मग त्यांनी पुरूषांप्रमाणेच दर्शन घ्यावे

• 
  
• शुक्रवारी दिलेल्या निर्णयानुसार आणि शनिवारी सर्वच प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या बातम्यांमधून असे प्रसिद्ध झाले आहे की, पुरूषांप्रमाणेच महिलांना मंदिर प्रवेश दिला जावा. हा आदेश जर शिरसावंद्य असेल तर भूमाता ब्रिगेडच्या उतावळ्या झालेल्या तृप्ती देसाईंनी इतकी घाई का केली? असा प्रश्‍न पडतो. मंदिर प्रवेशाची परवानगी मिळाली असेल तर लगेच बायका गोळा करून, न्यायालयाचा आदेश घेवून चौथर्‍यावर जाऊन दर्शन घेण्यासाठी जाण्याची त्यांनी का घाई केली? पुरूषांप्रमाणे दर्शन घेणे महिलांना शक्य आहे काय? एवढे तारतम्य नसलेल्या या बाईंना काही शरम नावाची गोष्ट आहे की नाही?
•    शनीच्या चौथर्‍यावर जाउन सगळेच दर्शन घेत नाहीत. जे कोणी दर्शनासाठी जातात ते ओलेत्याने, उघडेबंब होउन त्याठिकाणी जातात. अशाप्रकारे महिलांना जाणे शक्य आहे काय? जर पुरूषांच्या प्रत्येक गोष्टीची बरोबरी करायची असेल तर तृप्ती देसाईंनी पुरूषांप्रमाणेच त्या चौथर्‍यावर गेले पाहिजे, नाहीतर आपली चूक कबूल करून संपूर्ण महाराष्ट्राची, संपूर्ण शनीमंदीर आणि भक्तांची माफी मागितली पाहिजे.
•    मंदिर प्रवेशाबाबत महिला व पुरुष यांच्यात भेदभाव केला जाणार नाही. मंदिर प्रवेशाबाबतच्या हिंदू प्लेसेस ऑफ पब्लिक वर्शिप या कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी केली जाईल आणि तशा सूचना जिल्हा प्रशासनाला दिल्या जातील, अशी ग्वाही राज्य सरकारने शुक्रवारी उच्च न्यायालयात दिली. त्यामुळे दर्शनाला येणार्‍या महिलांनाही भेदभाव पाळून चालणार नाही. त्यांनीही पुरूषांप्रमाणे उघडे होऊनच चौथर्‍यावर जावे आणि दर्शन घ्यावे. देवाच्या दर्शनाला जाताना मनात पाप कसले असणार? तिथे तर सर्वच सारखे असतात. तृप्ती देसाई या ‘थोर’ भक्त आहेत. ‘सत्यवान’ आहेत हे गृहीत धरले तर त्यांना इथेही पुरूषांप्रमाणेच जावे लागेल. सोयीसाठी आपले स्त्रीपण जपायचे, स्त्रीपणाची ढाल पुढे करायची आणि फायदा मिळेल तिथे पुरूषांच्या क्षेत्रात घुसखोरी करायची, असले प्रकार न्यायात कसे बसतील? कायद्यात कसे बसतील? कायदा जर स्त्री-पुरूषांना समानता प्रदान करत असेल तर देवधर्माचे, देवदर्शनाचे सर्व नियम दोघांना सारखेच असले पाहिजेत. मग त्यांनी पुरूषांप्रमाणेच शनी शिंगणापूरला चौथर्‍यावर ओलेत्याने, उघड्या अंगाने दर्शन घेतले तर फरक कुठे पडतो? देवाच्या भक्ताकडे बघण्याची सवार्र्ची दृष्टी ही पवित्र असते. आपले मन पापी नसेल, मन शुद्ध नसेल तर शरीर उघडे टाकावे लागले आणि तेही भगवंताचे दर्शन घेण्यासाठी, तर त्यात लाज बाळगायची काहीच गरज नाही.
•    तृप्ती देसाई यांनी दक्षिण भारतातील तीर्थयात्रा कराव्यात. अनेक दक्षिण भारतातील मंदिरांमधून महिलांना प्रवेश हा साडी नेसूनच दिला जातो. त्याचप्रमाणे पुरूषांना दर्शन देण्यासाठी पंचा नेसावा लागतो. केरळमधील गुरूवायूरसारखी अनेक मंदिरातही पुरूष रांगेत उघडे आणि पंचे नेसून असतात. पुण्यसंचयासाठी तृप्ती देसाई यांनी भारतदौरा करावा आणि दक्षिणेतील मंदिरातूनही पुरूषांप्रमाणेच दर्शन घेतले पाहिजे. तिथे महिला आणि पुरूष अशा वेगळ्या रांगा नसतात. त्यामुळे पुरूषांच्या रांगेत उभे राहूनच तृप्ती देसाई यांनी दर्शन घ्यावे. 
• या विषयावर सामाजिक कार्यकर्त्या विद्या बाळ, नीलिमा वर्तक आदींनी वकील कल्याणी तुळणकर यांच्यामार्फत सादर केलेल्या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती डी. एच. वाघेला व न्या. एम. एस. सोनक यांच्यासमोर सुनावणी झाली. पुण्यातील कार्तिक मंदिर, तसेच महाराष्ट्रातील काही मंदिरांत स्त्रियांना प्रवेश मिळत नाही. फक्त पुरुषांना आत सोडले जाते, अशी मुख्य तक्रार याचिकेत होती. काही महिलांनी शनिशिंगणापूर व त्र्यंबकेश्‍वर मंदिरात जाण्याचा प्रयत्न केला. मात्र प्रशासनाने त्यांना कायदा व सुव्यवस्थेच्या नावाखाली शहरातही प्रवेश करू दिला नाही, असे उदाहरणही याचिकेत दिलेले होते. महाराष्ट्र हिंदू प्लेसेस ऑफ पब्लिक वर्शिप (एण्ट्री ऍण्ड ऑथोरायझेशन) ऍक्टच्या कलम ३ नुसार हिंदू व्यक्तीला मंदिरात प्रवेशापासून रोखता येत नाही. तसे केल्यास सहा महिन्यांची शिक्षाही कायद्यात असल्याचे अर्जदारांनी दाखवून दिले. त्यामुळे या संदर्भात खंडपीठाने अर्जदारांची बाजू घेताना सरकारला नेमके विधान करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार मंदिर प्रवेशासंदर्भात वरील कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी केली जाईल. त्यात स्त्री व पुरुष, असा भेदभाव केला जाणार नाही. जिथे पुरुषांना प्रवेश आहे, तिथे स्त्रियांनाही प्रवेश दिला जाईल. कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी सुयोग्य पावले उचलली जातील आणि तशा सूचना जिल्हाधिकारी - जिल्हा पोलिस अधीक्षक यांना दिल्या जातील, असे म्हटले आहे.  यापूर्वी राज्य सरकारने हाजी अली येथील मुख्य दर्ग्यात महिलांना प्रवेश देण्याबाबत, तसेच शनिशिंगणापूर मंदिराच्या मुख्य चौथर्‍यावर महिलांना प्रवेश देण्याच्या याचिकेबाबतही अशीच स्त्री-पुरुष समानतेची भूमिका घेतली होती. मंदिरांत पूजा करण्याचा महिलांचा हक्क महत्त्वाचा आहे आणि त्याचे संरक्षण करणे हे सरकारचे घटनात्मक कर्तव्य आहे. कायद्याची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी सरकारने सक्रिय पावले उचलावीत, कायद्याचा हेतू साध्य होण्यासाठी गृह खात्याने जिल्हाधिकारी व जिल्हा पोलिस अधीक्षकांना सूचना द्याव्यात, असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे. 
• याबाबत राज्य सरकारची भूमिका आहे की मंदिरप्रवेशाबाबत स्त्री-पुरुष भेदभाव नाही. पुरुषांना प्रवेश असलेल्या ठिकाणी महिलांनाही प्रवेश. कायद्याचे काटेकोर पालन करणार.  कायद्याची माहिती जिल्हाधिकारी व पोलिस अधीक्षकांना देणार. आता तृप्ती देसाई यांनी या नियमाप्रमाणे जसे पुरूष दर्शन घेतात तसेच दर्शन घेतले पाहिजे. त्यांना कोणीही रोखणार नाही.
•     तृप्ती देसाई यांनी पुढील आंदोलन असे करावे की आम्ही बसमधील महिलांसाठी राखिव जागा नाकारतो. रेल्वेतील लेडीज डबा त्यांना बंद करण्याचे आंदोलन करावे. त्याचप्रमाणे स्त्री पुरूष भेदभाव करणारी सार्वजनिक शौचालये, प्रसाधनगृहे यावरही आक्षेप घ्यावा. आम्हाला संपूर्ण समानता हवी आहे. फक्त लाभाची आणि स्वार्थी समानता काय कामाची? तृप्ती देसाई यांचा शनीमंदीराबाबतचा पवित्रा हा श्रद्धेने किती आणि प्रसिद्धीसाठी किती, याचाही तपास केला पाहिजे.