प्रशासनातील बेजबाबदारपणा कोण बदलणार?

• 
  
• २२ महिन्यांचा कालावधी तसा फार नसला तरी कमीही नाही. म्हणजे सगळे बदल करता येणार नसले, सगळीकडे अच्छे दिन येणे शक्य नसले तर निदान ट्रेलर तरी दाखवण्यासाठी हा कालावधी खूपच होता. म्हणजे तसे तांत्रिकदृष्ट्या पाहिले तर हा कालावधी निम्मा ओलांडला आहे. आता उर्वरीत एवढाच कालावधी शिल्लक आहे. या बावीस महिन्यात काही दिसले नाही मग पुढील बावीस महिन्यात काय दिसेल? गर्जेल तो पडेल काय? दुष्काळाने शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या होत आहेत. पण २२ महिन्यांत शेतकर्‍यांना अद्याप विश्‍वास दाखवणे मोदी सरकारला जमले नाही. हे असे का व्हावे?
•   म्हणजे नुकतीच एका शेतकर्‍याने मंत्रालयाच्या समोरच विषप्राशन करून आत्महत्या केली. त्यामुळे बरीच खळबळ माजली. आजवर खेड्यापाड्यात अनेक शेतकर्‍यांनी गुपचुप आत्महत्या केल्या आहेत. 
• विरोधक यावरून आक्रोश करत आहेत. पण आज आत्महत्यांसाठी आक्रोश करणारेच दिड वर्षापुर्वी सत्तेवर बसले होते. अगदी तटस्थपणे त्या आत्महत्या बघत होते. तेव्हा विरोधात बसलेले राजकारणी पोटतिडकीने आत्महत्येतून शेतकर्‍यांना बाहेर काढायची भाषा बोलत होते. पण सत्तांतर होऊन दिड वर्ष उलटून गेल्यावरही आत्महत्या थांबलेल्या नाहीत. या नव्या सरकारच्या सत्ताग्रहणानंतर गेल्या संपुर्ण एका वर्षात बत्तीसशेहून अधिक आत्महत्या झालेल्या आहेत.
•  नांदेडच्या माधव कदम यांनी मुंबईत विषप्राशन केल्यानंतरही राज्याच्या अन्य  भागात तीन शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्याच्या बातम्या आल्या. यावरून नेमके काय दिसते?
•     म्हणजे सरकार म्हणजे सत्ताधारी कोणीही असोत, प्रत्यक्ष सरकार म्हणजे प्रशासन नोकरशाही राबवित असते. त्याचा सरकारशी थेट संबंध येत नाही. आत्महत्या करणार्‍या वा बुडीत शेती गेलेल्या सामान्य शेतकर्‍याचाही सत्ताधार्‍यांशी थेट कुठला संबंध येत नाही. या दोघांमध्ये प्रशासन वा नोकरशाही नावाची एक वेगळी व्यवस्था असते. ती यंत्रणा याला कुठेतरी जबाबदार आहे. यासाठी त्या यंत्रणेवर नियंत्रण ठेवणारे सरकार असणे गरजेचे आहे. शासनाचा प्रशासनावर अंकुश नाही त्यामुळे हे प्रकार घडत आहेत हे तरी या बावीस महिन्यात अधोरेखित झाले आहे. 
•   राजकीय सत्ताधारी बदलतात, पण नोकरशाही जागच्या जागी असते. राज्यकर्ते बदलले म्हणून ती नोकरशाही वा तिची कार्यशैली बदलतेच असे नाही. राज्यकर्ते बदलले असतील आणि त्यांची धोरणेही बदलुन गेलेली असतील. पण त्या बदलाने नोकरशाही प्रभावित होत नसेल, तर सत्तांतराला काडीमात्र अर्थ नाही. सत्तांतर हे राजकीय असते. पण लोकांची अपेक्षा नुसत्या सत्तांतराची नसते, तर स्थित्यंतराची असते. प्रशासकीय सत्तांतर, प्रशासकीय कामात बदल म्हणजे खर्‍या अर्थाने बदल असणार आहे. अच्छे दिनसाठी हा बदल अपेक्षित आहे. हे तरी मोदी सरकारने आणि राज्यातील फडणवीस सरकारने जाणले पाहिजे असे वाटते.
•    सामान्य जनतेच्या नित्य जीवनात काडीचाही फ़रक पडणार नसेल, तर राज्यकर्ता कुठल्या पक्षाचा आहे किंवा सत्तेवर कुठला पक्ष बसलेला आहे, त्याने काहीही फ़रक पडत नाही. ज्या नोकरशाहीकडून ही कामे राज्यकर्ते करून घेतात, तिच्यामध्ये ती संवेदनशीलता असली पाहिजे. बधीरपणे एक फ़ाईल या टेबलवरून पलिकडल्या टेबलकडे सरकवावी, इतक्या कोरडेपणाने दुष्काळावर मात होऊ शकत नाही. अशा कारभारातून शेतकर्‍यांना आत्महत्येपासून परावृत्त करता येणार नाही.
•     केंद्राकडे हजारो कोटींची पॅकेज मागून किंवा हजारो कोटींची तरतुद अर्थसंकल्पात करून शेतीची दिवाळखोरी संपणारी नाही. जी मदत सरकार देऊ करते, ती त्याच्यापर्यंत पोहोचू शकत नसेल, तर त्यातले दोष दूर करून शासकीय यंत्रणा क्रियाशील करण्याला महत्व देण्याची गरज आहे. सरकारने आपली यंत्रणा कार्यक्षम बनवण्याची गरज आहे. आज राज्यकर्ते आणि प्रशासन यांच्यातच दरी आहे. शेतकर्‍याला मदत देणे म्हणजे भीक घालणे आहे, अशाच मनस्थितीत प्रशासन काम करीत असेल, तर यापेक्षा काहीही वेगळे होण्याची शक्यता नाही. शेतकरी जगवायचा आहे. त्याला पैसे देण्याने जबाबदारी संपत नाही. त्याची जगण्याची व संकटाशी झुंजण्याची इच्छा मजबुत करायला हवी. केवळ फायली पुढेमागे करण्यातच आयुष्य खर्ची घातलेल्या कारकुनी मानसिकतेने ती जबाबदारी पार पाडली जाऊ शकत नाही. निर्जीव कागदाच्या फ़ायली आणि जीवंत माणूस यातला फ़रक ज्यांना उमजतो, अशाच लोकांच्या हाती, अशा मदत वा योजनांची सुत्रे असायला हवीत. तरच दुष्काळावर किंवा शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येवर मात करता येईल. मोदी सरकार, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री ही समस्या समजून घेणार आहेत काय? शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येपेक्षा नोकरशाहीतील ढिलेपणा,ढिसाळपणा, बेजबाबदारपणा हा धोक्याचा आहे. तो दूर करण्यासाठी प्रयत्न कोण करणार?