे अवसायनात निघालेल्या कंपनीप्रमाणे आता तडजोडीचे राजकारण करत काँग्रेस आपले अस्तित्व दाखवून देण्यास सिद्ध झालेली आहे.या तडजोडीचाच एक भाग म्हणून काँग्रेसने विविध ११ राज्यांमध्ये २१ प्रादेशिक पक्षांबरोबर आघाडी करण्याची तयारी केलेली आहे. काँग्रेसने तयार केलेल्या या फॉर्म्युल्यामुळे म्हणजे या आघाडीमुळे काँग्रेसला मतांमध्ये ८० टक्क्यांपर्यंत फायद्याची अपेक्षा केली आहे. यासाठी काँग्रेसकडून स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच लोकसभेच्या सर्वात कमी जागा म्हणजे फक्त २५० जागा लढवल्या जाण्याची तयारी आहे. मित्र पक्षांशी जागावाटपात तडजोड करून आत्ताची ४४ जागा ही दयनीय अवस्था संपवून पुन्हा तीन अंकी आकडा गाठण्यासाठी आणि आघाडीतील मोठा पक्ष म्हणून नेतृत्व करण्याचे काँग्रेसचे स्वप्न आहे. या महाआघाडीच्या माध्यमातून मोदींना रोखण्यासाठी दोन पावले मागे येण्याची काँग्रेसची तयारी झाली आहे. त्यासाठी काँग्रेसने ब्लू प्रिंट तयार केली आहे. त्यावर स्थानिक पातळीवरील रिपोर्ट आल्यानंतर अँटनी कमिटी आणि काँग्रेस अध्यक्षांच्या सल्ल्यानुसार अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे काँग्रेस म्हणत असली तरी सध्याची परिस्थिती सुधारण्यासाठी याशिवाय काँग्रेसला पर्याय उरलेला नाही. थोडक्यात काँग्रेस भाजपच्या वाटेने आणि भाजप काँग्रेसच्या वाटेने जाताना दिसत आहे. एखादी वेल वाढवायची असेल तर मोठ्या झाडाचा आसरा घ्यावा लागतो, मोठी भिंत असेल तरी चालते. भाजपने गेल्या ३० वर्षांत तसेच केले. वेलीवरच्या रातराणीचा सुगंध दूरवर पसरतो आणि नावही रातराणीचे होते आधाराच्या झाडाकडे, भिंतीकडे कोणी लक्ष देत नाही. हाच फॉर्म्युला वापरून आपले इप्सित साध्य करण्याचे काम काँग्रेस करण्याची शक्यता आहे. तर काही प्रमाणात एकाधिकारशाहीतून भाजप काँग्रेसची जुनी मळलेली वाट पकडत आहे. या दोन मार्गावरील हे दोन पक्ष कोणती वाट रुंद करतात यावर आगामी लोकशाहीचे भवितव्य आहे. पण काँग्रेसने तडजोडीचा आणि मजबूत आघाडीचा मार्ग स्वीकारला आहे हे निश्चित.मागील लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला मिळाल्या होत्या अवघ्या ४४ जागा. काँग्रेसच्या रणनीतीनुसार गेल्या लोकसभा निवडणुकीत जिंकलेल्या ४४ जागा ते कोणालाही देणार नाहीत. इतर जागांवर ते आघाडी करतील. पण ज्या २२४ जागांवर काँग्रेस उमेदवार दुसºया क्रमांकावर होते, त्या जागा लढवण्यासाठी जोर लावतील. त्यात मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि गुजरातसारख्या राज्यांचा समावेश आहे. याठिकाणी भाजपविरोधात काँग्रेसच मोठा पक्ष आहे. जर आघाडीत अडचणी आल्या तर प्रादेशिक पक्षांना विधानसभेत मोठा वाटा देऊन लोकसभा २०१९ साठीचा करार ठरू शकतो. काँग्रेस यासाठी लवकरच प्रत्येक राज्यांमध्ये समित्या स्थापन करून प्रादेशिक पक्षांबरोबर आघाडीच्या चर्चा करणार आहे. याप्रमाणे ११ अशी राज्ये आहेत, ज्याठिकाणी काँग्रेस लहान मोठ्या २१ प्रादेशिक पक्षांबरोबर आघाडी करण्यास तयार आहे. सध्या पश्चिम बंगालमध्ये काँग्रेस चौथ्या स्थानी आहे. त्यामुळे काँग्रेसला तृणमूल काँग्रेस साथ देईलच, पण तेथील डाव्या पक्षांचीही ताकद बरी असल्यामुळे काँग्रेसला तृणमूल की डावे याबाबत विचार करावा लागेल. यामध्ये काँग्रेसने कोणाचीही निवड केली तरी अन्य दुसरा पक्ष भाजपला साथ देणार नाही हे तितकेच निश्चित असल्यामुळे काँग्रेस याठिकाणी निश्चिंत असेल. कर्नाटकात सध्या काँग्रेस-जेडीएस बरोबर आहेत. इथे दबावाचे तंत्र वापरूनच काँग्रेस आपले लक्ष साध्य करणार यात शंका नाही. पण इथे जेडीएस बरोबर बहुजन समाज पक्षही आहे. या पक्षाच्या नेत्या मायावतींनी आपला पक्ष काँग्रेस आघाडीत जाणार नाही असेही जाहीर केलेले आहे. कारण आपला ‘यूज अँड थ्रो’ व्हावा असे मायावतींना वाटत नाही. पण कर्नाटकातील बसपची काँग्रेसला चिंता नाही. आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणामध्ये टीडीपी सध्या भाजपतून बाहेर आहे. टीडीपी आणि वायएसआर काँग्रेसची मते महाआघाडीत समाविष्ट केली आहेत. त्यांना काँग्रेसने गृहीत धरलेले आहे. मात्र आसाममध्ये काँग्रेसने एआईयूडीएफशी आघाडी केली तरच टिकाव लागू शकेल. नाहीतर तिथे काँग्रेसला संधी नाही. महाराष्ट्रात भाजप-शिवसेना वेगळे झाले तरच महाआघाडीची शक्यता निर्माण होऊ शकते. याबाबत युती तुटते कधी याकडे काँग्रेस, राष्टÑवादी हे दोन्ही पक्ष डोळे ठेवून आहेत. पण राष्टÑवादीला बरोबर घेऊनच काँग्रेसला महाराष्टÑात जावे लागेल. तमिळनाडूमध्ये भाजप-अण्णाद्रमुकबरोबर असल्याचे सध्या तरी दिसते आहे. पण अण्णाद्रमुकमध्येच फूट पडलेली आहे. रजनीकांत, कमल हसन यांची राजकीय ताकद म्हणण्यापेक्षा लोकप्रियता याचा लाभ कोण घेऊ शकतो यावर पुढचे गणित ठरेल. परंतु त्यामुळे डीएमके आणि इतर पक्षांना फायदा होऊ शकतो. ओडिशात सत्ताधारी बीजू जनता दल कोणाच्याही बाजुने नाही. भाजप त्यांना सोबत घेण्याचा प्रयत्न करू शकत नाही. त्याचा फायदा काँग्रेस घेणार हे निश्चित.येणाºया लोकसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेसने फार मोठी तडजोड करून आपल्या जागा इतरांना देण्याचे धोरण आखलेले आहे. यासाठी आजपर्यंतच्या इतिहासात लोकसभेला काँग्रेसने किती जागा लढवल्या होत्या आणि आज काय परिस्थिती आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. काँग्रेसला पहिला झटका स्वातंत्र्याच्या ३० वर्षानंतर म्हणजे १९७७ ला बसला होता. त्यानंतर दुसरा झटका १९८९ आणि नंतर १९९५ ला बसला. पण १९९५-९६ नंतर काँग्रेसला स्वबळ किंवा एकहाती सत्तेचा अट्टाहास सोडावा लागला आणि भारतीय लोकशाहीने स्वीकारलेल्या आघाडीचा फॉर्म्युला मान्य करावा लागला. परिणामी २००४ ला संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या माध्यमातून सत्तेत येता आले. पण १० वर्षांच्या युपीएच्या या कारभारातील अनागोंदीमुळे काँग्रेसला नाकारणारी लाट निर्माण झाली. त्या लाटेला मोदीलाट असे नाव दिले गेले असले तरी काँग्रेसला नाकारण्यासाठी म्हणून मोदींना यश मिळाले होते हाही त्याचा दुसरा अर्थ समजून घेतला पाहिजे. आता त्याचप्रमाणे मोदींना नाकारण्यासाठी काँग्रेसने महाआघाडी करण्याचे धोरण आखून काँग्रेसने आपल्या जागा अन्य पक्षांना देऊन थोड्या फरकाने गेलेल्या आपल्या दुसºया क्रमांकावरील जागा वाचवण्याचा हा नवा फॉर्म्युला निर्माण केला आहे. ही काँग्रेसची उतरती कळा असली तरी सध्याच्या परिस्थितीत चढती भाजणी दाखवणारा तो एकमेव मार्ग आहे.

काँग्रेसचा आलेख

लोकसभेच्या १९५१-५२ च्या निवडणुका पंडित जवाहरलाल नेहरु यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसने लढवल्या होत्या. त्यावेळी लोकसभेसाठी ४८९ जागांवर काँग्रेसने उमेदवार उभे केले होते. त्यापैकी ३६४ उमेदवार विजयी झाले होते. त्यानंतर १९५७ च्या लोकसभा निवडणुकीत पंडित जवाहरलाल नेहरु यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसने ४९४ जागा लढवत ३७१ जागांवर विजय मिळवत घवघवीत यश प्राप्त केले होते. त्यानंतर मात्र काँग्रेसला थोडीफार चढउतार पहावा लागला.१९६२ ची निवडणूक ही तिसºयांना पंडित नेहरुंच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसने लढवली होती. त्यावेळी काँग्रेसने ४९४ जागांपैकी ३६१ जागी विजय मिळवला, पण ५७ च्या तुलनेत काँग्रेसला १० जागा गमवाव्या लागल्या होत्या. स्वातंत्र्यापासून पंडित नेहरु हे देशाचे पंतप्रधान असल्यामुळे त्यांच्या हातात सत्तेची सूत्र होती, त्याचा फायदा घेत त्यांना यश मिळाले होते. लोकसभेची १९६७ ची निवडणूक ही खºया अर्थाने बदल घडविणारी आणि काँग्रेसला झटका देणारी निवडणूक होती. नेहरुंची कन्या म्हणून वारसाहक्काने आलेल्या इंदिरा गांधीच्या नेतृत्वाखालील ही निवडणूक होती. पक्षांतर्गत गटबाजीचा परिणाम झाल्याने काँग्रेसला या निवडणुकीत मोठा फटका बसला असली तरी पूर्ण बहुमत मिळवण्यात यश आले होते. या निवडणुकीत काँग्रेसने ५२० जागा लढवल्या, त्यापैकी २८३ इतके उमेदवार विजयी झाले आणि सत्ता राखली होती.इंदिरा गांधींनी १९७१ च्या निवडणुकीवर पूर्णपणे पकड घेतलेली होती. पक्षांतर्गत गटबाजी मोडून काढत पुन्हा काँग्रेसची ताकद वाढवली होती. यावेळी ५१८ जागा लढवून इंदिरा गांधींच्या काँग्रेसने ३५२ जागांवर यश मिळवले होते. इथंपर्यंत काँग्रेसच्या एकछत्री सरंजामशाहीचा इतिहास होता.मात्र या सरंजामशाहीला दणका बसला तो १९७७ च्या निवडणुकीत. इंदिरा गांधींची काळी कारकीर्द म्हणून ओळख असलेल्या आणीबाणीचा डाग काँग्रेसला लागला होता. या पार्श्वभूमीवर इंदिरा गांधींना नाकारण्यासाठी जनमत तयार झालेले होते. फक्त त्यांच्याजागी कोण असा प्रश्न होता. तो जनता पक्षाने सोडवला आणि इंदिरा गांधीच्या नेतृत्वाखालील गाय- वासराच्या काँग्रेसला भारतीय लोकशाहीने आता बस्स झाले म्हणून थांबवले. ५४२ जागा लढवून काँग्रेसला फक्त १५४ जागांवर विजय मिळवता आला. काँग्रेसला प्रथमच सत्तेतून बाहेर जावे लागले.१९८० साली जनता पक्षाच्या आत्मघातकी आणि परस्परविरोधी मतांच्या नेत्यांच्या कडबोळ्यामुळे अल्पकाळचे सरकार ठरले. त्यामुळे पुन्हा इंदिरा गांधीनी इंदिरा काँग्रेस नावाने स्थापन केलेल्या आणि नंतर हाच मूळचा काँग्रेस पक्ष असल्याचे शिक्कामोर्तब करून घेतलेल्या पक्षाने पुनरागमन केले. यावेळी पुन्हा ५४२ जागा लढवून इंदिरा काँग्रेसने ३५३ जागांवर यश मिळवले. १९८४ ला मात्र इंदिरा गांधींच्या हत्येमुळे निर्माण झालेल्या सहानुभूतीच्या लाटेचा फायदा राजीव गांधींच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसने घेतला आणि ५४२ पैकी ४१५ जागांवर विजय मिळवत पाशवी बहुमत मिळवले, ते पुढे टिकवता आले नाही हा भाग वेगळा. १९८९ ला काँग्रेसने पुन्हा ५४२ जागा लढवून फक्त १९७ जागांवर विजय मिळवला आणि सत्ता गमावली. पण भाजपच्या पाठिंब्यावर असलेले जनता दलाचे हे सरकारही अल्पकाळच टिकले. त्यामुळे १९९१ ला झालेल्या निवडणुकीत काँग्रेसचे संख्याबळ वाढले असले तरी त्याला राजीव गांधींच्या हत्येच्या सहानुभूतीच्या लाटेचा फायदा मिळाला होता. तरीही स्पष्ट बहुमत नसतानाही नरसिंहराव यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार अस्तित्वात आले. यावेळी ५४५ जागांवर निवडणुका लढवत काँग्रेसने २४४ जागांवर विजय मिळवला होता.ही उतरती कळा तशीच कायम राहिली. त्यानंतर १९९६ साली ५४५ जागा लढवून काँग्रेसने १४० जागा जिंकल्या. १९९८ ला ५४५ जागा लढवून काँग्रेसने १४१ जागा जिंकल्या. १९९९ ला ५४३ उमेदवार देऊन काँग्रेसने १३९ जागा मित्रपक्षांसह जिंकल्या होत्या. २००४ मध्ये आघाडी करून काँग्रेसने ४०० जागा लढवल्या आणि त्यापैकी १४५ जागा जिंकल्या. आघाडीतील मोठा पक्ष ठरून काँग्रेसने युपीए १ हे सरकार स्थापन केले. या निवडणुकीत सोनिया गांधींचा चेहरा होता, तर २००९ च्या निवडणुका या पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्या चेहºयामुळे लढवल्या आणि पुन्हा ४०० जागा लढवून काँग्रेसने २०५ जागांवर विजय मिळवला होता. पण काँग्रसने ४०० पेक्षा कमी जागा कधी लढवल्या नव्हत्या आणि १३९ पेक्षा कमी जागा कधी जिंकल्या नव्हत्या. पण २०१४ ला राहुल गांधी हा चेहरा समोर आणून निवडणुका लढवल्या गेल्या अन् काँग्रेस तीन अंकी आकडा गाठू शकली नाही. ४६२ जागा लढवून अवघ्या ४४ जागांवर विजय मिळवता आला. त्यामुळे काँग्रेसला आता २५० जागा लढवून त्यामध्ये जास्त जागा जिंकण्याचे धोरण आखावे लागत आहे.

पुलाला नाव देण्यासाठी त्यांचे योगदान काय?

भाजपचे नगरसेवक योगीराज दाभाडकर यांनी मुंबईतील एका उड्डाणपुलाला दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवीचं नाव द्यावं अशी मागणी केली आहे. त्यांच्या या भाबडेपणाचे कौतुकच करावे लागेल. कदाचित ऐन उमेदीत श्रीदेवीचे भरपूर चित्रपट पाहिल्याने प्रभावीत होऊन त्यांनी ही मागणी केली असेल, पण या पुलासंबंधी श्रीदेवीचे योगदान काय याचे उत्तर दाभाडकरसाहेबांनी दिले पाहिजे. विनाकारण नामकरणाचा आग्रह, वाद निर्माण करण्याचे कारण काय? त्यापेक्षा पुलाला नाव देण्याअगोदर श्रीदेवींचे त्यासाठी योगदान काय याची माहिती जाहीर व्हावी.मुंबईच्या महापौरांना एक पत्र लिहून योगीराज दाभाडकर यांनी अशी मागणी केली आहे. अंधेरीच्या लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स येथील उड्डाणपुलाला श्रीदेवीचं नाव देण्यात यावं अशी त्यांची मागणी आहे. या लोखंडवाला पुलावरून किंवा आसपासच्या रस्त्यावरून अभिनेत्री श्रीदेवी असंख्य वेळा आपल्या गाडीतून फिरल्या असतील. पण रस्त्यावरच्या समस्येसाठी त्या कधी रस्त्यावर उतरल्या आहेत काय? याची माहितीही सन्माननीय दाभाडकर साहेबांनी द्यावी असे वाटते. कोणत्याही गोष्टीला, वास्तूला, संस्थेला एखाद्या व्यक्तीचे नाव द्यायचे असेल तर त्या क्षेत्रातील त्या व्यक्तीचे नेमके योगदान काय याचा विचार मनात येतो. म्हणजे तसे योगदान असेल तर नाव देण्यास काहीच हरकत नाही. फक्त आमच्या माहितीसाठी आणि मुंबईकरांच्या माहितीसाठी नगरसेवक महोदयांनी त्याची माहिती दिली तर आमचे अज्ञान दूर होईल. म्हणजे पुणे विद्यापीठाला क्रांतिजोती सावित्रीबाई फुले यांचे नाव देण्यात आले याचे कारण शिक्षण क्षेत्रासाठी त्यांचे कार्य अतुलनीय आहे. पुण्यात स्त्री शिक्षणाचा पाया त्यांनी घातला आहे. त्यामुळे विद्येचे माहेरघर असलेल्या विद्यापीठाला त्यांचे नाव दिले गेले. त्याचप्रमाणे त्या त्या कार्यक्षेत्रातील मान्यवरांचे नाव विविध विद्यापीठांना दिले आहे. यामध्ये बहिणाबाई चौधरी, अहिल्याबाई होळकर अशा विशेष आणि अतुलनीय कामगिरी करणा-यांची नावे दिली गेली आहेत. या लोकांनी अत्यंत नि:स्वार्थपणे कार्य केलेले आहे.राज्यातील विविध नाटय़गृहांनाही अशीच नावे आहेत, यामध्ये विष्णुदास भावे, कालिदास, बालगंधर्व, गडकरी रंगायतन, काशीनाथ घाणेकर, केशवराव भोसले वगैरे वगैरे त्या त्या क्षेत्रातील योगदानामुळे त्यांची नावे दिली गेली आहेत. सामाजिक क्षेत्रात काम करणा-या अनेकांची नावे रस्त्यांना दिली गेली आहेत. पण या लोकांनी तत्कालीन काळात आपले योगदान दिलेले असते. परंतु एका उड्डाणपुलाला श्रीदेवीचे नाव देण्याइतके त्यांचे नेमके कार्य काय आहे हे समजणे आवश्यक आहे. त्यांनी शेकडो चित्रपटांतून भूमिका केल्या त्या त्यांच्या करिअरसाठी केल्या. त्यातून त्यांनी नाव आणि पैसा कमावला. पण त्याचा नेमका संबंध रस्त्याला नाव देण्यासाठी कसा काय येतो हे मात्र लक्षात येत नाही. यासाठी सन्माननीय नगरसेवक योगीराज दाभाडकर यांनी याबाबत स्पष्ट माहिती द्यावी. तसे लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स या भागात अनेक मान्यवर आहेत. मग त्यांची नावे का नको? श्रीदेवीचेच का? असा प्रश्न यातून निर्माण होतो. यासाठी हे स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. दाभाडकर हे ‘क’ प्रभाग समितीचे चेअरमनही आहेत. लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स येथील सेलिब्रेश क्लबजवळील उड्डाणपुलाला अभिनेत्री श्रीदेवी उड्डाणपूल असं नाव देण्याची त्यांनी मागणी केली आहे. त्यामुळे हा प्रश्न पडतो की तिथल्या स्थानिक प्रश्नांसाठी श्रीदेवी या किती वेळा रस्त्यावर उतरल्या होत्या? रस्त्यावरून बंद काचा खाली करून त्यांनी किती वेळा येणा-या-जाणा-या आणि सामान्यांच्या प्रश्नांकडे पाहिले आहे? त्यांचे तसे महत्त्वाचे योगदान असेल तर नाव देण्यास हरकत नाही, फक्त चित्रपटातील योगदानाव्यतिरिक्त त्यांचे योगदान काय हे जरा स्पष्ट झाले तर बरे होईल.दाभाडकर यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे की, श्रीदेवीनी त्यांच्या बॉलिवूडमधील कारकिर्दीची सुरुवात जुली चित्रपटात बालकलाकार म्हणून केली. अनेक प्रसिद्ध हिंदी चित्रपटांशिवाय त्यांनी कन्नड, मल्याळी आणि तामीळ चित्रपटांमध्येही आपल्या अभिनयाचा ठसा उमटवला. अभिनय क्षेत्रातील उल्लेखनीय कामगिरीची दखल म्हणून २०१३ मध्ये केंद्र सरकारने त्यांचा पद्मश्री पुरस्काराने सन्मान केला. त्यामुळे देशातल्या दिग्गज अभिनेत्रीची आठवण म्हणून उड्डाणपुलाला त्यांचं नाव द्यावं अशी या नगरसेवकांची मागणी आहे. पण चित्रपटांतील भूमिकांच्या रूपाने त्या लोकांच्या स्मरणात कायम राहतील की. त्यासाठी त्यांचे रस्त्याला, पुलाला नावच कशाला द्यायला पाहिजे? सोमवारी नागरी गट नेत्यांच्या बैठकीत दाभाडकरांच्या पत्रावर चर्चाही झाली, असे म्हणतात. त्यानंतर अंतिम निर्णयासाठी हा प्रस्ताव महापालिकेकडे पाठवण्यात आला आहे. जर प्रस्ताव मंजूर झाला तर लवकरच उड्डाणपुलाचं नाव बदललं जाऊ शकतं.पण श्रीदेवी या त्यांच्या चित्रपटातील भूमिकांमुळे लक्षात राहतील की त्यांच्या रस्त्याला, पुलाला नाव देण्याने याचाही विचार व्हावा. मुंबईकरांना श्रीदेवीच्या मार्गावरून जायला लागावे असे आजतरी बिलकूल वाटत नाही. त्यांच्या निधनानंतर त्या प्रकारे  बातम्या बाहेर येत होत्या, त्या कोणत्या अवस्थेत होत्या, मृत्यू कशाप्रकारे झाला हे सगळे वादग्रस्त असताना त्यांच्या मार्गावरून जनतेने जाण्याचा आग्रह नसावा असे वाटते. त्यापेक्षा अन्य काही नावे सापडतात का बघा. श्रीदेवीचे समाजाशी काहीच देणे-घेणे नसेल तर केवळ त्यांचा फॅन आहे म्हणून आपल्या कार्यक्षेत्रातील रस्ता, पुलाला नाव देणे हे तितकेसे योग्य वाटत नाही.

पर्यटनाचा आनंद सुरक्षितपणे घ्या

लोणावळय़ातील भुशी धरणात शुक्रवारी एक तरुण बुडाला. दोन दिवसांपूर्वी माथेरानला सेल्फी काढताना एका महिलेचा कडेलोट झाला. मागच्या आठवडय़ात रत्नागिरीच्या समुद्रात काही पर्यटक बुडाले. तर गोव्यातील समुद्रातही मागच्या आठवडय़ात विदर्भातील काही पर्यटक बुडाले होते. अवघ्या काही दिवसांतील या घटना आहेत. पण यामुळे पर्यटकांचा बेजबाबदारपणा कसा जीवावर बेतू शकतो हे स्पष्ट होत आहे. म्हणूनच पर्यटनाला जाताना त्या पर्यटनक्षेत्राचे सौंदर्य, पावित्र्य याबरोबरच नावलौकिक खराब होणार नाही याची जबाबदारी पर्यटकांची आहे. सेल्फी काढण्याच्या नादात अपघाती मृत्यू होणे या घटना गेल्या पाच-सहा वर्षात खूपच वाढलेल्या आहेत. परंतु तरीही उत्साहाच्या भरात अनेकजण आपला जीव गमावून बसतात. त्यामुळे तो संपूर्ण परिसरच भयावह आणि धोकादायक म्हणून गणला जातो. म्हणजे महामार्गावर अनेक ठिकाणी अपघाती वळण, अ‍ॅक्सिडेंड पॉइंट अशाप्रकारे ओळखली जाणारी ठिकाणे असतात. ही ठिकाणे चालक वाहकांच्या मनात, प्रवाशांच्या मनात भीती निर्माण करतात. त्या भीतीपोटी वारंवार त्या ठिकाणी अपघात होत राहतात. कधीतरी एखादा अपघात झाल्यानंतर त्या ठिकाणी तसा बदलौकिक निर्माण होतो आणि तिथे भीतीतून अपघात निर्माण होतात. कारण चालकांचे त्या ठिकाणी लक्ष विचलित होत असते.यातून अंधश्रद्धा पसरून ते ठिकाण अकारण बदनाम होत असते. असाच परिणाम विविध पर्यटन स्थळांबाबत होत राहतो. अमूक एक ठिकाणच्या तलावात पाण्याला ओढ आहे, आस लागते, बळी जातात, अशाप्रकारे अफवा सर्वत्र पसरत जातात. त्यामुळे त्याच त्याच ठिकाणी वारंवार अपघात होऊन ते पर्यटन स्थळ बदनाम होते. म्हणजे चूक असते ती पर्यटकांची पण बदनाम होते ती विशिष्ठ अशी जागा. समुद्रात जेव्हा पर्यटक जातात तेव्हा प्रत्येक समुद्राच्या किना-यावर धोक्याची पातळी, काय करू नये, कुठे पोहायला जाऊ नये, भरती-ओहोटीच्या वेळा, पाणी कुठपर्यंत येते याच्या सांकेतिक खुणा दिलेल्या असतात. सूचना फलक असतात. तरीही त्याकडे पर्यटक दुर्लक्ष करतात आणि आपला जीव गमावून बसतात. गोव्याचे समुद्रकिनारे हे सर्वाधिक सुरक्षित असे समुद्रकिनारे म्हणून ओळखले जातात. तरीही नको तितके आत घुसल्याने विदर्भातील पर्यटकांना आपला जीव गमवावा लागला. समुद्रात लाट येते आणि पाणी पुन्हा समुद्राच्या दिशेने जाते तेव्हा वाळू खचत जात असते. अशावेळी किती खंबीरपणे उभे राहायचे, किती आतपर्यंत जायचे याचे भान ठेवावे लागते. ते भान नसल्यामुळे अपघात होत असतात. गणपतीपुळे येथील समुद्र किनारा, मुरूडच्या अलीकडे काशिदचा समुद्रकिनारा हे पर्यटकांना नेहमीच आकर्षित करत असतात; परंतु या ठिकाणी पर्यटक अतिउत्साहाच्या भरात अनेकदा गाढवी धाडस करतात आणि अपघातांना निमंत्रण देतात. पर्यटन स्थळांवर सुरक्षा व्यवस्था, तेथील मदतीची व्यवस्था यावर टीका केली जाते. पण पर्यटक चुकीचे वर्तन करत असतील त्यांना दोष देण्यात काय अर्थ आहे? पर्यटन स्थळावर सुरक्षितपणे आनंद घेण्याची जबाबदारी ही पर्यटकांची आहे. असे असताना त्याकडे दुर्लक्ष केले की अपघात अटळ आहे.समुद्रकिना-यांवर जाणारी तरुणाई अनेकवेळा कोणत्याही अवस्थेत असते. बरेच तरुण समुद्रकाठी बसून बिअर आदी मद्यपान करतात, त्या मद्याच्या बाटल्याही कुठेही टाकतात. समुद्र किनारी असलेल्या झाडीत अशा बाटल्या पाहायला मिळतात. मद्यपान करून जोशात अनेकजण समुद्रात घुसतात. अशावेळी हे अपघात होत असतात. त्यामुळे पर्यटनस्थळांवर आपण आनंद घेण्यासाठी जात आहोत याचे भान ठेवले पाहिजे. प्रत्येजण काही पर्यटनस्थळी ऑर्थरसीट होऊ शकत नाही. थंड हवेची जी उंचीवरची पर्यटनस्थळे आहेत त्यामध्ये महाबळेश्वर, माथेरान, पांचगणी या स्थळांचा उल्लेख करावा लागेल; परंतु या ठिकाणी वा-याचे प्रमाण खूप असते. आपण परिधान केलेले कपडे वारा भरणारे, फुगणारे असतील तर त्या ठिकाणी वारा तुम्हाला खेचू शकतो, दरीत तुमचा कडेलोट होऊ शकतो. महाबळेश्वरच्या ऑर्थसीट पॉइंटवर फक्त वा-याची ताकद बघायला लोक जमतात. या ठिकाणी दरीतून वर येणारे डोंगरवारे प्रचंड ताकदीचे असते. त्यामुळे तिथे पर्यटक अनेक गोष्टी वाकून दरीत फेकतात, त्या वा-याच्या वेगाने परत येत असतात. हा निसर्गाचा चमत्कार बघण्यासाठी अनेकजण ऑर्थरसीटवर नाणी फेकतात. बिल्ले किंवा सोडावॉटर, कोल्ड्रिंकच्या बाटल्यांची बूचने या दरीत भिरकावून पुन्हा ती सुदर्शन चक्राप्रमाणे परत येताना आनंद घेतात. हा पॉइंट ऑर्थरसीट म्हणून ओळखला जातो. कोणा ऑर्थरसीट नामक ब्रिटिश माणसाने आपणही असेच उडून परत येऊ अशा विश्वासाने तिथे उडी मारली अन् जीव गमावला. पण त्याच्या नावाने हा वा-याच्या ताकदीचा पॉइंट अजरामर झाला.पण हे भाग्य प्रत्येकाला लाभत नसते. त्यामुळे ऑर्थरसीटचे नाव लागले म्हणून आपलेही मरणोत्तर नाव एखाद्या पॉइंटला मिळेल अशी भ्रामक कल्पना कोणी बाळगू नये. अशा पर्यटनस्थळी गेल्यावर विशेषत: महिलांनी आपला घागरा, साडी, कुडता यांचे भान ठेवले पाहिजे. त्यात वारा शिरून दरीच्या दिशेने खेचले जाण्याची शक्यता असते. त्याचप्रमाणे आपल्या डोक्यावरील टोपी, गळय़ात अडकवलेले कॅमेरे आदी काही वस्तू असतील तर त्यांचेही भान ठेवावे लागते. नाहीतर अपघात हा अटळ आहे. विनाकारण धोका पत्करून कधीही पर्यटनाचा आनंद मिळत नसतो. पर्यटन स्थळे ही निसर्गाचा आनंद घेण्यासाठी असतात, त्याच्याशी खेळण्यासाठी नाहीत. मागच्या आठवडय़ात गोकाकच्या धबधब्यात एक तरुण असाच वाहून गेला होता. साता-यातील ठोसेघरलाही मोठा धबधबा आहे. तिथेही बाहेरून आलेले अनेक पर्यटक वाहून जातात. हा धबधबा खूप मोठा आणि उंचावरचा आहे. या धबधब्याच्या पाण्याला खूप ओढ आहे. पण त्यावर चढून पाण्यात उतरण्याचा मोह अनेकांना होतो आणि जीव गमावतात. असले प्रकार टाळले पाहिजेत आणि धबधब्याचा आनंद हा रेलिंग आणि सुरक्षित ठिकाणातूनच घेतला पाहिजे. पर्यटनाचा सुरक्षित आनंद घेतला पाहिजे.

बँक ऑफ भ्रष्टाचार

बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले गेले ते सर्वसामान्य, शेतकरी आणि जनहितासाठी. पण आज राष्ट्रीयीकृत बँकांचे अधिकारी, कर्मचारी ज्या पद्धतीने वागत आहेत आणि भांडवलदार हितासाठी भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब करत आहेत हे पाहता बँक ऑफ महाराष्ट्र म्हणजे बॅक ऑफ भ्रष्टाचार झाल्याचे दिसते.

एकापाठोपाठ एक अशा राष्ट्रीयीकृत बँकांचे कारनामे बाहेर येत आहेत. भांडवलदार धार्जिणे धोरण आखत सामान्यांना लाथाडण्याची बँकांची प्रवृत्ती चांगलीच वाढीस लागलेली आहे. आता बँक ऑफ महाराष्ट्राचे नावही त्यात आणखी एकदा जोडले गेले आहे. लोकमंगल म्हणून काम करणा-या बँक ऑफ महाराष्ट्रने लोकमंगल नाही तर मूठभर भांडवलदार मंगल अशी कामगिरी केल्याने आज त्यांच्या अध्यक्षाला तुरुंगात जायची पाळी आली आहे. बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या अध्यक्षाची अशी अवस्था झाल्याने निश्चितच कोणाही मराठी माणसाला संताप आल्याशिवाय राहणार नाही. प्रसिद्ध नाही तर आता कुप्रसिद्ध अशी ख्याती झालेले बांधकाम व्यावसायिक डी. एस. कुलकर्णी प्रकरणी बँक ऑफ महाराष्ट्र समोरील अडचणीत वाढ झालेली आहे. डीएसके यांना नियमबाह्य कर्ज दिल्याप्रकरणी बँक ऑफ महाराष्ट्रचे अध्यक्ष रवींद्र मराठे यांच्यासह चार बडय़ा अधिका-यांना बुधवारी अटक करण्यात आली. मोठमोठय़ा रकमेचे नियमबाह्य कर्ज देणे हा फार मोठा भ्रष्टाचार आहे. त्यामुळे या बँकेचे नावही बँक ऑफ महाराष्ट्र ऐवजी बँक ऑफ भ्रष्टाचार असेच झालेले आहे. केवढी दुर्दैवाची गोष्ट आहे. बँकेचे नाव बँक ऑफ महाराष्ट्र. बँकेचे चेअरमन मराठे. पण याच मराठय़ाने महाराष्ट्राचा घात करण्याचा अलौकिक नाही तर कुलौकिक प्रकार केलेला आहे. पैशाच्या ताकदीवर, भारावून जाऊन पदाचा दुरुपयोग करत बँकेने डीएसकेंना कर्ज दिले आणि आता त्यांना तुरुंगात जावे लागले. पण हे सगळे होताना बाकीचे सगळे गप्प कसे राहतात.बँकेच्या चेअरमनला विरोध करणारा एकही संचालक या संचालक मंडळात नव्हता? कर्जाच्या मिटिंगला हे काय फक्त भत्ता आणि नाष्टा करायला येतात का? डीएसकेंना दिले जाणारे कर्ज हे बुडीत कर्ज असेल, असुरक्षित असेल असे एकालाही सांगावेसे वाटले नाही का? चेअरमनने सँक्शन केले तरी प्रत्यक्ष कर्ज डिस्बर्स होईपर्यंत संपूर्ण कागदपत्रांची पूर्तता करायची जबाबदारी एकाही अधिका-याने घेतली नाही? डीएसकेंनी त्यांना मिंधे कसे केले होते? या सगळय़ांची चौकशी होणे गरजेचे आहे. सामान्य माणसाला त्याच्या सेव्हिंग खात्यावरील हक्काचे पैसे देतानाही बँक ऑफ महाराष्ट्रचे निष्क्रिय कर्मचारी टाळाटाळ करतात. तिथे जनतेचा, ठेवीदारांचा असलेला पैसा कर्ज म्हणून असुरक्षितपणे देताना एकानेही विचार केला नाही ही अतिशय चिंतेची बाब आहे. डीएसकेंना दिलेले कर्ज हे काही थोडेथोडके असणार नाही. ते काही एकदम दिले गेले नसणार. त्यामुळे त्यासाठी काही तारण हे घेतले असणारच. त्या तारणाचा शहानिशा का केला गेला नाही? मोठय़ा प्रॉपर्टीवर दिली जाणारी कर्ज प्रकरणे करण्यापूर्वी त्यावर लिगल ओपिनियन घेतले जाते. बँकांचे ठरावीक वकील असतात. ते वकील त्या कागदपत्रांवरील उतारे, फेरफार, सातबारा, सीटीसव्‍‌र्हे, मालमत्तेच्या प्रॉपर्टीकार्डातील बदल, याच्या सविस्तर नोंदी तपासून पाहतात. आवश्यकता वाटली तर त्यावर सर्च रिपोर्ट मागवून मगच टायटल क्लिअर आहे का, याचा सल्ला देतात. त्यानंतर ती प्रॉपर्टी व्हॅल्युएशनकरिता पाठवली जाते. बँकांचा अधिकृत व्हॅल्युअर त्याची बाजारभावाने, शासकीय भावाने अशी रितसर किंमत सांगतो. त्यानंतर मॉरगेज केले जाते, अ‍ॅग्रीमेंट टू मॉर्गेज केले जाते, बोजा नोंद केली जाते आणि मग कर्ज वितरण केले जाते. या सगळय़ा औपचारिकता पूर्ण झाल्यानंतर कर्जवाटप होते. ते होते आहे की नाही हे पाहण्याचे काम अधिका-यांचे असते. ते का केले गेले नाही? त्याबाबत त्रुटी, अनियमितता राहिल्या असतील तर ते निदर्शनास आणण्याचे काम लेखापरीक्षकांचे होते. ते का केले गेले नाही? आज आता डीएसके पकडले गेल्यावर हे समोर आले. पण यापूर्वी हे किती दिवस असे बिनबोभाट सुरू होते हे समजणे आवश्यक आहे. असाच घोटाळा जर कोणत्याही खासगी, सहकारी बँकेत झाला असता तर बँकेला टाळं लागलं असतं. ग्राहकांचे पैसे बुडीत काढून लोकांना रस्त्यावर यावे लागले असते. पण सरकारी बँक असल्यामुळे हा भ्रष्टाचार झाकला जात आहे. बँक ऑफ महाराष्ट्रची बँक ऑफ भ्रष्टाचार करून टाकली आहे. गुंतवणूकदारांचे पैसे आणि बँकांचे कर्ज थकवल्याप्रकरणी डी. एस. कुलकर्णी सध्या कारागृहात आहेत. पुणे आर्थिक गुन्हे शाखेला बँक ऑफ महाराष्ट्राच्या अधिका-यांनी नियमबाह्य कर्ज दिल्याचा संशय आहे. त्यामुळे त्यांनी चौकशीसाठी मराठे यांच्यासह काही अधिका-यांना चौकशीसाठी बोलावले होते. यात आणखी काही अधिका-यांची नावे समोर येण्याची शक्यता आहे. मराठे यांच्यासह बँकेचे कार्यकारी संचालक राजेंद्र गुप्ता, डीएसकेंचे सीए सुनील घाटपांडे, अभियंता राजीव नवासकर यांना पुण्याहून तर बँक ऑफ महाराष्ट्राचे माजी अध्यक्ष सुशील मुनोत यांना जयपूर तर अहमदाबाद येथे बँक ऑफ महाराष्ट्रचे विभागीय व्यवस्थापक नित्यानंद देशपांडे यांना अटक करण्यात आली आहे. बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या अधिका-यांनी अधिकाराचा गैरवापर आणि बनावट कागदपत्रांच्या आधारे कर्ज मंजूर केल्याचा पोलिसांना संशय आहे. ही महाराष्ट्राच्या अब्रूची लक्तरं पार वेशीबाहेर टांगण्याचे काम एका मराठेने केले आहे. हे संगनमताने बँकेला फसवण्याचे काम झालेले आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील सर्व दोषींना, कागदपत्रांत हलगर्जी करणा-यांना कठोर शासन झाले पाहिजे. सामान्य माणसांना छळवणूक करणारी बँक ऑफ महाराष्ट्र आता दिवाळखोरीत निघायला फारसा वेळ लागणार नाही. कारण सामान्यांच्या, शेतक-यांच्या हिताचे काम सरकारी बँक असूनही या बँकेने केलेले नाही. बनावटगिरी करण्याची ही सवय या बँकेच्या वरपासून खालपर्यंत सर्व शाखांमधून आणि कर्मचा-यांमध्ये भिनलेली आहे. जनधन योजनेचीही बनावट खाती या बँकेने उघडली होती. त्यामुळे या बँकेवर तातडीने निर्बंध आणून दोषींना शिक्षा करण्याची वेळ ठेपलेली आहे.

बँकांवर बहिष्कार हाच उपाय

राष्ट्रीयीकृत बँकांची मनमानी दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. एकीकडे हजारो कोटींचे घोटाळे होण्यास कारणीभूत ठरणारे या बँकांचे प्रशासन आणि अधिकारी दुसरीकडे सरकारने काढलेल्या आदेशाचे पालन करण्यात टाळाटाळ करतात. त्यामुळे सरकारच्या योजना, आदेश आणि शेतकरी हिताविरोधात वागणा-या या बँकांना आता दणका देण्याची वेळ आलेली आहे. त्यांच्यावर बहिष्कार टाकून त्यांना अद्दल घडवायला हवी. तशी आता सुरुवातही झालेली आहे.अकोला येथील जिल्हाधिका-यांनी शुक्रवारी राष्ट्रीयीकृत असलेल्या कॅनरा बँकेला असा दणका दिला आहे. बँकेतील सर्व शासकीय खाती बंद करण्याचे आदेश जिल्हाधिका-यांनी दिले असून पीककर्ज वाटपात टाळाटाळ केल्याने जिल्हाधिका-यांनी हा कारवाईचा बडगा उगारला आहे. हा एक चांगला निर्णय त्यांनी घेतला आणि असे जिल्हाधिकारी, प्रशासकीय अधिकारी असतील तर आमच्या शेतक-यांना, सर्वसामान्यांना न्याय मिळायला वेळ लागणार नाही. आपली कृषीप्रधान अर्थव्यवस्था असताना शेतक-यांना योग्य न्याय मिळणे गरजेचे आहे. पण राष्ट्रीयीकृत बँका या भांडवलदारांच्या मागे लागतात आणि शेतक-यांना योजनांचा फायदा घेऊ देत नाहीत. त्यादृष्टीने अकोला जिल्हाधिकारी यांनी जो निर्णय घेतला त्याचे सर्वत्र अनुकरण होणे गरजेचे आहे. अकोला जिल्ह्यातील  १ लाख १५ हजार शेतक-यांना ४८६ कोटींच्या कर्जमाफीचा लाभ मिळाला आहे. या शेतक-यांसाठी ‘अर्ज द्या, कर्ज घ्या’ ही योजना राबवून त्यांना नवीन पीककर्जाचे वाटप करावे, असे निर्देश अकोल्याचे जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पांडे यांनी दिले होते. याची अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ करणा-या बँकांवर कठोर कारवाई करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला होता. मात्र, यानंतरही बँकांनी पीककर्ज देण्यास टाळाटाळ केली. अखेर जिल्हाधिका-यांनी कॅनरा बँकेला दणका दिला. या बँकेतील सर्व शासकीय खाती बंद करण्याचे आदेश त्यांनी दिले. हा फार मोठा निर्णय होता. सर्वसामान्यांना सेवा देण्यास टाळाटाळ करत असाल तर कशासाठी या बँकांचे उंबरठे झिजवायचे? आम्हाला सरकारी खाती असतात, सरकारचा व्यवसाय असतो त्यामुळे बाकी ठिकाणी दुर्लक्ष केले तरी चालते ही मस्ती राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या अधिका-यांच्या नसानसात भरलेली आहे. शेतक-यांना कर्ज देण्याची मानसिकता आणि इच्छाच या बँकांची नसते. त्यामुळे अशा बँकांचा काहीच उपयोग नाही. सार्वजनिक क्षेत्रात असूनही या बँका आपली मनमानी करतात. विदर्भ आणि महाराष्ट्रात झालेल्या शेतक-यांच्या आत्महत्या या बँकांनी शेतक-यांना सहकार्य न केल्यामुळे झालेल्या आहेत. या बँकांनी नाकारल्यामुळे शेतकरी सावकारीच्या पाशात अडकला. प्रत्येक राष्ट्रीयीकृत बँकांना एकेक जिल्हा दत्तक दिला असून ग्रामीण विकासासाठी या बँकांना शिखर बँक किंवा अग्रणी बँक म्हणून काम करावे असे सरकारचे धोरण आहे. पण ग्रामीण भागात जाऊन या बँकांचे अधिकारी, कर्मचारी हे शेतकरी, सामान्य माणसे यांना कसलेही सहकार्य करत नाहीत. शासकीय योजनांची माहिती देत नाहीत. आयता असलेला सरकारी खात्यांचा भार सांभाळायचा आणि कसलीही सेवा न घेता खुर्ची अडवून ठेवायची. स्वार्थासाठी, सुट्टी, पगारवाढ यासाठी संप करायचा पण सरकारच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करायचे. अशा बँकांना धडा शिकवण्याची गरज आहेच. त्यासाठी व्यापक प्रमाणात या बँकांची खाती बंद करणे, त्यांच्यावर बहिष्कार टाकणे असे प्रकार होणे आवश्यक आहे. याच दरम्यान यवतमाळमधील जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी देखील यवतमाळमधील स्टेट बँक ऑफ इंडियामधील सहा सरकारी खाती बंद करण्याचे आदेश दिले होते. एसबीआयनेही पीककर्ज देण्यास टाळाटाळ केली होती. याबाबत केलेली ही कारवाई अत्यंत महत्त्वाची आहे. राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनीही याबाबत बँकांना दिलेला इशारा आणि कारवाईचा बडगा महत्त्वाचा आहे. भाजप असो की पूर्वीचे सरकार, अनेक चांगले निर्णय घेतले जातात, पण ते निर्णय, योजना या सामान्य, शेतकरी आणि लाभार्थीपर्यंत पोहोचू न देणे हाच एककलमी बँकांचा कार्यक्रम असतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जाहिरात करतात की मुद्रा योजनेतून तुम्ही पायावर उभे राहू शकता, रोजगार निर्मिती करू शकता, व्यवसाय करू शकता. पन्नास हजारांपासून हे कर्ज मिळेल. त्यासाठी नजीकच्या राष्ट्रीयीकृत बँकांशी संपर्क साधा; परंतु प्रत्यक्षात परिस्थिती वेगळी असते. कोणत्याही राष्ट्रीयीकृत बँकेत गेल्यावर या योजनेची माहिती दिली जात नाही. पंतप्रधानांनी जनधन योजनेची खाती उघडण्यास सांगितले. ती खाती शून्य बॅलन्सने उघडण्याचे आवाहन केले होते. तरीही किमान पैसे भरून नागरिकांनी खाती उघडली. त्या खात्यांवरही ३ हजार रुपये शिल्लक ठेवा असा आग्रह काही बँकांनी सुरू केला. कोणत्याही योजनेची माहिती मागितली की हे या ब्रँचला नाही, एचओला जा असे सांगितले जाते आणि एचओला गेल्यावर इथे तुमचे खाते नाही, सहा महिने व्यवहार करा आणि मग माहिती देऊ असे सांगितले जाते. राष्ट्रीयीकृत बँका जर सहकार्य करणार नसतील तर कसा होणार भारत स्टँड अप? फक्त योजना फसव्या आहेत, असे शेरे मारून सरकारला दोष देत नागरिक बाहेर पडतात. पण याला सरकार नाही तर हे बँक कर्मचारी जबाबदार आहेत हे लोकांना समजणे गरजेचे आहे. त्यासाठी सरकारने आपला सगळाच कारभार या बँकांमार्फत बंद करावा. पेन्शनपासून सगळा व्यवसाय हा अन्य बँकांकडे वळवावा. सरकारी कार्यालयांची खाती बंद झाली तर या बँक अधिका-यांची मस्ती उतरेल. आज या बँकांना सरकारी नियमांमुळे आयता व्यवसाय मिळतो आहे म्हणून या बँका मस्तवाल बनल्या आहेत. कोणतेही टेंडर असो वा काम त्यासाठी राष्ट्रीयीकृत बँकांची सक्ती असते. त्यामुळे सरकारच्या मदतीने या बँका मोठय़ा होत असताना त्यांना सरकारने दिलेले आदेश पाळायचे नसतील तर त्यांच्यातील खाती बंद करून या बँकांवर बहिष्कार टाकावा लागेल. आज सर्वच सरकारी बँका डबघाईला आलेल्या आहेत. त्या सरकारी आहेत म्हणून जिवंत आहेत, नाही तर त्या केव्हाच दिवाळखोरीत निघाल्या असत्या. त्यामुळे अशा बँकांना त्यांची जागा दाखवून देण्याची वेळ आलेली आहे.

पुरोगामी महाराष्टÑाचा पाया

कोल्हापूरच्या श्री अंबाबाई मंदिरात सर्व जातीचे पुजारी नेमण्याचा क्रांतिकारी निर्णय, देवस्थान समितीने राज्य शासनाच्या आदेशानंतर घेतला. त्यानंतर मंगळवारी या पगारी पुजारी नेमण्याची भरती प्रक्रिया प्रत्यक्षात राबवण्यात आली. कोणतीही नोकरी किंवा व्यवसाय, कर्म हे एका विशिष्ठ जातीसाठी असता कामा नये. ते कर्म करण्यासाठी आवश्यक पात्रता प्राप्त केल्यानंतर त्या ज्ञानाचा सन्मान हा व्हायलाच पाहिजे. त्यामुळे पौरोहित्य किंवा पूजापाठासंबंधी वैदीक शिक्षण घेतलेल्या कोणालाही या नोकरीपासून रोखता कामा नये. पुजारी हा ब्राह्मण जातीचाच असला पाहिजे असा कुठेही नियम नाही, कायदा नाही मग त्या जागा जर सर्व जातीच्या लोकांना दिल्या तर काय हरकत आहे? राज्य सरकारने याबाबत आग्रही भूमिका घेऊन या पुरोगामी महाराष्टÑाचे नाव राखले आहे. पुरोगामीपणाची परंपरा आपण राजर्षी शाहू महाराजांपासून सांगतो. त्यांच्याच कर्मभूमीतून ही सुरवात झाली त्याचे स्वागतच केले पाहिजे. कोल्हापुरातील अंबाबाई मंदिरात तात्पुरत्या स्वरुपात पगारी पुजारी आणि सेवक पदासाठी या परिक्षा होत आहेत. त्यासाठी विविध जातीचे ११३ उमेदवार ही परिक्षा देणार आहेत. यामध्ये ६ महिलांचाही समावेश आहे. त्यामुळे महिलांना पौरोहित्याचा अधिकार नाही असे म्हणणाºयांना चांगलीच चपराक बसली आहे. दोन तीन वर्षांपूर्वी महिलांच्या हक्कासाठी किंबहुना समानतेसाठी भूमाता ब्रिगेडच्या तृप्ती देसाई यांनी मंदीर प्रवेशासाठी आंदोलन केले होते. तेंव्हा कोल्हापूरच्या या मंदीरात झालेली झटापट ही चिंताजनक होती. परंतु तृप्ती देसाई यांनी देवीच्या मंदीरात देवीला साडी नेसवण्यासाठी महिलाच पुजारी असली पाहिजे, ती कोणत्याही जातीची असली तरी चालेल पण देविला साडी ही पुरूष पुजाºयाने नेसवता कामा नये असा आग्रह धरला होता. त्यादृष्टीने महिला पुजारी या मुलाखतीला आणि परिक्षेला येत आहेत हे चांगले आहे. या मंदिरात कामकाजासाठी एकूण ५५ पुजाºयांची गरज आहे. त्यात काही महिला असतील तर हा प्रश्नही त्यातून निकाली लागू शकतो. पुजारीपदासाठी परीक्षा घेऊन भरती होणे हा अभिनव उपक्रम आहे. त्यामुळे महाराष्टÑाचे पुरोगामीत्व राखले जाणार आहे. त्यासाठी एकूण २५ गुणांची मुलाखत घेतली जाणार आहे. त्यासाठी ठेवलेल्या पात्रतेत हिंदू उमेदवारच परीक्षेसाठी पात्र असेल हे निश्चित केलेले आहे. अन्य नोकरीप्रमाणे याही नोकरीसाठी येणाºया उमेदवाराला उमेदवाराला गावातील पोलीस पाटलांकडून किंवा स्थानिक पोलिस ठाण्यातून वर्तणुकीचा दाखला घेणे बंधनकार करण्यात आला आहे. देवीची पूजा करणारा पुजारी हा चारित्र्याने निष्कलंक असला पाहिजे. त्यादृष्टीने ही अट महत्त्वाची ठरते. याशिवाय या उमेदवाराला शाहू वैदिक स्कूलची मान्यता असणे आवश्यक असणार आहे. तसेच उमेदवार संपूर्ण शाकाहारी असावा, धर्मशास्त्राचा अभ्यासक असावा याही अटी या परीक्षेसाठी आहेत. विशेष म्हणजे या परीक्षेला आणि मुलाखतीला येणारºया उमेदवाराचे पौरोहित्य शिक्षण योग्य प्रकारे झालेले आहे की नाही यासाठी त्याच्याकडून सप्तशती चंडी पाठ, श्रीयंत्रविद्या पूजा, वेदोक्त षोडशोपचार, राजोपच्चार, चंडी हावन, देवी भागवत पुराण, नवरात्री पूजा विधी, मुद्रान्यास, मंत्रोच्चार, अभिषेक पूजा येते की नाही याचीही परीक्षा होणार आहे. धार्मिक मान्यतेला आणि पूजाविधीला कोणताही धक्का न लावता योग्य पुजाºयाकडून हे काम करवून घेतले जाणार आहे हे महत्वाचे आहे. योग्यप्रकारे शिक्षण घेतलेल्या पात्र उमेदवाराला जातीचे बंधन असत नाही हे यातून स्पष्ट होते, हेच महाराष्टÑाच्या पुरोगामीपणाचे लक्षण आहे. साधारण १०० वर्षांपूर्वी मंदिरांमध्ये सर्व जातींचे पुजारी असावेत आणि या पुजाºयांना धार्मिक शिक्षण मिळावे, यासाठी राजर्षी शाहू महाराजांनी वैदिक स्कूलची स्थापना केली होती. त्यानंतर आता या प्रक्रियेला पुन्हा सुरुवात झाली आहे. शाहू महाराजांची जयंती याच महिन्यात २६ तारखेला आहे. त्या निमित्ताने त्यांचे स्वप्न प्रत्यक्षात येत आहे ही अत्यंत चांगली गोष्ट म्हणावी लागेल. करवीर निवासीनी अंबाबाई देवीला मागील वर्षी श्री पूजक अजित ठाणेकर यांनी घागरा चोळी नेसवली होती. याविरोधात कोल्हापुरात मोठं आंदोलन सुरु झालं आणि मंदिरातील पुजारी हटाव अशी मागणी करण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने पंढरपूर, शिर्डी मंदिराच्या धर्तीवर अंबाबाई मंदिरात पगारी पुजारी नेमण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी जातीची बंधने काढून टाकत फक्त पात्रतेला प्राधान्य दिले आहे. हा एक महत्वाचा निर्णय असल्याने त्याचे सर्वत्र स्वागत झाले पाहिजे. भारतीय पुराणात शिक्षण घेऊन जाती व्यवस्थेतील दरी दूर करता येते हे सांगितले आहे. विश्वामीत्र हे क्षत्रिय होते त्यांनी तपश्चर्या म्हणजे विशिष्ठ शिक्षण घेऊन ब्रह्मर्षीपद प्राप्त केले होते. त्यामुळे पौरोहित्य, वैदिक कर्मकांडं ही फक्त ब्राह्मणांचीच मक्तेदारी आहे असे नाही. त्यामुळे या कार्यातील नोकºया या सर्व जातींसाठी खुल्या आहेत हे स्पष्ट झालेच पाहिजे. त्यादृष्टीने महाराष्टÑाचा पुरोगामी चेहरा समोर येईलच पण पूजा पाठ, पौरोहित्य हे विशिष्ठ शिक्षणाने करता येते ते जन्माने एका विशिष्ठ जातीत येऊन करता येते असे नाही. त्यामुळे आधुनिक महाराष्टÑाचा पाया मजबूत होण्यास मदत होईल. मंत्रपठण, ग्रहण आणि ज्ञानाचा मार्ग सर्वाना मोकळा झालेला आहे.