मंगळवार, २२ मार्च, २०१६

वृत्तीत बदल होणे गरजेेचे

  •   
  •    श्रीहरी अणे यांनी राजीनामा दिला आणि त्यापूर्वी काल एक पिल्लू सोडले. त्यावरून सर्व महाराष्ट्रात फार मोठा गदारोळ उठला होता. महाराष्ट्र प्रेम अनेकांचे उतू गेले. राणेपुत्रांनीही त्यात श्रीहरी आणें यांचे डोके वेगळं करा असे म्हणत उडी घेतली होती. पण केवळ विदर्भच नाही तर मराठवाड्याचाही तुकडा पाडण्याची मागणी जाताजाता आणेंनी केली आणि विचारवंतांना चर्चेचला विषय दिला.
  •    त्यामुळे आता राज्यातला दुष्काळ, मंत्र्यांवरच्या भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि राज्याची आर्थिक दुरवस्था हे चर्चेचे अन्य मुद्दे काही दिवस तरी पार मागे ढकलले जातील. राज्यकर्त्यांची तेवढा काळ दबाव आणि आरोपांतून सुटका होईल. प्रतिपक्षाचे लक्ष विचलीत करणे, त्याला मुख्य मार्गावरून भरकटवणे आणि खटल्याला वेगळीच दिशा देणे ज्या वकिलाला जमते तो बहुतांश खटले जिंकतो आणि नाव कमावतो. श्रीहरी अणे यांच्यात तेच कसब दिसते आहे. त्यामुळेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा श्रीहरी अणेंची त्या पदावर नियुक्ती करण्याचा निर्णय किती ‘योग्य’ होता, हे पुन्हा पुन्हा अधोरेखित होते आहे. जे राजकारण दशकानुदशके कॉंग्रेस करत होते तेच आता फडणवीस सरकार करते आहे हे दिसून आले.
  •    मुद्दा असा आहे की, मराठवाडा प्रांत स्वतंत्र राज्य म्हणून महाराष्ट्रापासून वेगळा करावा, ही मागणी काही अणे यांनी पहिल्यांदा केलेली नाही. ३१ जानेवारीला अहमदनगर येथील कार्यक्रमातही त्यांनी जाहीरपणे स्वतंत्र मराठवाडा राज्याच्या मागणीची गरज व्यक्त केली होती. त्या वेळी अणेंकडे फारसे कोणी लक्ष दिले नव्हते. आता अधिवेशन सुरू असतानाची संधी त्यांनी साधली आणि गोळी बरोबर निशाण्यावर लागली. मराठवाडा विकास परिषदेचे ऍड. प्रदीप देशमुख यांनी किती तरी आधी ही मागणी जाहीरपणे केली आहे. शिवाय तत्कालीन एकीकृत रिपब्लिकन पक्षाचे प्रमुख रामदास आठवले यांनीही मराठवाडा स्वतंत्र राज्याची मागणी झाली तर तिला पाठिंबा देण्याची तयारी १४ जानेवारी २०१० ला दाखवली होती. त्या वेळी या एकीकृत रिपब्लिकन पक्षाचे बहुतांश नेतेही हजर होते. सर्वच रिपब्लिकन नेत्यांचा स्वतंत्र मराठवाडा राज्याच्या मागणीला पाठिंबा आहे. कारण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीच स्वतंत्र मराठवाडा राज्य झाले तरच या प्रांताचा विकास होऊ शकेल, असे भाकीत केले होते. 
  •     म्हणजे आंबेडकरप्रेमी जनतेच्या मनात स्वतंत्र विदर्भाचे कोलीत देवून त्यांना संघर्ष करण्यास उतरवायचे हा नवा डाव आहे काय? महाराष्ट्रात जे आजवर मुख्यमंत्री झाले आहेत त्यामध्ये शंकरराव चव्हाण, विलासराव देशमुख, अशोक चव्हाण हे प्रत्येकी दोन दोन वेळा मुख्यमंत्री राहिले पण त्यांनी आपल्याच मराठवाड्याला उपेक्षित ठेवले काय? आंबेडकरप्रेमी जनतेला भडकाऊन नवा वाद निर्माण घालायचा हा प्रयत्न आहे. आणेंनी राजीनामा देऊन जाता जाता ही आग टाकली असली तरी यासाठी पेटायला तयार होणारा फार मोठा गट आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे.
  • गेली अनेक दशके मराठवाड्यावर अन्याय होत आला आहे, हे आता कोणीच नाकारू शकत नाही. केळकर समितीने केलेल्या सर्वेक्षणातून तर विदर्भापेक्षाही मराठवाड्यावर अधिक अन्याय झाल्याचेच चित्र समोर आले आहे. त्यामुळे फडणवीस सरकारने विदर्भ आणि मराठवाड्याचा विकास हेच लक्ष्य असल्याच्या गप्पा चालवल्या आहेत. अलीकडे ही बाब मराठवाड्यातील जनतेच्या लक्षात येऊ लागल्यामुळे त्यांचा भ्रमनिरास होतो आहे. राज्याच्या ताज्या अर्थसंकल्पातही मराठवाड्याच्या वाटेला फारसे काही आले नाही. त्यामुळे जनमत सरकारविरोधात जाऊ लागले आहे. या जनमताचे परिवर्तन जनक्षोभात होऊ नये याची काळजी घेण्याची जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांनी श्रीहरी अणेंकडे सोपवलेली दिसते. तुम्ही- आम्ही सारखेच आहोत, तुमच्याविषयी आमच्या मनात तेवढीच सहानुभूती आहे, तुम्हालाही वेगळ्या राज्याची मागणी केली पाहिजे आणि त्यासाठी आम्ही तुमच्याबरोबर आहोत, असे सांगत अणे यांनी मराठवाडावासीयांना वेगळ्याच चर्चेत गुंतवण्याचा हा डाव टाकलेला दिसतो. 
  • स्वतंत्र मराठवाडा राज्य होणे व्यवहार्य आहे का? राज्य स्वतंत्र झाले तर मराठवाड्याचा खरेच विकास होईल का? मग इतके वर्ष तिथले नेते काय करत आले? तीन तीन मुख्यमंत्री होऊन गेले ते काय पैसा खाण्यासाठी की महाराष्ट्राला लुटण्यासाठी?  मराठवाड्यातील जनतेला मराठवाडा स्वतंत्र राज्य हवे आहे की नाही,असाही मूलभूत प्रश्न काही जण उपस्थित करीत आहेत.  चार मुख्यमंत्री आणि दोन उपमुख्यमंत्री मिळूनही मराठवाडा शुष्कच राहिला त्याची संधी आणेंनी साधली. नेते, मंत्री हे भ्रष्टाचार करणारच. पण पश्‍चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा येथील मंत्र्यांमध्ये, नेत्यांमध्ये त्यातही फरक आहे. पश्‍चिम महाराष्ट्रात संस्था उभ्या केल्या जातात, त्या मोठ्या केल्या जातात आणि मग त्यावर डल्ला मारला जातो. पण त्यातून थोडा तरी विकास झालेला असतो हे नाकारता येत नाही. त्यामुळे तळे राखी तो पाणी चाखी म्हणून दुर्लक्ष केले तरी चालते. पण मराठवाड्यात संस्था उभी करतानाच ती बुडवली जाते. बीज पेरले की झाड होण्यापूर्वीछ जमिनीतील बियाणं उकरून खाण्याची मराठवाडी नेत्यांची प्रथा. त्यामुळे हा भाग मागास राहिला. ही प्रवृत्ती बदलत नाही तोपर्यंत स्वतंत्र राज्य करून काय फरक पडणार आहे?

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत: