उथळपणाला थप्पड

• 
  
• नैनिताल येथील उत्तराखंड हायकोर्टाने दोन दिवसांपूर्वी जो निकाल दिला, त्यामुळे भाजप सरकारचे विरोधक आणि तथाकथीत पुरोगामी आनंदाने   नाचतच सुटले होते. राजकारणात वावरणार्‍यांनी आपल्या प्रतिस्पर्ध्याला अडचणीचा आनंदोत्सव केलाच पाहिजे. पण स्वत:ला पत्रकार संपादक म्हणून मिरवणार्‍यांनी कशा पद्धतीने घटनेचे विश्लेषण करावे, याच्या काही मर्यादा असतात. कुमार केतकर, निखिल वागळे या विकृत मनोवृत्तीच्या लोकांचे हिडीस दर्शन यातून दिसून आले. पत्रकारांनी अभ्यासूच असले पाहिजे. उतावीळपणे उचलली जीभ अन लावलीत टाळ्याला असं नाही चालत. नीट वाचून पाहिलं पाहिजे. पण एवढही भान राष्ट्रीय पातळीवरचे म्हणवून घेणार्‍या विद्वान पत्रकारांना नसेल तर आयुष्यभर फक्त कॉंग्रेचचे तळवे चाटण्या पलिकडे त्यांनी काही केले नाही हेच यातून स्पष्ट होते.
•  या घटनेबाबत जो निकाल कोर्टाने दिला तो यासाठी समजून घेतला पाहिजे.  मोदी सरकारने लावलेली राष्ट्रपती राजवट फ़ेटाळली गेली ना? मग आनंदोत्सव लगेच सुरू झाला. खरे तर त्या निकालाची लेखी प्रत सुद्धा अजून कोणाला मिळू शकलेली नव्हती. तरीही पुनर्वसन झालेले मुख्यमंत्री हरीष रावत यांनी आपल्या मंत्रीमंडळाची बैठक बोलावली तर समजूही शकते. कारण ते सत्तेच्या राजकारणात आहेत. पडत्या फ़ळाची आज्ञा घेऊन त्यांनी खुर्ची बळकावली, तर त्यांना गुन्हेगार म्हणता येणार नाही. पण ज्याच्यावर अपील होऊ शकते असा निकाल आला असताना, त्याचे शब्दही ज्यांना नेमके वाचायला मिळालेले नाहीत, त्यांनी किती उड्या माराव्या? भोंगळ पत्रकारीतेचा हा नमुनाच म्हणावा लागेल. 
• वास्तविक पाहता नैनितालध्या हायकोर्टाने तोंडी निकाल दिला आणि त्याची लेखी प्रत कोणालाही मिळू शकलेली नव्हती. सहाजिकच त्याच्यावर अपील करायलाही जागा नव्हती. म्हणूनच अशा निकालावर त्याच कोर्टाने स्थगिती देण्याचा संकेत असतो. अन्यथा राजकीय घटनात्मक पेचप्रसंग उभा राहू शकतो. पण तिथे न्यायाधीशांनी केंद्राची स्थगितीची मागणी फ़ेटाळून लावली आणि त्यासाठीच सुप्रिम कोर्टात जायला सांगितले. खरे तर तिथेच हा निकाल नवा घटनात्मक पेच उभा करणार हे निश्चीत झाले होते. पण हे साधे डावपेच या लंपट आणि लोचट पत्रकारांना समजले नाहीत.
•    न्यायालयाचा हा निर्णय म्हणजे राष्ट्रपतींचा अध्यादेश रद्दबातल करणारा हा अपूर्व निर्णय होता. जेव्हा असा निर्णय होतो, तेव्हा त्याच्या घटनात्मक बाजू निखालसपणे तपासल्या जाणे अत्यावश्यक होऊन जाते. त्याशिवाय अशा निर्णयाची अंमलबजावणी होऊ शकत नाही. कारण या निकालाने राष्ट्रपतींच्या अधिकार व आदेशावर प्रश्नचिन्ह लावलेले आहे. सहाजिकच यापुढे राष्ट्रपतींचे अधिकार कुठले व त्यांच्या मर्यादा कुठल्या, याबाबत प्रश्‍न निर्माण झाला.  स्थानिक प्रशासनाने कोणाचे अधिकार आदेश मानायचे असा पेच या निकालाने निर्माण केला होता. सहाजिकच शुक्रवारी सकाळी कोर्ट उघडताच सरकारचे प्रमुख वकील मुकुल रोहटगी यांनी त्यावर स्थगिती मागण्यासाठी धाव घेतली. पण अशा विषयात सुनावणीचा निर्णय घ्यायला सरन्यायाधीश हजर नव्हते. म्हणून खंडपीठाच्या न्यायमुर्तींनी त्यांना निबंधकांकडे पाठवले. दुपारी सरन्यायाधीश हजर झाले आणि बुधवारी याबद्दल सुनावणीची वेळ निश्चीत करण्यात आली. पण त्या सुनावणीपर्यंत नैनिताल हायकोर्टाने दिलेल्या निकालावर स्थगिती देण्यात आली. पण त्याअगोदरच दिवाळी साजरी करणार्‍यांना चांगलीच चपराक बसली होती. बाजारात तुरी अन भट भटणीला मारी किंवा उतावळा नवरा अन गुडघ्याला बाशिंग म्हणतात त्यातला हा प्रकार दिसून आला.
•    याबाबत स्थगिती सुप्रिम कोर्टाने दिली आहे. म्हणजेच हा निकाल पेच उभा करणारा असल्याचे मान्य झाले. वास्तविक त्यावर गुरूवारीच स्थगिती दिली जायला हवी होती. आता जो निकाल आला तो प्रत्यक्षात उतावळेपणाने भाष्य करणार्‍या व राजकीय पांडित्य पाजळणार्‍यांना सुप्रिम कोर्टाने मारलेली सणसणीत थप्पड म्हणायची का? कोर्टाने केंद्र सरकारला चपराक दिली मग त्या चपराकीमुळे चपराक बसल्यांना काय म्हणायचे? थोबाडलेच म्हणावे लागेल. असे विषय उथळ चर्चा करण्यासाठी नसतात.  त्या ऐतिहासिक घटना घडत असतात. त्याच्या हालचालींकडे वाट पाहणे गरजचे असते. पण या राजकीय पंडित आणि पत्रकारांनी यामुळे आपल्या अकलेचा गर्भपात करून घेतला. हा विषय ज्या पद्धतीने रंगला वा गुंतागुंतीचा झाला आहे, तो एकट्या उत्तराखंड विधानसभा किंवा हरीष रावत यांच्यापुरता मर्यादित नाही. जो काही यातून निकाल लागेल तो अवघ्या देशातील प्रत्येक राज्य व विधानसभांना लागू होणारा आहे. घटनेतील ३५६ कलमानुसार राष्ट्रपती व केंद्राच्या अधिकारांची नेमकी व्याख्या करणारा असणार आहे. म्हणूनच त्याकडे भाजपाचे मोदी सरकार वा राज्यातले कॉग्रेस सरकार यांच्यातला झगडा म्हणून बघता येत नाही. एवढी अक्कल त्यावर विविध वाहिन्यांवर चर्चा करणार्‍या भोंगळ पत्रकार आणि विश्‍लेषकांना असायला पाहिजे. या प्रकरणात मोदी सरकारचा दोष असेल, तर त्यांनी राष्ट्रपती राजवट लावण्यात वा राज्य सरकार बडतर्फ़ करण्यास उशिर केला हीच चूक होती. आता सुप्रिम कोर्टात विषय गेला आहे आणि त्यात राष्ट्रपती राजवट व ३५६ कलमाच्या मर्यादा स्पष्ट होतील. राष्ट्रपती कोणी राजा नव्हेत, त्यांचीही चुक होऊ शकते, असे मतप्रदर्शन हायकोर्टाने केलेले आहे. त्याची दखल या अपीलात घेतली जाणार याबद्दल शंका नाही. राष्ट्रपती राजवट लावणे म्हणजे लोकशाहीचा खुन असता, तर यापुर्वी सव्वाशे वेळा तरी भारतातल्या लोकशाहीचा खुन पडलेला आहे आणि तो कॉग्रेसनेच अधिकवेळा पाडलेला आहे. या निमीत्ताने पुन्हा एकदा माध्यमातील उथळपणा दिसून आला.
• 24/04/2016