दिवाकर रावते करातील भेदभाव दूर करतील?

1. 
   
2. देशात खर्‍या अर्थाने समतेचे राज्य येणे अपेक्षित असेल तर सर्वात प्रथम शैक्षणिक असमानता, भेदभाव हा दूर केला पाहिजे. अनुदानित, विनाअनुदानीत यातील शालेय स्तरावरचा भेदभाव तर जगजाहीर आहे. याबाबत राज्य सरकार, केंद्र सरकार कोणताही निर्णय घेवू शकलेले नाही. तसाच भेदभाव शालेय विद्यार्थी आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थी यामध्ये सरकार करते आहे. हा भेदभाव सर्वात प्रथम दूर करण्याची गरज आहे.
3. यादृष्टीने असोसिएशन ऑफ मॅनेजमेंट अँड पॉटिटेक्नीक ही संघटना सातत्याने प्रयत्न करताना दिसते. अशाच त्यांच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणजे विद्यार्थी बसेससाठी आकारल्या जाणार्‍या सरकारच्या सध्याच्या करधोरणाबाबत  या संघटनेने दाद मागितली आहे. हा सपशेल भेदभाव दूर करण्याची गरज असताना राज्य सरकार याबाबत काय पावले उचलणार याकडे आता सर्वांचेच लक्ष लागून राहिले आहे. याबाबत संघटनेने परिवहन मंत्री दिवाकर रावते आणि परिवहन राज्य मंत्री विजय देशमुख यांच्याकडे दाद मागितली आहे. शिक्षणाबाबत या सरकारला शिवसेना भाजपच्या मंत्र्यांना कितपत आस्था आहे ते या पत्रावर ते काय नेमकी भूमिका घेतात आणि किती तातडीने ही कार्यवाही करतात यावरून दिसून येईल.
4. संघटनेने जे म्हणणे आज दिवाकर रावते यांचेकडे मांडले आहे त्याप्रमाणे, महाराष्ट्र शासनाकडून शालेय विद्यार्थ्यांच्या बससाठी रूपये १०० प्रति विद्यार्थी, प्रती वर्ष असा कर आकारला जातो. पण तंत्रनिकेतनमधील विद्यार्थ्यांसाठी बस आकारणी करताना व्यावसायिक दराने कर आकारणी केली जाते. म्हणजे प्रती विद्यार्थी प्रती वर्ष १९०० इतका कर आकारला जातो. रावतेंच्या हे निदर्शनास संघटनेने आणून दिले आहे. त्यापूर्वी त्यांना हे माहित असण्याची शक्यता कमीच आहे. पण निदान या महत्वाच्या प्रश्‍नाकडे त्यांनी तातडीने लक्ष घातले तर हजारो पालक त्यांना दुवा देतील हे निश्‍चित.
5. सरकार अशाप्रकारचा भेदभाव कसा काय करू शकते? स्कूल बस या काही व्यावसायिक, नफा कमावण्यासाठी चालवल्या जात नाहीत. त्याचा खाजगी वापर केला जात नाही. शनिवार रविवार सुट्टीच्या दिवसात या बसेस बंद असतात. या बसेसपासून काही नफा कमावला जात नाही. त्यातून फारसे उत्पन्न मिळत नाही. मे महिना, दिवाळी अशा सुट्टीच्या काळात तर या बसेस दोन दोन महिने बंद असतात. त्यामुळे या बसमागे भरावा लागणारा हा कर अतिशय जाचक असा आहे. जर शालेय विद्यार्थ्यांसाठी १०० रूपये आकारणी केली जाते तर कॉलेज विद्यार्थ्यांसाटी त्याच्या १९ पट जादा कर का घेतला जातो? याला सरकारकडे काहीही उत्तर नाही.
6. साधारणपणे कॉलेजसाठी वापरल्या जाणार्‍या बसेस या त्या त्या संस्थांच्या स्वत:च्या असतात. विद्यार्थ्यांची गैरसोय होवू नये, सार्वजनिक बस, रिक्षा, वाहन व्यवस्थेतील अनियमितपणाचा फटका विद्यार्थ्यांना बसू नये यासाठी संस्थाचालक ही बसची सुविधा देत असतात. संस्थाचालकांनी अशी बस सुरु केली नाही तर विद्यार्थ्यांना फार मोठ्या गैरसोयीला सामोरे जावे लागेल. सार्वजनिक वाहनांवर अवलंबून रहावे लागेल. त्याचप्रमाणे अशा वाहनांची सुविधा नसेल तर बाईक, खाजगी वाहनांचा पर्याय निवडला जाईल. तरूण कॉलेजच्या मुलांच्या हातात बाईक देणे किंवा वाहन देणे किती घातक आहे हे समजून घेतले पाहिजे. तारूण्याच्या भरात ही मुले कशीही गाडी उडवण्याची शक्यता असते. त्यामुळे अपघातांचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता असते. अशावेळी कोणतेही गैरप्रकार घडू नयेत, अपघात टळावेत यासाठी जर उदात्त हेतुने संस्था बसची सोय देत असतील तर त्याला सरकारने प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. स्वत: तोटा पत्करून शिक्षण संस्था अशा बसेस चालवत असतात. त्यावर न परवडणारा खर्च करत असतात. अशा परिस्थितीत आवाच्या सवा कर गोळा करून सरकार अशा संस्थांची मुस्कटदाबी करण्याचा प्रयत्न करते आहे असे दिसून येते. म्हणून हा भेदभाव दूर होणे गरजेचे आहे.
7.   आज कोणतीही शिक्षण संस्था चालवणे सोपे नाही. सरकारकडे क्षमता नाही, तेवढी यंत्रणा नाही म्हणून खाजगी विनाअनुदानित संस्था शिक्षणाचे विविध अभ्यासक्रम घेवून उतरत असतात. खाजगी विनाअनुदानीत संस्थांचे हे सरकारवरचे उपकारच आहेत. जर समजा सगळ्या खाजगी आणि विनाअनुदानीत संस्थांनी आपल्या संस्था बंद ठेवल्या तर सरकार लाखो विद्यार्थ्यांना शिक्षण देवू शकणार आहेत काय? सरकारला या विद्यार्थ्यांची सोय करता येईल काय? शिक्षणाच्या अधिकाराचा कायदा करूनही सरकार मुलांना शिक्षण देवू शकणार नाही. त्यामुळे ज्या संस्था खाजगी विनाअनुदानित स्वरूपात सुरू आहेत त्यांना प्रोत्साहन देण्याचे काम सरकारने केले पाहिजे. यासाठी त्याच्यावर विविध मार्गांनी पडणारा आर्थिक बोजा कमी केला पाहिजे. ज्या संस्थांना आपण कसलीही आर्थिक मदत करत नाही त्यांना किमान करात तरी सवलत दिली गेली पाहिजे. त्याचप्रमाणे अशाप्रकारे लादल्या जाणार्‍या करातील भेदभाव दूर करण्यासाठी सरकारने पुढाकार घेतला पाहिजे. दिवाकर रावते हा भेदभाव दूर करतील अशी अपेक्षा बाळगायला हरकत नाही.