त्यांना दिसले शेतकर्‍यांचे आसूड आणि आसू

  भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार, महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची येत्या १४ एप्रिल रोजी १२५ वी जयंती साजरी होत आहे. अनेक ठिकाणी यानिमित्ताने विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करून महामानवाच्या कार्याचा आढावा घेतला जात आहे. सातारचे कार्यकर्ते अरुण जावळे यांनी तर ६ डिसेंबर २०१५ ते १४ एप्रिल २०१६ या कालावधीत १२५ व्याख्याने देण्याचा संकल्प केला आणि तो पूर्णत्वास नेला आहे. तसेच या निमित्ताने त्यांनी वहीवाटपाचे कामही मोठ्या प्रमाणात केले आहे. हा समस्त सातारकर आणि देशवासियांना अभिमानाचा क्षण आहे. ज्यायोगे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या कार्याची महती पुन्हा पुन्हा नव्या पिढीला सांगितली जाईल आणि त्याची नव्याने ओळख, उजळणी होईल. अशा कार्यात सांजवातही कुठे कमी पडणार नाही. गेल्या वर्षी सांजवातने महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्ताने सलग अग्रलेखांचा सप्ताह साजरा केला होता. याही वर्षी आजपासून सलग चार दिवस ही मालिका असणार आहे. बाबासाहेबांची महती, अभ्यास, योगदान याबद्दल सांगावे तेवढे थोडेच आहे.    देशाच्या समाजकारणातलं, राजकारणातलं डॉ. आंबेडकर यांचं योगदान फारच मोठे आहे. सामान्य भारतीय नागरिक हाच त्यांनी राज्यघटनेचा केंद्रबिंदू मानला होता. राज्यघटनानिर्मितीमधल्या मौलिक योगदानाशिवायही डॉक्टर आंबेडकर यांच्या व्यक्तिमत्त्वाला विविध पैलू होते. प्रत्येक अभ्यासकानेच नव्हे तर नागरिकाने हे पैलू जाणून घेणे आवश्यक आहे.    सुमारे शंभर वर्षांपूर्वी म्हणजे अमेरिकेतल्या कोलंबिया विद्यापीठाच्या गोल्डन वायझर सेमिनारमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ९ मे १९१६ रोजी पहिला शोधनिबंध सादर केला होता. ‘कास्ट इन इंडिया अँड देअर रेमिडीज्’असे त्या शोधनिबंधाचे शीर्षक होते. या शोधनिबंधात जातिव्यवस्थेची लक्षणं त्यांनी स्पष्ट केली होती. शिवाय जात कशी निर्माण झाली, कशी जतन केली गेली, ती प्रथा नष्ट करायची असेल तर काय करावं लागेल, याचं संकल्पचित्र त्यांनी या पुस्तकात मांडलं होतं. हे डॉ. बाबासाहेबआंबेडकरांनी लिहीलेलं पहिलं पुस्तक होतं. या घटनेला आता १०० वर्षं पूर्ण होतील. त्यानंतर १९१८ मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ‘स्मॉल होल्डिंग्ज् इन इंडिया अँड देअर रेमिडीज्’ हे शेतीच्या समस्येवर आधारित पुस्तक लिहिलं होतं. आपण नेहमी म्हणतो की आपली अर्थव्यवस्था कृषीप्रधान आहे. पण हे नुसते म्हणतो. त्याचा अर्थशास्त्रीय विचार केला जात नाही. गेल्या सात दशकातील राज्यकर्त्यांचे हे अपयश आहे. पण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी याचे अर्थशास्त्र अत्यंत स्पष्टपणे मांडले होते. ते नुसते समाजसुधारक नव्हते तर फार मोठे अर्थशास्त्रज्ञ होते. ते फक्त दलितांचे कैवारी नव्हते तर प्रत्येक नागरिकाचे, सर्वसामान्यांचे कैवारी होते. शेतकरी, कष्टकरी त्यांना जवळचा होता. म्हणूनच डॉ. आंबेडकरांचे हे पुस्तकही फार महत्वाचे आणि आजही मार्गदर्शक आहे. विशेष म्हणजे आज अपुर्‍या पावसाअभावी राज्यावर ओढवलेल्या दुष्काळी स्थितीवर ते मार्गदर्शक ठरतं आहे. त्या काळात शेतीसमोरची आव्हानं, प्रश्‍न सोडवण्यासाठी उपाययोजना यासंबंधी त्यांनी मौलिक लेखन केलं आहे. त्या पुस्तकात अतिशय स्पष्टपणे आणि अभ्यासपूर्ण  विवेचन करताना बाबासाहेब आंबेडकरांनी म्हटले होते की, ‘भारतीय शेती ही आजारी आहे. जमीनधारक शेतकर्‍याला अनेक मुलं असल्यानं त्या शेतजमिनीचे असंख्य तुकडे पडले आहेत. हे तुकडे एकत्र करून शेतकर्‍यांना एकाच ठिकाणी जमीन दिली गेली पाहिजे. शेतीच्या अर्थशास्त्राचे हे फार मोठे निरीक्षण आणि त्यावर अत्यंत मोलाचा विचार त्यांनी प्रकट केला होता. म्हणजे आपल्याकडे सामुहीक शेती, सहकार शेती, जमिन एकीकरण असे अनेक उपाय सुचवले गेले. त्यावर चर्चा केली गेली. अनेक पाश्‍चिमात्य देशातही हे प्रयोग झाले. पण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी सुचवलेले उपाय हे फार वेगळे आणि वास्तव होते. कारण त्यांनी जमिनीवर उतरून ते मांडले होते. बंदिस्त अलिशान वातानुकीलीत केबिनमध्ये बसून आजचे अर्थतज्ज्ञ देतात तसले सल्ले कधीच बाबासाहेबांनी दिले नाहीत तर अत्यंत वास्तव उपाय त्यांनी सुचवले होते हे विशेष.  मात्र, हा प्रभावी उपाय ठरणार नाही. शेती परवडणारी होण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला पाहिजे. त्याचबरोबरीनं जलसिंचन, पाण्याची उपलब्धता करून दिली पाहिजे. शेतीला औद्योगिक दर्जा व शेतीमालाला भरीव स्वरूपात दर मिळाला तर शेतीची आर्थिक दुरवस्था दूर करता येईल’. हे पुस्तकात विशद करताना शेतीवरचा बोजादेखील कमी झाला पाहिजे, याकडं डॉ. आंबेडकर लक्ष वेधले होते. आजही आपल्याकडे शेतीवरचा बोजा कमी झाला पाहिजे असे फक्त अर्थशास्त्रात विद्याथ्यार्र्ना शिकवले जाते पण ते प्रत्यक्षात येत नाही. त्या काळी ७० ते ८० टक्के एवढी लोकसंख्या ही शेतीवर अवलंबून होती. आता ती संख्या ५० टक्क्यांवर आली आहे. हा वाढीव बोजा दुसर्‍या क्षेत्रात स्थलांतरित झाला पाहिजे. ‘शेतकर्‍यानं एका मुलाला उद्योग-व्यापारात, दुसर्‍या मुलाला सेवाक्षेत्रात किंवा मुलीला शिक्षणक्षेत्रात पाठवावं व फक्त एकाच अपत्याला शेतीव्यवसाय करू द्यावा. शेती सुधारली नाही तर शेतकर्‍यांना आत्महत्या कराव्या लागतील,’ असा इशाराही डॉ. आंबेडकरांनी १०० वर्षांपूर्वीच दिला होता. गेल्या सात दशकात सरकारने याकडे गांभिर्यांने लक्ष दिले असते तर आज शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या पाहाव्या लागल्या नसत्या. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर असोत वा त्यांचे गुरुस्थानी असलेले महात्मा जोतीराव फुले असोत त्यांना शेतकर्‍यांचा आसूड आणि आसू सतत दिसत होते. त्यामुळे त्यांच्या अर्थशास्त्रात शेतकर्‍यांना प्राधान्य होते.