सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानेच नीट होईल

• 
  
•  विविध वैद्यकीय अभ्यासक्रमांसाठी केंद्रीय पातळीवरील राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (नीट) याच शैक्षणिक वर्षापासून दोन टप्प्यांत घेण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला. त्यामुळे आता देशभरातील सरकारी आणि खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांतील प्रवेश याच आधारावर होतील. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय निश्‍चितच स्वागतार्ह आहे. अर्थात राज्य सरकार त्याला विरोध करत आहे. त्या विरोधाला राजकीय अर्थ जास्त आहे. सामान्य, गोरगरीब विद्यार्थ्यांपेक्षा राज्य सरकार भांडवलदार शिक्षणसंस्थांचे हित साधण्यासाठी याला विरोध करत आहेत. पण सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा स्वागतार्हच आहे.
•    या निर्णयामुळे वेगवेगळी महाविद्यालये आणि राज्यांच्या परीक्षा रद्द झाल्या आहेत. एमबीबीएस, बीडीएस, पीजीसाठी नीट यंदापासून लागू करायची झाल्यास पहिल्या टप्प्यात एक मे रोजी आणि दुसर्‍या टप्प्यात २४ जुलै रोजी परीक्षा घेण्यात येईल आणि या दोन्ही परीक्षांचा निकाल १७ ऑगस्टला लावण्यात येईल, असा प्रस्ताव केंद्र सरकार आणि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने सर्वोच्च न्यायालयापुढे ठेवला होता. त्याला न्यायालयाने मंजुरी दिली आहे. ३० सप्टेंबरपर्यंत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येणार आहे. याची राज्यातील शिक्षण ख़ात्याने, सरकारने फार मोठी धास्ती घेतली आहे. त्याची कारणेही नपासणे गरजेचे आहे.
• नीटची सक्ती रद्द करण्याचा २०१३ मध्ये दिलेला आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने काही दिवसांपूर्वीच मागे घेतला होता.नीटची वैधता नवीन खंडपीठाने तपासण्याचे आदेश दिले आहेत. नीटचे पुनरुज्जीवन झाल्याने ती केंद्रीय पातळीवर घेतली जाण्याची चिन्हे होती. फक्त ही परीक्षा कोणत्या वर्षीपासून व्हावी, याबाबत मतभेद होते. काही खासगी संस्थाचालकांनी या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. पण त्या सर्व फेटाळून लावताना सर्वोच्च न्यायालयाने यंदापासूनच वैद्यकीय प्रवेशासाठी केंद्रीय पातळीवर नीट ही एकच परीक्षा घेण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्य सरकार याला विरोध करते आहे कारण त्या खाजगी संस्थांचे हीत सरकार पाहते आहे. या संस्था विद्यार्ंथ्यांकडून वारेमाप डोनेशन घेत असतात. त्या भांडवली बाजाराला राज्य सरकार प्रोत्साहन देउ पाहते आहे.
•  महाराष्ट्र राज्य शासनाने मुख्य स्टँन्डींग कौन्सिल श्री ड. निशांत कटनेश्वरकर यांनी सरकारच्या वतीने मागणी केली आहे की,  महाराष्ट्रास कायमस्वरुपी नीटमधून वगळावे किंवा राज्यात नीट २०१८ पासून लागू करावी. ही राज्य सरकारची मागणी निव्वळ खाजगी अभिमत विद्यापीठे आणि शिक्षणसंस्थांचे हीत साधणारी आहे. यामुळे सामान्य, गोरगरीब विद्यार्थ्यांचे कोणतेच हित राज्य सरकार पहात नाही असे दिसते. आज महाराष्ट्रात अनेक खाजगी अभिमत विद्यापीठे आणि संस्था आहेत की ज्या स्वत:च्या सीईटी स्वत: घेतात. इथे परिक्षा नाही तर बोली महत्वाची असते. त्यामुळे गुणवान विद्यार्थी डावलून फक्त पैसेवाल्यांनाच प्रवेश दिला जातो. इथे परिक्षा न देताही सीईटीत ८० टक्के गुण मिळतात. कारण इथे असते फक्त मुलाखत. या मुलाखतीत तुमच्या खिशातून किती पैसे डोनेशन म्हणून मिळेल त्यावर त्याला सीईटीत  उत्तीर्ण केले जाते. त्यामुळे पैसा खर्चून प्रवेश घ्यायचा आणि नंतर पैसा वसुलीसाठी रुग्णांना लुटायचे असले प्रकार सुरू होतात. सर्वाच्च न्यायालयाचा निर्णय महाराष्ट्र सरकाला मान्य नाही याचे कारण फक्त अशा लोकांचे हित सरकार पाहते आहे. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे सामान्य माणूस स्वागतच करेल. महाराष्ट्रातही नीटची परिक्षा घेउनच प्रवेश निश्‍चिती झाली पाहिजे. राज्य सरकार भांडवलदार शिक्षणसंस्था आणि विद्यापीठांना पाठीशी घालण्यासाठी हे निर्णय घेत आहे. बहतेक राजकीय नेत्यांच्या अभिमत विद्यापीठांसाठी राज्य सरकार ही भूमिका घेत आहे. त्यामागे सामान्य गुणवान होतकरु विद्यार्थ्यांचे कोणतेही हीत नाही. खाजगी संस्थांच्या सीईटीत किती डोनेशन द्यायचे यावर तुम्ही परिक्षा न देता सीईटी उत्तीर्ण होता असा चमत्कार घडताना दिसतो. नीटमुळे हे चित्र बदलेल याची भिती सरकारला वाटते. त्यामुळे हा विरोध होत आहे. आता पुन्हा २ एप्रिलला राज्य सरकार आपले म्हणणे मांडणार आहे. 
•  याबाबत राज्य शासनाची भूमिका अशी आहे की,  महाराष्ट्र राज्यामध्ये चक-ढउएढ २०१६ ही परीक्षा ठरलेल्या वेळापत्रकाप्रमाणे दिनांक  ५ मे रोजी राज्यात होणार आहे. त्या परीक्षेच्या वेळापत्रकात किंवा कार्यप्रणालीमध्ये कुठलाही बदल नाही.  राज्य शासनातर्फे मा. सर्वोच्च न्यायालयात खालील मागण्याबाबत पुर्नविचारार्थ (ठर्शींळशु झशींळींळेप) याचिका दिनांक ०२/०५/२०१६ रोजी दाखल करण्यात येणार आहे. या याचिकेत  नीट राज्यात लागू करु नये किंवा  राज्यामध्ये नीट २०१८ पासून लागू करावी. अशी मागणी करण्यात येणार आहे. राज्य सरकार म्हणते आहे की, नीट परिक्षेमध्ये ११ व १२ वी चा अभ्यासक्रम आहे व चकढउएढ मध्ये फक्त १२ वीचा अभ्यासक्रम आहे. त्यामुळे राज्यातील विद्यार्थ्याना नीट परीक्षेस बसावयाचे झाल्यास ११ वी चा १ वर्षाचा अभ्यास करावा लागेल. तसेच  नीट परीक्षेत १२ वी चा उइडउ चा अभ्यासक्रम आहे. राज्यामध्ये १२ वीचे ८०% विद्यार्थी कडउ बोर्डाचे आहेत त्यामुळे नीट मुळे राज्यातील कडउ बोर्डाच्या विद्यार्थींचे नुकसान होणार आहे. राज्यामध्ये  १२ वीचे कडउ बोर्डाचे ८०% विद्यार्थी हे ग्रामीण भागातील आहेत. ग्रामीण भागात छएएढ चे कोचिंग क्लासेस उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे नीट मुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यावर अन्याय होणार आहे. या म्हणण्याला काहीही अर्थ नाही. सर्वाच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करून संपूर्ण देशात एकच परिक्षा असली तरच सगळे नीट होईल.