वेधशाळेवर अवलंबून चालणार नाही

• 
  
•  यावर्षी मानसून लवकरच दाखल होणार असल्याचे भाकीत दोन दिवसांपूर्वी वेधशाळेने केले आहे. महाराष्ट्रात ३० मे रोजी मान्सून दाखल होईल असा अंदाज व्यक्त केला आहे. अर्थात तो अंदाज वेधशाळेचा असल्यामुळे त्यावर विसंबून राहता येणार नाही. पाऊस लवकर येईल या भोळ्या आशेने आपण पाण्याचे नियोजन करणे टाळले तर फार मोठी पंचाईत होईल. म्हणूनच याही वर्षी मानसून एक आठवडा जरी पुढे गेला तरी पाणी कमी पडणार नाही असे नियोजन करण्याची आवश्यकता आहे.
•    एप्रिल ते जूनदरम्यानच्या उन्हाळ्याचा अंदाज पुढील आठवड्यात भारतीय वेधशाळेकडून मांडला जाणार आहे. दरवर्षी पावसाचा अंदाज सांगितला जात असतो. तसाच यंदाही तो मांडला जाणार आहे. देश सलग तीन वर्षे दुष्काळ सहन करत असून भारतीय उपखंडात हवामान बदलाचे परिणाम जाणवत असल्याने त्याविषयीची माहिती जनतेपुढे जाण्यासाठी असे प्रयत्न आवश्यक आहेत. 
•   काही हवामानतज्ज्ञांच्या मते, यंदाचा उन्हाळा हा विविध राज्यांमधील दुष्काळग्रस्त परिस्थिती, मरणासन्न अवस्थेतील जलसाठे, शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या, ग्रामीण भागातून शहराकडे होणारे स्थलांतर या प्रश्नांना एकाच वेळी आवासून पुढे आलेला आहे. त्यामुळे आता सर्वांना पाणी व्यवस्थापनावर गंभीर विचार करावा लागणार आहे. आजपर्यंत हरितक्रांतीच्या माध्यमातून अन्नधान्याचे विक्रमी उत्पादन झाले होते, पण पाण्याबाबत आपण सर्वंकष क्रांती आणू शकलेलो नाही.
•    एकीकडे जलसाक्षरता अभियान, जलयुक्त शिवार यासारख्या अनेक मोहिमा हिरिरीने हाती घेतल्या जातात. पण व्यक्तिगत पातळीवर पाण्याचा वापर किती काळजीपूर्वक करण्याची गरज आहे, याबद्दल मात्र तशी संवेदनशीलता दुर्दैवाने आढळत नाही. नागरीकरण, फोफावलेला बांधकाम व्यवसाय, जमिनीचे गगनाला भिडणारे भाव याने नैसर्गिक संपत्तीची लूट होऊन त्याचा थेट परिणाम पाण्याच्या उपलब्धतेवर झाला आहे. 
• आज मितीला मराठवाड्यातील धरणांपैकी सात मोठ्या धरणांमधील पाणीसाठा शून्य टक्क्यावर आला आहे. गेल्या वर्षी याच धरणांपैकी एका धरणातील पाणीसाठा शून्य टक्क्यापर्यंत घसरला होता. यंदा मात्र पाणी साठवण्याचे, त्याच्या व्यवस्थापनाचे सर्व प्रयत्न फोल ठरले आहेत. याला जबाबदार आपणच आहोत.  या दुष्काळामुळे राज्यातील रब्बी पिकाचे हेक्टरी उत्पादन २५ टक्क्यांनी घसरेल, अशी भीती कृषी विभागाने व्यक्त केली आहे. त्यामुळे अन्नधान्यांच्या किमती प्रचंड वाढतील यात शंकाच नाही.
•   आपल्याकडे पाणी व्यवस्थापनासारखा महत्त्वाचा विषय दुर्लक्षित होऊ लागला. आजही आपल्याला मान्सूनवर अवलंबून राहावे लागते. मान्सूनचे चक्र बिघडल्यास शेतीव्यवस्था डगमगू लागते. दुष्काळाची बीजे संकुचित धोरणांमध्ये आहेत. विविध जलसंधारण प्रकल्पांच्या रचनेत आहेत. पाण्याच्या बेपर्वाईच्या वापरामध्ये आहेत. मोठ्या शहरांना पाणी मिळावे म्हणून ग्रामीण भागाने आपल्या हक्काच्या पाण्यावरचा अधिकार सोडण्यामध्ये आहेत. शहरे किंवा गावांचा पाण्याचा प्रश्न सोडवायचा असेल तर ग्रामीण भागात जलव्यवस्थापनाचे शास्त्रीय पद्धतीने तंत्रशुद्ध व कमी खर्चिक प्रकल्प राबवावेत किंवा मोठी व मध्यम स्वरूपाची धरणे बांधावीत. पीक पद्धतीत बदल यावरून तज्ज्ञांमध्ये खडाजंगी होत असते. पण अंतिमत: त्यातून सर्वसमावेशक तोडगा येण्याची गरज आहे. 
•    राज्याच्या एकूणच पाणीसमस्येवर एक व्यापक कार्यक्रम आखण्याची गरज आहे. राज्यात शेकडो मैल वाहणार्‍या नद्या आहेत. परराज्यातून येणार्‍या नद्या आहेत. आंतरराज्यीय धरणे आहेत. पाणलोट क्षेत्राची व्याप्ती प्रचंड अशी आहे. पाण्याच्या वाटपावरून गावागावांत, शहर-गावात तीव्र संघर्ष आहेत. अशा परिस्थितीत देशाच्या करसंकलनात क्रांतिकारक अशी जीएसटी करप्रणाली आणण्याचे जसे प्रयत्न आहेत, तसे प्रयत्न पाण्याच्या वाटपात करण्याची गरज आहे. ग्रामपातळीपासून सर्वत्र पाण्याचा अर्थसंकल्पही मांडण्याची गरज आहे.  पाणी हा आर्थिक विकासाचा मूलाधार आहे. त्याची उधळपट्टी रोखणे हेच आपल्या अस्तित्वासाठी हितकारक आहे.
•        आपण मान्सूनच आगमन आणि वेधशाळेचे अंदाज यावर अवलंबून न राहता आपले स्वत:चे नियोजन केले पाहिजे. कशा प्रकारे पाण्याचा थेंबन थेंब वाचवता येईल याकडे लक्ष दिले पाहिजे. पाण्याचा पुनर्वापर, पाणी जमिनीत मुरवणे, समुद्राकडे वाया जाणारे नद्यांचे पाणी अडवणे, नदी जोड प्रकल्प अशा उपक्रमांवर आणि प्रकल्पांवर मोठा खर्च करण्याची गरज आहे. जलयुक्त शिवारचे परिणाम चांगले येतील पण त्यावरच अवलंबून न राहता त्याच्या जोडीला अन्य उपक्रमही राबवले पाहिजेत.