जागतिक महिला दिन

• 
  
• आज जागतिक महिला दिन. गेल्या काही वर्षांपासून आपल्याकडे मोठ्या प्रमाणात हा दिवस साजरा केला जातो. शासकीय पातळीवर, स्थानिक पातळीवर, विविध संस्था, संघटना, राजकीय पक्ष आपापल्या परिने हा दिवस साजरा करतात. पण बर्‍याचवेळा या दिवसाचे महत्व कोणालाही माहित नसते. कोणीतरी सांगितले म्हणून हा दिवस साजरा केला जातो. अंधानुकरण केले जाते. म्हणून याचे महत्व समजून घेणे आवश्यक आहे.
•    ज्या अमेरिकेला आपण प्रगत म्हणतो, ज्या अमेरिकेचे सवार्र्ंना नेहमीच आकर्षण असते, त्या अमेरिकेतही एकेकाळी महिलांना फारसे स्वातंत्र्य नव्हते. संपूर्ण अमेरिका आणि युरोपसहित जवळजवळ जगभरच्या स्त्रियांना विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीपर्यंत मतदानाचा हक्क नाकारलेला होता. पुरुषप्रधान व्यवस्था ही काही फक्त भारतात नव्हती तर जगभर होती. अशा व्यवस्थेतील स्त्री-पुरुष विषमतेचे हे एक ढळढळीत उदाहरण म्हणजे मतदानाचा अधिकार नाकारणे.
•   या अन्यायाविरुद्ध स्त्रिया आपापल्या परीने संघर्ष करीत होत्या. १८९० मध्ये अमेरिकेत मतदानाच्या हक्कासंदर्भात ‘द नॅशनल अमेरिकन सफ्रेजिस्ट असोसिएशन’ स्थापन झाली. परंतु ही असोसिएशनसुद्धा वर्णद्वेषी आणि स्थलांतरितांविषयी पूर्वग्रह असणारी होती. दक्षिणेकडील देशांना काळया मतदात्यांपासून आणि उत्तर व पूर्वेकडील देशांना तेथील बहुसंख्य देशांतरित मतदात्यांपासून वाचवण्याकरता स्त्रियांना मतदानाच्या हक्क मिळायलाच हवा, अशा प्रकारचे आवाहन ती करत होती. अर्थात या मर्यादित हक्कांना बहुसंख्य काळया वर्णाच्या आणि देशांतरित कामगार स्त्रियांनी जोरदार विरोध केला आणि क्रांतिकारी मार्क्सवाद्यांनी केलेल्या सार्वत्रिक प्रौढ मतदानाच्या हक्कांच्या मागणीला पाठिंबा दिला. १९०७ साली स्टुटगार्ड येथे पहिली आंतरराष्ट्रीय समाजवादी महिला परिषद भरली. म्हणजे जवळपास एकशे दहा वर्षांपूर्वीपयर्र्ंत स्त्रियांना जगात कुठेही फारसे मानाचे स्थान नव्हतेच. त्या तुलनेत भारतात स्त्रिया खूप सन्मानाने आणि पुढारपणाने वागत होत्या. स्वतंत्र विचार करणार्‍या होत्या.
•      त्यामुळे क्लारा झेटकिन या अतिशय लढाऊ बाण्याच्या, झुंजार कम्युनिस्ट कार्यकर्तीने ‘सार्वत्रिक मतदानाचा हक्क मिळवण्यासाठी संघर्ष करणे हे समाजवादी स्त्रियांचे कर्तव्य आहे.’ अशी घोषणा केली. ८ मार्च १९०८ रोजी न्यूयॉर्कमध्ये वस्त्रोद्योगातील हजारो स्त्री-कामगारांनी रुटगर्स चौकात जमून प्रचंड मोठी ऐतिहासिक निदर्शने केली. दहा तासांचा दिवस आणि कामाच्या जागी सुरक्षितता ह्या मागण्या केल्या. या दोन मागण्यांबरोबरच लिंग, वर्ण, मालमत्ता आणि शैक्षणिक पार्श्वभूमीनिरपेक्ष सर्व प्रौढ स्त्री-पुरुषांना मतदानाचा हक्क मिळावा अशी मागणीही जोरकसपणे केली.
•  अमेरिकन कामगार स्त्रियांच्या या व्यापक कृतीने क्लारा झेटकिन अतिशय प्रभावित झाली. १९१० साली कोपनहेगन येथे भरलेल्या दुसर्‍या आंतरराष्ट्रीय समाजवादी महिला परिषदेत, ८ मार्च १९०८ रोजी अमेरिकेतील स्त्री-कामगारांनी केलेल्या ऐतिहासिक कामगिरीच्या स्मरणार्थ, ८ मार्च हा ‘जागतिक महिला-दिन’ म्हणून स्वीकारावा असा जो ठराव क्लाराने मांडला, तो पास झाला. 
•     यानंतर युरोप, अमेरिका वगैरे देशात सार्वत्रिक मतदानाच्या हक्कासाठी मोहिमा उघडल्या गेल्या. त्यांचा परिणाम म्हणून १९१८ साली इंग्लंडमध्ये व १९१९ साली अमेरिकेत या मागण्यांना यश मिळाले. भारतात मुंबई येथे पहिला ८ मार्च हा महिला दिवस १९४३ साली साजरा झाला. १९७१ सालच्या ८ मार्चला पुण्यात एक मोठा मोर्चा काढण्यात आला होता. पुढे १९७५ हे वर्ष युनोने ‘जागतिक महिला वर्ष’ म्हणून जाहीर केले. त्यानंतर स्त्रियांच्या समस्या ठळकपणे समाजासमोर येत गेल्या. स्त्रियांच्या संघटनांना बळकटी आली. स्त्रिया ‘बोलत्या’ व्हायला लागल्या. बदलत्या सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, सांस्कृतिक परिस्थितीनुसार काही प्रश्नांचे स्वरूप बदलत गेले. तशा स्त्री संघटनांच्या मागण्याही बदलत गेल्या. आता बँका, कार्यालयांमधूनही ८ मार्च साजरा व्हायला लागला आहे.
• इतर पाश्‍चिमात्य देशांची परिस्थिती पाहिली तर भारतातील स्त्रिया सनातन काळापासून या स्वतंत्र विचारांच्या आहेत. स्त्रियांचे अधिकारावर गदा आली ती ब्रिटीश राजवटीत. त्यापूर्वी स्वतंत्रपणे विचार करणार्‍या आणि सन्मानाने जगणार्‍या स्त्रिया भारतात होत्या. राजमाता जिजाऊ हे स्त्रियांचे आराध्य आहे. झाशीची राणी लक्ष्मीबाई यांनी केलेला ब्रिटीशांना विरोध हा स्त्रि स्वातंत्र्यावर घातलेल्या निर्बंधामुळेच उफाळला होता. ज्या भारतीय संस्कृतीत स्त्रीला शक्तीस्वरूपा मानले जाते त्याच देशात ब्रिटीश काळात शिक्षणावर बंधने होती. त्यातून अजूनही बर्‍याचअंशी सुटका झालेली नाही. म्हणजे महिलांना ३३ टक्के आरक्षण दिल्याचे बोलले जाते. पण हे आरक्षण फक्त सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, नगराध्यक्ष इतकेच मर्यादीत राहिले आहे. मुख्यमंत्रीपदाचे, खास मंत्रिपदाचे, पंतप्रधानपदाचे आरक्षण का झाले नाही? ज्या महिला सरपंच किंवा नगराध्यक्ष असतात त्यापैकी एकाही सत्तेचा कारभार ती महिला पाहू शकत नाही. तिच्या नावाने तिचा पती सगळे उद्योग करत असतो. देशाचा, गावाचा, राज्याचा कारभार एकदा महिलांच्या हातात दिला तर भ्रष्टाचार कमी होईल असे वाटते. त्यानिमित्ताने आजच्या दिवशी ठिकठिकाणी चर्चा होणे अपेक्षित आहे.