मेहबुबांकडून अपेक्षा

• 
  
•    पीपल्स डेमोक्रटिक पार्टीच्या मेहबूबा मुफ्ती यांनी थोडे नमते घेतल्यामुळेे जम्मू-काश्मीरातील राष्ट्रपती राजवट संपुष्टात येण्याच्या मार्गावर आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद यांच्या निधनानंतर भाजप-पीडीपी आघाडीचे सरकार बनविण्यासाठी मेहबुबा यांनी काही अटी ठेवल्या होत्या. मात्र, भाजपने त्या मान्य करण्यास नकार दिला. त्यामुळे जानेवारीपासून काश्मीरात राष्ट्रपती शासन लागू आहे. विशेष म्हणजे, लोकांनी निवडून दिलेले सरकार सत्तेवर यावे यासाठी भाजपने मेहबुबा यांना अनेकदा समजविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्या आपल्या अटी आणि शर्तींवरून हटण्यास तयार नव्हत्या. शेवटी भाजपनेही त्यांचा नाद सोडून दिला. काश्मीरातून सेना काढावी आणि केंद्र सरकारचे राज्यातील उपक्रम हे राज्य सरकारच्या स्वाधीन करावेत यासारख्या  अटी त्यांनी मांडल्या होत्या. त्या मान्य होणे शक्यच नव्हते. पण आज मेहबुबा मुख्यमंत्रीपदाच्या बोहल्यावर उभ्या रहात आहेत. ही समाधानाची बाब आहे.
•    सत्तेवर आल्यानंतर निम्म्या काळासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री पद भाजपला मिळावे अशी अट सईद यांच्या मृत्यूनंतर भाजपने ठेवली होती. मुफ्ती सईद यांच्याप्रमाणे मेहबूबा मुफ्ती यांच्यावर विश्वास ठेवता येत नाही, असा भाजपचा तर्क होता. पीडीपीने ही मागणी आधीच फेटाळून लावली होती. दोन्ही पक्षांनी ताणून धरल्यामुळे राज्यात लोकांचे सरकार येवू शकले नाही. भाजप आणि पीडीपीची हटवादी भूमिका काश्मीरवासीयांचे नुकसान करणारी होती. त्यामुळे जनतेची नाराजी वाढते आहे हे मेहबूबा यांच्या लक्षात येवू लागले. अशा परिस्थितीत निवडणूक झाली तर मिळाल्या तेवढया सुध्दा जागा मिळणार नाहीत, हेही लक्षात आले. त्यामुळे आहे त्या परिस्थितीत सरकार स्थापन करण्याचा निर्णय मेहबूबा यांना नाईलाजाने का होईना घ्यावा लागला.
•    पीडीपीमुळे भाजपबाबतही लोकांची नाराजी वाढत होती. भाजपचे दुखणे म्हणजे भाजपला सत्ता मिळाली ती जम्मूवासीयांमुळे. याच जम्मूवासीयांमध्ये भाजपप्रती नाराजी वाढत होती. सरकारमध्ये सामील असूनही भाजपला आपले कामकाज दाखविता येत नव्हते. सीमेपलिकडून होणारे हल्लेही कमी झालेले नाहीत. ही नाराजीची कारणे आहेत. त्यावर मात करण्यासाठी भाजपला सरकारमध्ये जादा वाटा हवा आहे. भाजपची मागणी पूर्ण केली तर त्याचा परिणाम पीडीपीच्या व्होटबँकेवर होईल याची भीती मेहबूबा यांना आहे. त्यामुळे त्यांनी आपल्या अटी पुढे करून या प्रश्‍नाला बगल देण्याचे काम केले.
•    त्यानंतर भाजपने आपला हट्ट सोडला नाही तर कॉंग्रेस आणि काही अपक्ष आमदारांना सोबत घेवून सरकार स्थापन करू, अशी पीडीपीची सुरुवातीची योजना होती. कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी शोकसभेत सामील होवून या पर्यायाला बळ दिले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारबाबतची वाढती नाराजी कॉंग्रेससोबत जाण्याला बळ देणारी आहे. भाजप आणि पीडीपीची विचारधारा सुध्दा वेगळी.
•   मात्र, कॉंग्रेसशी हातमिळवणी करून सरकार स्थापन झाले तर फायदा कमी तोटेच भरपूर असल्याचे लक्षात आल्यानंतर त्यांनी या पर्यायाचा विचार करणे सोडून दिले. सरकारला सदैव अस्थिरतेचा आभास होत राहील. हीच अस्थिरता दहशतवाद्यांना प्रोत्साहन देणारी आणि काश्मीरला संकटात टाकणारी राहिली आहे. कॉंग्रेसच्या पाठिंब्यावर आजवर कुठलेही सरकार कधीच टिकू शकलेले नाही. यापूर्वी केंद्रात चरणसिंग यांचे, चंद्रशेखर तसेच देवेगौडा, इंद्रकुमार गुजराल यांचे सरकार कॉंग्रेसच्या पाठींब्यावर होते. तो अनुभव पाहता कॉंग्रेसबरोबर जाणे सोपे नव्हते. त्यामुळे भाजपशी समझोता करण्याचा सूज्ञपणा मेहबूबांनी दाखवला. सईद यांच्या मृत्यूनंतर मेहबुबा यांचे मुख्यमंत्री होणे अटळ होतेे. वडिलांच्या अंत्यविधीचा कार्यक्रम आटोपल्यानंतर त्यांनी लगेच शपथ घ्यावी असा आग्रह पक्षातील नेत्यांनी धरला होता. मात्र, त्यांनी त्यास नकार दिला. मुख्यमंत्रीपद रिक्त असेल तर घटनेनुसार राष्ट्रपती राजवट लागू होते आणि तेच झाले. पण आता त्यांना शहाणपण सुचले हेही नसे थोडके.
•    मेहबुबा सध्या पीडीपीच्या अध्यक्षा आहेत.  काश्मीरात पीडीपीला लोकप्रिय बनविण्याचे श्रेय त्यांना जातं. जमिनीशी जुळून राहणे त्यांचा स्वभाव आहे. घाटीतील लहान-मोठी कोणतीही घटना असो, मेहबुबा सदैव पिडीतांच्या बाजूने उभ्या राहिल्या आहेत. त्या भावनेच्या आहारी जावून कुठलाही निर्णय घेत नाहीत. मेहबूबा यांच्यासाठी मुख्यमंत्रीपद राखीव होतं. मात्र त्यांनी या पदावर आरूढ होण्याची घाई दाखविली नाही.
•     तेराव्या शतकानंतर आता काश्मीरची धुरा एका महिलेच्या हाती जाणार आहे. १३३९ मध्ये कोटारानी नावाच्या महिलेचे काश्मीरवर राज्य होते. मुसळधार पावसानंतर पुरामुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी कोटारानी यांनी अनेक कॅनॉल बांधले. याव्यतिरिक्त अनेक लोकहिताची कामे केली. आता सात-आठ शतकानंतर काश्मीरला पुन्हा एकदा महिला शासक लाभणार आहे. 
• जवळपास आठशे वर्षानंतर जम्मू-काश्मीरची धुरा एक महिला सांभाळणार आहे. एका महत्वाच्या राज्याच्या मुख्यमंत्री म्हणून त्यांच्याकडून अपेक्षा करायला हरकत नाही. त्यांच्या कालावधीत कश्मिर हे पुन्हा भारताचे नंदनवन व्हावे.