सत्तेसाठी कॉंग्रेस कोणत्या थराला जाईल हे सांगता येत नाही. पण या कॉंग्रेसचे खरे स्वरूप लोकांना समजू लागल्याने आता हे नेते बिथरले आहेत. त्यामुळे कॉंग्रेसकडून येत्या काळात दंगली घडवणे, अफवा पसरवणे, नको त्या शक्तींना, देशविघातक शक्तींना पाठींबा देणे असे प्रकार झाल्यास नवल नाही. तसे कॉंग्रेसने यापूर्वी केलेही आहेत. त्यांना ते नवीन नाही. पण केवळ नरेंद्र मोदींवर चिखलफेक करून त्यांना बदनाम करण्याच्या हेतूने २००९ साली कॉंग्रेसच्या युपीए सरकारने देशाच्या सुरक्षेसाठी कसा समझोता केला होता हे असाधारण आणि धक्कादायक सत्य दोन माजी वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी जाहीर केले आहे. यातून कॉंग्रेसचा दहशतवादीच चेहराच समोर आलेला आहे. या अधिकार्‍यांना समजून चुकले होते की, त्यांचे नेते मोदींच्या वाढत्या लोकप्रियतेसमोर टिकाव धरणार नाहीत.
राष्ट्रवाद्यांबाबत कॉंग्रेसची भूमिका नेहमीच कठोर राहिली आणि अतिरेक्यांबाबत नरमाईची. एखाद्या व्यक्तीला लक्ष्य बनवण्यासाठी देशाच्या सुरक्षेला नुकसान पोहोचवण्याच्या पातळीपर्यंत ती जाईल आणि या प्रक्रियेत न्यायपालिकेची देखील दिशाभूल करेल, असे वाटत नव्हते. पण कॉंग्रेसने हे केले. कॉंग्रेसप्रणित यूपीए सरकारचे हे घृणास्पद आणि द्वेषमूलक कार्याचे पितळ माजी गृहसचिव जी.के. पिल्लई यांनीच उघड केले. उच्चस्तरीय राजकीय पातळीवरील निर्णयानंतर इशरत जहॉं आणि जावेद गुलाम शेखला दहशतवादी ठरवणारे प्रतिज्ञापत्र बदलले गेले असेही त्यांनी सांगितले. किती हा देशद्रोह आहे? केवळ विरोधकांना रोखण्यासाठी, भविष्यात मोदी यांचे आव्हान आपण पेलू शकणार नाही हे लक्षात आल्यामुळे हे देशविघातक कार्य कॉंग्रेसने केल्याचे दिसत असल्याने आता कॉंग्रेसवर पूर्ण बंदी आणली पाहिजे, ज्या कॉंग्रेसने हे केले आहे त्यांना देशद्रोही ठरवले पाहिजे.
कॉंग्रेसप्रणित यूपीए सरकारचे हे कारस्थान सध्या घडत असलेल्या अन्य घटनांच्या गोंधळात विरून गेले. रोहीत, कन्हैय्या अशी नवी मढी उभी करून कॉंग्रेसच्या पापाकडे दुर्लक्ष करण्याचा प्रयत्न पुरोगाम्यांनी चालवला आहे. हे या देशाला फार घातक आहे. आपल्या राजकीय उद्दिष्टांसाठी सीबीआय आणि आयबीसारख्या स्वतंत्र निष्पक्ष गुप्तचर यंत्रणांचा दुरुपयोग होत असल्याचे पाहून, माध्यमांनी देखील देशाच्या सुरक्षेप्रति गंभीर असलेल्या या मुद्याला फारसे महत्त्व दिले नाही. फालतू मुद्दे उकरून वाद निर्माण करणारी माध्यमे, निखिल वागळे, कुमार केतकरांसारखी वटवाघळे याकडे दुर्लक्ष करतात.
दहशतवादाला कोणताही धर्म नसतो. पण कॉंग्रेसचा व्होट बँकेच्या राजकारणावर नेहमीच विश्वास राहिला आणि नेहमी अंमलातही आणला आहे. त्यासाठी प्रसंगी न्यायपालिका आणि अन्य घटनात्मक संस्थांच्या रूपातील लोकशाही व्यवस्थेच्या स्तंभांनाही दुबळे बनवण्यात कॉंग्रेसला लाज वाटली नाही.
याबाबत यापूर्वीची अनेक प्रकरणे सापडतील. शहाबानो असो वा ‘टाडा’ प्रकरण अथवा भिंद्रनवालेला प्रारंभीच्या काळात दिलेले प्रोत्साहन आणि समर्थन आणि नंतर त्या भिंद्रनवालेलाच दोष देणे असो. परिणाम असा झाला की, नंतर सरकारला सुवर्णमंदिरात लष्कर पाठवणे अपरिहार्य ठरले.
विशेष म्हणजे गुप्तचर संस्थेने २००४ मध्ये लष्कर- ए-तोयबाचे कारस्थान उघड केले होते. नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या हत्येचा कट दहशतवाद्यांनी रचला होता. या कटात चार दहशतवादी सामिल असल्याचेही आयबी आणि गुन्हे शाखेच्या अधिकार्‍यांनी दुजोरा देताना सांगितले होते. त्यानंतर केंद्रीय गृह मंत्रालयाने २००९ मध्ये इशरत जहॉं आणि जावेद गुलाम शेख दहशतवादी असल्याचे शपथपत्र दाखल केले. मात्र लष्करच्या वेबसाइटने इशरत जहॉंला शहीद ठरवले. दोन महिन्यांपूर्वीच्या आपल्याच भूमिकेचेे खंडन करीत परत एक शपथपत्र आणि सीबीआयच्या माध्यमातून गुजरात पोलिस आणि ‘आयबी’च्या विरोधात आरोपपत्र दाखल केले.
माजी गृहसचिवांनी युपीए सरकारच्या कार्यकाळातील या कारस्थानाचा केलेला पर्दाफाश आणि मुंबई हल्ल्यातील आरोपी डेव्हीड कोलमन हेडली याच्या कबुलीतून इशरत जहॉं दहशतवादी होती या मुद्यास पुष्टी मिळाली. कॉंग्रेसने व्होट बँकेच्या राजकारणासाठी देशहिताला धक्का पोहोचवणारे आणि देशाच्या सुरक्षेशी तडजोड केल्याचे हे एकमेव उदाहरण नाही. दिल्लीतील बाटला चकमकीत एक पोलिस निरीक्षक शहीद झाला. दोन दहशतवादी मारले गेले. पण ही चकमक बनावट होती, असे कॉंग्रेस म्हणत राहिली. मात्र दिल्ली उच्च न्यायालयाने ती खरी असल्याचा निर्णय देउन कॉंग्रेसचे दात घशात घातले होते. अल्पसंख्याकांची मते मिळवण्यासाठी चार वर्षानंतर सलमान खुर्शिद सांगत होते की या चकमकीमुळे सोनिया गांधींना खूप दु:ख झाले. माजी गृहमंत्री चिदंबरम यांचे ताजे वक्तव्य कॉंग्रेसच्या दुहीच्या राजकारणाला अनुसरूनच आहे. त्यांनी अफझल गुरूला फाशी देण्यात जरा घाईच झाली, असे वक्तव्य करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या बुद्धिमत्तेवर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ही घटना दुर्मिळात दुर्मिळ आहे, असे म्हटल्यानंतरही त्यांनी असे निरर्थक वक्तव्य केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, गुन्हाच इतका गंभीर आहे की त्याचे शब्दांत वर्णन करता येणे शक्य नाही. अनेकांना घायाळ करणार्‍या या घटनेमुळे संपूर्ण देश हादरला आणि या आरोपींना कठोर शिक्षा ठोठावल्यानंतरच समाजात समाधानाचे वातावरण पसरेल. भारताची एकता, अखंडता आणि सार्वभौमत्वास दिलेल्या आव्हानाचा प्रतिकार कठोर शिक्षेनेच होऊ शकतो. याचिकाकर्ता हा शरणागती पत्करलेला अतिरेकी आहे आणि तो देशविरोधी कारवायांत गुंतला आहे. समाजासाठी तो धोकादायक असून त्याचे आयुष्य संपुष्टात आले पाहिजे, यानुसारच आम्ही मृत्युदंडाची शिक्षा कायम ठेवत आहोत. कॉंग्रेस नेत्यांच्या अशा वागण्यामुळे राष्ट्रविरोधी शक्तींची हिंमत, ताकद वाढेल आणि देशाची सामाजिक एकता नष्ट होऊ शकते. आज कन्हैय्याकुमार हे कॉंग्रेसनेच जन्माला घातलेले पाप आहे. चिदंबरम आणि त्यांच्या समविचारी लोकांनी हे समजून घ्यावे की, कॉंग्रेससमोर अस्तित्वाचे संकट उभे ठाकले आहे. त्यांना आता स्वत:ला असुरक्षित असल्याचे जाणवत आहे. त्यासाटी ते अल्पसंख्याकांना दाढेशी देत आहेत.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा