बिगर भाजप पक्षांची एकजूट

• 
  
•   बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी तमाम बिगर भाजपा पक्षांना व शक्तींना एकत्र येण्याचे आवाहन केलेले आहे.  त्याला एकूण किती प्रतिसाद मिळेल, हा वेगळा विषय आहे. पण चार वर्षापुर्वी भाजपाच्या गोटात असलेले नितीशकुमार असे आवाहन करत नवे ध्येय समोर ठेवून आहेत हे नक्की झाले. शेवटी गाजराची पुंगी वाजली तर वाजली नाहीतर मोडुन खाल्ली. दिल्ली नाही गाठता आली तर बिहार तर आपल्या हातात आहेच. पण त्या निमित्ताने भाजपला थोडे अस्थिर करता आले तर पहावे असा नितिशकुमार यांचा विचार आहे. पण वाजपेयींच्या काळात नितिशकुमार जसे वागत होते तसे वागण्याची परिस्थिती नाही. कारण आज रालोआ असली तरी भाजप स्वबळावर सत्तेत राहण्याइतके त्यांचे संख्याबळ आहे.
•   नितीशकुमार भाजपाच्या आघाडीतून बाहेर पडले, ते आपला व्यक्तीगत अहंकार जपण्यासाठी हे विसरुन चालणार नाही. त्यामुळेच त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला.  २०१२ नंतर जसजसे नरेंद्र मोदी पंतप्रधान पदाच्या शर्यतीमध्ये येत गेले, तेव्हा त्यांच्या विरोधात मोर्चेबांधणी सुरू झाली होती. त्यात नितीशकुमारही सहभागी होते. 
• त्यावेळी भाजपा अंतर्गत मोदीविरोधी आघाडी स्वत: लालकृष्ण आडवाणी चालवित होते. पण त्यांच्याच पक्षातल्या निराश तरूण कार्यकर्त्यांनी मोदींची बाजू उचलून धरली आणि अडवाणी बाजुला फ़ेकले गेले. त्यानंतर नितीशकुमारांनी राष्ट्रीय आघाडीत राहुन मोदीविरोधाची पक्की भूमिका घेतली. लोकसभा निवडणुकीत नितिशकुमारांचा आपल्याच राज्यात सफ़ाया झाला आणि खुद्द त्यांचीच खुर्ची धोक्यात आली. त्यामुळे आपल्या शत्रूंनाही शरण जाऊन सोबत घेण्याची माघार त्यांनी घेतली. त्यासाठी लालू यादव यांच्याशी समझोता केला. त्याला मतदार प्रतिसाद देतो बघितल्यावर आणखी दोन पावले मागे जाऊन विधानसभेसाठी मोठी माघार घेतली. सव्वाशे आमदार असताना नितीशनी फ़क्त शंभर जागा पत्करून लालूंच्या मदतीने भाजपला रोखले. त्यामुळे तोच फॉर्म्युला वापरून,तीच मोदी विरोधातील रणनिती बनु लागली आहे.
•    २०१४ मध्ये भाजपाने लोकसभा बहुमताने जिंकली. पण तेव्हाही भाजपाला देशव्यापी समर्थन मिळाले नव्हते. त्याचा अर्थ इतकाच, की भाजपाला अजून अनेक राज्यात आपला पाया घालायचा होता. अनेक राज्यात आपले बस्तान बसवायचे होते. याकडे अर्थातच निवडणुकीनंतर भाजपचे दुर्लक्ष झाले.  जिथे आपली शक्ती निर्विवाद नाही, तिथे मित्रांना जपून सोबत ठेवायला हवे होते. म्हणजे लोकसभेनंतर अवघ्या चार महिन्यात जुने सनातन शत्रूत्व विसरून लालू-नितीश एकत्र आले. मात्र त्याचवेळी भाजपाने आपल्या मित्रांना दुरावण्याची प्रक्रिया सुरू केली. महाराष्ट्रात सेना भाजप यांच्यातील संघर्ष काय सांगतो? 
•  म्हणजे, लहानसहान पक्षांना विभागलेले ठेवून पन्नास वर्ष कॉग्रेसने आपली सत्ता अबाधित राखली होती.  लोकसभा जिंकली तरी भाजपाने कॉग्रेसचे सर्वत्र पोहोचण्याचे स्थान मिळवलेले नाही. आपल्या विरोधकांना एकत्र येण्यास आणि मतविभागणी टाळण्यास प्रवृत्त करण्याची चुक भाजपाने केली. मोदीलाट ओसरण्यापर्यंत असल्या गमजा चालल्या.
•   लोकसभा निवडणुकीनंतर विधानसभेला हरयाणा, महाराष्ट्र, झारखंड अशा राज्यात थोडे यशही मिळाले. पण दिल्लीने जबरदस्त दणका दिला आणि विरोधकांना नवा सूर गवसला. त्याचा फायदा नितिशकुमारांनी उठवण्याचे ठरवले.  म्हणूनच आता बिहारात यशस्वी ठरलेला प्रयोग राष्ट्रव्यापी पातळीवर राबवण्याचा प्रयत्न त्यांनी सुरू केला आहे.
•  अर्थात हा प्रयोग कधीच यशस्वी होऊ शकणार नाही. कारण डझनभर मोठ्या व प्रादेशिक पक्षांची मोट बांधणे सोप नाही. ती कमाल करण्याइतकी अटलबिहारी वाजपेयी किंवा प्रमोद महाजनांची सहनशक्ती नितिशकुमार यांच्यात नाहीच.  त्यामुळेच आत्तापासून तयारी करूनही पुढल्या लोकसभा निवडणूकीत मोदींना पराभूत करणे केवळ अशक्य आहे. 
•   मोदींनी गुजरातमध्ये सलग विजय मिळवला. सलग तीन वेळा ते मुख्यमंत्री झाले. पण प्रत्येकवेळी त्यांचे बहुमत असले तरी संख्याबळ कमी होत गेलेले आहे. तोच प्रकार २०१९ लाही होईल.  तरीही २०१४ चे आणि उद्याचे यशही मोदींचे आहे. ते भाजपाचे संघटीतपणे नाही. त्यामुळेच नितीशकुमारांनी   बिगरभाजपा आघाडीची कल्पना मांडलेली आहे. भाजपाच्या आक्रमकतेसमोर आणि मोदींच्या लोकप्रियतेपुढे टिकून रहाणे, हा केवळ नितिशकुमार यांचाच नाही तर सर्वच प्रादेशिक आणि छोट्या पक्षांचा प्राथमिकतेचा विषय आहे. महाराष्ट्रातही सेना भाजपमधून संघर्ष आहे. पण मोदी भाजपला सोडुन शिवसेना स्वत:च्या पायावर धोंडा पाडून घेणार आहे हे निश्‍चित आहे. विधानसभा निवडणुकीत ते दिसून आले आहे. म्हणूनच नितिशकुमारांची रणनीती आहे की सर्वांनी एकत्र यावे. भाजप विरोधनांनी एकत्र यावे. शिवसेनेलाही तिकडे जाण्याचा मोह टाळता येणार नाही. पण ज्या बिहारींना कायम विरोध करत राहिले त्याच बिहारींच्या हातातील बाहुले बनण्याची वेळ सेनेवर आल्याशिवाय राहणार नाही. दोन वर्षात केंद्रातील सत्ता संपादन केल्यावर भाजपाने केरळ, बंगाल, आसाम अशा राज्यात कितपत संघटनात्मक काम उभे केले, त्याचे उत्तर पुढल्या महिन्यात विधानसभेच्या निकाल लागल्यावर कळेलच.