काळा पैसा आणा नाही तर तोंड काळे करा

• 
  
•   काळा पैसा परत आणणे, त्याची निर्मिती रोखणे याबाबत सातत्याने भाष्य होत आहे. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत मोदी भाजपचे ते आश्‍वासनही होते की परदेशात गेलेला काळा पैसा परत आणणार. त्याचप्रमाणे योगगुरू रामदेव बाबांपासून भाजपमधील अनेक बाबा या काळ्या पैशाबाबत सातत्याने बोलत होते. यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात तर काळ्या पैशाचा मुख्य स्त्रोत असलेल्या सुवर्ण व्यापारी, सराफ यांच्यावर अबकारी कर लावण्याचा निर्णय घेतला गेला. गेला सव्वा महिना हे सराफ संपावर आहेत. अर्थात त्याने काही बिघडत नाही. सराफ व्यापार बंद झाला तरी काही फरक पडणार नाही. पण इतर प्रश्‍नांना बगल देण्यासाठी काळ्या पैशाचा विषय काढणे ही इथल्या राजकारणातील प्रथा बनली आहे. म्हणजे फक्त भाष्य करायचे त्यावर कृती करायची नाही. त्या भाष्यावरून उहापोह होईल, टीका होईल असे पाहायचे आणि काळ्या पैशाचे समर्थक आहेत असे विरोधकांना ठरवून टाकायचे. याच प्रकाराने गेली सत्तर वर्ष या देशातील राजकारण चालले आहे.
•    भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी देशातील नफेखोर आणि काळाबाजारवाले यांना प्रसंगी फासावर चढवावे लागेल अशी घोषणा केली होती. त्यावर खासदार महावीर त्यागी यांनी केलेले वक्तव्य फार महत्वाचे आहे. ते म्हणाले होते की, काळाबाजारवाल्यांना फासावर चढविण्यासाठी लागणारा दोरखंडसुध्दा नेहरूंना काळ्याबाजारातूनच घ्यावा लागेल. केवढी ही थट्टा आणि विसंगती आहे लोकशाहीची?
•    नफेखोर, काळाबाजारवाले, करचुकवे, काळ्या पैशाच्या राशीवर लोळणारी बडी धेंडे ही केवळ भारतापुढील नव्हे तर जगभरातील अनेक देशांची एक कायमची डोकेदुखी आहे. याबाबतची आकडेवारीही काही नियतकालीकांनी नुकतीच प्रसिद्ध केली होती. या सगळ्याचे मूळ हे सराफा व्यापाराशी आहे. त्यांना सरकार जेवढे तंगवेल तेवढा काळ्या पैशाला चाप बसणार आहे. पण आता सरकारने आता या सराफ व्यापार्‍यांपुढे गुढघे टेकता कामा नये. पाडव्याच्या सणासाठी उद्या कदाचित दुकाने उघडून ग्राहकांची पुन्हा लूट केली जाण्याची शक्यताही आहे. पण ग्राहकांनीही यावर्षी पाडव्याला सुवर्ण खरेदीकडे पाठ फिरवून बँकेत ठेव ठेवावी.
•    ‘पनामा पेपर्स’ म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या या महत्त्वपूर्ण दस्तावेजात,  छोटया बेट वजा देशात बोगस कंपन्या काढून कोटयवधी डॉलर्सच्या करचुकव्यांची जी यादी देण्यात आली आहे त्यामध्ये देशोदेशीचे राजेमहाराजे, पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान, रशियाचे अध्यक्ष, ब्रिटीश पंतप्रधानांचे निकटचे नातलग यांच्या जोडीने भारतातील काही राजकारणी, अभिनेते आदी ५०० जणांचा समावेश आहे. अर्थात ‘पनामा पेपर्स’च्या यादीतील सर्वच्या सर्वजणांनी कर चुकवण्यासाठी परदेशात बोगस कंपन्या काढल्या आहेत असे मानण्याचे कारण नाही. 
•  पूर्वी भारतीयांना परदेशात पैसे पाठवण्यावर किंवा गुंतवण्यावर अनेक निर्बंध होते. सन २००४ पर्यंत निवासी भारतीयांना कोणत्याही कारणासाठी परदेशी पैसे पाठविता येत नसत. पण आर्थिक उदारीकरणाची गती वाढू लागली तसतसे हे निर्बंध काहीसे शिथील झाले. २००४ साली रिझर्व बँकेने भारतीयांना, २५ हजार डॉलर्स पर्यंतची रक्कम परदेशी पाठवण्याची अनुमती दिली. पुढील काही वर्षातच ही मर्यादा तिपटीहून अधिक वाढविण्यात आली. 
•    काळ्या पैशाचे रखवाले कुठे आहेत याचे पुरावे देणारे ‘पनामा पेपर्स’ जाहीर झाल्यानंतर तरी सरकारने याबाबत सुस्पष्ट भूमिका जाहीर करण्याची आवश्यकता आहे. म्हणजे निवडणुकीत दिलेली आश्‍वासने पूर्ण करण्याची हीच संधी मोदी सरकारने साधली पाहिजे. रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनीही या प्रकरणी सरकारला पावले सावधानतेने टाकावी लागतील असा सल्ला दिला आहे.     ‘पनामा पेपर्स’च्या गौप्यस्फोटाने अनेकांचा तीळपापड झाला आहे. पाकिस्तानी पंतप्रधानाला किंवा लष्कशहांला देश सोडून कधी पळून जावे लागेल याचा नेम नसतो. म्हणून कदाचित त्यांच्या देशाच्या कायद्यांत परदेशी पैसा पाठविणे हा दंडनीय अपराध नसावा. पण जिथे कायद्याचे राज्य आहे अशा देशात कर चुकविण्यासाठी पैसा अन्य देशात वळविणे हा गंभीर गुन्हा ठरविण्यात आला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी काळा पैसा लपविणे महागात पडेल असा इशारा दिला आहे. ‘पनामा पेपर्स’ने जाहीर केलेल्या यादीतील भारतीयांच्या प्रकरणांची साद्यंत चौकशी करण्यात येईल असे जाहीर केले, हे चांगले झाले. वास्तविक समांतर अर्थव्यवस्था चालविणारा हजारो कोटींचा काळा पैसा खणून काढण्याची घोषणा प्रत्येक सरकार करत असते. नेहरूंपासून ही परंपरा आहे.  बडया उद्योजकांनी आणि राजकारण्यांनी विदेशात दडविलेला काही लाख कोटींचा काळा पैसा परदेशातून परत आणण्याची घोषणा मोदी यांनी निवडणुकीत केली होती. परदेशातून सारा काळा पैसा परत अणल्यास प्रत्येक भारतीयाच्या बँक खात्यात किमान १५ लाख रुपये जमा होतील असे गाजर दाखवण्यास त्यांनी कमी केले नव्हते. आम्ही सत्तेवर आलो तर परदेशातील काळा पैसा खणून काढू अशी गर्जना करण्याचे मोदी यांना काही एक कारण नव्हते. भाजपला खरोखरच परदेशातला काळा पैसा आणायचा होता की, परदेशात पैसा ठेवलेल्यांना तो तातडीने काढून घेण्याचा संदेश होता, असा सर्वसामान्यांना संशय आल्यास त्याबद्दल त्यांना दोष देता येणार नाही. पण पनामा पेपर्स आणि सराफांचे आंदोलन याबाबत योग्य निर्णय घेवून मोदी सरकारला काळ्या पैशाबाबत आपली भूमिका घ्यावी लागेल. नाहीतर तोंड काळे करून घ्यावे लागेल.