हिंदू दहशतवाद हा शब्द रूजवण्यासाठी

• 
  
• २००६ ला मालेगाव येथे झालेल्या बॉम्बस्फोट प्रकरणातील ८ मुस्लिम आरोपींची न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली आहे. सबळ पुराव्याअभावी न्यायालयाने हा निर्णय देत ९ आरोपींची निर्दोष सुटका केली, मात्र त्यापैकी १ आरोपी आता जिवंत नसल्याने ८ मुस्लिम आरोपींची सुटका झाला आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे एटीएस व सीबीआयला मोठा झटका बसला आहे. आता साध्वी प्रज्ञा आणि कर्नल पुरोहीतांना न्याय कसा मिळणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. कारण मालेगांव येथे झालेल्या बॉंम्बस्फोटात हिंदूंना विनाकारण वेठीस धरण्याचे राजकारण घडले होते. यामुळे हिंदू दहशतवाद नावाचा नवा शब्द तत्कालीन सरकारने आणि व्यवस्थेने रूढ केला होता. भोंदु पुरोगाम्यांनी त्याचा फायदा उठवला होता.
• या सगळ्या घटनांवरून नजर मारणे गरजेचे आहे. म्हणजे, मालेगाव येथील बॉम्बस्फ़ोटाचे संशयित म्हणून सप्टेंबर २००८ मध्ये कर्नल पुरोहित आणि साध्वी प्रज्ञासिंग यांना तात्कालीन एस आय टी प्रमुख हेमंत करकरे यांनी अटक केली होती. एका लष्करी अधिकार्‍याला अशाप्रकारे अटक करणे ही शरमेची बाब होती. त्यानंतर त्यांनी आपण सज्जड पुरावे मिळवले असल्याचा दावा केला होता. मात्र अन्य घातपाती खटल्यात जसे सामान्य कायदे लागू होतात, तसे कुठले कलम या आरोपींना लावण्यात आले नाही. उलट जामिन मिळण्याची मुदत संपण्याआधीच त्यांना मोक्का हा कायदा लावण्यात आला होता. सहाजिकच त्यांना कुठल्याही कारणास्तव जामिन मागता आला नाही आणि गेली साडेसात वर्षे हे संशयित गजाआड पडले आहेत. ही कायदा आणि राजकारण यांनी केलेली फार मोठी क्रूर चेष्टा आहे. म्हणजे त्यांच्यावरील आरोपांची सुनावणी होऊ शकली नाही. धक्कादायक गोष्ट अशी, की त्यानंतर दहा आठवड्यांनी मुंबईत कसाब टोळी अवतरली आणि त्यांनी पावणेदोनशे लोकांचा बळी घेतला. त्याचा तपास होऊन एकमेव आरोपी अजमल कसाब याला दोषी ठरवले गेले. त्याला फ़ाशीही होऊन आता तीन वर्षे उलटली आहेत. पण पुरोहित वा साध्वी यांच्या खटल्याची सुनावणी होऊ शकलेली नाही, की त्यांना कुठला जामिन मिळू शकलेला नाही. हा अतिशय भोंगळ कारभार म्हणावा लागेल. महाराष्ट्र एस आय टी यांनी पहिला तपास करून त्यांना अटक केली होती आणि नंतर ते प्रकरण सीबीआयकडे सोपवले गेले. त्यांचा तपासही संपला नाही, इतक्यात प्रकरण नव्याने स्थापन झालेल्या एन आय ए नामक केंद्रिय संस्थेकडे सोपवले गेले. इतकं सगळं झालं तरी पुरोहित आदिंवरील खटल्याची सुनावणी होऊ नये याचा नेमका अर्थ काय असेल?
•  सर्वात वाईट गोष्ट म्हणजे केवळ राजकारणासाठी त्यांच्यावरील आरोपांचा हिंदू दहशतवाद असा अपप्रचार करण्यासाठी सढळ हस्ते वापर झाला. एकीकडे म्हणायचे की दहशतवादाला कोणताचा धर्म नसतो आणि दुसरीकडे हिंदू दहशतवाद म्हणून राजकारण करायचे आणि स्वत:ला पुरोगामी म्हणायचे. याशिवाय इतर अनेक प्रकरणात त्यांना गोवण्याचाही खेळ खेळला गेला.   मालेगाव स्फ़ोटाच्या तपासानंतर करकरे यांनी सज्जड पुराव्याचा दावा करून आरोपपत्र ठेवले आणि पुरोहित व साध्वी यांना मोक्का लावला होता. पण त्या कायद्याच्या तरतुदी वा कलमे त्यांना बघावीशी वाटली नाहीत. अर्थातच ज्यांना नसलेला हिंदू दहशतवाद सिद्ध करायचा होता. म्हणूनच मोक्का लावण्यासाठी असलेल्या तरतुदी वा गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या पुराव्याशी कोणाला कर्तव्य नव्हते. सहाजिकच युपीए सरकारच्या अंतर्गत येणार्‍या विविध तपास यंत्रणा व पोलिस यंत्रणांनी बिनधास्त खोटेनाटे आरोप लावण्याची व खटले दाखल करण्याची स्पर्धाच चालविली होती. असे आरोप माध्यमाच्या दबावात चालणारे असले, तरी कायद्याच्या कोर्टात टिकणारे नसतात. म्हणूनच मालेगाव प्रकरणातील आरोपींना लावलेला मोक्का कोर्टानेच अग्राह्य ठरवून रद्दबातल केला. मोक्का हा कायदा १९९५ नंतर महाराष्ट्रातल्या युती सरकारने केलेला होता. त्यात सातत्याने गुन्हे करणार्‍यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी काही तरतुदी केलेल्या आहेत. त्यामुळे किमान एकाहून अधिक आरोपपत्रे ज्यांच्यावर आहेत, त्यांनाच मोक्का लागू शकतो. पण साध्वी असो की पुरोहित, त्यांच्यावर अन्य कुठलाही गुनेगारी आरोप नव्हता, की तक्रारही नव्हती. मग मोक्का लावून त्यांना विनाजामिन गजाआड दडपून ठेवणे अशक्य होते आणि तसे सांगत कोर्टानेच स्पष्टपणे मोक्का रद्दबातल केला. त्यामुळे हिंदू दहशतवादाचा बागुलबुवा करणार्‍यांची प्रवृत्ती दिसून आली. मोक्का लागू करायचा तर किमान दोन गुन्ह्यांच्या आरोपात त्यांची नावे असायला हवीत. म्हणून घाईगर्दीने समझोता एक्सप्रेसच्या चालू असलेल्या तपास व खटल्यात बिनधास्तपणे त्याच आरोपींची नावे घुसडण्यात आली. कसलाही पुरावा नसताना व कोणी साक्षीदार नसताना त्यांना समझोता स्फ़ोटाचेही आरोपी बनवले गेले. तेव्हा त्यांच्या विरोधात पुरावे नव्हते. पण त्यांना त्यात गोवणे ही मोक्का कायम राखण्यासाठीची राजकारण्यांची गरज होती. कसलाही पुरावा नसताना पुरोहित व साध्वी अशांची नावे समझोता स्फ़ोटामध्ये कशाला आली, तेच समजत नाही. त्यात समजण्यासारखे काही़च नाही. त्यांच्या विरोधातला गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी तो आरोप नव्हताच. त्यांना मोक्का लावण्यासाठी पुरक पुरावा म्हणून त्यांची नावे त्या आरोपपत्रात घुसडण्यात आलेली होती. तात्कालीन सत्ताधीशांच्या आग्रहाखातर ही पळवाट काढण्यात आलेली होती. मुस्लिम दहशतवादाचे पुरावे जगासमोर असताना दहशतवादाला धर्म नसतो, असले प्रवचन देणार्‍यांना दुसरीकडे हिंदू दहशतवाद असतो असे मात्र सिद्ध करायचे होते. पण ते सिद्ध करण्यासाठी कुठलेही पुरावे नसतील, तर काय करणार? म्हणून मग पुरावे निर्माण करायचे, आरोप ठेवायचे आणि खटले न चालविता, त्याचा राजकीय चिखलफ़ेकीसाठी वापर करायचा, असे हे कुभांड होते. मालेगाव स्फ़ोट वा त्याच्या खटल्याचा निकाल आज लागला. युपीएच्या दहा वर्षाच्या कालावधीत नुसते पैशाचे घोटाळे झालेले नाहीत. देशाच्या सुरक्षा व सार्वभौमत्वाचाही किती लिलाव झाला आहे, त्याची लक्तरे हळुहळु चव्हाट्यावर येत आहेत. या दोन निरपराधांना कसे छळले गेले, ते या निमित्ताने समोर आले आहे.