सर्वसमावेशक विचार

 आजकाल वेगवेगळ्या आकडेवारी सातत्याने पुढे येत असतात. पण या आकडेवारींची गरज आहे हा कित्येक दशके अगोदर विचार बाबासाहेबांनी मांडला होता. त्यामध्ये देशातल्या इतर मागासवर्गीयांचे (ओबीसी) प्रश्‍न सोडवण्यासाठी लोकसंख्येची गणना गरजेची असून, ही मागणी पहिल्यांदा डॉ. आंबेडकर यांनी सन १९४६ मध्ये केली होती. ओबीसींच्या प्रश्‍नांबद्दल त्यांना तळमळ होती. ‘हू वेअर द शूद्राज्?’ किंवा शूद्र कोण होते या पुस्तकात ओबीसी समाजाची ऐतिहासिक ओळख त्यांनी स्पष्ट केली आहे. त्यांच्या समस्यांवर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी प्रकाशझोत टाकला आहे. म्हणूनच देशभरातल्या ओबीसी लोकसंख्येची जनगणना व्हावी, अशी मागणी खासदारांकडून झाल्यावर केंद्र सरकारनं दोन ऑक्टोबर २०११ मध्ये ती सुरू केली. पण हा विचार कित्येक दशके अगोदर बाबासाहेबांनी मांडला होता हे लक्षात घेतले पाहिजे.   जोपर्यंत देशभरातल्या ओबीसी लोकसंख्येचे आकडे जाहीर होत नाहीत, तोपर्यंत या समाजाचे प्रश्‍न सुटणार नाहीत, हे डॉ. आंबेडकरांनी ७० वर्षांपूर्वी जाहीर केलं होतं. अजूनही लोकसंख्यागणनेचे पूर्ण आकडे जाहीर झालेले नाहीत. ही सद्यस्थिती प्रत्येकाच्या डोळ्यात अंजन घालणारी आहे. अनधिकृत बांधकामे, बेकायदा वसाहती, स्थलांतर यामुळे कितीतरी फसवे आकडे समोर येतात. अनेक लोकांच्या नोंदी, गणना होतच नाहीत. पण ही गणना आपल्याकडे असेल तर सर्वच समाजांचे प्रश्‍न आपल्याला सोडवता येतील हा बाबासाहेबांचा विचार होता.    इतर मागास वर्गाला घटनात्मक संरक्षण देण्याची मागणीदेखील डॉक्टर आंबेडकरांनीच पहिल्यांदा केली होती. म्हणजे १९२८ मध्ये ब्रिटिश अधिकारी स्टार्टच्या अध्यक्षतेखाली एक़ आयोग नेमला गेला होता. १९३० मध्ये समितीच्या अहवालात ‘अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीयांना घटनात्मक संरक्षण दिलं गेलं पाहिजे,’ अशी आग्रही सूचना डॉ. आंबेडकरांनी केली होती.     त्याचप्रमाणे देशाच्या राज्यघटनेची निर्मिती करताना ३४० व्या कलमान्वये ओबीसी वर्गाला संरक्षण देण्याची तरतूद केली गेली. पण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना ती तरतूद पुरेशी वाटत नव्हती. कारण डॉ. आंबेडकर हे काळाच्या फार पुढे होते. फार पुढचा आणि नेमका विचार करणारे ते दूरदर्शी होते.   त्यानंतर  हिंदू कोड विधेयक मंजूर न झाल्याच्या निषेधार्थ १९५१ मध्ये डॉ. आंबेडकरांनी कायदे मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. पण या राजीनाम्याचं दुसरं कारण ‘ओबीसींच्या प्रश्‍नावर सरकारचं दुर्लक्ष’ झाले आहे हेदेखील त्यांनी या राजीनामापत्रात स्पष्टपणे मांडलं होतं. त्यातून बाबासाहेबांची व्यापक मानसिकता दिसून येते. देशातल्या सर्व दीनदुबळ्या समाजाच्या पाठीशी डॉ. आंबेडकर उभे राहिले. म्हणूनच डॉक्टर बाबासाहेबांच्या विचारसरणीचा सखोल अभ्यास प्रत्येकाने केला पाहिजे. कोणताही मुद्दा अतिशय अभ्यासपूर्ण आणि सर्व बाजूंचा विचार करून त्यांनी मांडलेले दिसतात. म्हणूनच ते आजही तितकेच ताजे आणि उपयुक्त वाटतात. बाबासाहेबांचे तत्वज्ञान कधीच कालबाह्य होणार नाही.      सर्व विषयांचा अभ्यास करून त्यांनी आपल्या लेखणीचा वापर केलेला दिसून येतो. राजकीय विषयावरच्या लेखनाचा उल्लेख करायचा तर ‘व्हॉट गांधी अँड कॉंग्रेस हॅव डन टू द अनटचेबल्स’ या पुस्तकात त्यांनी अत्यंत कठोर शब्दांत टीकेचे आसूड ओढले आहेत. ‘थॉट्स ऑन पाकिस्तान’ किंवा ‘पार्टिशन ऑफ इंडिया’ या पुस्तकात त्यांनी फाळणीच्या प्रश्नावर अभ्यासपूर्ण विवेचन केलं आहे. आज अखंड हिंदूस्थानवर भाष्य करणार्‍यांनी त्याचा सखोल अभ्यास करण्याची गरज आहे. फाळणीच्या वेळी डॉ. आंबेडकरांनी लोकसंख्येच्या अदलाबदलीचा मुद्दा मांडला होता. पण ते न झाल्यानं लाखो लोक दंगलीत मारले गेले.    जातीयव्यवस्थेवर बोलण्यात बाबासाहेबांनी पुढाकार घेतला होता. पण त्यांनी केवळ हिंदूंमधील जातीधर्मावरच भाष्य केले नाही तर मुस्मिलांमधल्या जातिव्यवस्थेवरही डॉ. आंबेडकरांनी नेमकेपणानं बोट ठेवलं होतं. इस्लाम धर्मात जातिव्यवस्था नाही, पण मुस्लिमांमध्ये मात्र ती आहे. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींमधून धर्मांतर करणार्‍यांना ‘अरजल’ या नावानं ओळखलं जातं. सामाजिक-आर्थिक प्रतिष्ठा तेवढीच राहते. ओबीसींमधून धर्मांतर करणार्‍यांना ‘अजलफ’; तर उच्चकुलीनांमधून धर्मांतर करणार्‍यांना ‘अश्रफ’ असं म्हटलं जातं. मुस्लिम समाजातली जातिव्यवस्था नष्ट केली पाहिजे. मुस्लिम महिलांच्या असुरक्षित आयुष्याबद्दल डॉ. आंबेडकरांनी चिंता व्यक्त केली होती. डॉ. आंबेडकरांनी हे समान नागरी कायदादेखील तयार करणार होते. त्यासाठी हिंदू कोड विधेयक हे पहिलं पाऊल होतं, असं ते म्हणतात. पण ते फेटाळल्यानं समान नागरी कायदाही आलाच नाही. म्हणजे या देशाला एका छत्राखाली, एका विचाराखाली आणि समतेच्या छायेत आणण्यासाठी फक्त बाबासाहेबांचाच विचार उपयुक्त आहे.