ग्राहकांची अडवणूक

• अर्थसंकल्पात प्रस्तावित दागिन्यांवर एक टक्का उत्पादन शुल्क मागे घेणार नाही, असे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी स्पष्ट केले आहे. यामुळे सराफ संघटनांना चांगलाच दणका बसला आहे. संपामुळे जवळपास १२ हजार कोटींचे नुकसान झाल्याचा दावा करत जोपर्यंत शुल्क वाढ मागे घेत नाही तोपर्यंत संप सुरूच ठेवण्याचा पवित्रा इंडियन बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनने घेतला आहे. पण या सराफ व्यावसायिकांची जिरवायची हीच खरी वेळ आहे. देशात सर्वाधिक काळा पैसा बनवण्याचा मार्ग म्हणजे सराफ व्यावसायिक आहेत. गोरगरीबांच्या टाळूवरचे लोणी खाऊन स्वत:चे उखळ पांढरे करणार्‍यांना सरकारने चांगला धडा शिकवला पाहिजे. सराफ व्यवसाय बंद राहिला म्हणून कोणाचे काही अडणार नाही. ती काही जिवनावश्यक वस्तू सेवा नाही. त्यामुळे त्यांची कसलीही मागणी न ऐकता सरकारने आपला निर्णय लागू करावा. ज्यांना परवडत नाही त्यांनी धंदा बंद करावा. शेवटी सराफ व्यावसायिक जो काही धंदा करत आहेत तो स्वत:साठी करत आहेत. समाजासाठी त्यांची काहीही बांधिलकी नाही. त्यामुळे या उन्मत्त झालेल्या सोने चांदी व्यापारी आणि सराफांना जरा नमवलेच पाहिजे.

• गेले पंधरा दिवस संप केल्यावरही सरकारने दखल घेतली नसल्यामुळे आज हे महाभाग दिल्लीत जाणार आहेत. पण त्यांचे निवेदनही सरकारने स्विकारता कामा नये. दुकाने चालू ठेवा नाही तर बंद ठेवा आमचे काही बिघडत नाही. अशीच भूमिका सगळ्या नागरिकांनी घेतली पाहिजे.

• शुल्क वाढ ही वस्तू आणि सेवा कराच्या अंमलबजावणीच्या उद्देशाने प्रस्तावित केली आहे. शुल्क वाढीबरोबर सवलतीही देण्यात आली आहे. त्यामुळे शुल्क वाढ मागे घेण्यात येणार नाही, असे अर्थमंत्री जेटली यांनी स्पष्ट केले आहे. हे योग्यच झाले आहे. येत्या काही दिवसात जीएसटी लागू होण्याची शक्यता आहे. या निर्णयाने सराफ संघटनांमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे. कारण सरकारच्या नावावर कर गोळा करायचा आणि काळा पैसा तयार करायचा हे सराफांचे दशकानुदशकांचे धोरण राहिले आहे. बिगर पावती धंदा करून ग्राहकांची फसवणूक करण्याचे धोरण हे लोक अवलंबतात. त्यामुळे अशा लोकांना धडा शिकवण्याची हीच वेळ आहे.

• यापूर्वी २००५ आणि २०१२ मध्ये लादलेली शुल्क वाढ मागे घेण्यासाठी सराफांना मोठा संघर्ष करावा लागला होता. आताही तशाच प्रकारचा संघर्ष करण्याची तयारी संघटनांनी केली आहे. पण सामान्य जनतेसाठी सरकारने हा संघर्ष मोडून काढला पाहिजे. त्यांना कसलीही दयामाया न दाखवता त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले पाहिजे.

• सध्या लग्न कार्याचा सिझन असल्यामुळे आपण सामान्य नागरिकांची पिळवणूक करू शकतो, त्यांना वेठीस धरू शकतो अशी सराफांची धारणा झालेली आहे. पण ज्या कोणाला लग्नाकार्यात दागदागिने खरेदी करायचे आहेत त्या सगळ्यांनी त्या किमतीच्या मुदत ठेवी बँकांमध्ये ठेवाव्यात. यासाठी आम्ही लग्नात दागिने वापरणार नाही, नवे खरेदी करणार नाही असा निश्‍चय केला पाहिजे. जो कर बुडवण्यासाठी या सराफांचा आटापिटा चालला आहे ती संधी त्यांना देता कामा नये.

• बहुसंख्य सराफ हे सामान्य माणसांचा तळतळाट घेणारे आहेत. त्यांना अडवून, अडचणीत असताना खिंडीत पकडून त्यांची लूट करणारे आहेत. त्यांना दयामाया दाखवणे म्हणजे सरकारने अशा लुटारूंना पाठिशी घालण्यासारखे आहे.

• सोन्या चांदीच्या दागिन्यांची खरेदी माणूस हौसेसाठी फार कमी पण गुंतवणूक म्हणून, अडीअडचणीला तात्काळ मदतीला येणारी सुविधा म्हणून करत असतो. पण या दागिने खरेदी करताना बहुसंख्य सराफ हे व्हॅट, विक्रीकर असे कर ग्राहकाकडून घेतात आणि कच्ची पावती देतात. कोटेशन असे लिहीलेली पावती देतात आणि सरकारचा कर बुडवतात. पण तोच ग्राहक तेच सोने दागिने मोडण्यासाठी गेल्यावर हेच सराफ त्यात १० ते २५ टक्के घट आणि कर कापून घेत असतात. याची कुठेही नोंद नसते. त्यामुळे सर्वाधिक  काळाबाजार हा सराफ व्यावसायिकांकडे चालतो. त्यामुळे त्यांना माफ करता कामा नये. मोदी सरकार परदेशातील काळा पैसा आणेल तेव्हा आणेल. पण काळ्या पैशाची आगारे असलेले सराफ व्यावसायिक यांना मोकाट सोडून काही उपयोग होणार नाही. त्यांच्या मागण्या मान्य न करणे म्हणजे फार मोठा काळा पैसा तयार होण्यास प्रतिबंध लावण्यासारखे आहे. आज शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांमध्ये घरातील सोने नाणे गहाण टाकलेले अडीअडचणीला मोडलेले अनेक आत्महत्याग्रस्त शेतकरी आहेत. त्यांचे अश्रू पुसण्यासाठी या सराफांना धडा शिकवलाच पाहिजे.