आधारमधील अंधार

•     
•  गेल्या काही दिवसात सोशल मिडीया आणि मिडीयातून आधारकार्डवर जोरदार चर्चा होत आहे. त्याच्या उपयुक्ततेबाबत मेसेजेस येताना दिसत आहेत. पण ही कल्पना मूळची या सरकारची नाही. आधारकार्डची सुरूवात मागच्या सरकारच्या काळात आलेली आहे. त्यावरून अनेक रंजककथाही समोर आल्या होत्या. पण ज्या ‘आधार कार्ड’ योजनेला मागच्या पाच वर्षात कॉंग्रेसने मूर्त रुप दिलं, त्या योजनेला त्यावेळी भाजपने विरोध केला होता हे विसरून चालणार नाही. मात्र आता भाजप या योजनेला वैधता प्राप्त करून द्यायला निघाला आहे. विशेष म्हणजे कॉंग्रेस पक्ष यालाआक्षेप घेत आहे. हे किती पोरकट राजकारण आहे ना? दोन्ही पक्षांच्या एकाच विषयावरील भूमिका वेगवेगळ्या वेळी कशा बदलतात, हे आधार कार्डसह विमा संरक्षण, जीएसटी आणि अन्य विधेयकांवरून लक्षात यायला हरकत नाही. सत्तेत नसताना ज्या गोष्टीला विरोध केला त्याच गोष्टींची पूर्तता सत्तेत आल्यावर करायची. अगदी वीस वर्षांपूर्वी एन्रॉनला विरोध आणि नंतर स्वागत हाही त्यातलाच प्रकार होता. त्यामुळे नक्की खरे कोण असा प्रश्‍न पडू लागला आहे.
•    केंद्र सरकार विविध विभागांसाठी देत असलेल्या दोन लाख कोटी रुपयांच्या अनुदानातील तब्बल ८५ टक्के रकमेचा गैरव्यवहार होत असल्याचा आरोप सध्या होत आहे. अनुदान हस्तांतरणाच्या योजना थेट आधार कार्डाशी संलग्न केल्या तर गैरव्यवहार थांबतील, अशी सरकारची धारणा होती. ‘आधार कार्ड’ला घटनात्मक वैधता प्राप्त होण्यासंदर्भात मांडलं गेलेलं विधेयक लोकसभेत मंजूर झालं आहे. आता तरी हे कार्ड राष्ट्रीय अस्मितेचं प्रतिक होणे आवश्यक आहे.
•    कॉंग्रेसप्रणित संयुक्त पुरोगामी लोकशाही आघाडी सरकारच्या काळात ‘आधार कार्डा’ची योजना आली होती. ही योजना ‘गेमचेंजर’ ठरेल, असं कॉंग्रेसला वाटलं होतं. पण हा गेम कॉंग्रेसला सक्सेस करता आला नाही. 
•   केंद्र सरकार विविध विभागांसाठी दोन लाख कोटी रुपयांहून अधिक अनुदान देतं. यामध्ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण हमी योजनेच्या मजुरांचे पैसे दिले जातात; परंतु त्यात लाखो कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार होत असल्याचा आरोप आहे. लाभार्थींपर्यंत अनुदान पोहोचत नाही. केंद्र सरकारपासून ग्रामपंचायतींपर्यंत अनुदान पोहोचेपर्यंत ८५ टक्के रकमेची गळती होते. आधार कार्डाशी थेट अनुदान हस्तांतरणाच्या योजना संलग्न केल्या तर मधली गळती थांबेल, गैरव्यवहार थांबतील अशी सरकारची धारणा होती. नंदन निलेकणी यांच्यावर ‘आधार कार्ड’ योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. आता ‘आधार कार्ड’साठी भाजप आग्रही आहे. सरकारने ‘आधार कार्ड’ला घटनात्मक वैधता प्राप्त व्हावी यासाठी विधेयक मांडलं होते. ते लोकसभेत मंजूर झालं आहे. 
•  ज्या निलेकणी यांना या योजनेचं जनक मानलं जातं, ते सध्या  अज्ञातवासात असल्यासारखे आहेत. थेट अनुदान हस्तांतरण योजनेसाठी बँक खात्याशी आधार कार्ड संलग्न करण्याची आवश्यकताच काय, असा प्रश्न काही लोक उपस्थित करत आहेत. विशेष म्हणजे आधार कार्डची माहिती गोपनीय राखली जात नाही. ज्या संस्थांकडे आधार कार्ड काढण्याची जबाबदारी दिली होती, त्यांनी त्या माहितीचा रेडीमेड डाटा विविध उद्योग आणि सेवांना पुरवून पैसे कमावल्याचा आरोपही झाला होता. घरगुती गॅस सिलेंडरचे अनुदान आधार कार्डशी संलग्न करण्यात आले. ग्राहकांच्या खात्यात अनुदानाचे पैसे जमा होतात; परंतु पूर्वी कमी किंमतीत मिळणारा गॅस सिलेंडर आता जादा दाम मोजून घ्यावा लागतो. पूर्वीच्या तुलनेत अनुदानाची रक्कम कमी मिळते. 
•    बँक खाती असोत की अन्य; प्रत्येक ठिकाणी आधार कार्डची सक्ती करण्यास प्रारंभ झाला. त्यामुळे अनेकांनी त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. आधार कार्डच्या वैधतेलाच आव्हान देण्यात आलं. त्याची सुरक्षितता आणि गोपनीय माहिती कायद्याचा भंग आदी मुद्दे उपस्थित करण्यात आले होते.  आधार कार्ड ही जैविक ओळख असेल तर त्याबाबत गांभीर्य दाखवायला हवं होते; परंतु ते दाखवण्यात आलं नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयानेही आधार कार्ड हा पुरावा मानता येणार नाही, असा आदेश दिला होता. घरगुती गॅस सिलेंडरसाठी मात्र आधार कार्ड सक्तीचं करण्यात आलं होतं.
•   सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार स्पष्ट करूनही सरकारी यंत्रणा आणि बँका मात्र आधार कार्डची सक्ती करत होत्या. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या कामांसाठी आधार कार्डची सक्ती करण्यात आली होती. राज्य सरकारांना तर आधार कार्ड काढण्यासाठी वेळापत्रकच आखून देण्यात आलं होतं. या योजनेवरील मजुरांना त्यांचे पगार टपाल खात्यात किंवा बँकेतील खात्यावर भरताना संबंधित खातं आधार कार्डशी संलग्न असायला हवं, असा आग्रह धरला जात होता. त्यामुळे आता जवळ-जवळ पन्नास टक्के राज्यांमध्ये मजुरांची खाती आधार कार्डशी संलग्न करण्यात आली आहेत. 
• पारदर्शकता येण्यासाठी ही योजना अतिशय चांगली असली तरी त्याबाबत सरकार सर्वच घटकांना विश्वासात घेण्यात अपयशी ठरलं, हे वास्तव आहे. त्याला भाजप आणि कॉंग्रेस ही दोन्ही सरकारं अपवाद नाहीत. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आधार कार्डांचा जैविक क्रमांक आणि अनुदान हस्तांतरणातील त्रुटी दूर करण्याचं त्यातलं महत्त्व अधोरेखित केलं. 
• राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणावरून भाजपच्या काही नेत्यांनी आधार कार्डला विरोध केला होता. आता तेच आधारला घटनात्मक आधार देण्याची भाषा करतात, हा विनोदच म्हणावा लागेल.  गम्मत म्हणजे लोकसंख्येपक्षा जास्त आधार कार्ड वितरीत झाल्याचा प्रकार दिल्लीसह अन्य काही ठिकाणी उघड झाला आहे. जनगणना चुकीची की आधार कार्डची संख्या चुकीची हे एकदा तपासावं लागणार आहे.