जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील वादग्रस्त घोषणांचा विषय अजून निकाली लागलेला नाही. त्यात अटक झालेल्या विद्यार्थी नेता कन्हैयाकुमार याला काल जामिन मिळाला आहे. पण जामिन मिळाला याचा अर्थ निर्दोष ुसुटला असा होत नाही. एवढेही भोंदू पुरोगामी आणि डाव्या लोकांना समजत नाही. कन्हैय्याकुमारची तुलना स्वातंत्र्यसैनिकांशी केली जात आहे यासारखे दुर्दैव ते काय? पण जामिनावर सुटलेला कन्हैय्या म्हणजे जणू काही कंसाचा वध करण्यासाठी आलेला तुरूंगात जन्माला आलेला कृष्ण आहे असा आभास निर्माण करण्याचे काम डावे पुरोगामी लोक करत आहेत. त्यांचा बुरखा फाडण्याची वेळ आली आहे. पुरोगामीत्वाची तीच कार्यशैली आहे. अर्धसत्य हाच पुरोगामी राजकारणाचा पाया राहिलेला आहे. पण संसदेवर लोकशाहीच्या मंदीरावर हल्ला करणार्‍या अफझल गुरूचे समर्थन, त्याला देशभक्त ठरवण्याचा कट कधीच कौतुकास्पद आणि अभिमानास्पद ठरणार नाही. हा कट करणारे म्हणजे लोकशाहीला बाधक विषाणू आहेत असेच न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे.
कोर्टात जायचे आणि आपल्या बाजूने न्याय झाला नाही, मग त्यालाही अन्याय ठरवायचे, ही पुरोगामी कार्यशैली आहे. आताही कन्हैयाच्या जामिन प्रकरणात नवे काहीही झालेले नाही. पोलिसांनी त्याला अटक करण्यातील त्रुटी दिल्ली हायकोर्टाने दाखवल्या असल्या तरी त्याचे वर्तन निर्दोष असल्याचा निर्वाळा दिलेला नाही. पण जेलबाहेर येवून तो भाषण करतो आहे आणि प्रसारमाध्यमे त्याचे कौतुक करत आहेत हेच दुर्दैव. शेवटी अफझलखान आणि अफझलगुरू यांना श्रेष्ठ म्हणणार्‍यांकडून अपेक्षा काय करायची?
कन्हैयाला काही अटींवर जामिन दिलेला आहे. तोही देताना जामिन रहाणार्‍यांना कोर्टाने अटी घातल्या आहेत. काही निरीक्षणेही कोर्टाने केलीत. पण विजयाचा डंका मात्र हे पुरोगामी पिटत आहेत.
जे उद्योग नेहरू विद्यापीठात अविष्कार स्वातंत्र्य म्हणून चालतात, त्याला कुठलेही कायदेशीर संरक्षण मिळू शकत नाही, हे कोर्टाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे. विशेष म्हणजे कुमार केतकर, निखिल वागळे यांच्याच गटातील फालतू विचारांचा राजदीप सरदेसाई याच्यासारख्या अविचारी पत्रकाराने अविष्कार स्वातंत्र्याचा आडोसा घेऊन वाटेल ते लिहीले आहे. त्यावरही कारवाई होणे अपेक्षित आहे. न्यायालयाने कन्हैया आणि त्याच्या समर्थकांचे कान उपटले आहेत. पण ते सत्य लोकांसमोर जाऊ नये, म्हणून अधिक कल्लोळ केला जातो आहे. ज्याला असली अफ़जल गुरूचे समर्थक डावे आणि पुरोगामी अविष्कार स्वातंत्र्य म्हणत आहेत, त्याला कोर्टाने राष्ट्रघातक रोगाचे विषाणू ठरवणारा ताशेरा मारलेला आहे. त्यामुळे त्याचे शुक्रवारी दिवसभर दाखवलेले भाषण आणि आरएसएस, मोदींवर केलेल्या टिकेने कोणी हुरळून जावू नये.
जामीन देणारी व्यक्ती कन्हैयाचे प्राध्यापक आणि त्याच्या ‘विचार कृतीवर नियंत्रण’ ठेवणारी असावी, असेही कोर्टाने म्हटले आहे. ही बाब सर्वात महत्वाची आहे. किंबहूना आजवर जो काही प्रकार या विद्यापीठात वा अन्य केंद्रीय विद्यापीठात चालू आहे, त्यावर या आदेशाने नेमके भाष्य केले आहे. गेले महिनाभर ज्यामुळे वादळ उठले आहे, त्याच आजाराचे निदान या आदेशाने केले आहे. ज्याला घोषणाबाजी म्हटले जाते, ते देशद्रोहाची लागण करणारे विषाणू असून त्यापासून रोगराई फ़ैलावू नये, याविषयी कोर्टाने स्पष्टपणे मतप्रदर्शन केले आहे आणि त्याची जबाबदारी कोणावर टाकली आहे? कन्हैया वा त्याच्यासारख्या विद्यार्थ्यांच्या प्राध्यापक शिक्षकांवर त्याची जबाबदारी कोर्टाने टाकली आहे. त्याचा अर्थ या एकाच आदेशातून कोर्टाने फ़क्त कन्हैयाचे कान उपटलेले नाहीत, तर त्याचे गुणगान करणार्‍या विद्यापीठातील शिक्षक संघ व इतरांनाही ठणकावले आहे.
देशद्रोही घोषणा विद्यापीठाच्या आवारात दिल्या गेल्या तर पोलिस झोपा काढत होते काय? कोर्टाने विचारलेला प्रश्न महत्वाचा आहे. त्याचा अर्थ असा, की अशा वेळी थेट पुढे जाऊन पोलिसांनी कारवाई का केली नाही? त्यासाठी विद्यापीठ प्रशासनाची संमती मागण्यात वेळ का दवडला? पुरावे नंतर गोळा करता येतील, आधी अशा देशद्रोह्यांना ताब्यात घ्यायला हवे होते. म्हणजेच विद्यापीठ म्हणून तिथे पोलिसांनी येऊच नये, असा जो पुरोगामी दावा गेल्या काही दिवस चालू आहे, त्याला थप्पड मारून कोर्टाने पोलिसांना तिथे थेट घुसण्याचा अधिकार असण्यावर शिकामोर्तब केले आहे.
सारवासारव करणारे डावे, कॉंगी हे देशविघातक पक्ष हे विसरतात की घटनास्थळी जी पोस्टर्स लावल्याचे दिसत आहे, त्यातून देशद्रोहाची लक्षणे साफ़ स्पष्ट होत आहेत. त्यामुळे जो उद्योग तिथे झाला, त्यातला देशद्रोहही कोर्टाने मान्य केलेला आहे. राहिला मुद्दा ह्या कृतीमागे कोण होता व सुत्रधार कोण होता? मुद्दा त्याने घोषणा देण्याचा नसून, तो बेजबाबदार वागला असा आहे. ज्याने अशा देशद्रोही घोषणा रोखायच्या, तशा कार्यक्रमाला आक्षेप घ्यायचे, त्यानेच आपले कर्तव्य बजावलेले नाही. या जामिन प्रकरणाचा आदेश काळजीपुर्वक वाचला, तर ज्यांनी कोणी उमर खालीद, कन्हैय्या किंवा ९ फ़ेब्रुवारीच्या कार्यक्रमाचे समर्थन केले, त्यांनी देशद्रोहाला प्रोत्साहन दिले, असेच कोर्टाला म्हणायचे आहे. त्यामुळे देशप्रेम म्हणजे काय आणि देशद्रोह म्हणजे काय, ते वेगळे सांगायची गरज नाही. ज्याला ते लोकशाही व अविष्कार स्वातंत्र्य ठरवण्यासाठी मर्कटलिला करीत होते, तिला कोर्टाने देशद्रोहाचे व लोकशाहीला बाधक असे विषाणू ठरवले आहे. त्यामुळे शुक्रवारच्या टिव्हीवर दाखवल्या गेलेल्या भाषणांचा बाजार मांडून डाव्यांचे खरेपण सिद्ध होणार नाही.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा