स्वार्थासाठी शेतकर्‍यांचा वापर

•    
• लाख मेले तरी चालतील पण लाखांचा पोशिंदा मरून चालत नाही, अशी आपल्याकडे म्हण आहे. पण ही म्हण कोणा राजासाठी नाही तर ती बळीराजासाठी आहे. लाखांचे पोशिंदे म्हणून राज्यकर्ते स्वत:ला समजतात. पण लाखांचे पोशिंदे हे खर्‍या अर्थाने शेतकरी असतात. पण तेच आत्महत्या करून मरताना दिसत आहेत यासारखे या देशातील दुर्दैव कोणते? नुकतेच नांदेडचे शेतकरी माधव कदम यांनी मंत्रालयासमोर केलेल्या आत्महत्येने राज्यात शेतकर्‍यांची अवस्था किती हलाखीची आहे ही गोष्ट पुन्हा ठळकपणे समोर आली आहे. पण लोकांना पोसणार्‍या, अन्नधान्य देणार्‍या शेतकर्‍यांवर ही वेळ येत असेल तर काही तरी बदल केला पाहिजे. सरकार बदलूनही दोन वर्षात परिस्थिती बदलत नसेल तर ती चिंतेची बाब म्हणावी लागेल.
•    महाराष्ट्रामध्ये यंदा सत्तर टक्क्यांहून अधिक गावे दुष्काळाच्या छायेत आहेत. मराठवाडा, विदर्भ, नगर जिल्हा, खान्देश, कोकण, पश्चिम महाराष्ट्रातील काही भाग येथे दुष्काळाचे संकट मार्चपासून तीव्र होऊ लागले आहे. अजून अख्खा उन्हाळा जायचा आहे. पिण्याच्या पाण्याची टंचाई आहेच, पण राज्यात सर्वत्र शेतीसाठी लागणार्‍या पाण्याची टंचाई त्याहून तीव्र आहे. गेल्या दोन महिन्यांच्या कालावधीत अवकाळी पावसाने राज्यातील काही भागांत शेतकर्‍यांचे कंबरडे मोडले आहे. अशा आपद्ग्रस्त शेतकर्‍यांना सरकारने कितीही मदत केली तरी अपुरीच ठरणार आहे. 
•    हे सर्व जगजाहीर असूनही माधव कदम यांच्या आत्महत्येला फडणवीस सरकारच जबाबदार असल्याचा आरोप करून कॉंग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांनी विधानसभेत गदारोळ घातला. आता विरोधी बाकांवर बसणार्‍या कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे हे बेजबाबदार वर्तन आहे. देशातील २९ राज्यांमध्ये सिंचन क्षेत्रात महाराष्ट्र २८ व्या क्रमांकावर असून झारखंड हे एकच राज्य महाराष्ट्राच्या मागे आहे! हीच राज्याची आजवरची प्रगती आहे. 
•   महाराष्ट्र राज्य स्थापन झाल्यापासूनचे सत्ताचित्र पाहिले तर कॉंग्रेस त्यानंतर कॉंग्रेसमधूनच फुटून निर्माण झालेला राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष यांनीच जास्तीत जास्त सत्ता उपभोगली आहे. १९९५ मध्ये शिवसेना-भाजपचे सरकार सत्तेवर आले, ते साडेचार वर्षे टिकले. त्यानंतर एकदम दीड वर्षापूर्वी पुन्हा भाजप-शिवसेना सत्तेत आले आहेत. हा सत्तेचा हिशेब पाहिला तर राज्यातील सध्याच्या परिस्थितीला कॉंग्रेस राष्ट्रवादी कॉंग्रेस हे दोन पक्षच सर्वात जास्त जबाबदार असल्याचे दिसून येईल. असे असताना विधानसभेचे कामकाजात व्यत्यय आणून काही निर्णय घेण्यापासून सरकारला रोखणे हे चुकीचे काम विरोधक करत आहेत.
•  कृषी, जलसिंचन, उद्योगात महाराष्ट्राने प्रगती केली असे सांगितले जात होते, पण प्रत्यक्षात मात्र सारा भ्रष्टाचाराचा पर्वतच पसरलेला होता. राज्यात सार्वजनिक बांधकाम खात्यात जे घोटाळे झाले त्यांची चौकशी न्यायालयाच्या दट्ट्यामुळे फडणवीस सरकारने सुरू केली. त्या चौकशीदरम्यान प्रथम समीर नंतर छगन भुजबळ यांना तुरुंगात जावे लागले. राज्यातील जलसिंचन योजनांमधील भ्रष्टाचाराचीही आता सखोल चौकशी करून दोषी लोकांना तुरुंगात धाडणे आवश्यक आहे.
•   आणखी काही नेते तुरुंगात जाऊ शकतात याची विरोधी पक्षीयांना जाणीव झाली आहे. त्यामुळेच विरोधी पक्षांनी कदम यांच्या आत्महत्येच्या मुद्द्याचे भांडवल करायचा प्रयत्न चालवला आहे. विरोधकांना पुळका हा शेतकर्‍यांचा नाही, आत्महत्या ग्रस्त शेतकरी कुटुंबाशी त्यांना काहीही देणेघेणे नाही. त्यांना फक्त कोणत्याही भ्रष्टाचाराच्या चौकशीपासून, कारवाईपासून स्वत:ला वाचवायचे आहे. त्यासाठी हा आकांडतांडव आहे.
•   फडणवीस सरकार शेतीला महत्त्व देत असले तरी या सरकारचे अधिक लक्ष राज्यात उद्योगधंद्यांची वाढ करण्याकडे आहे. फडणवीस सरकारने शेतकरी शेतीला केंद्रीभूत मानून २०१६-१७ या वर्षासाठीच्या राज्य अर्थसंकल्पात २६,८१९ कोटी रुपयांची तरतूद केली. कृषी खात्यावर इतका खर्च कोणतेही अन्य राज्य करत नाही, असे फडणवीस सरकारतर्फे अभिमानाने सांगितले गेले. मात्र, या निधीच्या व्ययात पाच पैशाचाही भ्रष्टाचार होता तो सारा पैसा फक्त शेतकर्‍यांच्या कल्याणासाठीच वापरला जाईल याची हमीही राज्य सरकारने द्यायला हवी. तशी कडेकोट कायदेशीर बंदोबस्त- बांधणीही त्यासाठी सज्ज राखायला हवी. केंद्र किंवा राज्यातर्फे आजवर जी मदत देण्यात येते तीही दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांपर्यंत धडपणे पोहोचत नाही हे वास्तव आहे. गारपीट, अवकाळी पाऊस आणि दुष्काळी नुकसान भरपाईतून कापूस पिकाला वगळू नका, अशी मागणी शेतकर्‍यांकडून होत असताना फडणवीस सरकारने ती ऐकली नाही, त्यामुळे माधव कदमसारख्या शेतकर्‍याला आत्महत्या करायची पाळी आली, असा आरोप विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केला. त्यातील राजकारणाकडे कानाडोळा करून कापूस पिकाला नुकसान भरपाई देता येईल का याचा विचार राज्य सरकारने गांभीर्याने केला पाहिजे. त्याचबरोबर शेतकर्‍यांचे आजवर सर्वाधिक नुकसान करणार्‍या बेजबाबदार कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसनेही आपल्या पापांची जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे. आपली पापं झाकण्यासाठी या घटनेचा वापर कॉंग्रेस राष्ट्रवादी करत असेल तर त्यांना झोडपून काढावेच लागेल.